गम्भीरताको अभाव

राजेश घिमिरे
आर्सेनिकयुक्त पानी खाएका कारण हत्केला र पाइतालामा गिर्खैगिर्खा आएर दुःख पाएका नवलपरासी गोइनीका शिवसागर यादवले गत वर्ष (२०६० साल) मंसिरमा काठमाडौंको पशुपतिनाथअगाडि वाग्मतीको एक अञ्जुली पानी हातमा लिएर गंगामातालाई आह्वान गरे, "हे माता, हाम्रो व्यथा दूर गरिदिनोस्।"
तर उनी र उनीजस्ता हजारौं नेपालीको त्यो पुकार न गंगामाताले नै सुनिन् न त आर्सेनिकबाट आमजनतालाई राहत दिनुपर्ने दायित्व भएका सत्तासीनहरूले न आर्सेनिकबाट मुक्ति दिने ठेक्का लिएका गैरसरकारी संस्थाहरूले नै।
"मैले जानेका र सुनेका सबै स्वास्थ्य संस्था र डाक्टरहरूलाई देखाएँ, उनीहरूका औषधिले केही पनि भएन। अब तपाईंहरू नै भनिदिनुहोस् यो कस्तो रोग हो र के गर्दा निको होला।"२०६० मंसिरको पहिलो साता नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सबैको ध्यानाकृष्ट गर्न काठमाडौंमा आयोजना गरेको "आर्सेनिक पीडितहरूको व्यथा" नामक सार्वजनिक सुनुवाइमा गोइनीका शिवसागर यादवले आफ्नो दुःख राजधानीका सत्तासीन र सुविधासम्पन्न वर्गलाई सुनाएका थिए।
आज पनि, पोहोर परार र त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरू जसरी स्थिति जहाँको त्यहीँ नै छ। "आर्सेनिकयुक्त पानी खान हुन्न"भन्ने सूचना आतंकबाहेक हाम्रो तराईमा न पानीको वैकल्पिक व्यवस्था छ न रोग उपचारको व्यवस्था, न पर्याप्त सूचनाको पहुँच। पर्याप्त ज्ञानको अभावमा आर्सेनिकबाट पीडितहरू स्थानीय चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता, गैरसरकारी संस्थालगायत थुप्रैबाट ठगिएका छन्, औषधि र अनुसन्धानका नाममा। र, जानिँदो–नजानिँदो हिसाबले सरकारसहित ती संघ–संस्थाबाट भएको वातावरणीय अन्यायको पीडा खेप्न बाध्य छन् उनीहरू।
हाम्रोे तराईका धेरै जिल्लामा ट्युबवेलको पानीबाट तोकिएको मात्रा भन्दा बढी आर्सेनिक मिसिएको भेटिएको छ। पानीमा आर्सेनिकको मात्रा १० पीपीबी (पार्टर्स पर विलियन) भन्दा बढी हुन नहुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डका आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा लगभग ३ लाख मानिस आर्सेनिक समस्याबाट पीडित छन्। तीमध्ये ३० हजार नेपालीलाई मात्र आर्सेनिक हटाउन सक्ने खालका प्रविधि र उपाय दिइएको छ बाँकी कलधारामा लगाइएको "रातो क्रस" चिह्नलाई हेरेर त्यही कलको पानी पिउन विवश छन्। केही अपवाद संस्थाहरूले त्यसमा काम गरेका छन् तर तिनको संख्या नगण्य छ। आर्सेनिक समस्याको समाधानका लागि कति रकम उपलब्ध छ भन्ने यकिन तथ्यांक कतै छैन। तर यो समस्याको निराकरणका लागि भनेर लगानी गर्ने संस्थाको सूची हेर्ने हो भने आर्सेनिकयुक्त पानी पिउन बाध्य सबैलाई फिल्टर निःशुल्क बाँड्न सक्ने क्षमता भएका विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, विश्व बैंक, हेल्भेटास, जापानी रेडक्रसलगायत छन्। तर यथार्थ चाहिँ भिन्न छ, आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई कलधारामा लगाइएको रातो क्रस चिह्नबाहेक आर्सेनिकका बारेमा राम्रो जानकारी छैन। हालसालैमात्र नवलपरासीको रामपखुवामा गरिएको एक अध्ययनमा त्यहाँका ६ प्रतिशत मानिसलाई मात्र आर्सेनिकका बारेमा जानकारी भएको पाइयो। यसैगरी स्थानीय चिकित्सकमध्येमा १६ प्रतिशतलाई मात्र आर्सेनिक र आर्सेनिकजन्य रोगका बारेमा जानकारी छ।
यसको अर्थ हो, नेसनल आर्सेनिक स्टेरिङ कमिटी आफ्नो काममा असफल भएको छ। तथ्यांक संकलन र तिनको बारेमा राजधानीमा कोठे गोष्ठी गर्दैमा समस्या समाधानको बाटोमा पक्कै हिँडि्दैन। समाधानको एउटा उपाय वा अंग जनचेतना वृद्धि हो तर खै मानिसले त्यसका कारण, असर र उपचारका बारेमा थाहा पाउन सकेका?नेसनल आर्सेनिक स्टेरिङ कमिटीमार्फत दुई/चारवटा पोस्टर, पम्पलेट छाप्ने, रेडियो, भिडियो कार्यक्रम बनाउने काम नभएका भने होइनन् तर स्थानीय स्तरमा हेर्ने हो भने ती प्रभावकारी नभएका स्पष्ट देखिएको छ।
आर्सेनिकजन्य समस्या विकराल समस्या हेा भन्ने कुरामा दुइमत कतै छैन तर गम्भीरताको अभावमा आमतराईबासी नेपालीका लागि त्यो समस्याको खाडल दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ। तिनलाई यो समस्याबाट मुक्ति दिनका लागि नेपालभित्रै पनि गम्भीर चिन्तनको आवश्यकता छ, रणनीतिहरूको पुनर्विचार गरिनुपर्ने बेला भएको छ नत्र भोलि पछुताउनुशिवाय अर्को विकल्प रहँदैन।

चैत २०६१ हाकाहाकी