खोलिदेऊ गोडाका साङ्ला

शताब्दीयौंदेखि निर्वाध रूपमा जंगलमा घुमिरहेका राउटेहरूको गोडाहरू सामुदायिक वनको साङ्लाले जकडिएका छन्। उनीहरूको निर्वाध आवागमन अवरुद्ध भएको छ। त्यसमाथि थपिएको छ जथाभावी वन विनास र उनीहरूमाथि लादिन खोजिएको आधुनिकीकरणको बोझजस्ता समस्या।
यी यायावर राउटेहरू प्रकृतिका शत्रु होइनन्। यिनीहरूसँग त वातावरणीय न्यायका सिद्धान्तहरूमा भनिएजस्तै मानव एवम् प्राणी हितका लागि भूमि र जंगल नैतिक, सन्तुलित र जिम्मेवारीपूर्ण उपयोगको अथाह ज्ञान छ। र, त्यसलाई युगौंदेखि व्यवहारमा उपयोग गरिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई नै सामुदायिक वनको उपयोग गर्न दिइँदैनन्। वन संरक्षण र दिगो उपयोगका नाउँमा वनमाथि एउटा समुदायको मात्र एकाधिकार कायम गर्ने र राउटेजस्ता परम्परागत उपभोक्तालाई उनीहरूको हकबाट वञ्चित गर्नु कहाँको वातावरणीय न्याय हो?
यी मामिलामा राज्य मौन छ, सदा चुपचाप झैं तमासा हेर्नमा मात्र व्यस्त छ। उसका लागि त काठमाडौंमा बस्ने "ठालु"हरू र भेरी किनारामा यायावरको जीवन बिताउने राउटे समान हुनुपर्ने थियो। तर त्यसो पनि भएको छैन। केही स्थानीय र केन्द्रीय "ठालु"हरू उनीहरूमाथि आधुनिकीकरण लाद्न चाहन्छन् तर त्यो आधुनिकीकरण उनीहरूको रहर हुनुपर्छ बाध्यता होइन। किनकि उनीहरूलाई पनि आत्मनिर्णयको अधिकार छ र समन्यायले पनि त्यसै भन्छ।
सामुदायिक वन, सशस्त्र द्वन्द्व, वन विनास र सरकारी अवहेलनाका कारण राउटेहरूको जीवन असुरक्षित बन्दै गएको छ, र सम्भवत यो पुस्ता सकिएपछि हामीले घुमन्ते जीवन बिताउने राउटेहरू भेट्ने छैनौं। त्यसैले त उनीहरूले युगौंदेखि प्रकृतिसँग जीवन यावना गर्दा हासिल गरेको अथाह ज्ञानको अभिलेखन तुरुन्तै गर्नुपर्ने भइसकेको छ। एकपटक नाश भएमा त्यो ज्ञान हासिल गर्न फेरि लामो संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर त्योभन्दा पनि अगाडि गर्नुपर्ने काम त उनीहरूको यायावर जीवनलाई निरन्तरता दिनु हो। त्यसका लागि सशस्त्र द्वन्द्व नगर्ने काम महत्त्वपूर्ण छँदैछ, त्यसबाहेक सामुदायिक वनहरूलाई राउटेप्रति उनीहरूले गरिरहेका अन्यायका बारेमा सचेत गराउने हो। र, राउटेहरूको सम्भावित बासस्थानका पनि तिनका कार्ययोजना र विधानमा राउटेहरूको अधिकारलाई स्थापित गराउनुपर्छ। अनि मात्र यथार्थमा समन्यायका भागिदार हुनसक्छन् राउटेहरू।

राजेश घिमिरे

असार २०६० हाकाहाकी