खै त कार्यान्वयन?

यथार्थलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपालको महिला सशक्तीकरण आन्दोलन साह्रै नै छरिएको छ। यस्ता थुप्रै आन्दोलन धेरै राजनीतिक पार्टीका नाममा भोट हाल्न र पद हत्याउने होडबाजीमा लागेका छन् अनि केही बन्दुक बोकेर जंगलतिर। विदेशी दाताको "प्रोजेक्ट" आउन्जेल सञ्चालन हुने अर्काथरी आन्दोलन पैसो सकिएको भोलिपल्ट तुहिएका पनि छन्, हाम्रो मुलुकमा। असली सामाजिक आन्दोलन स–साना समूहमा छरिएको छ र छरिएकैले अशक्त छ।
मध्य र सुदूरपश्चिममा एकताका चर्किएको रक्सीविरोधी महिला आन्दोलनले व्यापारी र रक्सी मन पराउनेहरूको चर्को दबाव धेरै लामो अवधि थेग्न सकेन। पश्चिममा डढेलोझै सल्किए पनि सजिलै निभाइदियो–प्रशासनको नैराश्यता, व्यापारीको लोभ र रक्सीप्रेमी आशक्तिले। एक वर्षयता अर्को आन्दोलन चर्कियो मुलुकमा, पति वियोग भएका महिलाले आजीवन आशौच मान्न पर्ने सेतो पहिरनविरुद्ध। एकबाट अर्को जिल्ला हँुदै यो मध्य नेपालको सबैतिर चर्कियो। तर नियमित अनुगमन र सशक्त नेतृत्वको अभावमा यो पनि विस्तारै सेलाउँदैछ। त्यसैले त अझै पनि "अलच्छिन" प्रतीक बनाइएका छन्, सेतो पहिरनका एकल महिलाहरू।
अरु थुप्रै आन्दोलन पनि आए, अखबारका पानाहरू रंगिए अनि विस्तारै गए। कति होटलका बैठकमा सुरु भए, कति नवधनाढ्यका बैठक कोठामा अनि सडकमा उत्रिए र खबर बने, आन्दोलन चलाउनेहरू उक्सिए, अरु सब सेलाए।
के यी आन्दोलनहरू अर्काका स्वार्थका लागि गरिएका हुन् त? पक्कै होइनन्, विदेशी दाताका स्वार्थअनुरूप चलेका केही अपवाद आन्दोलनबाहेक अरु सबै नेपाली चेलीहरूको मनभित्र गुम्सिएर रहेको आक्रोशको विस्फोट हुन्। असमानता र शोषणका कारण वर्षौदेखि गुम्सिएको पीडाले निकास खोजेका हुन् ती आन्दोलनमार्फत।
त्यस्तै एउटा अर्को पीडा–छाउपडी कुप्रथाबाट मुक्ति खोज्दैछन्, सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडका चेलीहरूले। त्यही पीडाबाट मुक्त हुने आन्दोलन यतिबेला चर्किएको छ, त्यस क्षेत्रमा। छाउपडी कुप्रथाको व्यथा त्यो अनुभव नगर्नेले बुझ्नै सक्दैन। यो कुप्रथाअन्तर्गत नियमित र प्राकृतिक रूपमा हुने मासिकश्राव बेलामा महिलाहरूले हरेक महिनाको चारदेखि सात दिन घरबाहिरको छाप्रो वा गोठमा छुवाछूत बारेर अलग्गै बस्नुपर्छ। त्यो अवधिमा पोषिलो खानेकुराबाट वञ्चित हुनुपर्छ। त्यसले उनीहरूको मन मस्तिष्कमा कति नकारात्मक छाप छोडेको होला। उनीहरूका शारीरिक, मानसिक बौद्धिक र व्यक्तित्व विकासमा यसले कस्तो अवरोध पुर्‍याएको होला। बेकारमा महिला भएर जन्मिएछु भन्ने हीनभावनाले पक्कै पनि ग्रसित बनाएको होला उनीहरूलाई। र, त्यसले उनीहरूका सन्तान, घरपरिवार र सिंगो समाजलाई नै पक्कै नकारात्मक प्रभाव पारेको होला। कस्तो होला त त्यो अनुभव हुम्लामा कक्षा ७ मा पढ्ने १५ वर्षीया कमला रोकाको यी शब्दले सायद त्यो पीडाको बयान गर्छ, "यो छुइ हुन नपरे कति राम्रो हुन्थ्यो। यसले मेरो पढाइलाई समेत असर पारेको छ। छुइ बारेन भने देउता रिसाउँछ भन्छन् तर मलाई भने हरेक महिना छुइ भएका बेला छाउपडीमा एक्लै सातदिन बिताउन धेरै गार्‍हो पर्छ, राति डरले सुत्नै सक्दिन।"
यस्तो पीडादायक कुप्रथा बन्द गर्ने प्रयास राजधानीमा समेत नभएका होइनन्। केही उत्साही महिलाले हालेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले यो कुप्रथाविरुद्ध आदेश दिइसकेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन हुने सकारात्मक आभास पाइएको छैन। हाम्रोजस्तो राज्यव्यवस्थामा न्यायपालिकाको यस्ता आदेश त्यति सजिलै कार्यान्वयन हँुदैनन्। मुद्दा हाल्नका लागि मुद्दा हाल्ने र पत्रिकामा नाम छपाएर थन्कने प्रतिबद्धताले महिलाप्रति नकारात्मक सोंच भएको राज्यव्यवस्थाबाट न्याय पाइँदैन। यस्ता फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि त न्याय खोज्नेहरूमै असीम प्रतिबद्धता चाहिन्छ, अनुगमन चाहिन्छ। तर त्यो प्रतिबद्धता र अनुगमनको अभाव देखिएको छ, महिला नेतृत्वमा।
प्रतिबद्धता र अनुगमनकै अभावमै त हो, हाम्रा महिला सशक्तीकरणका आन्दोलनहरू बीचमै तुहिनुका कारण। सामाजिक आन्दोलनमा लागेका हरेक महिलाले बुझ्नुपर्छ त्याग र बलिदानबेगर सम्भव छैन, महिला सशक्तीकरण आन्दोलन। नेपालको आधा जनसंख्याको वास्तविक मुक्ति खोज्ने हो भने छरिएको आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नेमात्र होइन अब महिलाहरूले सशक्त नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ, जुन नेतृत्वले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि त्याग र बलिदान गरोस् ताकि अबका आन्दोलनहरू तुहिन नपरोस्, महिलाहितमा भएका फैसलाहरू कार्यान्वयनका तहसम्म जाउन्।
राजेश घिमिरे
फागुन २०६२ हाकाहाकी