बुद्धहरू पनि चुप बस्दैन

बोधिसत्व प्राप्त बुद्धझै छन्, नेपालीहरू। सुखमा पनि हाँस्छन्, दुःखमा पनि। कठोर ग्रामीण जीवनले सिकाएको व्यावहारिक बोधिसत्व हो, यो। कठिन भू–वनोटमा पनि कडा परिश्रम गरेर कठोर जीवनयापन सिकाएकी छन्, प्रकृतिले नेपालीलाई। त्यही प्रकृतिले सिकाएको हो हामीलाई सहनशीलताको पाठ। त्यसैले सिकाएको हो–परिश्रमको मीठो फल खान। जीवन कठोरै भए पनि कुनै गुनासो छैन हामीलाई। ओठमा मुस्कान र फरासिलो व्यवहारका साथ सधैं सहनशील भएर हामी आफ्नो कर्तव्यमा सधैं समर्पित छौं। यही नै त हो, व्यवहारमा बुद्धत्व। तर जब जीवनको आधार नै खोसिन्छ तब बहुलाउँछ मान्छे, मर्न मार्न तयार हुन्छ। हो, जब सहनशीलताका सीमाहरू तोडिन्छन् बुद्धहरू पनि आन्दोलनमा ओर्लन सक्छन्। त्यस्तै भएको छ यतिबेला हाम्रो मुलुकमा, सशस्त्र द्वन्द्वकादुवै पक्षधर र तिनका नाममा रजाईँ गर्न खोज्नेहरू आमनेपालीको जीविकाको आधार खोस्न उद्यत् छन्।
सामुदायिक वन जीविकाको आधार हो आमनेपालीको। आफ्नै परिश्रमले तयार गरेको आधार। त्यसैका माध्यमबाट नेपालीले आफ्नो कठोर जीवनमा धेरै सुविधाका साधन जोडेका थिए, सामुदायिक रूपमा। त्यसैको आयले कतिले कुलो खने, कतिले बाटो अनि कतिले ओखतीमुलोको उपाय जोडे। धेरैले शिक्षाको ज्योति बाल्न विद्यालयहरूमा शिक्षक जोडे, पाठ्यपुस्तक ल्याए। तर आज दुईतिरबाट पड्केका बन्दुकका गोली र बमका धूवाँमा रुमलिएको छ, मुलुकभरको सामुदायिक वन।
बन्दुक बोकेकाहरूको बढी नै चलखेल भएको छ सामुदायिक वनमा यतिबेला। अनि तिनको दोहोरो भिडन्तमा परिने त्रासले आमनेपाली सामुदायिक वनमा पस्नै सकेका छैनन्। ४२ जिल्लाका सामुदायिक वनमा यतिबेला रुखबिरुवाको सट्टा सुरक्षापोस्ट र ब्यारेकहरू उमि्रएका छन्। अनि त्यहीँ उमि्रका माओवादीका अनगिन्ति सेल्टरहरूको आँकडा राख्न त असम्भव नै भइसकेको छ। यिनै कारण वन, बिरुवा र वन्यजन्तुको भन्दा बन्दुकको आश्रयस्थल बढी भएको छ। तैपनि नेपालीले हरेस खाएका छैनन्, वन जोगाएको जोगाए छन्।
वन जोगाउनमा बन्दुकमात्र होइन, माओवादीका चन्दा र अघोषित "कर" को अड्चन पनि त्यत्तिकै छ। स्याउला बेचे पनि चन्दा, दाउरा बेचे पनि, राम्रा काठ बेच्दा त चालीस प्रतिशतसम्म माओवादी "कर"। यो मामिलामा सरकार पनि पछाडि छैन। अनेकन बाहनामा सरकारले पनि कतिपय सामुदायिक वनका खाता नै रोक्का गरिदिएको छ। त्यसमाथि अर्को अड्को थपेको छ सरकारले। अझ गत साउन १० गते जिल्ला वन समन्वय समिति गठन र सञ्चालन गर्ने निर्देशिकाका नाममा। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ल्याएको यो जिल्ला वन समन्वय समितिमा जिल्लाका प्रशासनिक निकायदेखि स्थानीय संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था सामुदायिक वनको पूर्णप्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई बिथोल्ने दुष्प्रयास हो।
तैपनि हरेस खाएका छैनन् नेपालीले, वन जोगाएको जोगाएकै छन्। तर कतिन्जेल चुप बस्लान् उनीहरू। हरेक दिनको गर्जो टार्न घाँसपात गर्ने वनै छिर्न नसके पनि चुप बस्लान् त बुद्धहरू। रगत–पसिनाबाट जोगाएका वन धमाधम काटिँदा पनि मौन होलान् त उनीहरू। रगत–पसिनाको कमाइनै खोसिँदा पनि हातमा दही जमाएर बस्लान् त उनीहरू। पक्कै बस्दैनन्, किनकि उनीहरू अति सहन तयार देखिन्छन् अतिसार होइन। त्यसैले त उनीहरू दबाव दिइरहेका छन् आफ्नो केन्द्रीय नेतृत्वलाई "केही गर्न" का लागि। त्यही दबावको परिणाम हो सामुदायी वन उपभोक्ता महासंघ, आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको। सरकार र माओवादी दुवैका विरुद्ध। तर यो आन्दोलन अरू राजीतिक तवरका आन्दोलनभन्दा फरक हुन्छन् किनकि मुलुकभरका झन्डै १२ हजार सामुदायी वन उपभोक्ता समितिमा आवद्ध १५ लाख ७४ हजार ८ सय २९ घरका ८५ लाख ४ हजार ७७ बुद्धहरू जब आन्दोलन गर्छन् तब मुलुकमा कायाकल्प हुन्छ। बुद्धहरू विचारको आन्दोलन गर्छन्, शान्तिको आन्दोलन गर्छन्। बन्दुकको होइन, अधिकारको आन्दोलन गर्छन् बारुदको होइन तर विचार बन्दुकहरूभन्दा बलियो भएर अगाडि आउँछ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समय त लाग्ला तर त्यो बन्दुकको परिवर्तनभन्दा दिगो हुन्छ र त्यही दिगो परिवर्तनमा लागेकाहरूलाई शुभकामना।
राजेश घिमिरे
कार्तिक २०६२ हाकाहाकी