जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले पृथ्वी तात्तिँदो अवस्थामा छ र त्यसैका कारण नेपालको उत्तरी भू–भागको हिउँ पग्लिरहेको छ। जलवायु विशेषज्ञहरूका अनुसार हिउँ पग्लिने यो क्रम नरोकिएमा नेपालमा मात्रै २० वटा हिमताल फुट्ने छन्। र, त्यसबाट व्यापक रूपमा जनधनको क्षति हुने निश्चित छ।
यथार्थमा यो विकसित राष्ट्रहरूले फैलाएको प्रदूषणको असर हो र यसलाई वातावरणीय अन्यायका रूपमा पनि हेरिन्छ। उनीहरू प्रदूषण फैल्याउँदै जाने र हामीजस्ता गरिब मुलुकहरू त्यसको असर भोगिरहने अवस्था कहिलेसम्म रहन दिने? यो वातावरणीय अन्यायलाई कतिन्जेल सहने?
यो अवस्थालाई रोक्न प्रतिकात्मक रूपमा भए पनि केही नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै कदम चालेका छन्।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो–पब्लिक) को अगुवाइमा केही नेपाली र विदेशीहरूले युनेस्को (संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन) मा हरितगृहलाई प्रभाव पार्ने गरी ग्यास फ्याँक्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका छन्।
प्रतिकात्मक रूपमा उनीहरूले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खतरामा परेको विश्व सम्पदाका रूपमा दर्ता गर्दै त्यसलाई जोगाउन थुप्रै कदम चाल्नका लागि युनेस्कोलाई अनुरोध पनि गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको कुनै पनि सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्नका लागि परेको यो निवेदन पहिलो हो।
मंसिरको पहिलो साता यही निवेदन दर्ताका लागि सबैभन्दा कम समयमा सगरमाथा आरोहण गर्ने पेम्बा दोर्जे शेर्पा र सबैभन्दा कम उमेरमा विश्वको सर्वोच्च शिखरमा पाइला टेक्ने तेम्बाछिरि शेर्पा डेढ मिटर लामो र एक मिटर चौडाईको बरफको ढिक्का बोकेर पेरिसमा रहेको युनेस्को केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेका थिए। उनीहरूका साथमा थिए मुख्य निवेदक प्रो–पब्लिकका प्रकाशमणि शर्मालगायत अन्य जनसरोकारका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति पाएका ६ जना व्यक्तित्व।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एक वर्ष लामो गृहकार्यपछि तयार गरिएको यसका निवेदकमा पेम्बा, तेम्बा र प्रकाशसँगै जनसरोकारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अमेरिकी वकिल जब क्यान्डलर हेज, बीबीसीमा ५० वर्षदेखि प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कार्यक्रम चलाउने बेलायतका प्रसिद्ध प्रकृतिविद् सर डेभिड एटेनवर्ग, बेलायतका प्रसिद्ध आरोही सर क्रिस वोनिङ्टन र संसारकै प्रसिद्ध आरोही रनहोल्स मेस्नर छन्। यसैगरी निवेदकमा बेलायतका प्रसिद्ध आरोही स्टेफेन मेनब्लेस्, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डा. रिचर्ड हिप, बेलायतको "जलवायु न्याय" नामक संस्थाका निर्देशक तथा वकिल पिटर रोडि्रक, श्रीलंकाका प्रसिद्ध वकिल लालानाथ डि"सिल्मा र इन्टरनेसनल पब्लिक इन्टरेस्ट डिफेन्डर छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरि नै पग्लिरहेको हिउँको प्रतीकका रूपमा बरफको ढिक्काको साथमा उनीहरूले युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको नेपालको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खतराको सूचीमा राख्नका लागि अनुरोधका साथ निवेदन दिएका छन्। सन् १९७९ मा विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका बारेमा यो निवेदन दिनुको मुख्य ध्येयचाहिँ आगामी डिसेम्बर महिनामा अर्जेन्टिनामा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको दसौं सम्मेलनमा यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु नै हो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई मात्र होइन, यही दिन विश्व सम्पदामा सूचीकृत वेस्ट इन्डिजको बेलाइज व्यारियर नामक मुगाका टापु र पेरूको हुवासकारान राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि खतरामा परेको सम्पदाको सूचीमा राख्न निवेदन परेका थिए।
यसरी निवेदन दिनुको कारणबारेमा पेरूका वकिल कार्लोस सारियाका अनुसार "पृथ्वीको मौसमप्रति चासो बढाउनका लागि यो कदम चालिएको हो। वास्तवमा हिमनदी पग्लँदै जानु भनेको मानव जातिकै लागि क्षति हो र त्योभन्दा पनि तीतो कुरा त्यसरी हिउँ पग्लिँदा स्थानीय बासिन्दालाई पर्ने असर हो।" सारिया भन्छन्, "हामीले यस्ता घटना हुन नदिन स्थानीयस्तरमा सचेतना वृद्धि र शिक्षाका लागि लगानी होस् भन्ने माग गरेका छौं। विश्व सम्पदा समितिले हाम्रो निवेदनमाथि विचार पुर्याउँदै राम्रा सुझाव दिने आशा गरेका छौं हामीले।" नेपाली निवेदक तेम्बाछिरि भन्छन्, सगरमाथा हाम्रो देशको गौरव हो तर त्यसभन्दा पनि बढी त यो विश्वकै लागि एउटा अमूल्य उपहार हो। यसलाई जोगाउनु आवश्यक छ।"
उनी भन्छन्, "मेरो गाउँ छो–रोल्पाको तल पर्छ, जुन जलवायु परिवर्तनकै कारण संकटमा परेको छ र हामी त्यो ताल फुट्ला भन्ने डरमा बाँचेका छौं, त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ।"
नेपाली निवेदक प्रकाशमणि शर्मा भन्छन्, "सगरमाथा प्रकृतिको शक्तिशाली प्रतीक हो। यदि यो हिमालमाथि जलवायु परिवर्तनको खतरा छ भने हामीले बुझाउनु पर्छ, स्थिति साँच्चै नै खतरनाक भइसकेको छ। र, त्यसलाई रोक्न हामी केही गर्न सकेनौं भने भावी पुस्ताप्रति बेइमानी हुनेछ। पृथ्वीमाताको सौन्दर्यताको आनन्द लिन पाउने छैनन्।"
अर्का नेपाली निवेदक पेम्बादोर्जे शेर्पा भन्छन्, "गत वर्ष एडमन्ड हिलारी सगरमाथा आएका थिए, उनले आफूले पहिलोपटक सगरमाथा चढ्दा र अहिले, ५० वर्षको अन्तरालमा निकै हिउँ पग्लेको बताए। हिलारीका अनुसार पनि सन् १९५३ ताका आधारशिविरसम्म हिउँ हुन्थ्यो तर अहिले त्यो पाँच माइलमाथिसम्म मात्र छ।
पृथ्वीको हरितगृहलाई प्रभाव पार्ने गरी विकसित राष्ट्रहरूलीवायुमण्डलमा फ्याँकेको ग्यासका कारण पृथ्वीको जलवायुमा परिवर्तन भइरहेको छ। यसको प्रभावका कारण अहिले नेपालको उत्तरी क्षेत्रका हिउँ पग्लिरहेको छ। सन् २००१ मा राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम तथा इसिमोडले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वी तातिएकै कारण नेपालका ४० वटा हिमताललाई खतरा पुगेको छ भने २० वटा फुट्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तीमध्ये पनि १३ वटा त सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नै पर्छन्।
युनेस्कोको विश्व सम्पदा समितिमा हालिएको उक्त निवेदनमा काम गरेका वैज्ञानिक रामचरित्र साह भन्छन्, "जलवायु परिवर्तनको यो क्रम जारी रहेमा हिउँको पग्लने क्रम बढ्नेछ र नेपालका ती ताल निकट भविष्यमै फुट्नेछन्।"
त्यही साता राजधानीमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र प्रो–पब्लिकद्वारा आयोजित कार्यक्रममा जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रतिनिधि अरणभक्त श्रेष्ठले बताए, "यी हिमताल पचास वर्ष अगाडिसम्म छँदै थिएनन्, मौसम परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमले अस्तित्वमा आए र अहिले पनि पानीको सतह बढ्ने क्रममा छ।"
नेपालतर्फबाट हालिएको उक्त निवेदकमध्येकै एक, संयुक्त राज्य अमेरिकाका वातावरणीय वकिल जब च्यान्डलर हेन्जले उक्त कार्यक्रममा भने, "ती तालहरू फुटे भने त्योभन्दा तलका जनताको जीवनको विनाशमात्रै होइन, भौतिक सम्पत्तिको व्यापक क्षति हुनेछ।"
उक्त निवेदनमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज बचाउनका लागि विश्वभरिकै मुलुकहरूले हरितगृहलाई प्रभाव पार्ने गरी ग्यास फ्याँक्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्नेजस्ता महत्त्वाकांक्षी मागसँगै फुट्न सक्ने सम्भावना रहेका तालहरूको स्थितिको अध्ययन, ती तालहरूमा पानीको तहलाई घटाउने र ताल फुट्ने स्थिति आएमा तल्लो तटका बासिन्दालाई खतराको जनाउ दिने संकेतको व्यवस्था गर्नेजस्ता व्यावहारिक माग पनि राखिएको छ।
यसैगरी उक्त निवेदनमा हिमतालहरू फुटेमा तल्लो तटका बासिन्दालाई त्यसबाट हुने विध्वंसबाट बच्ने उपाय दिन त्यसका लागि एउटा कोषको व्यवस्था गर्ने र उक्त कोषका लागि बढी हरित ग्यास फ्याँक्ने मुलुकबाट सहयोग जुटाउने माग पनि राखिएको छ।
निवेदकहरूको विश्वासमा विश्व सम्पदा समितिको सन् २००५ मा बस्ने बैठकले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खतराको सूचीमा राख्नेछ। तर, त्यस्तो सूचीमा राखिएमा पनि निवेदकका सबै माग पूरा हुने विश्वास भने नेपालका कुनै पनि वातावरणवादीलाई छैन। तर, निवेदनलाई संयोजन गरिरहेका जलवायु न्याय नामक संस्थाका निर्देशक तथा सहनिवेदक पिटर रोडि्रकले बीबीसीलाई बताएअनुसार सगरमाथा क्षेत्रमा बढी संरक्षणका काम होउन् भनेर नै उक्त निवेदन हालिएको हो।
रामचरित्र साह भन्छन्, "अब उक्त समितिले नेपालको सरकारलाई अहिलेका अवस्थाका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन देऊ भन्न सक्छ र साथमा विश्व संरक्षण संघजस्ता निकायलाई अध्ययनमा लगाउन सक्छ। तर, यसको मूलकाम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यससम्बन्धमा झक्झकाउने हो।"
उक्त निवेदनले केही गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पाएको कभरेज हेर्दा साहले भनेझैं निवेदन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई झक्झकाउन सफल भएको छ र अब नेपालका सगरमाथालगायतका क्षेत्रमा रहेका हिमतालको रक्षाका लागि एउटा बाटो खुलेको छ। साह भन्छन्, "अब हामीले यहाँको सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्नका लागि दबाबमूलक काम थाल्नुपर्छ।"
मंङ्सिर २०६१ हाकाहाकी
