सामुदायिक वन र सीडीएम

युनेस्कोको विश्व सम्पदा आयोगमा प्रो–पब्लिकको सक्रियतामा नेपालको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खतराको सूचीमा राख्ने अनुरोधका साथ एउटा निवेदन परेको छ। उनीहरूको तर्क छ, जलवायु परिवर्तनले विश्वको तापक्रम बढेको छ र त्यसबाट हिमाल पग्लिदैछ र यसका दोषी हुन्, पश्चिमा राष्ट्रहरू।
उनीहरूले वायुमण्डलमा फ्याक्ने हरितगृहलाई प्रभाव पार्ने ग्यासहरूको मात्रा यति धेरै भइसकेको छ कि त्यसको प्रभावबाट नेपालका ४० वटा हिमताल खतरामा परेका छन्, ती मध्ये पनि २० वटा ताल फुट्ने अवस्थामा पुगेका छन्। निवेदकहरूको लक्ष्य विश्व सम्पदा समितिको सन् २००५ मा बस्ने बैठक हो र त्यस बैठकमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खतराको सूचीमा राख्न सकिए, सरकार, नेपालका गैरसरकारी संस्थालगायत थुप्रैले निकै सहयोग राशि भित्र्याउन पाउने थिए। हिमताल फुट्नु अगाडि र पछाडिका परिस्थितिमा स्थानीय बासिन्दाले सुरक्षा अनुभूति पाउलान् नपाउलान् तर नयाँ विषयमा आउने धनराशिका लागि नयाँ–पुराना गैससबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र राजधानीमा पैसाको खोलो पक्कै बग्ने छ। अहिलेका लागि त्यो राशिको सदुपयोग होला नहोला त्यो भविष्यको गर्भमा नै रहन दिउँ।
यसै विषयमा सरोकार राख्ने अर्को बैठक पनि हुँदैछ, मंसिरको अन्तिम सातामा। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको दशौँ भेला अर्जेन्टिनामा हुँदैछ र नेपालले पक्ष राष्ट्रका हैसियतले भाग लिँदैछ त्यसमा।
यो भेलामा अकालमै मर्न लागेको क्योटो अभिसन्धिले नयाँ जीवन पाएर अगाडि आउन लागेको छ। यसका सातवटा विश्व भेलाहरूमा क्योटो अभिसन्धि पारित गराउन हुँदै आएको कसरतले यसपाला उत्साहजनक वातावरण पाउँदैछ। विकासोन्मुख मुलुकहरूले बाध्यात्मक दायित्व वहन गर्नु नपर्ने तर औद्योगिक देशहरूले हरितगृह ग्यास कटौती गर्नै पर्ने भएका कारण विकासोन्मुख देशहरू क्योटो अभिसन्धिमा सहमति जनाउन अग्रसर भइरहेका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि पक्षधर देशहरूको तेस्रो भेलाले तयार पारी अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको क्योटो प्रोटोकल त्यसपछिका हरेक भेलामा प्रमुख एजेन्डा बनेको थियो। तर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रदूषक अमेरिकाको विरोधका कारण यो अभिसन्धि पारित हुन सकेको थिएन। तर, लामो आनाकानीपछि रसियाले यो सन्धिलाई पारित गरेपछि अभिसन्धिले वैधानिकता प्राप्त गरेको छ।
तर नेपालले अहिलेसम्म हस्ताक्षर नगरेको यो अभिसन्धिलाई उक्त सम्मेलनपूर्व नै अनुमोदनसमेत गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। त्यसका लागि सम्भवत चाँडै नै एउटा अध्यादेश जारी हुनेछ।
तर यसमा किन गर्ने त हस्ताक्षर नेपालले। सरकारी र गैरसरकारी पक्ष नै स्पष्ट देखिएको छैन। हो, यसमा हस्ताक्षर गरेमा स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) मार्फत नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा थुप्रै पैसा भित्रिने छ, त्यसका लागि नयाँ–पुराना गैससबीच फेरि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। के त्यसैका लागि हो यो अनुमोदन?
यो संयन्त्रबाट औद्योगिक राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख देशमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा र वनजस्ता क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गरेको प्रमाण पेश गर्न सक्ने प्रावधान छ। वनस्पतिले त्यही कार्वन डाइअक्साइड सोसेर कार्वन सञ्चित गर्ने हुनाले वायुमण्डल स्वच्छ राख्न मद्दत गर्छ। वनको यही भूमिकालाई बढावा दिन "स्वच्छ विकास संयन्त्र" को मान्यताभित्र व्यावसायिक वनखेतीसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ। यसको परिणामस्वरूप त्यस्ता परियोजनाहरूले हुर्काएको वनले जे–जति कार्वन सञ्चित गर्छ, त्यसको तौलअनुसार परियोजनाले रकम प्राप्त गर्न सक्छ। तर प्राकृतिक वनमा सञ्चित हुने कार्वनलाई यस्तो सुविधा प्राप्त छैन। यहाँ ध्यान दिने कुरो के भने नेपालमा यस्ता व्यावसायिक वन छैनन्, हामीकहाँ त सामुदायिक वन छ तर त्यसले यो सुविधा पाउँदैनन् अर्थात् सामुदायिक वन उपभोक्तालाई सो वनले सञ्चित गर्ने कार्वनबापतको रकम प्राप्त हुन सक्दैन। यहाँ नै नेपालका सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ। आगामी बैठकमा उनीहरूले स्थानीय समुदायको लगानीबाट हुर्काएको सामुदायिक वनलाई सीडीएमको सुविधा पाउने गरी सौदावाजी गरिनुपर्छ। यसो नगरे त हुचुवाका भरमा पैसा भित्र्याउने र गैसस मोटाउने कामबाहेक सम्मेलनको कुनै औचित्य हुँदैन।
राजेश घिमिरे
मंङ्सिर २०६१ हाकाहाकी