सन् २००२ को अगस्त २६ देखि सेप्टेम्बर ४ सम्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसवर्गमा दिगो विकास विश्व सम्मेलन आयोजना गरियो। उक्त सम्मेलनले दिगो विकासको पक्षमा निर्णय गर्यो कि विपक्षमा भन्ने विवाद यथावत् नै छ। वास्तविकता के हो त?
सम्मेलनका लागि सम्मेलन
संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्यवहारका कारण विश्वभरिका नागरिक समाजले दिगो विकासका लागि विश्व सम्मेलन २००२ ले चमत्कार गर्ने आशा गरेका थिएनन्। तर त्यसको प्रचारबाजीका क्रममा गरिएको धेरै ठूलो हल्लाले गर्दा त्यस सम्मेलनबाट केही न केही भने आउला भन्ने आशा धेरैले गरेका थिए।
ब्राजिलको रियोमा सन् १९९२ मा सम्पन्न पृथ्वी सम्मेलनपछिका गतिविधिहरूलाई नियालेर हेर्नेहरूले भने उत्तरका धनी मुलुकहरूले त्यहाँ देखाएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा निकै थोरैमात्र अवलम्बन गरेकाले यो सम्मेलन केवल सम्मेलनका लागि सम्मेलनमात्र हुने विश्वास लिएका थिए।
जे होस् सन् २००२ को अगस्त २६ देखि सेप्टेम्बर ४ सम्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसवर्गमा विश्वभरिका झन्डै २१ हजार मानिस जम्मा भए र दिगो विकासका बारेमा बहस गरे। यो दिगो विकासको महाकुम्भलाई संसारभरि फैलाए तिनै २१ हजार मानिसमध्येका ४ हजार पत्रकारहरूले।
यो सम्मेलनका उपलब्धिभन्दा असफलताका चर्चा बढी भएका छन्। फ्रेन्ड्स अफ अर्थ (पृथ्वीका साथी) नामक गैरसरकारी संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष रिकार्डो नाभारोको शब्दमा त "हामीले यति लज्जास्पद सम्मेलन कहिल्यै भोग्न नपरोस्। विश्वका नेताहरूले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व विश्व व्यापार संगठन र अन्य ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानको जिम्मा लगाइदिएकोमा हामी दुखिद् छौं, उनीले गरिबहरूका लागि केही गरेनन्।"
नाभारो भन्नुहुन्छ, "हामीलाई धोका भयो। विश्वका राजनेताहरूले व्यापारीको जस्तो व्यवहार गरे।" विश्व वन्यजन्तु कोषले यो सम्मेलनलाई "लज्जास्पद सौदाबाजीको विश्व सम्मेलन"को नामाकरण गर्यो।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति तथा जीय्–७७ का नेता हुगा चाभेजको भनाइमा राष्ट्रसंघीय सम्मेलनहरू तर्कविहीन र पूर्वनिर्धारित बहिराहरूको संवादजस्ता भइसकेका छन्। यी सम्मेलनहरूको उपलब्धिमा विश्वका नेताहरूको खासै ठूलो योगदान हुँदैन।
यस्ता सम्मेलनको मूल्याङ्कन गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, "हामी एउटा सम्मेलनबाट अर्को सम्मेलनमा जाँदैछौं भने जनता एउटा गहिरो दुःखको खाल्डोबाट अर्को खाल्डोमा भासिँदै गएका छन्।"
दिगो विकासका लागि विश्व सम्मेलनका मुख्य आलोचक जिम्बाबेका राष्ट्रपति रर्वट मुगाबेको भनाइमा यो सम्मेलनको "केन्द्रविन्दु गरिब होइनन् नाफा हो, यसको प्रक्रिया दिगो विकास होइन विश्वव्यापीकरण हो र उद्देश्य स्वतन्त्रता होइन शोषण हो।"
प्रसिद्ध भारतीय लेखक एवम् दिगो विकासवादी कार्यकर्ता वन्दना शिवाको भनाइमा यो सम्मेलनले पृथ्वीको निजीकरण गर्यो र गरिबहरूको अधिकार कुण्ठित गर्यो। सं.रा. अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले सम्मेलनमा भाग नलिएर विश्व जनमतको अपमान गरेको आवाज पनि उठेको थियो।
नेपालका लागि त यो सम्मेलन अझ बढी लज्जास्पद रह्यो किनकि दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का अध्यक्षका हैसियतले दक्षिण एसियाकै आवाज उक्त सम्मेलनमा उठाउने प्रतिबद्धताका साथ नेपालबाट दक्षिण अफ्रिकातिर उड्नुभएका नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जोहानेसवर्ग पुग्दै पुग्नुभएन। उहाँ बेल्जियममा हतियारको सौदाबाजीपछि सम्मेलन अवधिभर बैंककमा नै छुट्टी मनाउन बस्नुभयो।
यसको अर्थ यो पृथ्वी सम्मेलन पूर्णत असफल भएको भने होइन्, यसका उपलब्धि अन्य शीर्षकहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। तर यो सम्मेलन यति धेरै विवादमा आउनुको मूलकारण भने "टाइप टु पार्टनरसिप" नामाकरण गरिएको साझेदारीको कार्यक्रम हो।
"टाइप टु" साझेदारी
सन् १९९२ को पृथ्वी सम्मेलनका एजेन्डा–२१ जस्ता प्रतिबद्धताहरूलाई सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि यो नयाँ साझेदारीको अवधारणा आएको हो।
जोहानेसवर्ग घोषणापत्र र कार्यान्वयन योजनासँगै "टाइप–टु" साझेदारीलाई यो सम्मेलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा घोषणा गरिएको छ।
अन्तरसरकारी साझेदारी अर्थात् "टाइप वन पार्टनरसिप"बाट दिगो विकासको उद्देश्य हासिल गर्न नसकिने देखिएपछि यो नयाँ साझेदारीलाई अगाडि ल्याइएको हो।
दिगो विकासका लागि व्यापारिक प्रतिष्ठानसहित गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धान केन्द्रहरू आदिको साझेदारीलाई टाइप टु साझेदारीका रूपमा लिइएको छ। यसका लागि एउटा छुट्टै सिद्धान्तको विकास पनि गरिएको छ। दिगो विकास आयोगले सन् २००२ को अन्त्यसम्ममा २ सय ५१ वटा नयाँ टाइप टु साझेदारी प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। त्यसमध्ये ६० प्रतिशत विश्वव्यापी चासोका थिए भने ४० प्रतिशत क्षेत्रीय दिगो विकाससम्बन्धी थिए। यिनमा अधिकांश उत्तर–दक्षिणबीचका साझेदार कार्यक्रम छन् र केहीमात्र दक्षिण–दक्षिण साझेदारी कार्यक्रम छन्। तीमध्ये साझेदारका रूपमा सरकार, अन्तरसरकारी संस्था, राष्ट्रसंघीय संस्था, गैरसरकारी संस्था एवम् अन्य साझेदार समूहहरू देखा परेका छन्।
व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले एकदम थोरै प्रस्तावमात्र दिगो विकास आयोगमा पठाएका छन्। तर उनीहरूले आफ्ना प्रस्तावहरूलाई विजिनेस एक्सन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट (वास्ड) मा दर्ता गरेका छन् र त्यस्तो प्रस्तावको संख्या ९४ पुगेको छ।
दिगो विकासका लागि साझेदारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले निरन्तर प्रक्रिया मानेको छ। र, टाइप टु साझेदारीलाई विश्व सम्मेलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि। त्यसैले पनि राष्ट्रसंघीय महासचिव कोफी अन्नानले पृथ्वी सम्मेलनकै बेलामा आयोजित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र तिनीहरूको हितका लागि लड्ने संगठन "वास्ड"को बैठकमा भन्नुभयो, "मेरो विचारमा सरकार एक्लैले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले आत्मसात गर्यौं। व्यापारी समुदाय र समाजले सँगै काम गरेमा धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने पनि हामीले बुझ्यौं। र यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्दै व्यापारिक समुदायलाई दिगो विकासमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्यौं भने त्यसबाट निश्चय नै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन्छ।"
तर अधिकांश नागरिक समाज भने यस्तो खालको व्यापारिक साझेदारीलाई प्रोत्साहन दिने कुराको विपक्षमा छन्। उनीहरूको भनाइमा यो साझेदारीको अर्थ आमजनताले आफ्ना सुविधा गुमाउनु र त्यसबाट व्यापारीहरूले नाफा कमाउनु हो।
नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी मन्त्री एच.एफ. जोन्सनले त यसबाट गरिब राष्ट्रका स्वामित्व र संयोजनलाई नै कम मूल्याङ्कन भएको बताउनुभयो। उहाँले यो साझेदारीले पुराना कामहरूलाई नयाँ "हरियो रंग" पोत्ने काममात्र भएको बताउनुभयो।
आलोचकहरूका अनुसार व्यापारिक वर्ग समस्याका कारक हुन् समाधानका उपाय होइनन्। यथार्थमा पृथ्वीको दिगो विकासका लागि व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ, तर यो साझेदारी कार्यक्रमले त उनीहरूको अधिकार र सुविधा बढाएको छ। टाइप–टु को नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चलखेल बढ्दै जाँदा आमजनसमुदायको अधिकार नै कुण्ठित हुँदै जान्छ। जोहानेसवर्ग सम्मेलनताका नै खानेपानीको आपूर्तिसम्बन्धी "साझेदारी" कार्यक्रमको एउटा उदाहरण निकै चर्चित रह्यो।
दक्षिण अफ्रिकाको अरेन्ज फार्म नामक सहरमा खानेपानीको आपूर्तिको जिम्मा फ्रान्सको प्रतिष्ठित स्वेज कम्पनीले पाएको छ र त्यहाँको हरेक मिटरमा रियो सम्मेलन ताकाको वातावरणवादी व्यापारिक संस्था एबीबीको छाप लागेको छ। अरेन्ज फार्मका अधिकांश मानिस बेरोजगार छन् (दक्षिण अफ्रिकामा ४१ प्रतिशत बेरोजगार छन्) र तिनीहरूले धारा जोड्नका लागि १० डलर (करिब ७ सय ९० रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ र त्यसबापत उनीहरूले एक दिनमा ६ लिटरमात्र पानी पाउँछन्। त्योभन्दा बढी उपभोग गरेमा पैसा तिर्नुपर्छ नतिरेमा धारा काटिन्छ।
दिगो विकासमा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको टाइप–टु साझेदारीले यसरी नै गरिब जनतालाई मारमा पार्न सक्ने आशंका नागरिक समाजले गरेको छ। त्यसैले दक्षिण अफ्रिकामा सम्मेलन विरोधी गतिविधिमा संलग्न सामाजिक आन्दोलनकारी संगठन इन्डाबाले भनेको छ–"संयुक्त राष्ट्रसंघले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको फाइदाका लागि काम गर्यो र आफूलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनको हाराहारीमा उभ्यायो।"
तर महासचिव कोफी अन्नान यसलाई दिगो विकासमा साझेदारीको नयाँ युगका रूपमा घोषणा गर्दै सरकारहरूले आजसम्म गर्न नसकेका काम गर्न व्यापारिक क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभयो।
राजनीतिक घोषणापत्र
चार पानाको जोहानेसवर्ग घोषणापत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आतंकवाद दिगो विकासका लागि खतरा हो भन्ने वाक्यांश र प्यालेस्टाइनले विदेशी कब्जा दिगो विकासका लागि अवरोध भन्ने वाक्यांश थप्न खोजेपछि सहभागी राष्ट्रहरूबीच गम्भीर विवाद भएको थियो। अन्ततः यो विवादलाई साम्य पार्न एक पानाको संशोधन थपियो र उक्त राजनीतिक घोषणापत्र जारी गरियो।
यो घोषणापत्रले एजेन्डा–२१, रियो घोषणापत्र र सन् १९९२ पछिका उपलब्धिहरूमा पुनः प्रतिबद्धता देखाइएको छ। यसैगरी उक्त घोषणापत्रमार्फत राष्ट्रहरूले व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको सामाजिक दायित्वका बारेमा राष्ट्रसंघको साधारणसभामा छलफल हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
विस्तृत घोषणापत्रमा जानुभन्दा अगाडि छलफल अवधिभरमा घोषणापत्रका निम्नलिखित बुँदाहरू हटाइएको थाहा पाउनु उपयुक्त हुन्छः
१. रियो सम्मेलनले तोकेका कामहरू पूरा भएका छैनन्।
२. क्योटो अभिसन्धिलगायत वातावरणसम्बन्धी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि र महासन्धिको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौं।
३. राज्यहरूका साझा सम्पत्ति र तिनीहरूप्रतिको फरक–फरक उत्तरदायित्वसम्बन्धी रियो सिद्धान्तप्रति पुनः प्रतिबद्धता।
४. विश्वव्यापी रूपमा एक जातीय मतभेदको विकास हुने डर। र,
५. खाद्य सुरक्षा सिर्जना गर्नका लागि सम्झौता। यी बुँदाहरू हटाइएपछि उक्त सम्मेलनले यस्तो घोषणापत्र जारी गर्यो :
हाम्रो आदिदेखि भविष्यतिर
१. सन् २००२ को सेप्टेम्बर २ देखि ४ सम्म दिगो विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनका लागि दक्षिण अफ्रिकामा सम्पूर्ण विश्व समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै भेला भएका हामीहरू दिगो विकासप्रति पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।
२. हामी मानवको मर्यादाका लागि आवश्यक करुण, समान र स्याहार गर्ने खालको विश्व समुदायको निर्माणका लागि प्रण गर्दछौं।
३. यो सम्मेलनको सुरुमा विश्वभरिका बालबालिकाले सरल तथा स्पष्ट शव्दमा भविष्य उनीहरूको हो भन्दै हाम्रा क्रियाकलापबाट गरिबी, वातावरण विनाश र अदिगो विकासबाट सिर्जना हुने अमर्यादित र दुर्व्यवहारमुक्त विश्व जिम्मा लगाउन चुनौती दिए।
४. हाम्रो समग्र भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्ने ती बालबालिकाको चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै विश्वका हरेक कुनाबाट आएका र जीवनका विविध अनुभव हासिल गरेका हामीहरू ऐक्यबद्ध भएर हृदयदेखि नै नयाँ र उज्ज्वल संसारको सिर्जनामा लाग्न पर्ने आवश्यकता महसुस गर्छौ।
५. यसैगरी स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र वातावरणीय संरक्षणजस्ता दिगो विकासका खम्बाहरू र अन्तर–निर्भतालाई बलियो र विस्तृत बनाउन सामूहिक उत्तरदायित्व बोध गर्दछौं, हामी।
६. यो महादेशबाट मानवताका आधारमा कार्यान्वयन योजना र यस घोषणापत्रका माध्यमबाट हामी एक–अर्काप्रति अनि विश्वकै जीवित समुदाय र हाम्रा बालबच्चाप्रति हाम्रो उत्तरदायित्वको घोषणा गर्दछौं।
७. मानव सभ्यता विध्वंसात्मक र दिगो विकासको दोबाटोमा अल्मलिएको परिप्रेक्ष्यमा गरिबी निवारण र मानव विकासका लागि व्यावहारिक र स्पष्ट योजना बनाउन एकमत भई हामी साझा प्रस्ताव पारित गर्छौं।
स्टकहोमदेखि रियो दि जेनेरियो हुँदै जोहानेसवर्गसम्म
८. तीस वर्षपहिले स्टकहोममा, वातावरणीय प्रदूषणको समस्या तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्ने विषयमा हामी सहमत भएका थियौं। दश वर्षपहिले रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा दिगो विकासका पूर्वाधारहरू वातावरण संरक्षण र सामाजिक तथा आर्थिक विकास हुन् भन्ने रियो सिद्धान्तमा हामी सहमत भएका थियौं। यस्तो विकासका लागि हामीले स्वीकार गरेको विश्वव्यापी कार्यक्रम, "एजेन्डा–२१"र रियो घोषणापत्रप्रति पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं । रियो सम्मेलन वास्तवमा कोशेढुङ्गा थियो, जसले दिगो विकाससम्बन्धी एउटा नयाँ एजेन्डा तयार गर्यो।
९. रियो र जोहानेसवर्गका बीचको समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा भएका आर्थिक विकासका लागि मोन्टेरेरी सम्मेलन, त्यसैगरी दोहामा भएको मन्त्रीस्तरीय गोष्ठीजस्ता विश्व थुप्रै राष्ट्रहरू सहभागी भएका महत्वपूर्ण गोष्ठीहरूले विश्व–मानवताको भविष्यका लागि व्यापक दृष्टिकोण दिएका छन्।
१०.जोहानेसवर्ग सम्मेलनमा धेरै खालका मानिस र विचारहरूलाई भेला गराएर हामीले दिगो विकासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एउटा साझा मार्ग पहिल्याउने रचनात्मक प्रयास गर्यौं। जोहानेसवर्ग सम्मेलनले विश्वभरिकै मानिसलाई एकमत गराउन र साझेदारीमा काम गर्न उपलब्धिमूलक काम गरेको छ।
हाम्रा चुनौतीहरू
११.दिगो विकासका लागि गरिबी निवारण, उत्पादन र उपभोगको बदलिँदो शैली, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन महत्वपूर्ण आवश्यकताहरू हुन् भन्ने हामीले महसुस गर्यौं।
१२.मानव समाजमा धनी एवम् गरिबबीचको विकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रबीचको बढ्दो दूरी विश्वव्यापी समृद्धि, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि प्रमुख चुनौती हुन्।
१३.विश्वव्यापी वातावरण लगातार क्षय भइरहेको छ। जैविक विविधता निरन्तर लोपोन्मुख छ, माछा भण्डार रित्तिन सुरु भएको छ, मरुभूमीकरण उब्जाउ भूमितिर फैलादैछ, जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभाव देखाउन थालिसकेको छ। यसबाट प्राकृतिक प्रकोप झन् बढ्दैछ र त्यसको असर विकासोन्मुख देशहरूमा बढी छ। त्यसमाथि हावा, पानी र सामुद्रिक प्रदूषणले लाखौं जीवन नास गरिरहेको छ।
१४.विश्वव्यापीकरणले यी चुनौतीहरूमा नयाँ आयाम थपेको छ। विश्व बजार व्यवस्थाको तीव्र एकीकरण, पुँजीको परिचालन र लगानी प्रवाहमा अत्यधिक वृद्धिले दिगो विकासमा नयाँ चुनौतीका साथै अवसरहरू पनि दिएको छ। तर, विश्वव्यापीकरणका क्रममा लगानी र लाभको असमान वितरणबाट विशेष रुपमा विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई ती चुनौतीहरूको सामना गर्न गाह्रो परेको छ।
१५.यी विश्वव्यापी असमानतालाई आधिकारिक रुपमा स्वीकारेपछि पनि विश्वभरिका गरिबहरूको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन गर्न सकेनौं भने हामी प्रतिबद्ध भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति उनीहरूको आस्था रहने छैन।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्यवहारका कारण विश्वभरिका नागरिक समाजले दिगो विकासका लागि विश्व सम्मेलन २००२ ले चमत्कार गर्ने आशा गरेका थिएनन्। तर त्यसको प्रचारबाजीका क्रममा गरिएको धेरै ठूलो हल्लाले गर्दा त्यस सम्मेलनबाट केही न केही भने आउला भन्ने आशा धेरैले गरेका थिए।
ब्राजिलको रियोमा सन् १९९२ मा सम्पन्न पृथ्वी सम्मेलनपछिका गतिविधिहरूलाई नियालेर हेर्नेहरूले भने उत्तरका धनी मुलुकहरूले त्यहाँ देखाएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा निकै थोरैमात्र अवलम्बन गरेकाले यो सम्मेलन केवल सम्मेलनका लागि सम्मेलनमात्र हुने विश्वास लिएका थिए।
जे होस् सन् २००२ को अगस्त २६ देखि सेप्टेम्बर ४ सम्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसवर्गमा विश्वभरिका झन्डै २१ हजार मानिस जम्मा भए र दिगो विकासका बारेमा बहस गरे। यो दिगो विकासको महाकुम्भलाई संसारभरि फैलाए तिनै २१ हजार मानिसमध्येका ४ हजार पत्रकारहरूले।
यो सम्मेलनका उपलब्धिभन्दा असफलताका चर्चा बढी भएका छन्। फ्रेन्ड्स अफ अर्थ (पृथ्वीका साथी) नामक गैरसरकारी संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष रिकार्डो नाभारोको शब्दमा त "हामीले यति लज्जास्पद सम्मेलन कहिल्यै भोग्न नपरोस्। विश्वका नेताहरूले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व विश्व व्यापार संगठन र अन्य ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानको जिम्मा लगाइदिएकोमा हामी दुखिद् छौं, उनीले गरिबहरूका लागि केही गरेनन्।"
नाभारो भन्नुहुन्छ, "हामीलाई धोका भयो। विश्वका राजनेताहरूले व्यापारीको जस्तो व्यवहार गरे।" विश्व वन्यजन्तु कोषले यो सम्मेलनलाई "लज्जास्पद सौदाबाजीको विश्व सम्मेलन"को नामाकरण गर्यो।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति तथा जीय्–७७ का नेता हुगा चाभेजको भनाइमा राष्ट्रसंघीय सम्मेलनहरू तर्कविहीन र पूर्वनिर्धारित बहिराहरूको संवादजस्ता भइसकेका छन्। यी सम्मेलनहरूको उपलब्धिमा विश्वका नेताहरूको खासै ठूलो योगदान हुँदैन।
यस्ता सम्मेलनको मूल्याङ्कन गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, "हामी एउटा सम्मेलनबाट अर्को सम्मेलनमा जाँदैछौं भने जनता एउटा गहिरो दुःखको खाल्डोबाट अर्को खाल्डोमा भासिँदै गएका छन्।"
दिगो विकासका लागि विश्व सम्मेलनका मुख्य आलोचक जिम्बाबेका राष्ट्रपति रर्वट मुगाबेको भनाइमा यो सम्मेलनको "केन्द्रविन्दु गरिब होइनन् नाफा हो, यसको प्रक्रिया दिगो विकास होइन विश्वव्यापीकरण हो र उद्देश्य स्वतन्त्रता होइन शोषण हो।"
प्रसिद्ध भारतीय लेखक एवम् दिगो विकासवादी कार्यकर्ता वन्दना शिवाको भनाइमा यो सम्मेलनले पृथ्वीको निजीकरण गर्यो र गरिबहरूको अधिकार कुण्ठित गर्यो। सं.रा. अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले सम्मेलनमा भाग नलिएर विश्व जनमतको अपमान गरेको आवाज पनि उठेको थियो।
नेपालका लागि त यो सम्मेलन अझ बढी लज्जास्पद रह्यो किनकि दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का अध्यक्षका हैसियतले दक्षिण एसियाकै आवाज उक्त सम्मेलनमा उठाउने प्रतिबद्धताका साथ नेपालबाट दक्षिण अफ्रिकातिर उड्नुभएका नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जोहानेसवर्ग पुग्दै पुग्नुभएन। उहाँ बेल्जियममा हतियारको सौदाबाजीपछि सम्मेलन अवधिभर बैंककमा नै छुट्टी मनाउन बस्नुभयो।
यसको अर्थ यो पृथ्वी सम्मेलन पूर्णत असफल भएको भने होइन्, यसका उपलब्धि अन्य शीर्षकहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। तर यो सम्मेलन यति धेरै विवादमा आउनुको मूलकारण भने "टाइप टु पार्टनरसिप" नामाकरण गरिएको साझेदारीको कार्यक्रम हो।
"टाइप टु" साझेदारी
सन् १९९२ को पृथ्वी सम्मेलनका एजेन्डा–२१ जस्ता प्रतिबद्धताहरूलाई सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि यो नयाँ साझेदारीको अवधारणा आएको हो।
जोहानेसवर्ग घोषणापत्र र कार्यान्वयन योजनासँगै "टाइप–टु" साझेदारीलाई यो सम्मेलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा घोषणा गरिएको छ।
अन्तरसरकारी साझेदारी अर्थात् "टाइप वन पार्टनरसिप"बाट दिगो विकासको उद्देश्य हासिल गर्न नसकिने देखिएपछि यो नयाँ साझेदारीलाई अगाडि ल्याइएको हो।
दिगो विकासका लागि व्यापारिक प्रतिष्ठानसहित गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धान केन्द्रहरू आदिको साझेदारीलाई टाइप टु साझेदारीका रूपमा लिइएको छ। यसका लागि एउटा छुट्टै सिद्धान्तको विकास पनि गरिएको छ। दिगो विकास आयोगले सन् २००२ को अन्त्यसम्ममा २ सय ५१ वटा नयाँ टाइप टु साझेदारी प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। त्यसमध्ये ६० प्रतिशत विश्वव्यापी चासोका थिए भने ४० प्रतिशत क्षेत्रीय दिगो विकाससम्बन्धी थिए। यिनमा अधिकांश उत्तर–दक्षिणबीचका साझेदार कार्यक्रम छन् र केहीमात्र दक्षिण–दक्षिण साझेदारी कार्यक्रम छन्। तीमध्ये साझेदारका रूपमा सरकार, अन्तरसरकारी संस्था, राष्ट्रसंघीय संस्था, गैरसरकारी संस्था एवम् अन्य साझेदार समूहहरू देखा परेका छन्।
व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले एकदम थोरै प्रस्तावमात्र दिगो विकास आयोगमा पठाएका छन्। तर उनीहरूले आफ्ना प्रस्तावहरूलाई विजिनेस एक्सन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट (वास्ड) मा दर्ता गरेका छन् र त्यस्तो प्रस्तावको संख्या ९४ पुगेको छ।
दिगो विकासका लागि साझेदारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले निरन्तर प्रक्रिया मानेको छ। र, टाइप टु साझेदारीलाई विश्व सम्मेलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि। त्यसैले पनि राष्ट्रसंघीय महासचिव कोफी अन्नानले पृथ्वी सम्मेलनकै बेलामा आयोजित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र तिनीहरूको हितका लागि लड्ने संगठन "वास्ड"को बैठकमा भन्नुभयो, "मेरो विचारमा सरकार एक्लैले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले आत्मसात गर्यौं। व्यापारी समुदाय र समाजले सँगै काम गरेमा धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने पनि हामीले बुझ्यौं। र यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्दै व्यापारिक समुदायलाई दिगो विकासमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्यौं भने त्यसबाट निश्चय नै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन्छ।"
तर अधिकांश नागरिक समाज भने यस्तो खालको व्यापारिक साझेदारीलाई प्रोत्साहन दिने कुराको विपक्षमा छन्। उनीहरूको भनाइमा यो साझेदारीको अर्थ आमजनताले आफ्ना सुविधा गुमाउनु र त्यसबाट व्यापारीहरूले नाफा कमाउनु हो।
नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी मन्त्री एच.एफ. जोन्सनले त यसबाट गरिब राष्ट्रका स्वामित्व र संयोजनलाई नै कम मूल्याङ्कन भएको बताउनुभयो। उहाँले यो साझेदारीले पुराना कामहरूलाई नयाँ "हरियो रंग" पोत्ने काममात्र भएको बताउनुभयो।
आलोचकहरूका अनुसार व्यापारिक वर्ग समस्याका कारक हुन् समाधानका उपाय होइनन्। यथार्थमा पृथ्वीको दिगो विकासका लागि व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ, तर यो साझेदारी कार्यक्रमले त उनीहरूको अधिकार र सुविधा बढाएको छ। टाइप–टु को नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चलखेल बढ्दै जाँदा आमजनसमुदायको अधिकार नै कुण्ठित हुँदै जान्छ। जोहानेसवर्ग सम्मेलनताका नै खानेपानीको आपूर्तिसम्बन्धी "साझेदारी" कार्यक्रमको एउटा उदाहरण निकै चर्चित रह्यो।
दक्षिण अफ्रिकाको अरेन्ज फार्म नामक सहरमा खानेपानीको आपूर्तिको जिम्मा फ्रान्सको प्रतिष्ठित स्वेज कम्पनीले पाएको छ र त्यहाँको हरेक मिटरमा रियो सम्मेलन ताकाको वातावरणवादी व्यापारिक संस्था एबीबीको छाप लागेको छ। अरेन्ज फार्मका अधिकांश मानिस बेरोजगार छन् (दक्षिण अफ्रिकामा ४१ प्रतिशत बेरोजगार छन्) र तिनीहरूले धारा जोड्नका लागि १० डलर (करिब ७ सय ९० रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ र त्यसबापत उनीहरूले एक दिनमा ६ लिटरमात्र पानी पाउँछन्। त्योभन्दा बढी उपभोग गरेमा पैसा तिर्नुपर्छ नतिरेमा धारा काटिन्छ।
दिगो विकासमा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको टाइप–टु साझेदारीले यसरी नै गरिब जनतालाई मारमा पार्न सक्ने आशंका नागरिक समाजले गरेको छ। त्यसैले दक्षिण अफ्रिकामा सम्मेलन विरोधी गतिविधिमा संलग्न सामाजिक आन्दोलनकारी संगठन इन्डाबाले भनेको छ–"संयुक्त राष्ट्रसंघले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको फाइदाका लागि काम गर्यो र आफूलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनको हाराहारीमा उभ्यायो।"
तर महासचिव कोफी अन्नान यसलाई दिगो विकासमा साझेदारीको नयाँ युगका रूपमा घोषणा गर्दै सरकारहरूले आजसम्म गर्न नसकेका काम गर्न व्यापारिक क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभयो।
राजनीतिक घोषणापत्र
चार पानाको जोहानेसवर्ग घोषणापत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आतंकवाद दिगो विकासका लागि खतरा हो भन्ने वाक्यांश र प्यालेस्टाइनले विदेशी कब्जा दिगो विकासका लागि अवरोध भन्ने वाक्यांश थप्न खोजेपछि सहभागी राष्ट्रहरूबीच गम्भीर विवाद भएको थियो। अन्ततः यो विवादलाई साम्य पार्न एक पानाको संशोधन थपियो र उक्त राजनीतिक घोषणापत्र जारी गरियो।
यो घोषणापत्रले एजेन्डा–२१, रियो घोषणापत्र र सन् १९९२ पछिका उपलब्धिहरूमा पुनः प्रतिबद्धता देखाइएको छ। यसैगरी उक्त घोषणापत्रमार्फत राष्ट्रहरूले व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको सामाजिक दायित्वका बारेमा राष्ट्रसंघको साधारणसभामा छलफल हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
विस्तृत घोषणापत्रमा जानुभन्दा अगाडि छलफल अवधिभरमा घोषणापत्रका निम्नलिखित बुँदाहरू हटाइएको थाहा पाउनु उपयुक्त हुन्छः
१. रियो सम्मेलनले तोकेका कामहरू पूरा भएका छैनन्।
२. क्योटो अभिसन्धिलगायत वातावरणसम्बन्धी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि र महासन्धिको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौं।
३. राज्यहरूका साझा सम्पत्ति र तिनीहरूप्रतिको फरक–फरक उत्तरदायित्वसम्बन्धी रियो सिद्धान्तप्रति पुनः प्रतिबद्धता।
४. विश्वव्यापी रूपमा एक जातीय मतभेदको विकास हुने डर। र,
५. खाद्य सुरक्षा सिर्जना गर्नका लागि सम्झौता। यी बुँदाहरू हटाइएपछि उक्त सम्मेलनले यस्तो घोषणापत्र जारी गर्यो :
हाम्रो आदिदेखि भविष्यतिर
१. सन् २००२ को सेप्टेम्बर २ देखि ४ सम्म दिगो विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनका लागि दक्षिण अफ्रिकामा सम्पूर्ण विश्व समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै भेला भएका हामीहरू दिगो विकासप्रति पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।
२. हामी मानवको मर्यादाका लागि आवश्यक करुण, समान र स्याहार गर्ने खालको विश्व समुदायको निर्माणका लागि प्रण गर्दछौं।
३. यो सम्मेलनको सुरुमा विश्वभरिका बालबालिकाले सरल तथा स्पष्ट शव्दमा भविष्य उनीहरूको हो भन्दै हाम्रा क्रियाकलापबाट गरिबी, वातावरण विनाश र अदिगो विकासबाट सिर्जना हुने अमर्यादित र दुर्व्यवहारमुक्त विश्व जिम्मा लगाउन चुनौती दिए।
४. हाम्रो समग्र भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्ने ती बालबालिकाको चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै विश्वका हरेक कुनाबाट आएका र जीवनका विविध अनुभव हासिल गरेका हामीहरू ऐक्यबद्ध भएर हृदयदेखि नै नयाँ र उज्ज्वल संसारको सिर्जनामा लाग्न पर्ने आवश्यकता महसुस गर्छौ।
५. यसैगरी स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र वातावरणीय संरक्षणजस्ता दिगो विकासका खम्बाहरू र अन्तर–निर्भतालाई बलियो र विस्तृत बनाउन सामूहिक उत्तरदायित्व बोध गर्दछौं, हामी।
६. यो महादेशबाट मानवताका आधारमा कार्यान्वयन योजना र यस घोषणापत्रका माध्यमबाट हामी एक–अर्काप्रति अनि विश्वकै जीवित समुदाय र हाम्रा बालबच्चाप्रति हाम्रो उत्तरदायित्वको घोषणा गर्दछौं।
७. मानव सभ्यता विध्वंसात्मक र दिगो विकासको दोबाटोमा अल्मलिएको परिप्रेक्ष्यमा गरिबी निवारण र मानव विकासका लागि व्यावहारिक र स्पष्ट योजना बनाउन एकमत भई हामी साझा प्रस्ताव पारित गर्छौं।
स्टकहोमदेखि रियो दि जेनेरियो हुँदै जोहानेसवर्गसम्म
८. तीस वर्षपहिले स्टकहोममा, वातावरणीय प्रदूषणको समस्या तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्ने विषयमा हामी सहमत भएका थियौं। दश वर्षपहिले रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा दिगो विकासका पूर्वाधारहरू वातावरण संरक्षण र सामाजिक तथा आर्थिक विकास हुन् भन्ने रियो सिद्धान्तमा हामी सहमत भएका थियौं। यस्तो विकासका लागि हामीले स्वीकार गरेको विश्वव्यापी कार्यक्रम, "एजेन्डा–२१"र रियो घोषणापत्रप्रति पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं । रियो सम्मेलन वास्तवमा कोशेढुङ्गा थियो, जसले दिगो विकाससम्बन्धी एउटा नयाँ एजेन्डा तयार गर्यो।
९. रियो र जोहानेसवर्गका बीचको समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा भएका आर्थिक विकासका लागि मोन्टेरेरी सम्मेलन, त्यसैगरी दोहामा भएको मन्त्रीस्तरीय गोष्ठीजस्ता विश्व थुप्रै राष्ट्रहरू सहभागी भएका महत्वपूर्ण गोष्ठीहरूले विश्व–मानवताको भविष्यका लागि व्यापक दृष्टिकोण दिएका छन्।
१०.जोहानेसवर्ग सम्मेलनमा धेरै खालका मानिस र विचारहरूलाई भेला गराएर हामीले दिगो विकासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एउटा साझा मार्ग पहिल्याउने रचनात्मक प्रयास गर्यौं। जोहानेसवर्ग सम्मेलनले विश्वभरिकै मानिसलाई एकमत गराउन र साझेदारीमा काम गर्न उपलब्धिमूलक काम गरेको छ।
हाम्रा चुनौतीहरू
११.दिगो विकासका लागि गरिबी निवारण, उत्पादन र उपभोगको बदलिँदो शैली, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन महत्वपूर्ण आवश्यकताहरू हुन् भन्ने हामीले महसुस गर्यौं।
१२.मानव समाजमा धनी एवम् गरिबबीचको विकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रबीचको बढ्दो दूरी विश्वव्यापी समृद्धि, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि प्रमुख चुनौती हुन्।
१३.विश्वव्यापी वातावरण लगातार क्षय भइरहेको छ। जैविक विविधता निरन्तर लोपोन्मुख छ, माछा भण्डार रित्तिन सुरु भएको छ, मरुभूमीकरण उब्जाउ भूमितिर फैलादैछ, जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभाव देखाउन थालिसकेको छ। यसबाट प्राकृतिक प्रकोप झन् बढ्दैछ र त्यसको असर विकासोन्मुख देशहरूमा बढी छ। त्यसमाथि हावा, पानी र सामुद्रिक प्रदूषणले लाखौं जीवन नास गरिरहेको छ।
१४.विश्वव्यापीकरणले यी चुनौतीहरूमा नयाँ आयाम थपेको छ। विश्व बजार व्यवस्थाको तीव्र एकीकरण, पुँजीको परिचालन र लगानी प्रवाहमा अत्यधिक वृद्धिले दिगो विकासमा नयाँ चुनौतीका साथै अवसरहरू पनि दिएको छ। तर, विश्वव्यापीकरणका क्रममा लगानी र लाभको असमान वितरणबाट विशेष रुपमा विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई ती चुनौतीहरूको सामना गर्न गाह्रो परेको छ।
१५.यी विश्वव्यापी असमानतालाई आधिकारिक रुपमा स्वीकारेपछि पनि विश्वभरिका गरिबहरूको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन गर्न सकेनौं भने हामी प्रतिबद्ध भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति उनीहरूको आस्था रहने छैन।
दिगो विकासप्रति हाम्रा प्रतिबद्धता
१६.परिवर्तन र दिगो विकासको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो सामूहिक शक्तिका रूपमा रहेको जैविक विविधताको प्रयोग रचनात्मक साझेदारीबाट गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।
१७.मानव एकताको महत्वलाई पहिचान गर्दै जातीयता, शारीरिक अपाङ्गता, धर्म, भाषा, संस्कृति र परम्पराबाट कसै माथि पनि विभेद नगरी विश्वका सभ्यता र जनताहरूबीच संवाद र सहयोग प्रवर्द्धन गर्न प्रण गर्दछौं।
१८.मानवीय मर्यादाको अविभाज्यतामा केन्द्रित रहेको जोहानेसवर्ग सम्मेलनलाई स्वागत गर्दै सफा पानी, सरसफाइ, पर्याप्त बासस्थान, ऊर्जा, स्वास्थ्य उपचार, खाद्य सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यक पूर्ति र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि लक्ष्य, समय तालिका र साझेदारीहरू तय गरी समाधान गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय स्रोतका लागि एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने प्रण गर्छौं।
१९.हाम्रा जनतामा दिगो विकासमा देखा परेका चुनौतीहरूविरुद्ध लड्न विशेष ध्यान दिनेछौं। यी चुनौतीहरूमध्ये अनिकाल, कुपोषण, वैदेशिक कब्जा, शस्त्रयुक्त द्वन्द्व, अवैध लागू पदार्थको समस्या, संस्थागत अपराध, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक प्रकोप, हातहतियारको गैरकानुनी ओसार–पसार, मानिसको बेच–बिखन, आतंकवाद, जाति, धर्म र संस्कृति आदिका आधारमा हुने विभेद र एच.आई.भी/एड्स, औंलो ज्वरो र क्षयरोगजस्ता डरलाग्दा सरुवा रोगहरू प्रमुख हुन्।
२०.हामी महिला सशक्तीकरण र मुक्तिको सुनिश्चितता एवम् एजेन्डा २१ मा उल्लिखित सबै क्षेत्रमा लैंगिक समानता, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र जोहानेसवर्ग कार्यान्वयन योजनाको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौं।
२१.दिगो विकास र गरिबी निवारणका लागि विश्व समाजसँग उपाय र स्रोत छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै हामी ती स्रोतहरू मानव हितमा लगाउनका लागि अतिरिक्त कदम चाल्नेछौं।
२२.यस सम्बन्धमा हाम्रा विकासका उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त गर्न हामी विकसित राष्ट्रहरूलाई औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए) मा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएको (जुन उनीहरूले अहिले गरेका छैनन्) लगानी गर्न आह्वान गर्दछौं।
२३.क्षेत्रीय सहयोग तथा क्षेत्रीय एवम् दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउने भएकाले अफ्रिकाको विकासमा नयाँ साझेदारी (नेपाड) जस्ता समूहको उत्पतिको स्वागत गर्छौ।
२४.साना टापुमा रहेका विकासोन्मुख राष्ट्र र कम विकसित देशहरूको विकासका आवश्यकताहरूमाथि हामी विशेष ध्यान दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछौं।
२५.दिगो विकासमा आदिवासी जनताको मुख्य भूमिका हुनेमा हामी जोड दिन्छौं।
२६.दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र चौतर्फी सहभागितामा आधारित नीति निर्धारण, सबै तहमा निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। सामाजिक साझेदारको नाताले हामीले स्थायी साझेदारीका निमित्त सबै साझेदार वर्गहरूसँग निरन्तर काम गर्नुपर्दछ र सबैको आ–आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
२७.साना हुन वा ठूला निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रियाबाट समाजको दिगो विकासमा समान रूपमा सहभागी हुनु तिनको सामूहिक दायित्व हो।
२८.अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको घोषणापत्रलाई ध्यान दिँदै आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउन पनि मन्जुर गर्दछौं।
२९.व्यापारिक प्रतिष्ठानको उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सहयोग आवश्यकता छ भन्नेमा हामी सहमति व्यक्त गर्दछौं।
३०.सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू, जोहानेसवर्गको कार्ययोजना एजेन्डा २१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त सबै तहमा सुशासनका लागि काम गर्न हामी मन्जुर छौं।
बहुपक्षीयता नै भविष्य हो
३१.दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीलाई अझ प्रभावकारी, प्रजातान्त्रिक र जवाफदेही अन्तर्राष्ट्रिय र बहुपक्षीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ।
३२.हामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका
साथसाथै बहुपक्षीयताको मजबुतिका सिद्धान्त र उद्देश्यहरूप्रति हाम्रो पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वदायी भूमिकालाई समर्थन गर्दछौं, जुन विश्वको प्रतिनिधिमूलक विश्वव्यापी संस्था हो र दिगो विकास प्रवर्द्धनका लागि उत्तम निकाय पनि हो।
३३.हाम्रो दिगो विकासको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तितर्फ नियमित अन्तरालमा प्रगतिको अनुगमन आफैं गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौं।
यिनको कार्यान्वयनका लागि
३४.ऐतिहासिक जोहानेसवर्ग सम्मेलनका सहभागी सबै साझेदार समूह र सरकारहरूको ऐक्यबद्धताबाट यो घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी सहमत भएका छौं।
३५.हामी एक भएर हाम्रो पृथ्वी बचाउने, मानव विकास प्रवर्द्धन गर्ने र विश्वव्यापी समृद्धि र शान्ति प्राप्त गर्ने साझा गन्तव्यतर्फ काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।
३६.जोहानेसवर्गको कार्यान्वयन योजना र त्यसमा अन्तरनिहित समय–सीमा, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय लक्ष्यप्रति हामी आफूहरू प्रतिबद्ध रहनेछौं।
३७.मानवीय आधारविन्दु अफ्रिकी महादेशबाट हामी विश्वका जनतासमक्ष प्रतिज्ञा गर्दछौं कि हामीले दिगो विकासको सामूहिक अपेक्षा राखेका छौं।
हामी दिगो विकासका निमित्त राम्रो आतिथ्य र विशिष्ट व्यवस्था मिलाइएकोमा दक्षिण अफ्रिकी सरकार र जनताप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं।
कार्यान्वयन योजना
टाइप–टु साझेदारीलाई नयाँ विवादास्पद अवधारणा र जोहानेसवर्ग घोषणापत्रलाई औपचारिक दस्तावेजका रूपमा मान्ने हो भने कार्यान्वयन योजना (प्लान अफ इम्प्लिमेन्टेसन) दिगो विकासका लागि विश्व सम्मेलनको एकमात्र महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
कार्यान्वयन योजना जम्माजम्मी ५४ पेजको छ र यसका १० अध्याय र १ सय ५३ अनुच्छेद छन्। यसका दस अध्यायहरू निम्न छन्:
१. परिचय,
२. गरिबी निवारण,
३. उत्पादन र उपभोगका अदिगो परिस्थितिलाई परिवर्तन,
४. सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन,
५. विश्वव्यापीकरण भइरहेको पृथ्वीमा दिगो विकास,
६. स्वास्थ्य र दिगो विकास,
७. साना टापुमा अवस्थित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा दिगो विकास,
८. अफ्रिकामा दिगो विकास,
९. कार्यान्वयनका उपाय र
१०. दिगो विकासका लागि संस्थागत संरचना।
कार्यान्वयन योजनाका धेरैजसो कार्यक्रमहरूमा मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल (सहस्राब्दीको विकास लक्ष्य) का कार्यक्रमहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव भेटिन्छ। र, दुवै कार्यक्रमले अधिकांश योजना पूरा गर्ने लक्ष्य सन् २०१५ लाई नै तोकेका छन्। ती साझा कार्यक्रमहरूमा प्रतिदिन १ डलर (करिब ७९ रुपैयाँ) भन्दा कम आम्दानी भएका जनताको उत्थानका लागि काम गरेर सन् २०१५ सम्ममा आधा घटाउने, शहरका सुकुम्बासीको संख्या कम्तीमा १० करोडले घटाउने र खानेपानी एवम् सरसफाइबाट वञ्चित जनसंख्यामध्ये सन् २०१५ सम्ममा आधालाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने छन्। यसैगरी सन् २०१५ सम्ममा नै सबै बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्ने वातावरण बनाउने तथा त्यही अवधिमा शिक्षाको पहुँचमा लैंगिक विभेद समाप्त पार्ने कार्यक्रम पनि छन्।
यो सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको मुख्य विजय भनेको लक्ष्यसहित खानेपानी र सरसफाइका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन योजनामा समावेश गराउन सक्नु हो। यसबाहेक जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत नै आफ्नो जैविक विविधता वा परम्परागत ज्ञानको प्रयोग व्यापारिक उत्पादनमा भएमा त्यसको मुनाफा उक्त समुदायले पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूको अर्को विजय हो। किनकि यो प्रावधान कानुनी रूपमा बाध्यात्मक बनाउने कुराको विरोधमा धेरै राष्ट्र लागेका थिए।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले त यस्तो कानुनी रूपमा बाध्यात्मक प्रावधान ट्रिप्स सम्झौता (व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार) सँग बाझिने बताउँदै यसको विरोध गरेको छ। यो सम्झौताले परम्परागत ज्ञानमाथि रैथाने समुदायको अधिकारलाई मान्यता दिएको छैन।
यो सम्मेलनमा अर्को शक्तिशाली समूह युरोपीय संघले भने वातावरणीय मुद्दाहरूमा ठोस निर्णयका लागि आवाज उठाएको थियो। तर उनीहरू आफ्ना मुलुकमा कृषिमा दिँदै आएको अनुदान हटाउने कुरादेखि सहयोग तथा व्यापारमा थोपर्दै आएका शर्तहरूका बारेमा छलफल गर्नसम्म पनि चाहँदैन थिए। युरोपीय संघले यो व्यवहारका कारण ऊर्जा र वातावरणका मुद्दामा विकासोन्मुख मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र ओपेक (पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातक राष्ट्रहरूको संगठन) सँग नजिकिन पुगे। त्यसमाथि ओपेकको अत्यधिक प्रभावमा रहेको समूह जी–७७ (ग्रुप–७७, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अनौपचारिक संगठन जसको संख्या १ सयभन्दा बढी भइसकेको छ) का सदस्य राष्ट्रहरू वातावरणीय मुद्दामा युरोपीय संघलाई साथ दिँदा व्यापारमा अझै बढी व्यवधान वा शर्त थपिने डरका कारण पनि संयुक्त राज्य अमेरिका र ओपेकका अनुदारवादी मुद्दाहरूमा साथ दिन बाध्य भए।
सम्मेलनमा अधिकारीहरूबीच ६ दिनसम्म चलेको छलफलपछि युरोपीय संघले कार्यान्वयन योजनालाई मन्त्रीस्तरीय बैठकमा छलफल गरिनुपर्ने माग राखे। नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र युरोपीय संघले कार्यान्वयन योजनाको सुधारका लागि प्रयास गरे, तर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि युरोपीय संघले नयाँ केही दिन नसकेपछि अहिले आएको कार्यान्वयन योजनामा नै सम्झौता गरे। तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने पछिसम्म पनि कार्यान्वयन योजनामा भाँजो हाल्ने प्रयास गरिरह्यो। त्यसपछि साझा सम्पत्ति तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्त, आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.७ प्रतिशत रकम आधिकारिक विकास सहयोग (अफिसियल डेभलपमेन्ट फन्ड–ओडीए) मा छुट्याउने लक्ष्य, व्यापारिक प्रतिष्ठानको सामाजिक उत्तरदायित्व, जैविक विविधतासम्बन्धी उत्पादनको उक्त विविधता उत्पन्न भएको मुलुकसँग नाफाको बाँडफाँड लगायतकाबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफूलाई अलग्यायो। त्यतिबाट पनि सन्तुष्ट नभएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले कार्यान्वयन योजनालाई बाध्यात्मक नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मात्र स्वीकार गरेको घोषणा गर्यो।
गरिबी निवारण
गरिबी निवारण विश्वव्यापी चुनौती हो र विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकका लागि दिगो विकासको बाटोको सबैभन्दा ठूलो अवरोध। तर कार्यान्वयन योजनामा गरिबी निवारण शीर्षकअन्तर्गत पाँच बुँदामा समेटिएका झन्डै ४० वटा कार्यक्रम हेर्दा विकासोन्मुख राष्ट्र र उनीहरूको जी–७७ ले प्रशस्त गृहकार्य गर्न नसकेको र दूरदर्शिता पनि देखाउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ। जी–७७ ले जोड दिएको विश्व ऐक्यबद्धता कोष (वर्ल्ड सोलिडारिटी फन्ड) को निर्माणको कुरा कार्यक्रममा परेको छ तर, यो स्वेच्छिक कोष भएकाले यसको राशि धनी देश, व्यक्ति र व्यापारिक प्रतिष्ठानको इच्छामा भर पर्छ। यसका अतिरिक्त यो कोषका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभामा छलफल हुन बाँकी नै छ। धेरैको विचारमा, सन् १९९२ को रियो सम्मेलनमा भारतको सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टले प्रस्ताव गरेको विश्वव्यापी वातावरणीय करको अवधारणा उचित हुने थियो। त्यसमाथि कोषको दिगोपनप्रति युरोपीय संघ पनि विश्वस्त छैन किनकि संघको विचारमा यसको उद्देश्य गरिबी निवारण अति नै वृहद् छ र संघले ०.७ प्रतिशतको ओडीएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको परिस्थितिमा यो नयाँ कोषले कुनै नयाँ दानदातव्य पाउने कुरामा शंका छ।
सन् २०१५ सम्ममा एक डलरभन्दा कम आय भएका र खानेपानीको पहुँच नभएका जनसंख्यालाई आधाले कम गर्ने, हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने, सबै बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्ने स्थिति बनाउनेजस्ता अनेकन सामाजिक, आर्थिक एवम् वातावरणीय कामको लक्ष्य राखिएको गरिबी निवारणको अध्यायमा सरकारहरू आर्थिक गतिविधिमा आदिवासी जनजातिकै पहुँच वृद्धि गर्न र नवीकरणीय स्रोतहरूप्रतिको आश्रयलाई मान्यता दिन सहमत भएका छन्।
उत्पादन र उपभोग
विश्वव्यापी दिगो विकासका लागि अहिलेको उत्पादन र उपभोगशैलीमा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा सबै राष्ट्र सहमत छन्। तर कसरी ? यो नै विवादको मूल मुद्दा हो।
विभिन्न १० बुँदामा विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएका कार्यक्रमहरूमा १० वर्षको समयावधिभित्र पृथ्वीको बहन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि दिगो उत्पादन र उपभोग गर्नेदेखि वातावरणलाई असर नगर्ने उत्पादनलाई जोड दिन आर्थिक र कानुनी उपाय अवलम्बन गर्ने, व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई वातावरणीय र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न लगाउने, पुनः उपयोग, प्रशोधनजस्ता उपायबाट फोहोर घटाउनेजस्ता अनेकन कार्यक्रममा सरकारहरू सहमत भएका छन्।
सम्मेलन अवधिमा विवादास्पद बुँदा भने ऊर्जासम्बन्धी नै रह्यो। नवीकरणीय ऊर्जाको परिभाषा र १० वर्षमा विश्वको कुल ऊर्जा खपतमध्ये कति प्रतिशतलाई नवीकरणीय ऊर्जामा सार्ने विवादमा धेरै समय खर्च भयो। आणविक र ठूला जलविद्युत् समावेश भएको वृहद परिभाषाअन्तर्गत युरोपीय संघले नवीकरणीय ऊर्जाको स्थान १५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग राख्यो। अहिले पृथ्वीको कुल ऊर्जा खपतमध्ये यो वृहद परिभाषाअन्तर्गत जाने हो भने नवीकरण ऊर्जाको माग १३.९ प्रतिशत छ। जबकि ठूला जलविद्युत् र परम्परागत जैविक ऊर्जालाई हटाएर यसको प्रतिशत १० हुनुपर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको माग थियो। (जुन अहिले २ प्रतिशतमात्र छ) अर्को विवादास्पद मुद्दा नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदान दिने मुद्दा पनि थियो। संयुक्त राज्य अमेरिका र ओपेकको कब्जामा रहेको जी–७७ ले यी सबैलाई अस्वीकार गरेपछि कार्यान्वयन योजनामा लक्ष्यविहीन कार्यक्रम राखियो।
प्राकृतिक सम्पदा
मानव गतिविधिले पृथ्वीको पारस्थितिक प्रणाली (ईको सिस्टम) मा गम्भीर असर गरिरहेको छ। दिगो विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको आधारलाई दिगो र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा भूमि, जल तथा जीवित प्राणीहरूको एकीकृत व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक सम्पदाको विनाशको अहिलेको स्थितिलाई रोक्न सम्पूर्ण राष्ट्रहरू सहमत भएका छन् र त्यसका लागि कार्यान्वयन योजनामा थुप्रै कार्यक्रम र लक्ष्यहरू तय गरिएका छन्। तर सम्मेलनताका मुख्य विवादको विषय भने रैथाने समुदायका लागि आयआर्जनको स्रोत र जैविक विविधताबीच जोडिएको सम्बन्ध नै रह्यो। विकासोन्मुख मुलुकहरूको जैविक विविधताको उपयोग गरेर आम्दानी गरिरहेका धनी मुलुकहरूले त्यो आम्दानीको केही भाग विकासोन्मुख मुलुकलाई दिन धेरै आनाकानी गरे। तर अहिलेको जैविक विविधताको विनाशलाई सन् २०१० सम्ममा कम गर्नका लागि अतिरिक्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न भने उनीहरू राजी भए।
राष्ट्रिय लक्ष्यसहित प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण रणनीतिका कुरा उठाइए पनि त्यसका लागि समयावधि नतोकिएकाले ती अक्षरमा मात्र सीमित हुने देखिए।
यसैगरी स्वच्छ खानेपानीसम्म पहुँच नभएका जनसंख्यामध्ये आधालाई सन् २०१५ सम्ममा खानेपानी पुर्याउने कुरामा सबै सहमत भए र त्यसमा सरसफाइको मुद्दा थप्न युरोपीय संघले गरेको प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतकाले स्वीकार गरे। तर खानेपानीका स्रोतका सम्बन्धमा भने कुनै चासो देखाइएन। यसैगरी विश्वका नदीहरूको संरक्षणका लागि अन्तरदेशीय सहयोगका बारेमा पनि सम्मेलन मौन रह्यो।
प्राकृतिक सम्पदासम्बन्धी अध्यायमा रियो सिद्धान्तहरूलाई फेरि दोहोर्याएर पुनः प्रतिबद्धता देखाइएको छ। साझा तर फरक उत्तरदायित्वसम्बन्धी सिद्धान्तहरू सं.रा. अमेरिकाको विरोधका कारण फितलो रूपमा आएका छन्। यसैगरी वातावरणीय सूचनाको अधिकार सं.रा. अमेरिका र जी–७७ को विरोधले गर्दा फितलो भएको छन्।
विश्वव्यापीकरण
कार्यान्वयन योजनामा विश्वव्यापीकरण दिगो विकासका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो भन्ने कुरामा राष्ट्रहरू सहमत भएका छन्। यो अध्यायको सार, विकासोन्मुख र पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरूले विश्वव्यापीकरणको चुनौती र अवसरलाई आफ्ना फाइदामा उपभोग गर्न नसकेकाले उनीहरूलाई विश्व व्यापार संगठनका भावी छलफलहरूमा आफ्ना चाहनालाई सक्षमताका साथ राख्न सकून् भन्ने हो। तर यो अध्यायमा वातावरण र त्यससम्बन्धी चासोलाई उल्लेख गर्न सकिएको छैन।
यस अध्यायमा दुई विवादास्पद मुद्दाहरू छन्। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसम्बन्धी हो। त्यो संगठनलाई विश्वव्यापीकरणका सामाजिक पक्षमा काम गर्न अर्हाइएको छ, तर कामदार वर्गको आधारभूत हकका बारेमा भने केही बोलिएको छै्रन। दोस्रो मुद्दा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको सामाजिक दायित्वका बारेमा छ। युरोपीय संघ र जी–७७ ले व्यापारिक प्रतिष्ठानको सामाजिक दायित्व बहन गर्नका लागि बाध्य पार्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता औल्याए तर, अमेरिकी विरोधका कारण यो स्वेच्छिकमात्र बन्न पुग्यो।
स्वास्थ्य
सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले यो अध्यायअन्तर्गत थुप्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जसमध्ये सन् २०१५ सम्ममा बाल मृत्युदरलाई दुई तिहाइले घटाउने कार्यक्रम ल्याउने मुख्य छ। यसैगरी विकासोन्मुख मुलुकमा वायु प्रदूषणको चपेटामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई विशेष कार्यक्रमको घोषणाका साथै एचआईभीको संक्रमणलाई रोक्न विभिन्न कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
व्यापार र सहयोग
यो अध्यायको मुख्य अंश विश्व व्यापार संगठनको मोन्टेरियो सम्मेलनकै अन्तिम घोषणापत्र र दोहा सम्मेलनको मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रबाट सारिएको छ। विकासोन्मुख मुलुकहरूले दिगो विकास विश्व सम्मेलनमा औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट खुला व्यापारलाई असर गर्नेगरी आफ्ना व्यवसायहरूलाई दिने गरेका अनुदानमा केही बन्देजको स्थिति सिर्जना होला भन्ने आशा गरेका थिए। तर युरोपीय संघले आफ्नो आन्तरिक कृषि व्यवसायमा दिंदै आएको अनुदानलाई कुनै हालतमा पनि नहटाउने संकेत दिएर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई निरास नै तुल्याए। तर यो अध्यायमा रहेको वातावरणमा नकारात्मक असर गर्ने र दिगो विकाससँग मेल नखाने अनुदानका बारेमा पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्ने वाक्यांशले भने केही सकारात्मक संकेत दिएको छ।
दिगो विकासका लागि व्यापार र आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई सवल बनाउन जरुरी छ भन्ने प्रावधानलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिइएको छ। यसैगरी विकसित राष्ट्रको बजारमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको पहुँचलाई उल्लेखनीय सुधार गर्ने र खुला व्यापारलाई नै असर गर्ने आन्तरिक अनुदानलाई कम गर्दै लाने विषयमा भएका छलफलले भने विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि भविष्यमा आशाका किरण देखिएका छन्।
आर्थिक संरचना र सुशासन
यो कार्यान्वयन योजनाका लागि कुनै नयाँ सहयोग राशिका लागि प्रतिबद्धता देखाइएन। यसका शब्दहरूलाई केलाउने हो भने आर्थिक सहयोगका लागि आधिकारिक विकास सहयोग (ओडीए) को सट्टा विदेशमा प्रत्यक्ष लगानी फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट (एफडीआई) तिर मोडिएको देखिन्छ। यो एफडीआईको बहावको केन्द्रविन्दु विकासोन्मुख मुलुक हुनेछ भन्ने आशा पनि देखाइएको छ, तर त्यसका लागि विकासोन्मुख मुलुकहरूले सकारात्मक वातावरण (अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय शर्तहरूको पालना) बनाउनुपर्छ।
सुशासनको विषयमा पनि यो कार्यान्वयन योजना मौन रहेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्ना नीतिहरू दिगो विकासका नीतिसँग मेल खाने बनाउनका लागि गरिएको भने आह्वानले दिएको छ।
संस्थागत संरचना
संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक काउन्सिललाई सम्मेलनका उपलब्धि तथा एफडीआईसम्बन्धी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, तर काउन्सिल आफैंमा एउटा कमजोर संरचना भएकाले उपलब्धिलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन कठिन नै देखिन्छ। त्यसमाथि दिगो विकास आयोगलाई दिइएको कामसमेत स्पष्ट र संरचनात्मक छैन। सन् २००५ लाई दिगो विकासका राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन सुरु गर्ने वर्ष तोकिएको छ। निर्णय र कार्यान्वयनबीचको ३ वर्षको फरकले कार्यान्वयनलाई नै कमजोर पार्ने संकेत दिन्छ।
जनसहभागिता
जनसहभागितासम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण बुँदा (१५१) नै हटाइनु यो सम्मेलनको अर्को दुःखदायी घटना हो। सन् १९९२ को तुलनामा नागरिक समाज निकै बलियो हुँदाहुँदै पनि रियो सम्मेलनमा जति पनि सम्मेलनको निर्णयहरूलाई प्रभावित गर्न सकेन। त्यसको एउटा परिणाम हो न्याय र सूचनामा जनताको पहुँच बढाउन, निर्णय प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी गराउने प्रावधान हट्नु।
यो सम्मेलनको अर्को सकारात्मक पक्ष भने ब्राजिल, भारत, चीन, मलेसिया र दक्षिण अफ्रिकाले क्योटो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु र एसिया, क्यानाडा एवम् पोल्यान्डले हस्ताक्षर गर्ने बचन दिनु हो।
दिगो विकास विश्व सम्मेलनपछि अबको महत्वपूर्ण छलफल विश्व व्यापार संगठनसम्बन्धी हुनेछ। अबका ३–४ वर्षमा विकासोन्मुख मुलुकहरूले विश्व व्यापार सम्मेलनका छलफलहरूमा राम्रोसँग आफ्नो वकालत गर्न सकेमा वातावरणीय न्यायका लागि काम हुन सक्थ्यो भने नागरिक समाजले दिगो विकासका लागि वकालत गरेमा भविष्यको बाटो अलि बढी सहज हुने थियो। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा प्रकाशित दिगो विकास विश्व सम्मेलन २००२ बाट
१६.परिवर्तन र दिगो विकासको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो सामूहिक शक्तिका रूपमा रहेको जैविक विविधताको प्रयोग रचनात्मक साझेदारीबाट गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।
१७.मानव एकताको महत्वलाई पहिचान गर्दै जातीयता, शारीरिक अपाङ्गता, धर्म, भाषा, संस्कृति र परम्पराबाट कसै माथि पनि विभेद नगरी विश्वका सभ्यता र जनताहरूबीच संवाद र सहयोग प्रवर्द्धन गर्न प्रण गर्दछौं।
१८.मानवीय मर्यादाको अविभाज्यतामा केन्द्रित रहेको जोहानेसवर्ग सम्मेलनलाई स्वागत गर्दै सफा पानी, सरसफाइ, पर्याप्त बासस्थान, ऊर्जा, स्वास्थ्य उपचार, खाद्य सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यक पूर्ति र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि लक्ष्य, समय तालिका र साझेदारीहरू तय गरी समाधान गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय स्रोतका लागि एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने प्रण गर्छौं।
१९.हाम्रा जनतामा दिगो विकासमा देखा परेका चुनौतीहरूविरुद्ध लड्न विशेष ध्यान दिनेछौं। यी चुनौतीहरूमध्ये अनिकाल, कुपोषण, वैदेशिक कब्जा, शस्त्रयुक्त द्वन्द्व, अवैध लागू पदार्थको समस्या, संस्थागत अपराध, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक प्रकोप, हातहतियारको गैरकानुनी ओसार–पसार, मानिसको बेच–बिखन, आतंकवाद, जाति, धर्म र संस्कृति आदिका आधारमा हुने विभेद र एच.आई.भी/एड्स, औंलो ज्वरो र क्षयरोगजस्ता डरलाग्दा सरुवा रोगहरू प्रमुख हुन्।
२०.हामी महिला सशक्तीकरण र मुक्तिको सुनिश्चितता एवम् एजेन्डा २१ मा उल्लिखित सबै क्षेत्रमा लैंगिक समानता, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र जोहानेसवर्ग कार्यान्वयन योजनाको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौं।
२१.दिगो विकास र गरिबी निवारणका लागि विश्व समाजसँग उपाय र स्रोत छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै हामी ती स्रोतहरू मानव हितमा लगाउनका लागि अतिरिक्त कदम चाल्नेछौं।
२२.यस सम्बन्धमा हाम्रा विकासका उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त गर्न हामी विकसित राष्ट्रहरूलाई औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए) मा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएको (जुन उनीहरूले अहिले गरेका छैनन्) लगानी गर्न आह्वान गर्दछौं।
२३.क्षेत्रीय सहयोग तथा क्षेत्रीय एवम् दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउने भएकाले अफ्रिकाको विकासमा नयाँ साझेदारी (नेपाड) जस्ता समूहको उत्पतिको स्वागत गर्छौ।
२४.साना टापुमा रहेका विकासोन्मुख राष्ट्र र कम विकसित देशहरूको विकासका आवश्यकताहरूमाथि हामी विशेष ध्यान दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछौं।
२५.दिगो विकासमा आदिवासी जनताको मुख्य भूमिका हुनेमा हामी जोड दिन्छौं।
२६.दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र चौतर्फी सहभागितामा आधारित नीति निर्धारण, सबै तहमा निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। सामाजिक साझेदारको नाताले हामीले स्थायी साझेदारीका निमित्त सबै साझेदार वर्गहरूसँग निरन्तर काम गर्नुपर्दछ र सबैको आ–आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
२७.साना हुन वा ठूला निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रियाबाट समाजको दिगो विकासमा समान रूपमा सहभागी हुनु तिनको सामूहिक दायित्व हो।
२८.अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको घोषणापत्रलाई ध्यान दिँदै आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउन पनि मन्जुर गर्दछौं।
२९.व्यापारिक प्रतिष्ठानको उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सहयोग आवश्यकता छ भन्नेमा हामी सहमति व्यक्त गर्दछौं।
३०.सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू, जोहानेसवर्गको कार्ययोजना एजेन्डा २१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त सबै तहमा सुशासनका लागि काम गर्न हामी मन्जुर छौं।
बहुपक्षीयता नै भविष्य हो
३१.दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीलाई अझ प्रभावकारी, प्रजातान्त्रिक र जवाफदेही अन्तर्राष्ट्रिय र बहुपक्षीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ।
३२.हामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका
साथसाथै बहुपक्षीयताको मजबुतिका सिद्धान्त र उद्देश्यहरूप्रति हाम्रो पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वदायी भूमिकालाई समर्थन गर्दछौं, जुन विश्वको प्रतिनिधिमूलक विश्वव्यापी संस्था हो र दिगो विकास प्रवर्द्धनका लागि उत्तम निकाय पनि हो।
३३.हाम्रो दिगो विकासको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तितर्फ नियमित अन्तरालमा प्रगतिको अनुगमन आफैं गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौं।
यिनको कार्यान्वयनका लागि
३४.ऐतिहासिक जोहानेसवर्ग सम्मेलनका सहभागी सबै साझेदार समूह र सरकारहरूको ऐक्यबद्धताबाट यो घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी सहमत भएका छौं।
३५.हामी एक भएर हाम्रो पृथ्वी बचाउने, मानव विकास प्रवर्द्धन गर्ने र विश्वव्यापी समृद्धि र शान्ति प्राप्त गर्ने साझा गन्तव्यतर्फ काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।
३६.जोहानेसवर्गको कार्यान्वयन योजना र त्यसमा अन्तरनिहित समय–सीमा, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय लक्ष्यप्रति हामी आफूहरू प्रतिबद्ध रहनेछौं।
३७.मानवीय आधारविन्दु अफ्रिकी महादेशबाट हामी विश्वका जनतासमक्ष प्रतिज्ञा गर्दछौं कि हामीले दिगो विकासको सामूहिक अपेक्षा राखेका छौं।
हामी दिगो विकासका निमित्त राम्रो आतिथ्य र विशिष्ट व्यवस्था मिलाइएकोमा दक्षिण अफ्रिकी सरकार र जनताप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं।
कार्यान्वयन योजना
टाइप–टु साझेदारीलाई नयाँ विवादास्पद अवधारणा र जोहानेसवर्ग घोषणापत्रलाई औपचारिक दस्तावेजका रूपमा मान्ने हो भने कार्यान्वयन योजना (प्लान अफ इम्प्लिमेन्टेसन) दिगो विकासका लागि विश्व सम्मेलनको एकमात्र महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
कार्यान्वयन योजना जम्माजम्मी ५४ पेजको छ र यसका १० अध्याय र १ सय ५३ अनुच्छेद छन्। यसका दस अध्यायहरू निम्न छन्:
१. परिचय,
२. गरिबी निवारण,
३. उत्पादन र उपभोगका अदिगो परिस्थितिलाई परिवर्तन,
४. सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन,
५. विश्वव्यापीकरण भइरहेको पृथ्वीमा दिगो विकास,
६. स्वास्थ्य र दिगो विकास,
७. साना टापुमा अवस्थित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा दिगो विकास,
८. अफ्रिकामा दिगो विकास,
९. कार्यान्वयनका उपाय र
१०. दिगो विकासका लागि संस्थागत संरचना।
कार्यान्वयन योजनाका धेरैजसो कार्यक्रमहरूमा मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल (सहस्राब्दीको विकास लक्ष्य) का कार्यक्रमहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव भेटिन्छ। र, दुवै कार्यक्रमले अधिकांश योजना पूरा गर्ने लक्ष्य सन् २०१५ लाई नै तोकेका छन्। ती साझा कार्यक्रमहरूमा प्रतिदिन १ डलर (करिब ७९ रुपैयाँ) भन्दा कम आम्दानी भएका जनताको उत्थानका लागि काम गरेर सन् २०१५ सम्ममा आधा घटाउने, शहरका सुकुम्बासीको संख्या कम्तीमा १० करोडले घटाउने र खानेपानी एवम् सरसफाइबाट वञ्चित जनसंख्यामध्ये सन् २०१५ सम्ममा आधालाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने छन्। यसैगरी सन् २०१५ सम्ममा नै सबै बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्ने वातावरण बनाउने तथा त्यही अवधिमा शिक्षाको पहुँचमा लैंगिक विभेद समाप्त पार्ने कार्यक्रम पनि छन्।
यो सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको मुख्य विजय भनेको लक्ष्यसहित खानेपानी र सरसफाइका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन योजनामा समावेश गराउन सक्नु हो। यसबाहेक जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत नै आफ्नो जैविक विविधता वा परम्परागत ज्ञानको प्रयोग व्यापारिक उत्पादनमा भएमा त्यसको मुनाफा उक्त समुदायले पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूको अर्को विजय हो। किनकि यो प्रावधान कानुनी रूपमा बाध्यात्मक बनाउने कुराको विरोधमा धेरै राष्ट्र लागेका थिए।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले त यस्तो कानुनी रूपमा बाध्यात्मक प्रावधान ट्रिप्स सम्झौता (व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार) सँग बाझिने बताउँदै यसको विरोध गरेको छ। यो सम्झौताले परम्परागत ज्ञानमाथि रैथाने समुदायको अधिकारलाई मान्यता दिएको छैन।
यो सम्मेलनमा अर्को शक्तिशाली समूह युरोपीय संघले भने वातावरणीय मुद्दाहरूमा ठोस निर्णयका लागि आवाज उठाएको थियो। तर उनीहरू आफ्ना मुलुकमा कृषिमा दिँदै आएको अनुदान हटाउने कुरादेखि सहयोग तथा व्यापारमा थोपर्दै आएका शर्तहरूका बारेमा छलफल गर्नसम्म पनि चाहँदैन थिए। युरोपीय संघले यो व्यवहारका कारण ऊर्जा र वातावरणका मुद्दामा विकासोन्मुख मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र ओपेक (पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातक राष्ट्रहरूको संगठन) सँग नजिकिन पुगे। त्यसमाथि ओपेकको अत्यधिक प्रभावमा रहेको समूह जी–७७ (ग्रुप–७७, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अनौपचारिक संगठन जसको संख्या १ सयभन्दा बढी भइसकेको छ) का सदस्य राष्ट्रहरू वातावरणीय मुद्दामा युरोपीय संघलाई साथ दिँदा व्यापारमा अझै बढी व्यवधान वा शर्त थपिने डरका कारण पनि संयुक्त राज्य अमेरिका र ओपेकका अनुदारवादी मुद्दाहरूमा साथ दिन बाध्य भए।
सम्मेलनमा अधिकारीहरूबीच ६ दिनसम्म चलेको छलफलपछि युरोपीय संघले कार्यान्वयन योजनालाई मन्त्रीस्तरीय बैठकमा छलफल गरिनुपर्ने माग राखे। नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र युरोपीय संघले कार्यान्वयन योजनाको सुधारका लागि प्रयास गरे, तर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि युरोपीय संघले नयाँ केही दिन नसकेपछि अहिले आएको कार्यान्वयन योजनामा नै सम्झौता गरे। तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने पछिसम्म पनि कार्यान्वयन योजनामा भाँजो हाल्ने प्रयास गरिरह्यो। त्यसपछि साझा सम्पत्ति तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्त, आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.७ प्रतिशत रकम आधिकारिक विकास सहयोग (अफिसियल डेभलपमेन्ट फन्ड–ओडीए) मा छुट्याउने लक्ष्य, व्यापारिक प्रतिष्ठानको सामाजिक उत्तरदायित्व, जैविक विविधतासम्बन्धी उत्पादनको उक्त विविधता उत्पन्न भएको मुलुकसँग नाफाको बाँडफाँड लगायतकाबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफूलाई अलग्यायो। त्यतिबाट पनि सन्तुष्ट नभएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले कार्यान्वयन योजनालाई बाध्यात्मक नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मात्र स्वीकार गरेको घोषणा गर्यो।
गरिबी निवारण
गरिबी निवारण विश्वव्यापी चुनौती हो र विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकका लागि दिगो विकासको बाटोको सबैभन्दा ठूलो अवरोध। तर कार्यान्वयन योजनामा गरिबी निवारण शीर्षकअन्तर्गत पाँच बुँदामा समेटिएका झन्डै ४० वटा कार्यक्रम हेर्दा विकासोन्मुख राष्ट्र र उनीहरूको जी–७७ ले प्रशस्त गृहकार्य गर्न नसकेको र दूरदर्शिता पनि देखाउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ। जी–७७ ले जोड दिएको विश्व ऐक्यबद्धता कोष (वर्ल्ड सोलिडारिटी फन्ड) को निर्माणको कुरा कार्यक्रममा परेको छ तर, यो स्वेच्छिक कोष भएकाले यसको राशि धनी देश, व्यक्ति र व्यापारिक प्रतिष्ठानको इच्छामा भर पर्छ। यसका अतिरिक्त यो कोषका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभामा छलफल हुन बाँकी नै छ। धेरैको विचारमा, सन् १९९२ को रियो सम्मेलनमा भारतको सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टले प्रस्ताव गरेको विश्वव्यापी वातावरणीय करको अवधारणा उचित हुने थियो। त्यसमाथि कोषको दिगोपनप्रति युरोपीय संघ पनि विश्वस्त छैन किनकि संघको विचारमा यसको उद्देश्य गरिबी निवारण अति नै वृहद् छ र संघले ०.७ प्रतिशतको ओडीएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको परिस्थितिमा यो नयाँ कोषले कुनै नयाँ दानदातव्य पाउने कुरामा शंका छ।
सन् २०१५ सम्ममा एक डलरभन्दा कम आय भएका र खानेपानीको पहुँच नभएका जनसंख्यालाई आधाले कम गर्ने, हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने, सबै बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्ने स्थिति बनाउनेजस्ता अनेकन सामाजिक, आर्थिक एवम् वातावरणीय कामको लक्ष्य राखिएको गरिबी निवारणको अध्यायमा सरकारहरू आर्थिक गतिविधिमा आदिवासी जनजातिकै पहुँच वृद्धि गर्न र नवीकरणीय स्रोतहरूप्रतिको आश्रयलाई मान्यता दिन सहमत भएका छन्।
उत्पादन र उपभोग
विश्वव्यापी दिगो विकासका लागि अहिलेको उत्पादन र उपभोगशैलीमा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा सबै राष्ट्र सहमत छन्। तर कसरी ? यो नै विवादको मूल मुद्दा हो।
विभिन्न १० बुँदामा विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएका कार्यक्रमहरूमा १० वर्षको समयावधिभित्र पृथ्वीको बहन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि दिगो उत्पादन र उपभोग गर्नेदेखि वातावरणलाई असर नगर्ने उत्पादनलाई जोड दिन आर्थिक र कानुनी उपाय अवलम्बन गर्ने, व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई वातावरणीय र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न लगाउने, पुनः उपयोग, प्रशोधनजस्ता उपायबाट फोहोर घटाउनेजस्ता अनेकन कार्यक्रममा सरकारहरू सहमत भएका छन्।
सम्मेलन अवधिमा विवादास्पद बुँदा भने ऊर्जासम्बन्धी नै रह्यो। नवीकरणीय ऊर्जाको परिभाषा र १० वर्षमा विश्वको कुल ऊर्जा खपतमध्ये कति प्रतिशतलाई नवीकरणीय ऊर्जामा सार्ने विवादमा धेरै समय खर्च भयो। आणविक र ठूला जलविद्युत् समावेश भएको वृहद परिभाषाअन्तर्गत युरोपीय संघले नवीकरणीय ऊर्जाको स्थान १५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग राख्यो। अहिले पृथ्वीको कुल ऊर्जा खपतमध्ये यो वृहद परिभाषाअन्तर्गत जाने हो भने नवीकरण ऊर्जाको माग १३.९ प्रतिशत छ। जबकि ठूला जलविद्युत् र परम्परागत जैविक ऊर्जालाई हटाएर यसको प्रतिशत १० हुनुपर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको माग थियो। (जुन अहिले २ प्रतिशतमात्र छ) अर्को विवादास्पद मुद्दा नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदान दिने मुद्दा पनि थियो। संयुक्त राज्य अमेरिका र ओपेकको कब्जामा रहेको जी–७७ ले यी सबैलाई अस्वीकार गरेपछि कार्यान्वयन योजनामा लक्ष्यविहीन कार्यक्रम राखियो।
प्राकृतिक सम्पदा
मानव गतिविधिले पृथ्वीको पारस्थितिक प्रणाली (ईको सिस्टम) मा गम्भीर असर गरिरहेको छ। दिगो विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको आधारलाई दिगो र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा भूमि, जल तथा जीवित प्राणीहरूको एकीकृत व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक सम्पदाको विनाशको अहिलेको स्थितिलाई रोक्न सम्पूर्ण राष्ट्रहरू सहमत भएका छन् र त्यसका लागि कार्यान्वयन योजनामा थुप्रै कार्यक्रम र लक्ष्यहरू तय गरिएका छन्। तर सम्मेलनताका मुख्य विवादको विषय भने रैथाने समुदायका लागि आयआर्जनको स्रोत र जैविक विविधताबीच जोडिएको सम्बन्ध नै रह्यो। विकासोन्मुख मुलुकहरूको जैविक विविधताको उपयोग गरेर आम्दानी गरिरहेका धनी मुलुकहरूले त्यो आम्दानीको केही भाग विकासोन्मुख मुलुकलाई दिन धेरै आनाकानी गरे। तर अहिलेको जैविक विविधताको विनाशलाई सन् २०१० सम्ममा कम गर्नका लागि अतिरिक्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न भने उनीहरू राजी भए।
राष्ट्रिय लक्ष्यसहित प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण रणनीतिका कुरा उठाइए पनि त्यसका लागि समयावधि नतोकिएकाले ती अक्षरमा मात्र सीमित हुने देखिए।
यसैगरी स्वच्छ खानेपानीसम्म पहुँच नभएका जनसंख्यामध्ये आधालाई सन् २०१५ सम्ममा खानेपानी पुर्याउने कुरामा सबै सहमत भए र त्यसमा सरसफाइको मुद्दा थप्न युरोपीय संघले गरेको प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतकाले स्वीकार गरे। तर खानेपानीका स्रोतका सम्बन्धमा भने कुनै चासो देखाइएन। यसैगरी विश्वका नदीहरूको संरक्षणका लागि अन्तरदेशीय सहयोगका बारेमा पनि सम्मेलन मौन रह्यो।
प्राकृतिक सम्पदासम्बन्धी अध्यायमा रियो सिद्धान्तहरूलाई फेरि दोहोर्याएर पुनः प्रतिबद्धता देखाइएको छ। साझा तर फरक उत्तरदायित्वसम्बन्धी सिद्धान्तहरू सं.रा. अमेरिकाको विरोधका कारण फितलो रूपमा आएका छन्। यसैगरी वातावरणीय सूचनाको अधिकार सं.रा. अमेरिका र जी–७७ को विरोधले गर्दा फितलो भएको छन्।
विश्वव्यापीकरण
कार्यान्वयन योजनामा विश्वव्यापीकरण दिगो विकासका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो भन्ने कुरामा राष्ट्रहरू सहमत भएका छन्। यो अध्यायको सार, विकासोन्मुख र पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरूले विश्वव्यापीकरणको चुनौती र अवसरलाई आफ्ना फाइदामा उपभोग गर्न नसकेकाले उनीहरूलाई विश्व व्यापार संगठनका भावी छलफलहरूमा आफ्ना चाहनालाई सक्षमताका साथ राख्न सकून् भन्ने हो। तर यो अध्यायमा वातावरण र त्यससम्बन्धी चासोलाई उल्लेख गर्न सकिएको छैन।
यस अध्यायमा दुई विवादास्पद मुद्दाहरू छन्। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसम्बन्धी हो। त्यो संगठनलाई विश्वव्यापीकरणका सामाजिक पक्षमा काम गर्न अर्हाइएको छ, तर कामदार वर्गको आधारभूत हकका बारेमा भने केही बोलिएको छै्रन। दोस्रो मुद्दा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको सामाजिक दायित्वका बारेमा छ। युरोपीय संघ र जी–७७ ले व्यापारिक प्रतिष्ठानको सामाजिक दायित्व बहन गर्नका लागि बाध्य पार्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता औल्याए तर, अमेरिकी विरोधका कारण यो स्वेच्छिकमात्र बन्न पुग्यो।
स्वास्थ्य
सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले यो अध्यायअन्तर्गत थुप्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जसमध्ये सन् २०१५ सम्ममा बाल मृत्युदरलाई दुई तिहाइले घटाउने कार्यक्रम ल्याउने मुख्य छ। यसैगरी विकासोन्मुख मुलुकमा वायु प्रदूषणको चपेटामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई विशेष कार्यक्रमको घोषणाका साथै एचआईभीको संक्रमणलाई रोक्न विभिन्न कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
व्यापार र सहयोग
यो अध्यायको मुख्य अंश विश्व व्यापार संगठनको मोन्टेरियो सम्मेलनकै अन्तिम घोषणापत्र र दोहा सम्मेलनको मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रबाट सारिएको छ। विकासोन्मुख मुलुकहरूले दिगो विकास विश्व सम्मेलनमा औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट खुला व्यापारलाई असर गर्नेगरी आफ्ना व्यवसायहरूलाई दिने गरेका अनुदानमा केही बन्देजको स्थिति सिर्जना होला भन्ने आशा गरेका थिए। तर युरोपीय संघले आफ्नो आन्तरिक कृषि व्यवसायमा दिंदै आएको अनुदानलाई कुनै हालतमा पनि नहटाउने संकेत दिएर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई निरास नै तुल्याए। तर यो अध्यायमा रहेको वातावरणमा नकारात्मक असर गर्ने र दिगो विकाससँग मेल नखाने अनुदानका बारेमा पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्ने वाक्यांशले भने केही सकारात्मक संकेत दिएको छ।
दिगो विकासका लागि व्यापार र आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई सवल बनाउन जरुरी छ भन्ने प्रावधानलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिइएको छ। यसैगरी विकसित राष्ट्रको बजारमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको पहुँचलाई उल्लेखनीय सुधार गर्ने र खुला व्यापारलाई नै असर गर्ने आन्तरिक अनुदानलाई कम गर्दै लाने विषयमा भएका छलफलले भने विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि भविष्यमा आशाका किरण देखिएका छन्।
आर्थिक संरचना र सुशासन
यो कार्यान्वयन योजनाका लागि कुनै नयाँ सहयोग राशिका लागि प्रतिबद्धता देखाइएन। यसका शब्दहरूलाई केलाउने हो भने आर्थिक सहयोगका लागि आधिकारिक विकास सहयोग (ओडीए) को सट्टा विदेशमा प्रत्यक्ष लगानी फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट (एफडीआई) तिर मोडिएको देखिन्छ। यो एफडीआईको बहावको केन्द्रविन्दु विकासोन्मुख मुलुक हुनेछ भन्ने आशा पनि देखाइएको छ, तर त्यसका लागि विकासोन्मुख मुलुकहरूले सकारात्मक वातावरण (अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय शर्तहरूको पालना) बनाउनुपर्छ।
सुशासनको विषयमा पनि यो कार्यान्वयन योजना मौन रहेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्ना नीतिहरू दिगो विकासका नीतिसँग मेल खाने बनाउनका लागि गरिएको भने आह्वानले दिएको छ।
संस्थागत संरचना
संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक काउन्सिललाई सम्मेलनका उपलब्धि तथा एफडीआईसम्बन्धी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, तर काउन्सिल आफैंमा एउटा कमजोर संरचना भएकाले उपलब्धिलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन कठिन नै देखिन्छ। त्यसमाथि दिगो विकास आयोगलाई दिइएको कामसमेत स्पष्ट र संरचनात्मक छैन। सन् २००५ लाई दिगो विकासका राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन सुरु गर्ने वर्ष तोकिएको छ। निर्णय र कार्यान्वयनबीचको ३ वर्षको फरकले कार्यान्वयनलाई नै कमजोर पार्ने संकेत दिन्छ।
जनसहभागिता
जनसहभागितासम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण बुँदा (१५१) नै हटाइनु यो सम्मेलनको अर्को दुःखदायी घटना हो। सन् १९९२ को तुलनामा नागरिक समाज निकै बलियो हुँदाहुँदै पनि रियो सम्मेलनमा जति पनि सम्मेलनको निर्णयहरूलाई प्रभावित गर्न सकेन। त्यसको एउटा परिणाम हो न्याय र सूचनामा जनताको पहुँच बढाउन, निर्णय प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी गराउने प्रावधान हट्नु।
यो सम्मेलनको अर्को सकारात्मक पक्ष भने ब्राजिल, भारत, चीन, मलेसिया र दक्षिण अफ्रिकाले क्योटो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु र एसिया, क्यानाडा एवम् पोल्यान्डले हस्ताक्षर गर्ने बचन दिनु हो।
दिगो विकास विश्व सम्मेलनपछि अबको महत्वपूर्ण छलफल विश्व व्यापार संगठनसम्बन्धी हुनेछ। अबका ३–४ वर्षमा विकासोन्मुख मुलुकहरूले विश्व व्यापार सम्मेलनका छलफलहरूमा राम्रोसँग आफ्नो वकालत गर्न सकेमा वातावरणीय न्यायका लागि काम हुन सक्थ्यो भने नागरिक समाजले दिगो विकासका लागि वकालत गरेमा भविष्यको बाटो अलि बढी सहज हुने थियो। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा प्रकाशित दिगो विकास विश्व सम्मेलन २००२ बाट
No comments:
Post a Comment