भूल–सुधार

सिद्धान्तहरू हक र अधिकारजस्ता शब्दहरू हामीकहाँ धेरैजसो कागजमा मात्र सीमित हुन्छन्। ती सबैमा कार्यान्वयन हुन पाउँदैन् वा भनौं व्यवहारमा लागू हुँदैनन्। यसका लागि दोष धेरैलाई दिन सकिन्छ र हामीले त्यसै गर्दै आएका छौं। हाम्रा अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न तगारो लगाउने भनेर सरकारी कर्मचारी, नेता, टाठाबाठा, साहू–महाजन अनेकनलाई औंलो ठडाउँदै आएका छौं। तर दोष हाम्रो पनि त छ। सदियौंदेखि दमित, त्रसित, शोषित समुदायमा हुर्केर अलिक जान्ने बुझ्ने हुनासाथ हामी आफ्नो अस्तित्वको लडाइँमा व्यस्त हुन्छौं, राम्रो जागिर, राम्रो तलब, राम्रो पद, राम्रो घरजग्गा अनेक भौतिक सुविधामा रुमलिन थाल्छौं। आफूमा चेतना पलाएपछि हाम्रो दायित्व त आफूजस्तै दमित, त्रसित, शोषितहरूमा पनि ज्ञानको दियो जलाइदिने हो। किनकि कागजमा सीमित हुने आफ्नो हकअधिकारको उपभोग हुन नसक्नु पछाडिको सबैभन्दा ठूलो दोषी हामी आफैंभित्र छ। हामीभित्रको अज्ञानताको अँध्यारो नै त्यसको मुख्य दोषी हो। आफूमा ज्ञान आएपछि आफ्नो अस्तित्वका लागि हामी माग्छौं। आफ्नो समुदायबाट, गाउँबाट, जिल्लाबाट अनि मौका मिले देशैबाट। तर सबैमा त्यस्तो छैन वा सबै त्यस्ता छैनन्। तीमध्ये एउटा उदाहरण हुन् चेपाङहरू।
अलिकति ज्ञान पलाएका, शिक्षा र अनुभवले पाका बनाइएका युवा चेपाङहरू आज आफूजस्तै अनेकन चेपाङहरूलाई हक–अधिकारका बारेमा लड्न सिकाइरहेका छन्, ज्ञान र चेतनाको माध्यमबाट। तर तिनको संख्या औंलामा गन्न पुग्नेमात्र छ। हो, यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, सदियौंदेखि शोषित यी आदिवासीहरूको जीवनको उत्थान केही युवाहरूको प्रयासले मात्र सम्भव छ? सरकारले बाँड्ने केही लाखले माथि उठ्लान त चेपाङहरू? पक्कै उठ्दैनन्। त्यसमाथि उनीहरू त आफ्नो जातीय पहिचान नै खोसिएकाहरू हुन्। सरकारमा बस्ने केही लहडीहरूले प्रजा बनाइदिए, उनीहरूको विकासका नाममा जैविक विविधता र आफ्नो भूमिसँग आन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका यी आदिवासीहरूलाई आफ्नै भूमिबाट विस्थापित गरेर केही नयाँ भूमिमा "पुनर्स्थापना"गरियो। तर यो कार्यक्रम त्यति सफल भने भएन। यस्तै "विकास"कार्यक्रमका लागि हरेक वर्ष सरकारले ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न थाल्यो। हिसाब नै गर्ने हो भने एकजना चेपाङका नाममा सरकारले हरेक वर्ष मोटामोटी ६७ रुपैयाँ खर्च गर्छ। विसं २०३४ मा पनि "प्रजा"विकासको नाममा ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्थ्यो र अहिले २०६० सालमा पनि ३५ लाख नै खर्च गर्छ। त्यसले उनीहरूको जीवनमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन।
चेपाङहरूको पहिचान खोस्नु भूल थियो। उनीहरूको जीवन गाँसिएको जैविक विविधता र भूमिबाट टाढा लगेर पुनर्स्थापना गर्नु अर्को भूल, ऋणजमानी र ब्याज असुलका नाममा यी सोझा आदिवासीलाई बाँधा राख्नु त झनै ठूलो भूल। एजेन्डा–२१, मानवाधिकार घोषणापत्रलगायत अनेकन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता आदिमा हस्ताक्षर गरेर पनि आदिवासीको अधिकार कार्यान्वयनमा नल्याउनु अर्को भूल, नागरिकता र अन्य कागजातको अभावका नाममा यी आदिवासीलाई उनीहरूको भूमिबाट वञ्चित गराउनु अर्को भूल। गन्दै जाने हो भने त्रुटिहरूको एउटा ठूलो सूची नै बन्छ। तर बेला विगतका गल्तीबाट सिक्ने हो। साँच्चै नै चेपाङहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने चाहना हो भने सरकारलगायत नागरिक समाज सबैले विगतमा भए/गरिएका भूलहरूमा सुधार त गर्नै पर्छ। र, त्यससँगै चेपाङहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिनैपर्छ अनि यी आदिवासीको भाषा, संस्कृति, संस्कार र जैविक विविधतासँग सम्बन्धित उनीहरूको उच्च ज्ञान, प्रविधिको संरक्षण र उनीहरूको जीवनस्तरलाई उकास्न एकीकृत कदम चाल्नै पर्छ। केही युवा चेपाङ, सरकारको ३५ लाख रुपैयाँ र केही गैरसरकारी संस्थाको प्रयासबाट मात्र त उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न अझै दशकौं पर्खनुपर्ने हुनसक्छ। माघ २०६० हाकाहाकी