सरल, सहज र निःशुल्क जन्मदर्ता

युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधी र अनिकालजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका बेला बालबालिकाको जन्मदर्ताको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने मुद्दा जस्तो लाग्दैन। त्योभन्दा त बालबालिकालाई यथेष्ट पौष्टिक खाना दिने, राम्रो स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरी शिक्षा र उनीहरूलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने मुद्दा पो महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक लाग्छन्।
हो, यी आवश्यकता पूरा गरिनुपर्छ। तर, ती सबैको आवश्यकताहरू पूर्तिको एकमात्र आधारशीला हो, कागजको एउटा सानो टुक्रामा लेखिएको नानीहरूको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र। यसैका आधारमा स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा उनीहरूको पहुँच सहज हुन्छ र यही नै सबै खालका शोषण र दुर्व्यवहारविरुद्ध बलियो हतियार बन्छ।
यो सानो कागजको टुक्राको अभावमा आफ्नो नाम, परिचय, उमेर, मातापिता र राष्ट्रियता प्रमाणित गर्न असम्भाव प्रायः हुन्छ। अनि त्यही सानो दस्तावेजको अभावमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधाबाट पनि बालबालिका वञ्चित हुन सक्छन्।
नयाँ अनुसन्धानका आधारमा भन्ने हो भने अहिले विश्वका स्कुल जाने उमेरका १२ करोड बालबालिका जन्मदर्ता नभएकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित गराइएका छन्। र, शिक्षा नपाउनुको अर्थ उनीहरू बालश्रम र बेचविखनको शिकार हुने सम्भावना बढ्नु हो। केही मुलुकमा त परिचय नभएका वा जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई विभिन्न रोग प्रतिरोधका लागि दिइने खोपबाट समेत वञ्चित गराइएको पाइएको छ।
दर्ता नगराइएका वा अभिलेखमा नराखिएका बालबालिका हरेक किसिमको शोषणको सजिलो शिकार हुनसक्छन्। सियारा लियोनमा युद्ध लड्न सैनिकका रूपमा बालबालिका भर्ना गर्नेदेखि वेश्यावृत्तिका लागि उनीहरूलाई बेचविखन गर्नेसम्म, पश्चिम अफ्रिकाका कोकाका ठूला खेतहरूमा बालबालिकालाई काममा लगाउनेदेखि एड्सका कारण अनाथ भएकाहरूलाई आफ्नै पुस्तैनी सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गर्नेसम्मका बालबालिकाविरुद्धका हरेक अपराध गर्नका लागि परिचयको अभावले सहयोग नै गरेको हुन्छ। जन्मदर्ताका अभावमा बालबालिका परिचयविहीन हुन्छन्। कानुनी रूपमा अस्तित्वविहीन हुन्छन् र त्यसैको फाइदा लिन्छन् बालबालिकाविरुद्ध अपराध गर्नेहरूले।
दक्षिण–पूर्वी एसियामा हालै आएको सुनामीका कारण धेरै मानिस घरबारविहीन मात्र भएनन्, त्यहाँ कार्यरत संस्थाका अनुसार जन्मदर्ता नभएका कारण धेरै बालबालिकाको परिचयको अभावमा उनीहरूका आफन्तसँग भेटाउन नै सकिएको छैन। अहिले हरेक हप्ता विश्वभरिका झन्डै १० लाख बालबालिकालाई उनीहरूको आधारभूत अधिकारको पासपोर्ट "जन्मदर्ता" बाट वञ्चित गराइन्छ। वर्षभरि विश्वका ४ करोड ८० लाखभन्दा बढी बालबालिका अर्थात् हरेक वर्ष जन्मने नानीहरूमध्ये ३६ प्रतिशतको जन्मदर्ता हुँदैन। तीमध्ये अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकमा बस्छन् तर विकसित भनिएका मुलुकमा पनि २ प्रतिशत नवजात शिशुहरूको जन्मदर्ता हुँदैन।
संयुक्त राज्य अमेरिका र सोमालियाबाहेक विश्वका सबै १ सय ९२ देशले शिशुको जन्मसँगै परिचय र नाम दिनका लागि जन्मदर्ता गर्ने वाचासहित बाल अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेका छन्। विश्वका सरकारहरूको यही वचन कार्यान्वयन गर्न सबैका लागि जन्मदर्ता सहज, सरल र निःशुल्क हुनुपर्छ र यसैका लागि प्लानले अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नै चलाएको छ।
जन्मदर्ताले बालबालिकाले पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकारको बाटोमात्र खोल्दैन, उनीहरू वयस्क हुँदासम्म चाहिने अनेकन दस्तावेज र अधिकारको मार्गलाई समेत सहज बनाइदिन्छ। जन्मदर्ता सबैजसो मुलुकमा नागरिकता, पासपोर्ट, शिक्षा, रोजगार, मताधिकार, उम्मेदवारी, बैंकमा खाता खोल्न र विवाहका लागि समेत अत्यावश्यक दस्तावेज मानिन्छ। द्रुत गतिमा परिवर्तित विश्वमा मानिसहरूको आवागमन पनि छिटोछिटो भइरहेको छ र यो सन्दर्भमा आफ्नै मुलुकभित्र वा बाहिर हिंड्डुल गर्न परिचय प्रमाणपत्रको महत्त्व अझै बढेको छ। त्यससँगै राम्रो तथ्यांकको अभावमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, विकास र अन्य क्षेत्रको योजना र नीति निर्माण गर्न असम्भव हुने हुनाले पनि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि सशक्त नागरिक दर्ता प्रणाली अत्यावश्यक छ।

राजेश घिमिरे

असार २०६२ हाकाहाकी