जन्मदर्ता जीवन यात्राको टिकट हो। बालबालिकाको हरेक अधिकारको उपभोग र शोषणबाट मुक्तिका लागि पनि जन्मदर्ता आवश्यक छ।
राजेश घिमिरे
बाराको भोडाह गाविसको मुसहर बस्तीमा फाइल र दर्ता किताबका ढड्डी बोकेर घरघर चाहरिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्, सियाराम यादव। उनी कसैलाई जन्मदर्ताको महत्त्व सम्झाइरहेका हुन्छन् त कसैको दर्ता प्रक्रियाको फारम भरिरहेका भेटिन्छन्। यो काम गाविस सचिवको हो। तर, सशस्त्र द्वन्द्वसँगै गाउँबाट लोप भए उनीहरू, त्यसैले जन्मदर्ताको जिम्मेवारी पाएका छन्, सियारामले। उनी प्लान नेपालले मुलुकका ६ जिल्लामा थालेको जन्मदर्ता अभियानका एक हिस्सा हुन्। "कहिले जन्मेकी यो छोरी" सियाराम घरमूलीलाई सोध्छन् अनि जवाफ, पाउँछन्, "गढीमाईको मेला सकिएको हप्ता।"
यस्तो जवाफ सुन्नमा अभ्यस्त छन् उनी। "ठूलो बाढी आएको दिन", "भैंसी किनको भोलिपल्ट", "यसको बाबु इन्डिया गएको अघिल्लो दिन", "मान्छे हेरेर लेखिदिनु न" यस्तै यस्तै जवाफहरूबाट पनि जन्मदिन पत्ता लगाउन सिपालु भइसकेका छन्, सियाराम।
जन्ममिति र बालबालिकाको परिचयको अधिकारप्रति हेलचेत्र्कयाइँको अवस्थाजस्तै छ। तर, सबै ग्रामीण बस्तीहरू त्यति भाग्यमानी छैनन् किनकि तिनमा सियारामहरू छैनन् न त त्यहाँ सियारामहरूले फैलाएको चेतना नै छ। सियारामहरू सशस्त्र द्वन्द्वकादुवै पक्षको बीचमा बसेर पनि बालबालिकाको पहिलो अधिकार प्रत्याभूत गर्नमा संघर्षरत् छन्।
यसैको परिणाम हो, खुमुवाका सुदन माझीजस्ता सबैले आफ्नो सन्तानको जन्मदर्ता गराइसकेका छन्। सुदन भन्छन्, "बालबच्चालाई पढाउन, लेखाउन सजिलो हुन्छ, सरकारी कागजात लिन पनि सजिलो हुन्छ भन्ने मैले बुझेँ। र, छोराछोरी दुवैको जम्मदर्ता गराएँ।"
प्लान नेपालकै सक्रियतामा बनेको बाल क्लबहरूले पनि सियारामजस्ता स्वयंसेवीको कामलाई सघाएकाले जन्मदर्ता गर्ने अभियान सफलतातिर अग्रसर छ। आज्ञाकारी बाल क्लब भोडहा, बाराका अध्यक्ष छोटेलाल चौधरी भन्छन्, "हामीले हाम्रा अभिभावकहरूलाई जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र जीवनको पहिचानको टिकट हो भन्ने बुझाएका छौं। त्यसैको परिणामस्वरूप गतवर्ष हामीले ६ सयजतिको जन्मदर्ता गरायौं, यस वर्ष ५ सय जनाको गराइसकेका छौं। अझै केही छुटेका छन् उनीहरूका लागि घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं।"
आज्ञाकारी क्लबकै मनोहरकिशोर साह भन्छन्, "हामीले अभिभावकहरूलाई जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा पैसा लाग्दैन भन्ने बुझाउन खोजेका छौं। चेतनाको स्तर कम भएकाले कहाँ गएर कसरी दर्ता गर्ने भन्ने थाहा छैन, त्यहाँका मानिसहरूलाई। हामीले त गाविस सचिवको घरमै गएर पनि दर्ता गरायौं। सचिवलाई पनि पहिलाभन्दा निकै नरम बनाइसकेका छौं।"
जम्मदर्ता शैक्षिक संस्थाको भर्नासँग पनि जोडिएको छ। यसको अभावमा स्कुलहरूल भर्ना गर्न मान्दैनन्। श्रीतपी माध्यमिक विद्यालय मोड्हा बाराका प्रधानाध्यापक वैद्यनाथ पासवान भन्छन्, "बच्चा भर्ना गर्न आउँदा जन्मदर्ता लिएर आऊँ भन्छौं, छ भने त्यसैमा उल्लेखित नाम र जन्ममितिका आधारमा भर्ना गरिन्छ। छैन, भने गरेर आऊ भन्छौं। जन्मदर्ता नल्याइन्जेल हामी उसलाई कक्षामा बसेर पढ्न त दिन्छौं तर उसको औपचारिक भर्ना भने हुँदैन।"
स्थानीय बासिन्दाहरूमात्र होइन, जन्मदर्ताको महत्त्वबारेमा गाविस सचिवहरू पनि अनभिज्ञ छन्। जन्मदर्ता अभियानमा लागेका हिम राइटका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी भन्छन्, "कतिपय सचिवलाई त जन्मदर्ता गराउन नागरिकता चाहिँदैन भन्ने नै थाहा छैन भने कतिपयले यसैलाई खाने भाँडो पनि बनाएका छन्।"
सुवेदी थप्छन्, "३५ दिने म्याद नाघेर आएकालाई ५० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेमा ५०० रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ। तर बाराका ९८ गाविसमा जन्मदर्ताबापत ९ रुपैयाँभन्दा बढी सचिवहरूलाई बुझाएको पाइएको छैन।"
बालबालिकाको न्वारनसँगै जन्मदर्ता गराउने परिपाटी बसाउन प्लान नेपाल कार्यरत छ। प्लान नेपाल रौटहट/बाराका कार्यक्रम प्रबन्धक कन्हैया पोखरेल भन्छन्, "हामीले यस विषयमा पुजारी र मौलानाहरूसँग पनि छलफल गर्यौं। जन्मनासाथ नामाकरण संस्कारसँगै गाविसमा गएर जन्मदर्ता गराए पैसा लाग्दैन भन्ने कुरा आ–आफ्नो धर्मका मानिसलाई बुझाउन उनीहरू राजी भएका छन्। यसले पनि जन्मदर्ताको लहर ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ।
जन्म दर्ता के हो?
गाउँमा मात्र होइन, जन्मदर्ताको समस्या काठमाडौंजस्तो सहरमा पनि छ। राजधानीको असन वरपर बाटामा ३० वर्षदेखि तरकारी पसल गर्दै आएकी भगवती दुई छोरालाई नागरिकता दिलाउन नसकेकाले निकै मर्का परेकी छन्। उनको जेठो छोरा २५ र कान्छो २१ वर्षका भए। ३० वर्षअघि मलेखुका रामनारायणसँग काठमाडौंमा नै बिहे गरेकी भगवतीलाई श्रीमान्ले २० वर्षअघि छोडेका थिए। बिहेपछि भगवती श्रीमान्को मलेखुस्थित घरमा केहीपटक गए पनि काठमाडौंमै बसेर छोराहरू हुर्काइन्। छोराहरूको जन्मदर्ता गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञान भगवतीमा थिएन। केही वर्षअघि श्रीमान्को मृत्यु भयो। विभिन्न कार्यालयको ढोकाहरू ढक्ढकाउँदा पनि अहिले उनका छोराहरूका बाबु प्रमाणित गर्न र उनीहरू नेपाली नागरिक हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न भगवतीले सकेकी छैनन्।
त्यस्तै कुरा २०५१ सालतिरको हो। भर्खरै विवाह गरेकी मनमाया नयाँ श्रीमान्सहित गाउँबाट बेपत्ता भइन्। त्यतिबेला उनी मात्र १५ वर्षकी थिइन्। तीन वर्षपछि मनमायाका परिवार र साथीहरूले उनी भारतको वेश्यालयमा बेचिएकी र उनका श्रीमान् जेल परेको थाहा पाए। यस सम्बन्धमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन खोज्दा पर्याप्त प्रमाणको अभावमा नेपाल प्रहरीले उजुरी नै लिन मानेन।
त्यतिबेलासम्म मनमायासँग नागरिकताको प्रमाणपत्र त थिएन नै, उनीसँग जन्मदर्ता गरिएको न कुनै प्रमाण थियो न विवाह दर्ता गरेको। यसैले उनी नेपालको नागरिक हो/होइन अनि उनको विवाह भएको थियो/थिएन कुनै आधिकारिक प्रमाण मनमायाले उपलब्ध गराउन सकिनन्। ठोस् प्रमाण जुटाउन नसकेकै कारण कानुनी कदम अगाडि बढाउन नसक्ने प्रशासनले बतायो। त्यतिमात्र होइन, जन्मदर्ताको अभावले कानुनी रूपमा उनको अस्तित्व छ वा छैन भन्ने प्रश्न खडा गर्यो।
नेपालमा जन्मेकी सुधामाको ६ वर्षको उमेरमा भारतीय नागरिकसँग विवाह भयो। सुधामा १२ वर्षकी हुँदा श्रीमान्ले सम्बन्ध विच्छेद गरे। अहिले उनी आमाबाबुसँग बस्छिन्। तर सुधामाको जन्मदर्ता भएको छैन। जन्मदर्ता नभएकै करण न उनी विद्यालय जान सक्छिन् न त कुनै सीपमूलक तालिममा सहभागी हुन नै। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएकाले सुधामाले आफू नेपाली नागरिक भएको दाबी गर्न सक्ने बलियो कानुनी आधार छैन। अहिले सुधामाको उमेर र राष्ट्रियता प्रमाणित गर्ने कुनै प्रमाणपत्र नहुँदा बालविवाह गर्न दबाव दिने अभियुक्तलाई सजाय दिलाउनसमेत अप्ठ्यारो परेको छ।
जन्मदर्ता प्रमाणपत्र मानिसलाई राष्ट्रियता, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता अधिकार दिलाउने साधन वा कानुनी आधार हो। यस्ता अधिकारमाथि बालबालिकाको पहुँच नपुगेमा उनीहरूको बाल्यकालमात्र होइन, सम्पूर्ण जीवन नै अन्धकार बन्न पुग्छ। व्यक्तिको परिचय दिने अन्य अनौपचारिक उपायहरू नभएका होइनन्, जस्तोः खोपको कार्ड, जन्मकुण्डली आदिले पनि बच्चाको नाम र उमेर बताउन सकिन्छ तर जन्मदर्ता प्रमाणपत्रले मानिसलाई जन्मैदेखि कानुनी परिचयको अधिकार दिलाउन मद्दत गर्दछ त्यसैले यो अन्यभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दफा ७ अनुसार बालबालिका जन्मनासाथ जन्मदर्ता गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई नाम/परिचय, राष्ट्रियता, बाबुआमाको स्नेह र पहिचानको अधिकार दिइनुपर्दछ। तर अहिलेसम्म पनि विश्वका एक तिहाईभन्दा बढी बालबालिका परिचयको भरपर्दो आधार जन्मदर्ता जस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्। बालबालिकालाई परिचयको अधिकार जन्मदर्ता प्रमाणपत्रले दिलाउँछ। हरेक वर्ष विश्वका बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुने अनुमान गरिएको छ। दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी राष्ट्रहरूमा १० मा ६ जना शिशुहरूको जन्मदर्ता नहुने एक अध्ययनले जनाएको छ। यसरी जन्मदर्ता नभएका बालबालिका प्रायः विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा रहे पनि यस विषयलाई विश्वव्यापी समस्याकै रूपमा हेरिएको छ। विश्वभरि नै यति ठूलो संख्यामा बालबालिका जन्मदर्ता जस्तो आधिकारिक परिचयबिना नै हुर्कनु गम्भीर विषय हो। जन्मदर्ता नहुनेहरू राष्ट्रले दिने सबै सुविधा र सुरक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्।
विश्वव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको प्लानका अनुसार आफू जन्मिएको देशमा नागरिकको हैसियतले दर्ता गरिएन भने त्यो राष्ट्रमा आफ्नो अस्तित्व नभएको ठहर्छ। यसको अर्थ जन्मदर्ता नगर्ने कुनै पनि आत्मसुरक्षा पाउन सक्दैन। उनी भन्छन्, दर्ता नगर्ने शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्छ र आफ्नै छोराछोरीका बाबुआमा हुँ भन्ने कुरा कानुनी रूपमा प्रमाण गर्न सकिदैन।"
जन्मदर्ता नगरिएका बालबालिका विभिन्न किसिमका सामाजिक विकृतिका शिकार हुन पुग्छन्। उनीहरू वेश्यावृत्ति, बालश्रम र आपराधिक समूहको चंगुलमा सजिलै फस्ने सम्भावना हुन्छ। उमेर प्रमाणित गर्न नसक्दा सानो उमेरकाले कुनै अपराध गरेमा ठूलो उमेरकाले अपराध गरेसरह नै मानिन्छ र त्यहीअनुसारको नियम–कानुन उनीहरूलाई पनि लागू हुन्छ। उदाहरणका लागि फिलिपिन्समा १८ वर्षमुनिका दुई अपराधीको उमेर प्रमाणित हुन नसक्दा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबिना हुर्केका बालबालिकाले जीवनमा निकै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। उनीहरूले चाहेको काम पाउन, ऋण सुविधा तथा पुर्खौली सम्पत्ति प्राप्त गर्न र अन्य सामाजिक सेवाहरू उपभोग गर्न पाउँदैनन्। अझ ठूलो कुरा त उनीहरू मताधिकारबाट समेत वञ्चित हुन पुग्छन्।
जन्मदर्ताको महत्त्व एउटा बच्चामा मात्र सीमित छैन। यो नागरिक दर्ता प्रमाणको पनि एक महत्त्वपूर्ण अंग हो जसको मद्दतले देशको जनताको जन्म, मृत्यु, बालमृत्यु जस्ता जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जन्मदर्ताले देशमा विद्यमान भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र लैंगिक विभेदहरू पत्ता लगाई देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको योजना तर्जुमा गर्न मद्दत गर्दछ। यसले देशको मूल्यांकन र रिपोर्ट गर्ने क्षमता वृद्धि गरी देशमा विद्यमान सामाजिक र आर्थिक विकासको नीति नियम परिवर्तन गर्न प्रभाव पार्न सक्छ। जन्मदर्ताले देशको जनसंख्याको वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत गरी विकासका योजनाहरू तर्जुमा गर्न सजिलो हुन्छ। यीबाहेक विश्वमा जन्मदर्ता दर बढेमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूलाई ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्न पनि सहयोग पुर्याउँछ।
अभिभावकहरू आफ्ना बालबच्चाको जन्मदर्ता किन गराउँदैनन त? गरिब राष्ट्रहरूमा स्रोतको अभावमात्र होइन यससम्बन्धी जिम्मेवारी निभाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि देखिँदैन। गरिबहरूका लागि जन्मदर्ता गर्न निकै महँगो खर्च लाग्ने हुँदा उनीहरू दर्ता गर्न सक्दैनन्। धेरैलाई जन्मदर्ताको महत्त्व र यसका प्रक्रियाबारे चेतना छैन। दुर्गम ठाउँहरूमा जन्मदर्ता गर्ने कार्यालय बस्तीभन्दा निकै टाढा हुनेहुँदा यात्रा गर्न कठिनाई भोग्नुपर्ने, समय र पैसा प्रशस्त खर्चिनुपर्दा उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन्। कुनै देशमा जन्मदर्ता प्रक्रिया अस्पतालदेखि नै सुरु हुने हुँदा घरमा जन्मिएका बच्चाहरूको दर्ता हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ।
नेपाल र भारतजस्तो देशको सन्दर्भमा जातीय विभेदको डर र साँस्कृतिक अन्तरले पनि जन्मदर्तामा कमी आउने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै शिशुको बाँच्ने सम्भावना कम देखेर पनि जन्मनेबित्तिकै उसको जन्मदर्ता गराउँदा खर्च बेकार हुने मनोदसाले अभिभावकहरूले दर्ता गर्न अघि सर्दैनन्।
राजेश घिमिरे
बाराको भोडाह गाविसको मुसहर बस्तीमा फाइल र दर्ता किताबका ढड्डी बोकेर घरघर चाहरिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्, सियाराम यादव। उनी कसैलाई जन्मदर्ताको महत्त्व सम्झाइरहेका हुन्छन् त कसैको दर्ता प्रक्रियाको फारम भरिरहेका भेटिन्छन्। यो काम गाविस सचिवको हो। तर, सशस्त्र द्वन्द्वसँगै गाउँबाट लोप भए उनीहरू, त्यसैले जन्मदर्ताको जिम्मेवारी पाएका छन्, सियारामले। उनी प्लान नेपालले मुलुकका ६ जिल्लामा थालेको जन्मदर्ता अभियानका एक हिस्सा हुन्। "कहिले जन्मेकी यो छोरी" सियाराम घरमूलीलाई सोध्छन् अनि जवाफ, पाउँछन्, "गढीमाईको मेला सकिएको हप्ता।"
यस्तो जवाफ सुन्नमा अभ्यस्त छन् उनी। "ठूलो बाढी आएको दिन", "भैंसी किनको भोलिपल्ट", "यसको बाबु इन्डिया गएको अघिल्लो दिन", "मान्छे हेरेर लेखिदिनु न" यस्तै यस्तै जवाफहरूबाट पनि जन्मदिन पत्ता लगाउन सिपालु भइसकेका छन्, सियाराम।
जन्ममिति र बालबालिकाको परिचयको अधिकारप्रति हेलचेत्र्कयाइँको अवस्थाजस्तै छ। तर, सबै ग्रामीण बस्तीहरू त्यति भाग्यमानी छैनन् किनकि तिनमा सियारामहरू छैनन् न त त्यहाँ सियारामहरूले फैलाएको चेतना नै छ। सियारामहरू सशस्त्र द्वन्द्वकादुवै पक्षको बीचमा बसेर पनि बालबालिकाको पहिलो अधिकार प्रत्याभूत गर्नमा संघर्षरत् छन्।
यसैको परिणाम हो, खुमुवाका सुदन माझीजस्ता सबैले आफ्नो सन्तानको जन्मदर्ता गराइसकेका छन्। सुदन भन्छन्, "बालबच्चालाई पढाउन, लेखाउन सजिलो हुन्छ, सरकारी कागजात लिन पनि सजिलो हुन्छ भन्ने मैले बुझेँ। र, छोराछोरी दुवैको जम्मदर्ता गराएँ।"
प्लान नेपालकै सक्रियतामा बनेको बाल क्लबहरूले पनि सियारामजस्ता स्वयंसेवीको कामलाई सघाएकाले जन्मदर्ता गर्ने अभियान सफलतातिर अग्रसर छ। आज्ञाकारी बाल क्लब भोडहा, बाराका अध्यक्ष छोटेलाल चौधरी भन्छन्, "हामीले हाम्रा अभिभावकहरूलाई जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र जीवनको पहिचानको टिकट हो भन्ने बुझाएका छौं। त्यसैको परिणामस्वरूप गतवर्ष हामीले ६ सयजतिको जन्मदर्ता गरायौं, यस वर्ष ५ सय जनाको गराइसकेका छौं। अझै केही छुटेका छन् उनीहरूका लागि घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं।"
आज्ञाकारी क्लबकै मनोहरकिशोर साह भन्छन्, "हामीले अभिभावकहरूलाई जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा पैसा लाग्दैन भन्ने बुझाउन खोजेका छौं। चेतनाको स्तर कम भएकाले कहाँ गएर कसरी दर्ता गर्ने भन्ने थाहा छैन, त्यहाँका मानिसहरूलाई। हामीले त गाविस सचिवको घरमै गएर पनि दर्ता गरायौं। सचिवलाई पनि पहिलाभन्दा निकै नरम बनाइसकेका छौं।"
जम्मदर्ता शैक्षिक संस्थाको भर्नासँग पनि जोडिएको छ। यसको अभावमा स्कुलहरूल भर्ना गर्न मान्दैनन्। श्रीतपी माध्यमिक विद्यालय मोड्हा बाराका प्रधानाध्यापक वैद्यनाथ पासवान भन्छन्, "बच्चा भर्ना गर्न आउँदा जन्मदर्ता लिएर आऊँ भन्छौं, छ भने त्यसैमा उल्लेखित नाम र जन्ममितिका आधारमा भर्ना गरिन्छ। छैन, भने गरेर आऊ भन्छौं। जन्मदर्ता नल्याइन्जेल हामी उसलाई कक्षामा बसेर पढ्न त दिन्छौं तर उसको औपचारिक भर्ना भने हुँदैन।"
स्थानीय बासिन्दाहरूमात्र होइन, जन्मदर्ताको महत्त्वबारेमा गाविस सचिवहरू पनि अनभिज्ञ छन्। जन्मदर्ता अभियानमा लागेका हिम राइटका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी भन्छन्, "कतिपय सचिवलाई त जन्मदर्ता गराउन नागरिकता चाहिँदैन भन्ने नै थाहा छैन भने कतिपयले यसैलाई खाने भाँडो पनि बनाएका छन्।"
सुवेदी थप्छन्, "३५ दिने म्याद नाघेर आएकालाई ५० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेमा ५०० रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ। तर बाराका ९८ गाविसमा जन्मदर्ताबापत ९ रुपैयाँभन्दा बढी सचिवहरूलाई बुझाएको पाइएको छैन।"
बालबालिकाको न्वारनसँगै जन्मदर्ता गराउने परिपाटी बसाउन प्लान नेपाल कार्यरत छ। प्लान नेपाल रौटहट/बाराका कार्यक्रम प्रबन्धक कन्हैया पोखरेल भन्छन्, "हामीले यस विषयमा पुजारी र मौलानाहरूसँग पनि छलफल गर्यौं। जन्मनासाथ नामाकरण संस्कारसँगै गाविसमा गएर जन्मदर्ता गराए पैसा लाग्दैन भन्ने कुरा आ–आफ्नो धर्मका मानिसलाई बुझाउन उनीहरू राजी भएका छन्। यसले पनि जन्मदर्ताको लहर ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ।
जन्म दर्ता के हो?
गाउँमा मात्र होइन, जन्मदर्ताको समस्या काठमाडौंजस्तो सहरमा पनि छ। राजधानीको असन वरपर बाटामा ३० वर्षदेखि तरकारी पसल गर्दै आएकी भगवती दुई छोरालाई नागरिकता दिलाउन नसकेकाले निकै मर्का परेकी छन्। उनको जेठो छोरा २५ र कान्छो २१ वर्षका भए। ३० वर्षअघि मलेखुका रामनारायणसँग काठमाडौंमा नै बिहे गरेकी भगवतीलाई श्रीमान्ले २० वर्षअघि छोडेका थिए। बिहेपछि भगवती श्रीमान्को मलेखुस्थित घरमा केहीपटक गए पनि काठमाडौंमै बसेर छोराहरू हुर्काइन्। छोराहरूको जन्मदर्ता गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञान भगवतीमा थिएन। केही वर्षअघि श्रीमान्को मृत्यु भयो। विभिन्न कार्यालयको ढोकाहरू ढक्ढकाउँदा पनि अहिले उनका छोराहरूका बाबु प्रमाणित गर्न र उनीहरू नेपाली नागरिक हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न भगवतीले सकेकी छैनन्।
त्यस्तै कुरा २०५१ सालतिरको हो। भर्खरै विवाह गरेकी मनमाया नयाँ श्रीमान्सहित गाउँबाट बेपत्ता भइन्। त्यतिबेला उनी मात्र १५ वर्षकी थिइन्। तीन वर्षपछि मनमायाका परिवार र साथीहरूले उनी भारतको वेश्यालयमा बेचिएकी र उनका श्रीमान् जेल परेको थाहा पाए। यस सम्बन्धमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन खोज्दा पर्याप्त प्रमाणको अभावमा नेपाल प्रहरीले उजुरी नै लिन मानेन।
त्यतिबेलासम्म मनमायासँग नागरिकताको प्रमाणपत्र त थिएन नै, उनीसँग जन्मदर्ता गरिएको न कुनै प्रमाण थियो न विवाह दर्ता गरेको। यसैले उनी नेपालको नागरिक हो/होइन अनि उनको विवाह भएको थियो/थिएन कुनै आधिकारिक प्रमाण मनमायाले उपलब्ध गराउन सकिनन्। ठोस् प्रमाण जुटाउन नसकेकै कारण कानुनी कदम अगाडि बढाउन नसक्ने प्रशासनले बतायो। त्यतिमात्र होइन, जन्मदर्ताको अभावले कानुनी रूपमा उनको अस्तित्व छ वा छैन भन्ने प्रश्न खडा गर्यो।
नेपालमा जन्मेकी सुधामाको ६ वर्षको उमेरमा भारतीय नागरिकसँग विवाह भयो। सुधामा १२ वर्षकी हुँदा श्रीमान्ले सम्बन्ध विच्छेद गरे। अहिले उनी आमाबाबुसँग बस्छिन्। तर सुधामाको जन्मदर्ता भएको छैन। जन्मदर्ता नभएकै करण न उनी विद्यालय जान सक्छिन् न त कुनै सीपमूलक तालिममा सहभागी हुन नै। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएकाले सुधामाले आफू नेपाली नागरिक भएको दाबी गर्न सक्ने बलियो कानुनी आधार छैन। अहिले सुधामाको उमेर र राष्ट्रियता प्रमाणित गर्ने कुनै प्रमाणपत्र नहुँदा बालविवाह गर्न दबाव दिने अभियुक्तलाई सजाय दिलाउनसमेत अप्ठ्यारो परेको छ।
जन्मदर्ता प्रमाणपत्र मानिसलाई राष्ट्रियता, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता अधिकार दिलाउने साधन वा कानुनी आधार हो। यस्ता अधिकारमाथि बालबालिकाको पहुँच नपुगेमा उनीहरूको बाल्यकालमात्र होइन, सम्पूर्ण जीवन नै अन्धकार बन्न पुग्छ। व्यक्तिको परिचय दिने अन्य अनौपचारिक उपायहरू नभएका होइनन्, जस्तोः खोपको कार्ड, जन्मकुण्डली आदिले पनि बच्चाको नाम र उमेर बताउन सकिन्छ तर जन्मदर्ता प्रमाणपत्रले मानिसलाई जन्मैदेखि कानुनी परिचयको अधिकार दिलाउन मद्दत गर्दछ त्यसैले यो अन्यभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दफा ७ अनुसार बालबालिका जन्मनासाथ जन्मदर्ता गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई नाम/परिचय, राष्ट्रियता, बाबुआमाको स्नेह र पहिचानको अधिकार दिइनुपर्दछ। तर अहिलेसम्म पनि विश्वका एक तिहाईभन्दा बढी बालबालिका परिचयको भरपर्दो आधार जन्मदर्ता जस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्। बालबालिकालाई परिचयको अधिकार जन्मदर्ता प्रमाणपत्रले दिलाउँछ। हरेक वर्ष विश्वका बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुने अनुमान गरिएको छ। दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी राष्ट्रहरूमा १० मा ६ जना शिशुहरूको जन्मदर्ता नहुने एक अध्ययनले जनाएको छ। यसरी जन्मदर्ता नभएका बालबालिका प्रायः विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा रहे पनि यस विषयलाई विश्वव्यापी समस्याकै रूपमा हेरिएको छ। विश्वभरि नै यति ठूलो संख्यामा बालबालिका जन्मदर्ता जस्तो आधिकारिक परिचयबिना नै हुर्कनु गम्भीर विषय हो। जन्मदर्ता नहुनेहरू राष्ट्रले दिने सबै सुविधा र सुरक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्।
विश्वव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको प्लानका अनुसार आफू जन्मिएको देशमा नागरिकको हैसियतले दर्ता गरिएन भने त्यो राष्ट्रमा आफ्नो अस्तित्व नभएको ठहर्छ। यसको अर्थ जन्मदर्ता नगर्ने कुनै पनि आत्मसुरक्षा पाउन सक्दैन। उनी भन्छन्, दर्ता नगर्ने शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्छ र आफ्नै छोराछोरीका बाबुआमा हुँ भन्ने कुरा कानुनी रूपमा प्रमाण गर्न सकिदैन।"
जन्मदर्ता नगरिएका बालबालिका विभिन्न किसिमका सामाजिक विकृतिका शिकार हुन पुग्छन्। उनीहरू वेश्यावृत्ति, बालश्रम र आपराधिक समूहको चंगुलमा सजिलै फस्ने सम्भावना हुन्छ। उमेर प्रमाणित गर्न नसक्दा सानो उमेरकाले कुनै अपराध गरेमा ठूलो उमेरकाले अपराध गरेसरह नै मानिन्छ र त्यहीअनुसारको नियम–कानुन उनीहरूलाई पनि लागू हुन्छ। उदाहरणका लागि फिलिपिन्समा १८ वर्षमुनिका दुई अपराधीको उमेर प्रमाणित हुन नसक्दा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबिना हुर्केका बालबालिकाले जीवनमा निकै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। उनीहरूले चाहेको काम पाउन, ऋण सुविधा तथा पुर्खौली सम्पत्ति प्राप्त गर्न र अन्य सामाजिक सेवाहरू उपभोग गर्न पाउँदैनन्। अझ ठूलो कुरा त उनीहरू मताधिकारबाट समेत वञ्चित हुन पुग्छन्।
जन्मदर्ताको महत्त्व एउटा बच्चामा मात्र सीमित छैन। यो नागरिक दर्ता प्रमाणको पनि एक महत्त्वपूर्ण अंग हो जसको मद्दतले देशको जनताको जन्म, मृत्यु, बालमृत्यु जस्ता जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जन्मदर्ताले देशमा विद्यमान भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र लैंगिक विभेदहरू पत्ता लगाई देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको योजना तर्जुमा गर्न मद्दत गर्दछ। यसले देशको मूल्यांकन र रिपोर्ट गर्ने क्षमता वृद्धि गरी देशमा विद्यमान सामाजिक र आर्थिक विकासको नीति नियम परिवर्तन गर्न प्रभाव पार्न सक्छ। जन्मदर्ताले देशको जनसंख्याको वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत गरी विकासका योजनाहरू तर्जुमा गर्न सजिलो हुन्छ। यीबाहेक विश्वमा जन्मदर्ता दर बढेमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूलाई ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्न पनि सहयोग पुर्याउँछ।
अभिभावकहरू आफ्ना बालबच्चाको जन्मदर्ता किन गराउँदैनन त? गरिब राष्ट्रहरूमा स्रोतको अभावमात्र होइन यससम्बन्धी जिम्मेवारी निभाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि देखिँदैन। गरिबहरूका लागि जन्मदर्ता गर्न निकै महँगो खर्च लाग्ने हुँदा उनीहरू दर्ता गर्न सक्दैनन्। धेरैलाई जन्मदर्ताको महत्त्व र यसका प्रक्रियाबारे चेतना छैन। दुर्गम ठाउँहरूमा जन्मदर्ता गर्ने कार्यालय बस्तीभन्दा निकै टाढा हुनेहुँदा यात्रा गर्न कठिनाई भोग्नुपर्ने, समय र पैसा प्रशस्त खर्चिनुपर्दा उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन्। कुनै देशमा जन्मदर्ता प्रक्रिया अस्पतालदेखि नै सुरु हुने हुँदा घरमा जन्मिएका बच्चाहरूको दर्ता हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ।
नेपाल र भारतजस्तो देशको सन्दर्भमा जातीय विभेदको डर र साँस्कृतिक अन्तरले पनि जन्मदर्तामा कमी आउने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै शिशुको बाँच्ने सम्भावना कम देखेर पनि जन्मनेबित्तिकै उसको जन्मदर्ता गराउँदा खर्च बेकार हुने मनोदसाले अभिभावकहरूले दर्ता गर्न अघि सर्दैनन्।
राजेश घिमिरे
असार २०६२ हाकाहाकी
No comments:
Post a Comment