आत्मघाती विलम्ब

उखानै छ, अनिकालमा बीउ जोगाऊ, हुलमूलमा जीउ। अहिले अनिकाल त छैन तर पनि हामीले आफ्ना बीउ जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा पालित मानिसहरू हाम्रा अमूल्य प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपभोगको ज्ञानको चोरीमा सक्रिय छन्। ती हाम्रै अनुहारका हुनसक्छन्, गोरा, पहेला वा काला अनुहारका पनि।
भित्तामा टाँसिएका फर्सी, काँक्राका बीउ लगेर बारीमा रोप्ने बानी लागेका हामीले भोलि आफ्नै रैथाने बीउ कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ट्रेड नाममा किन्नुपर्दा कस्तो होला हाम्रो मन? अनि परम्पराअनुसार पाकेका काँक्रा वा फर्सीका बीउ सुकाएर रोप्दा पनि नफल्ने भइदिँदा के होला हाम्रो स्थिति? हो, ती दोस्रोपटक फल्ने छैनन्, किनकि उत्पादक कम्पनीले एकपटक फलेपछि तिनलाई फेरि नफल्नेगरी खसी पारिदिने रसायनसहित पठाइदिएका हुन्छन्। सधैँ फलिदिए त हामीहरू उनीका व्यापारिक दास कसरी हुन्थ्यौं? यस्ता अनेकन अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। तिनलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि बनाइएका छन्।
ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा सन् १९९२ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण र विकाससम्बन्धी सम्मेलनले "जैविक विविधता महासन्धि" पारित गरेपछिका वर्षमा तिनै आनुवांशिक स्रोतसम्मको पहुँच तथा लाभको बाँडफाँड सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवहारमा अनेकन खालका विकास भइसकेका छन्। तीमध्ये अधिकांशको काम आनुवांशिक स्रोतलाई परम्परागत रूपमा संरक्षण गरिरहेका समुदायको हकहितलाई सुनिश्चित गर्ने खालका छन्।
नेपालले पनि यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर यसलाई सन् १९९३ मा अनुमोदन गरिसकेको छ। महासन्धिले जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोग तथा संरक्षणका लागि आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायको मौलिक तथा परम्परागत ज्ञान तथा सीपको सम्मान र संरक्षण गरी स्रोतमा पहुँच पाउन चाहने पक्षले समुदायसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक बाँडफाँड हुनुपर्ने राष्ट्रिय नीति तथा कानुनमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यिनै कुरालाई ध्यान दिएर नेपालले "आनुवांशिक स्रोतसम्मको पहुँच तथा लाभको बाँडफाँडसम्बन्धी नीति/कानुन २००२" मस्यौदा विधेयक पनि तयार पारेको छ। र, यसमा दर्जनौं चरणका परामर्श गोष्ठीहरू पनि भइसकेका छन्। तर आनुवांशिक स्रोतसम्मको पहुँच तथा लाभको बाँडफाँडलाई व्यवहारमा लागू गराउनका लागि आवश्यक कानुनको रूप भने यसले लिन सकेको छैन। यसका पछाडिको एउटा मूलकारण राजनीतिक अस्थीरता र सशस्त्र द्वन्द्व त हुँदै हो तर त्योभन्दा पनि ठूलो कारण झिनामसिना कुरामा अल्झी नरुचाउने नेपालीको बानी हो। उक्त मस्सौदा कानुनका परामर्श बैठकमा सहभागी हुनेहरू त्यस्तै झिनामसिना कुरामा अल्झेर आ–आफ्नो स्वार्थअनुरूप कानुनलाई ढाल्न खोजिरहेका भेटिन्छन्। यिनै स्वार्थका टकरावका कारण नेपालको प्रशासन उक्त कानुनलाई लागू गर्न चाहिरहेको छैन। र, कानुन नहुँदा हाम्रा कति स्रोत बाहिरिइएका छन् र कति अर्काले आफ्नो परिसके हामीलाई थाहा छैन। र, ती कदमलाई रोक्ने कुनै उपाय पनि हामीसँग छैन।
वास्तवमा यो महासन्धिले कुनै पनि राष्ट्रको स्रोतमाथि सो राष्ट्रकै सार्वभौम अधिकार रहने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। यदि कुनै तेस्रो पक्षले सो राष्ट्रको स्रोतमा पहुँच चाहे आपसी समझदारीका आधारमा दिन सकिने र स्रोतमा पुग्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ।
किसान तथा आदिवासी जनजातिबाट संरक्षित आनुवांशिक स्रोत र तीसँग सम्बन्धित ज्ञान, सीप तथा सूचनामा पहुँच चाहने बाहिरका व्यक्तिले उनीहरूबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कुरा पनि कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ र अहिलेको मस्सौदामा पनि सो प्रावधान छ।
तर कानुनकै अभावमा ती कुरा लागू हुन सकेका छैनन्। किसानले आफ्नो बीउ, स्रोत र त्यससम्बन्धी ज्ञानको महत्त्व बुझ्न सकेका छैनन्। कानुन लागू गर्न ढिलो भइसक्यो र यो ढिलाइ, यो विलम्ब आत्मघाती हुन बेर छैन।
राजेश घिमिरे
भदौ २०६३ हाकाहाकी