बुद्धहरू पनि चुप बस्दैन

बोधिसत्व प्राप्त बुद्धझै छन्, नेपालीहरू। सुखमा पनि हाँस्छन्, दुःखमा पनि। कठोर ग्रामीण जीवनले सिकाएको व्यावहारिक बोधिसत्व हो, यो। कठिन भू–वनोटमा पनि कडा परिश्रम गरेर कठोर जीवनयापन सिकाएकी छन्, प्रकृतिले नेपालीलाई। त्यही प्रकृतिले सिकाएको हो हामीलाई सहनशीलताको पाठ। त्यसैले सिकाएको हो–परिश्रमको मीठो फल खान। जीवन कठोरै भए पनि कुनै गुनासो छैन हामीलाई। ओठमा मुस्कान र फरासिलो व्यवहारका साथ सधैं सहनशील भएर हामी आफ्नो कर्तव्यमा सधैं समर्पित छौं। यही नै त हो, व्यवहारमा बुद्धत्व। तर जब जीवनको आधार नै खोसिन्छ तब बहुलाउँछ मान्छे, मर्न मार्न तयार हुन्छ। हो, जब सहनशीलताका सीमाहरू तोडिन्छन् बुद्धहरू पनि आन्दोलनमा ओर्लन सक्छन्। त्यस्तै भएको छ यतिबेला हाम्रो मुलुकमा, सशस्त्र द्वन्द्वकादुवै पक्षधर र तिनका नाममा रजाईँ गर्न खोज्नेहरू आमनेपालीको जीविकाको आधार खोस्न उद्यत् छन्।
सामुदायिक वन जीविकाको आधार हो आमनेपालीको। आफ्नै परिश्रमले तयार गरेको आधार। त्यसैका माध्यमबाट नेपालीले आफ्नो कठोर जीवनमा धेरै सुविधाका साधन जोडेका थिए, सामुदायिक रूपमा। त्यसैको आयले कतिले कुलो खने, कतिले बाटो अनि कतिले ओखतीमुलोको उपाय जोडे। धेरैले शिक्षाको ज्योति बाल्न विद्यालयहरूमा शिक्षक जोडे, पाठ्यपुस्तक ल्याए। तर आज दुईतिरबाट पड्केका बन्दुकका गोली र बमका धूवाँमा रुमलिएको छ, मुलुकभरको सामुदायिक वन।
बन्दुक बोकेकाहरूको बढी नै चलखेल भएको छ सामुदायिक वनमा यतिबेला। अनि तिनको दोहोरो भिडन्तमा परिने त्रासले आमनेपाली सामुदायिक वनमा पस्नै सकेका छैनन्। ४२ जिल्लाका सामुदायिक वनमा यतिबेला रुखबिरुवाको सट्टा सुरक्षापोस्ट र ब्यारेकहरू उमि्रएका छन्। अनि त्यहीँ उमि्रका माओवादीका अनगिन्ति सेल्टरहरूको आँकडा राख्न त असम्भव नै भइसकेको छ। यिनै कारण वन, बिरुवा र वन्यजन्तुको भन्दा बन्दुकको आश्रयस्थल बढी भएको छ। तैपनि नेपालीले हरेस खाएका छैनन्, वन जोगाएको जोगाए छन्।
वन जोगाउनमा बन्दुकमात्र होइन, माओवादीका चन्दा र अघोषित "कर" को अड्चन पनि त्यत्तिकै छ। स्याउला बेचे पनि चन्दा, दाउरा बेचे पनि, राम्रा काठ बेच्दा त चालीस प्रतिशतसम्म माओवादी "कर"। यो मामिलामा सरकार पनि पछाडि छैन। अनेकन बाहनामा सरकारले पनि कतिपय सामुदायिक वनका खाता नै रोक्का गरिदिएको छ। त्यसमाथि अर्को अड्को थपेको छ सरकारले। अझ गत साउन १० गते जिल्ला वन समन्वय समिति गठन र सञ्चालन गर्ने निर्देशिकाका नाममा। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ल्याएको यो जिल्ला वन समन्वय समितिमा जिल्लाका प्रशासनिक निकायदेखि स्थानीय संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था सामुदायिक वनको पूर्णप्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई बिथोल्ने दुष्प्रयास हो।
तैपनि हरेस खाएका छैनन् नेपालीले, वन जोगाएको जोगाएकै छन्। तर कतिन्जेल चुप बस्लान् उनीहरू। हरेक दिनको गर्जो टार्न घाँसपात गर्ने वनै छिर्न नसके पनि चुप बस्लान् त बुद्धहरू। रगत–पसिनाबाट जोगाएका वन धमाधम काटिँदा पनि मौन होलान् त उनीहरू। रगत–पसिनाको कमाइनै खोसिँदा पनि हातमा दही जमाएर बस्लान् त उनीहरू। पक्कै बस्दैनन्, किनकि उनीहरू अति सहन तयार देखिन्छन् अतिसार होइन। त्यसैले त उनीहरू दबाव दिइरहेका छन् आफ्नो केन्द्रीय नेतृत्वलाई "केही गर्न" का लागि। त्यही दबावको परिणाम हो सामुदायी वन उपभोक्ता महासंघ, आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको। सरकार र माओवादी दुवैका विरुद्ध। तर यो आन्दोलन अरू राजीतिक तवरका आन्दोलनभन्दा फरक हुन्छन् किनकि मुलुकभरका झन्डै १२ हजार सामुदायी वन उपभोक्ता समितिमा आवद्ध १५ लाख ७४ हजार ८ सय २९ घरका ८५ लाख ४ हजार ७७ बुद्धहरू जब आन्दोलन गर्छन् तब मुलुकमा कायाकल्प हुन्छ। बुद्धहरू विचारको आन्दोलन गर्छन्, शान्तिको आन्दोलन गर्छन्। बन्दुकको होइन, अधिकारको आन्दोलन गर्छन् बारुदको होइन तर विचार बन्दुकहरूभन्दा बलियो भएर अगाडि आउँछ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समय त लाग्ला तर त्यो बन्दुकको परिवर्तनभन्दा दिगो हुन्छ र त्यही दिगो परिवर्तनमा लागेकाहरूलाई शुभकामना।
राजेश घिमिरे
कार्तिक २०६२ हाकाहाकी

प्रश्न गरौं

आँगनैमा हाम्री आमा "प्रकृति" को बलात्कार हुँदा पनि हामी चुपचाप छौं। किन? हामीले रगत पसिना बगाएर जोगाएका हाम्रा वनहरू लुटिँदा पनि साँच्चै किन मौन छौं हामी? हाम्रा पूर्खाले अमूल्य धरोहरका रूपमा छाडेर गएका जडीबुटी लुटेर लगिँदा पनि किन हामी चुपचाप? आफ्नी आमाको अस्मिता लुटिँदा पनि चुप बस्नुपर्ने कस्तो यो विवशता? हामी साँच्चै यति धेरै लाचार किन भयौं? कायर भएका हौं त हामी, आमाको अस्मिता जोगाउन नसकेर भाग्ने डरछेरुवा भयौँ त हामी? नत्र किन प्रश्न गर्दैनौं हामी, किन आवाज उठाउँदैनौं हामी।
प्रश्न नै नगरेकाले हामी सदियौंसम्म ठालुहरूको दासत्वमा बस्यौं, प्रश्न नै नउठाइएकाले अधिकारविहीन भएर नर्कतुल्य जीवन जीउन बाध्य भयौं। के हामी अझै त्यो दासत्वबाट मुक्त भएका छैनौं वा फेरि बन्दुकहरूका अगाडि आफूले आफैंलाई फेरि दास बनाइसकेका छौं। नत्र किन उठाउँदैनौ हामी प्रश्न? आफ्नै जीविकाको विषयमा, जीवनमरणको सवालमा अनि भावी पुस्ताको भविष्यको चासोमा पनि किन बोल्दैनौं हामी।
प्रश्न गरौं, किनकि प्रश्न नगरेकै कारण आज द्वन्द्वकानाममा द्वन्द्वरत पक्षहरू र तिनका नाममा मोज गर्न पल्केकाहरू लुटेरा बनेर हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण आधार–"प्रकृति" हामीबाट खोस्ने प्रयासमा छन्।
प्रकृतिको अस्मिता लुटेराहरूसँग हामीले प्रश्न गरेनौं भने तिनीहरूले हाम्रो जीविकामात्र खोस्ने छैनन् तिनले त हाम्रा आगामी कयौं पुस्ताको भविष्य पनि लुट्ने छन्। द्वन्द्वकानाममा प्रकृतिको चरम शोषणमा रमाएकाहरूसँग प्रश्न नै नगर्ने हो, हाम्रा भागमा नांगा पहाड, उजाड तराई र हिउँविहीन हिमाल पर्ने छन्। हो, अहिले द्वन्द्वकानाममा जुन हिसाबले जंगल नासिएको छ, जसरी खुलेआम वन्यजन्तुको शिकार गरिएको छ, जसरी जडीबुटी लुट मच्याएको छ, त्यसले केही वर्षमा नै हाम्रा तराई, पहाड र हिमाललाई नष्ट गर्ने बाटोमा लगिरहेको छ। के हामी आफ्ना सन्तानलाई मरुभूमि बनेको तराई विरासतमा दिएर जान तयार छौं? के भावी सन्ततिलाई विक्षिप्त पहाड, नाँगिएका जंगल, सुकेका खोला, कुरूप हिमालहरू अनि धाँजा फाटेका खेतहरू उपहारका रूपमा छोडेर जान तयार छौं?
छैनौं भने आजै प्रश्न गरौं द्वन्द्वरत पक्षहरुसँग, हाम्रो र भावी पुस्ताको अमूल्य धरोहर प्रकृतिमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार उनीहरूलाई कसले दियो? त्यसो त, उनीहरू हाम्रै नाममा राजनीति गर्छु भन्छन्, हाम्रै नाममा शासन चलाउँछु भन्छन्, तैपनि हाम्रै जीविकाको आधार प्रकृतिलाई नष्ट गर्न उद्यत छन्। कारण एउटै छ, उनीहरूका कानमा ती कदमका बारेमा कसैले "प्रश्नचिह्न" घुसाइदिएका छैनन्। केवल प्रशंसा सुन्ने बानी परेका ती कानमा प्रश्नचिह्नहरू घुसाउँदा उनीहरू चिढ्चिढाउने छन्, रिसाउने छन् अनि हामीविरुद्ध उर्लने छन्। एउटा–दुइटा नागरिकको प्रश्नले उनीहरूबाट यस्तै अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हामीविरुद्ध भौतिक, सामाजिक, मानसिक अनेकन कारबाही पनि हुन सक्छ। यदि हामीले आफ्नो अधिकार नबुझेकाहरूलाई बुझाउन सक्यौं भने, अधिकार बुझेर पनि सुतेकाहरूलाई उठाउन सक्यौं भने, अत्तालिएर पलायन हुनेहरूलाई रोकेर अधिकारको लडाइँमा जुटाउन सक्यौं भने र सबैलाई प्रश्न सोध्ने साहस दिन सक्यौं भने मात्रै उनीहरू जवाफ दिन्न बाध्य हुनेछन्।
प्राकृतिक सम्पदासम्मको पहुँच हाम्रो हक हो, प्रश्न हाम्रो तागत अनि प्रश्न नै अधिकार प्राप्तिको बाटोको दरिलो खुड्किलो पनि हो। हामीले प्रश्न उठाएमात्रै पनि द्वन्द्वरत पक्ष र तिनका नाममा लुट मचाउने तस्करहरू प्रकृतिको जथाभावी शोषणबाट पछाडि हट्न बाध्य हुने छन्। अनि मात्र हाम्रो भविष्य सुरक्षित हुन्छ र सुरक्षित हुन्छ हाम्रो नेपाल। त्यसैले प्रश्न गरौंै, हरेक गलत कामका विरुद्ध।
राजेश घिमिरेभदौ २०६२ हाकाहाकी

विषविहीन खेती

रासायनिक मल र विषादी किसानले आफैं मुलुकमा भित्र्याएका होइनन्, यो त विदेशीको लहलहैमा लागेर सरकारले नै गरेको हो। आमजनता र किसानलाई यसको भावी असरहरू के पर्न सक्छ भन्ने विचारै नगरीविदेशीले सुरुमा निःशुल्क दिएको रासायनिक मल र विषादी भारीका भारी भित्र्याउने काम गर्‍यो सरकारले।
हो, सरकारले त्यसपछि किसानलाई विष बाड्यो, लिन्न–लिन्न भन्नेलाई जबरजस्ती भिडायो। कतिसम्म भने यति परिमाणमा विष बाड्नै पर्छ भन्ने आदेश पनि सरकारले कृषि अधिकारीहरूलाई दियो। ती अधिकारीहरुरू जागिर जोगाउनै भए पनि किसानलाई लोभलालच दिएर विष प्रयोग गर्ने बनाइछाडे। आफूलाई जिम्मा दिएको पूरै बाँड्न नसक्दा खोलामा फाल्यौं भन्ने कर्मचारी पनि भेटिन्छन् आजै पनि।
त्यस गाउँका नाइके किसानलाई विषको क्षणिक लाभको बानी पर्‍यो र एककान दुईकान गर्दै आज मुलुकका खेतीखलियान सबै विषालु बनाइयो। विषबिना खेतीको कल्पना गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो किसानलाई। यसको अर्को परिणाम पनि भयानक नै छ। किसानले पहिले एकथरी विषले मारेका कीरा पुराना विष पचाउन सक्ने भइसके, तिनका लागि अझ कडा विष खोज्ने बेला आयो।
विषको यो खेलमा कमाउने केवल नाफाखोर व्यापारीमात्र हुन्छन् गुमाउने किसान। पैसा त गयो गयो, आफ्नै ज्यान नै पो जाला भन्ने डर छ किसानका लागि। खेतखलियान त विषले बिग्रे–बिग्रे, त्यससँगैका खोलानाला, पोखरी र हावा सबै विषालु बन्यो र त्यसैको असरले हामी पनि हरेक गाँस हरेक सास विष खान बाध्य भयौं। हो, कीराको ईखले अन्न तरकारीमा विष हाल्नुको परिणति त बल्ल पो भोग्दैछौं हामी।
विष हाल्ने तरिका न उनीहरूले सिकाए न त हामी आफैंले सिक्ने जमर्को गर्‍यौं। तरिका नजान्दा कीरा मार्ने विष आफ्नै ज्यान जोखिममा परेको अनेकन उदाहरण पाइन्छन्, हाम्रा गाउँदेखि शहरसम्म। तिनमा पनि विषको बाहिरी असर नै बढी ध्यान गएको छ। हामीले अन्न बाली तरकारीमा हाल्ने विषले हामी अर्थात् यो पुस्तालाई मात्र भित्रैदेखि गालेको छैन, आगामी पुस्ताले समेत गर्भैदेखि विषको बोझ बोकेर जन्मनुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना गरिसकेको छ।
विष किन्दा दाम त गयो नै ओखतीमूलो गर्दा पनि गुम्यो दाम, ज्यानको सास्ती, पैसाको खती। त्यस्तो विष हालेको अन्न तरकारी खानेको पनि त जोखिमै छ ज्यान। तै पनि किन हाल्दैछौं आफैं विष? किसान त विषका अम्मली भएकाले अन्न तरकारीमा विष हाले हाले, उपभोक्ता पनि विषबिनाको तरकारी किन्न राजी देखिँदैनन्। उनीहरू अनुहार राम्रो खोज्छन्, चम्किलो खोज्छन्, तर बुझ्दैनन्, "हरेक चम्कने चिज सुन हुँदैन"। तरकारीमा देखिने चमक त विषको करामत हो। हेर्दा राम्रो त हुन्छ तर त्यसले विस्तारै हामीलाई भित्रैदेखि गाल्छ। कहिले बुझ्ने उपभोक्ताले, कहिले बुझ्ने किसानले अनि कहिले बुझाउने सरकारले विषका यी डरलाग्दा असरबारे। अब त साँच्चै नै ढिलो भइसक्यो।
विषबिना खेती गर्नै सकिन्न त? कुनै उपाय नै छैन त? उपाय नभएका होइनन्, छन्, थुप्रै छन्, दाम खर्च नहुने घरेलु उपाय पनि छन्। आवश्यकता त केवल प्रतिबद्धताको छ, अलिकति बढी मेहनतको। लौ आफ्नै ज्यान बचाउन भए पनि लागौं विषविहीन खेतीतिर, उपभोक्ता पनि आफ्नै स्वास्थ्यका खातिर भए पनि विष र रासायनिक मलबिनाको अन्न र तरकारीको प्रवर्द्धनमा लाग्ने बेला आइसकेको छ।विष हालेका तरकारी र अन्न नकिनौं, नखाऔं यो नै सर्वोत्तम उपाय हो मुलुकलाई विषालु बनाउनबाट जोगाउने।
राजेश घिमिरे
साउन २०६२ हाकाहाकी

पहिलो अधिकार

जन्मदर्ता जीवन यात्राको टिकट हो। बालबालिकाको हरेक अधिकारको उपभोग र शोषणबाट मुक्तिका लागि पनि जन्मदर्ता आवश्यक छ।
राजेश घिमिरे
बाराको भोडाह गाविसको मुसहर बस्तीमा फाइल र दर्ता किताबका ढड्डी बोकेर घरघर चाहरिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्, सियाराम यादव। उनी कसैलाई जन्मदर्ताको महत्त्व सम्झाइरहेका हुन्छन् त कसैको दर्ता प्रक्रियाको फारम भरिरहेका भेटिन्छन्। यो काम गाविस सचिवको हो। तर, सशस्त्र द्वन्द्वसँगै गाउँबाट लोप भए उनीहरू, त्यसैले जन्मदर्ताको जिम्मेवारी पाएका छन्, सियारामले। उनी प्लान नेपालले मुलुकका ६ जिल्लामा थालेको जन्मदर्ता अभियानका एक हिस्सा हुन्। "कहिले जन्मेकी यो छोरी" सियाराम घरमूलीलाई सोध्छन् अनि जवाफ, पाउँछन्, "गढीमाईको मेला सकिएको हप्ता।"
यस्तो जवाफ सुन्नमा अभ्यस्त छन् उनी। "ठूलो बाढी आएको दिन", "भैंसी किनको भोलिपल्ट", "यसको बाबु इन्डिया गएको अघिल्लो दिन", "मान्छे हेरेर लेखिदिनु न" यस्तै यस्तै जवाफहरूबाट पनि जन्मदिन पत्ता लगाउन सिपालु भइसकेका छन्, सियाराम।
जन्ममिति र बालबालिकाको परिचयको अधिकारप्रति हेलचेत्र्कयाइँको अवस्थाजस्तै छ। तर, सबै ग्रामीण बस्तीहरू त्यति भाग्यमानी छैनन् किनकि तिनमा सियारामहरू छैनन् न त त्यहाँ सियारामहरूले फैलाएको चेतना नै छ। सियारामहरू सशस्त्र द्वन्द्वकादुवै पक्षको बीचमा बसेर पनि बालबालिकाको पहिलो अधिकार प्रत्याभूत गर्नमा संघर्षरत् छन्।
यसैको परिणाम हो, खुमुवाका सुदन माझीजस्ता सबैले आफ्नो सन्तानको जन्मदर्ता गराइसकेका छन्। सुदन भन्छन्, "बालबच्चालाई पढाउन, लेखाउन सजिलो हुन्छ, सरकारी कागजात लिन पनि सजिलो हुन्छ भन्ने मैले बुझेँ। र, छोराछोरी दुवैको जम्मदर्ता गराएँ।"
प्लान नेपालकै सक्रियतामा बनेको बाल क्लबहरूले पनि सियारामजस्ता स्वयंसेवीको कामलाई सघाएकाले जन्मदर्ता गर्ने अभियान सफलतातिर अग्रसर छ। आज्ञाकारी बाल क्लब भोडहा, बाराका अध्यक्ष छोटेलाल चौधरी भन्छन्, "हामीले हाम्रा अभिभावकहरूलाई जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र जीवनको पहिचानको टिकट हो भन्ने बुझाएका छौं। त्यसैको परिणामस्वरूप गतवर्ष हामीले ६ सयजतिको जन्मदर्ता गरायौं, यस वर्ष ५ सय जनाको गराइसकेका छौं। अझै केही छुटेका छन् उनीहरूका लागि घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं।"
आज्ञाकारी क्लबकै मनोहरकिशोर साह भन्छन्, "हामीले अभिभावकहरूलाई जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा पैसा लाग्दैन भन्ने बुझाउन खोजेका छौं। चेतनाको स्तर कम भएकाले कहाँ गएर कसरी दर्ता गर्ने भन्ने थाहा छैन, त्यहाँका मानिसहरूलाई। हामीले त गाविस सचिवको घरमै गएर पनि दर्ता गरायौं। सचिवलाई पनि पहिलाभन्दा निकै नरम बनाइसकेका छौं।"
जम्मदर्ता शैक्षिक संस्थाको भर्नासँग पनि जोडिएको छ। यसको अभावमा स्कुलहरूल भर्ना गर्न मान्दैनन्। श्रीतपी माध्यमिक विद्यालय मोड्हा बाराका प्रधानाध्यापक वैद्यनाथ पासवान भन्छन्, "बच्चा भर्ना गर्न आउँदा जन्मदर्ता लिएर आऊँ भन्छौं, छ भने त्यसैमा उल्लेखित नाम र जन्ममितिका आधारमा भर्ना गरिन्छ। छैन, भने गरेर आऊ भन्छौं। जन्मदर्ता नल्याइन्जेल हामी उसलाई कक्षामा बसेर पढ्न त दिन्छौं तर उसको औपचारिक भर्ना भने हुँदैन।"
स्थानीय बासिन्दाहरूमात्र होइन, जन्मदर्ताको महत्त्वबारेमा गाविस सचिवहरू पनि अनभिज्ञ छन्। जन्मदर्ता अभियानमा लागेका हिम राइटका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी भन्छन्, "कतिपय सचिवलाई त जन्मदर्ता गराउन नागरिकता चाहिँदैन भन्ने नै थाहा छैन भने कतिपयले यसैलाई खाने भाँडो पनि बनाएका छन्।"
सुवेदी थप्छन्, "३५ दिने म्याद नाघेर आएकालाई ५० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेमा ५०० रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ। तर बाराका ९८ गाविसमा जन्मदर्ताबापत ९ रुपैयाँभन्दा बढी सचिवहरूलाई बुझाएको पाइएको छैन।"
बालबालिकाको न्वारनसँगै जन्मदर्ता गराउने परिपाटी बसाउन प्लान नेपाल कार्यरत छ। प्लान नेपाल रौटहट/बाराका कार्यक्रम प्रबन्धक कन्हैया पोखरेल भन्छन्, "हामीले यस विषयमा पुजारी र मौलानाहरूसँग पनि छलफल गर्‍यौं। जन्मनासाथ नामाकरण संस्कारसँगै गाविसमा गएर जन्मदर्ता गराए पैसा लाग्दैन भन्ने कुरा आ–आफ्नो धर्मका मानिसलाई बुझाउन उनीहरू राजी भएका छन्। यसले पनि जन्मदर्ताको लहर ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ।
जन्म दर्ता के हो?
गाउँमा मात्र होइन, जन्मदर्ताको समस्या काठमाडौंजस्तो सहरमा पनि छ। राजधानीको असन वरपर बाटामा ३० वर्षदेखि तरकारी पसल गर्दै आएकी भगवती दुई छोरालाई नागरिकता दिलाउन नसकेकाले निकै मर्का परेकी छन्। उनको जेठो छोरा २५ र कान्छो २१ वर्षका भए। ३० वर्षअघि मलेखुका रामनारायणसँग काठमाडौंमा नै बिहे गरेकी भगवतीलाई श्रीमान्ले २० वर्षअघि छोडेका थिए। बिहेपछि भगवती श्रीमान्को मलेखुस्थित घरमा केहीपटक गए पनि काठमाडौंमै बसेर छोराहरू हुर्काइन्। छोराहरूको जन्मदर्ता गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञान भगवतीमा थिएन। केही वर्षअघि श्रीमान्को मृत्यु भयो। विभिन्न कार्यालयको ढोकाहरू ढक्ढकाउँदा पनि अहिले उनका छोराहरूका बाबु प्रमाणित गर्न र उनीहरू नेपाली नागरिक हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न भगवतीले सकेकी छैनन्।
त्यस्तै कुरा २०५१ सालतिरको हो। भर्खरै विवाह गरेकी मनमाया नयाँ श्रीमान्सहित गाउँबाट बेपत्ता भइन्। त्यतिबेला उनी मात्र १५ वर्षकी थिइन्। तीन वर्षपछि मनमायाका परिवार र साथीहरूले उनी भारतको वेश्यालयमा बेचिएकी र उनका श्रीमान् जेल परेको थाहा पाए। यस सम्बन्धमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन खोज्दा पर्याप्त प्रमाणको अभावमा नेपाल प्रहरीले उजुरी नै लिन मानेन।
त्यतिबेलासम्म मनमायासँग नागरिकताको प्रमाणपत्र त थिएन नै, उनीसँग जन्मदर्ता गरिएको न कुनै प्रमाण थियो न विवाह दर्ता गरेको। यसैले उनी नेपालको नागरिक हो/होइन अनि उनको विवाह भएको थियो/थिएन कुनै आधिकारिक प्रमाण मनमायाले उपलब्ध गराउन सकिनन्। ठोस् प्रमाण जुटाउन नसकेकै कारण कानुनी कदम अगाडि बढाउन नसक्ने प्रशासनले बतायो। त्यतिमात्र होइन, जन्मदर्ताको अभावले कानुनी रूपमा उनको अस्तित्व छ वा छैन भन्ने प्रश्न खडा गर्‍यो।
नेपालमा जन्मेकी सुधामाको ६ वर्षको उमेरमा भारतीय नागरिकसँग विवाह भयो। सुधामा १२ वर्षकी हुँदा श्रीमान्ले सम्बन्ध विच्छेद गरे। अहिले उनी आमाबाबुसँग बस्छिन्। तर सुधामाको जन्मदर्ता भएको छैन। जन्मदर्ता नभएकै करण न उनी विद्यालय जान सक्छिन् न त कुनै सीपमूलक तालिममा सहभागी हुन नै। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएकाले सुधामाले आफू नेपाली नागरिक भएको दाबी गर्न सक्ने बलियो कानुनी आधार छैन। अहिले सुधामाको उमेर र राष्ट्रियता प्रमाणित गर्ने कुनै प्रमाणपत्र नहुँदा बालविवाह गर्न दबाव दिने अभियुक्तलाई सजाय दिलाउनसमेत अप्ठ्यारो परेको छ।
जन्मदर्ता प्रमाणपत्र मानिसलाई राष्ट्रियता, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता अधिकार दिलाउने साधन वा कानुनी आधार हो। यस्ता अधिकारमाथि बालबालिकाको पहुँच नपुगेमा उनीहरूको बाल्यकालमात्र होइन, सम्पूर्ण जीवन नै अन्धकार बन्न पुग्छ। व्यक्तिको परिचय दिने अन्य अनौपचारिक उपायहरू नभएका होइनन्, जस्तोः खोपको कार्ड, जन्मकुण्डली आदिले पनि बच्चाको नाम र उमेर बताउन सकिन्छ तर जन्मदर्ता प्रमाणपत्रले मानिसलाई जन्मैदेखि कानुनी परिचयको अधिकार दिलाउन मद्दत गर्दछ त्यसैले यो अन्यभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दफा ७ अनुसार बालबालिका जन्मनासाथ जन्मदर्ता गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई नाम/परिचय, राष्ट्रियता, बाबुआमाको स्नेह र पहिचानको अधिकार दिइनुपर्दछ। तर अहिलेसम्म पनि विश्वका एक तिहाईभन्दा बढी बालबालिका परिचयको भरपर्दो आधार जन्मदर्ता जस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्। बालबालिकालाई परिचयको अधिकार जन्मदर्ता प्रमाणपत्रले दिलाउँछ। हरेक वर्ष विश्वका बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुने अनुमान गरिएको छ। दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी राष्ट्रहरूमा १० मा ६ जना शिशुहरूको जन्मदर्ता नहुने एक अध्ययनले जनाएको छ। यसरी जन्मदर्ता नभएका बालबालिका प्रायः विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा रहे पनि यस विषयलाई विश्वव्यापी समस्याकै रूपमा हेरिएको छ। विश्वभरि नै यति ठूलो संख्यामा बालबालिका जन्मदर्ता जस्तो आधिकारिक परिचयबिना नै हुर्कनु गम्भीर विषय हो। जन्मदर्ता नहुनेहरू राष्ट्रले दिने सबै सुविधा र सुरक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्।
विश्वव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको प्लानका अनुसार आफू जन्मिएको देशमा नागरिकको हैसियतले दर्ता गरिएन भने त्यो राष्ट्रमा आफ्नो अस्तित्व नभएको ठहर्छ। यसको अर्थ जन्मदर्ता नगर्ने कुनै पनि आत्मसुरक्षा पाउन सक्दैन। उनी भन्छन्, दर्ता नगर्ने शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्छ र आफ्नै छोराछोरीका बाबुआमा हुँ भन्ने कुरा कानुनी रूपमा प्रमाण गर्न सकिदैन।"
जन्मदर्ता नगरिएका बालबालिका विभिन्न किसिमका सामाजिक विकृतिका शिकार हुन पुग्छन्। उनीहरू वेश्यावृत्ति, बालश्रम र आपराधिक समूहको चंगुलमा सजिलै फस्ने सम्भावना हुन्छ। उमेर प्रमाणित गर्न नसक्दा सानो उमेरकाले कुनै अपराध गरेमा ठूलो उमेरकाले अपराध गरेसरह नै मानिन्छ र त्यहीअनुसारको नियम–कानुन उनीहरूलाई पनि लागू हुन्छ। उदाहरणका लागि फिलिपिन्समा १८ वर्षमुनिका दुई अपराधीको उमेर प्रमाणित हुन नसक्दा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबिना हुर्केका बालबालिकाले जीवनमा निकै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। उनीहरूले चाहेको काम पाउन, ऋण सुविधा तथा पुर्खौली सम्पत्ति प्राप्त गर्न र अन्य सामाजिक सेवाहरू उपभोग गर्न पाउँदैनन्। अझ ठूलो कुरा त उनीहरू मताधिकारबाट समेत वञ्चित हुन पुग्छन्।
जन्मदर्ताको महत्त्व एउटा बच्चामा मात्र सीमित छैन। यो नागरिक दर्ता प्रमाणको पनि एक महत्त्वपूर्ण अंग हो जसको मद्दतले देशको जनताको जन्म, मृत्यु, बालमृत्यु जस्ता जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जन्मदर्ताले देशमा विद्यमान भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र लैंगिक विभेदहरू पत्ता लगाई देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको योजना तर्जुमा गर्न मद्दत गर्दछ। यसले देशको मूल्यांकन र रिपोर्ट गर्ने क्षमता वृद्धि गरी देशमा विद्यमान सामाजिक र आर्थिक विकासको नीति नियम परिवर्तन गर्न प्रभाव पार्न सक्छ। जन्मदर्ताले देशको जनसंख्याको वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत गरी विकासका योजनाहरू तर्जुमा गर्न सजिलो हुन्छ। यीबाहेक विश्वमा जन्मदर्ता दर बढेमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूलाई ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।
अभिभावकहरू आफ्ना बालबच्चाको जन्मदर्ता किन गराउँदैनन त? गरिब राष्ट्रहरूमा स्रोतको अभावमात्र होइन यससम्बन्धी जिम्मेवारी निभाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि देखिँदैन। गरिबहरूका लागि जन्मदर्ता गर्न निकै महँगो खर्च लाग्ने हुँदा उनीहरू दर्ता गर्न सक्दैनन्। धेरैलाई जन्मदर्ताको महत्त्व र यसका प्रक्रियाबारे चेतना छैन। दुर्गम ठाउँहरूमा जन्मदर्ता गर्ने कार्यालय बस्तीभन्दा निकै टाढा हुनेहुँदा यात्रा गर्न कठिनाई भोग्नुपर्ने, समय र पैसा प्रशस्त खर्चिनुपर्दा उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन्। कुनै देशमा जन्मदर्ता प्रक्रिया अस्पतालदेखि नै सुरु हुने हुँदा घरमा जन्मिएका बच्चाहरूको दर्ता हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ।
नेपाल र भारतजस्तो देशको सन्दर्भमा जातीय विभेदको डर र साँस्कृतिक अन्तरले पनि जन्मदर्तामा कमी आउने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै शिशुको बाँच्ने सम्भावना कम देखेर पनि जन्मनेबित्तिकै उसको जन्मदर्ता गराउँदा खर्च बेकार हुने मनोदसाले अभिभावकहरूले दर्ता गर्न अघि सर्दैनन्।

राजेश घिमिरे

असार २०६२ हाकाहाकी

सरल, सहज र निःशुल्क जन्मदर्ता

युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधी र अनिकालजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका बेला बालबालिकाको जन्मदर्ताको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने मुद्दा जस्तो लाग्दैन। त्योभन्दा त बालबालिकालाई यथेष्ट पौष्टिक खाना दिने, राम्रो स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरी शिक्षा र उनीहरूलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने मुद्दा पो महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक लाग्छन्।
हो, यी आवश्यकता पूरा गरिनुपर्छ। तर, ती सबैको आवश्यकताहरू पूर्तिको एकमात्र आधारशीला हो, कागजको एउटा सानो टुक्रामा लेखिएको नानीहरूको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र। यसैका आधारमा स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा उनीहरूको पहुँच सहज हुन्छ र यही नै सबै खालका शोषण र दुर्व्यवहारविरुद्ध बलियो हतियार बन्छ।
यो सानो कागजको टुक्राको अभावमा आफ्नो नाम, परिचय, उमेर, मातापिता र राष्ट्रियता प्रमाणित गर्न असम्भाव प्रायः हुन्छ। अनि त्यही सानो दस्तावेजको अभावमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधाबाट पनि बालबालिका वञ्चित हुन सक्छन्।
नयाँ अनुसन्धानका आधारमा भन्ने हो भने अहिले विश्वका स्कुल जाने उमेरका १२ करोड बालबालिका जन्मदर्ता नभएकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित गराइएका छन्। र, शिक्षा नपाउनुको अर्थ उनीहरू बालश्रम र बेचविखनको शिकार हुने सम्भावना बढ्नु हो। केही मुलुकमा त परिचय नभएका वा जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई विभिन्न रोग प्रतिरोधका लागि दिइने खोपबाट समेत वञ्चित गराइएको पाइएको छ।
दर्ता नगराइएका वा अभिलेखमा नराखिएका बालबालिका हरेक किसिमको शोषणको सजिलो शिकार हुनसक्छन्। सियारा लियोनमा युद्ध लड्न सैनिकका रूपमा बालबालिका भर्ना गर्नेदेखि वेश्यावृत्तिका लागि उनीहरूलाई बेचविखन गर्नेसम्म, पश्चिम अफ्रिकाका कोकाका ठूला खेतहरूमा बालबालिकालाई काममा लगाउनेदेखि एड्सका कारण अनाथ भएकाहरूलाई आफ्नै पुस्तैनी सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गर्नेसम्मका बालबालिकाविरुद्धका हरेक अपराध गर्नका लागि परिचयको अभावले सहयोग नै गरेको हुन्छ। जन्मदर्ताका अभावमा बालबालिका परिचयविहीन हुन्छन्। कानुनी रूपमा अस्तित्वविहीन हुन्छन् र त्यसैको फाइदा लिन्छन् बालबालिकाविरुद्ध अपराध गर्नेहरूले।
दक्षिण–पूर्वी एसियामा हालै आएको सुनामीका कारण धेरै मानिस घरबारविहीन मात्र भएनन्, त्यहाँ कार्यरत संस्थाका अनुसार जन्मदर्ता नभएका कारण धेरै बालबालिकाको परिचयको अभावमा उनीहरूका आफन्तसँग भेटाउन नै सकिएको छैन। अहिले हरेक हप्ता विश्वभरिका झन्डै १० लाख बालबालिकालाई उनीहरूको आधारभूत अधिकारको पासपोर्ट "जन्मदर्ता" बाट वञ्चित गराइन्छ। वर्षभरि विश्वका ४ करोड ८० लाखभन्दा बढी बालबालिका अर्थात् हरेक वर्ष जन्मने नानीहरूमध्ये ३६ प्रतिशतको जन्मदर्ता हुँदैन। तीमध्ये अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकमा बस्छन् तर विकसित भनिएका मुलुकमा पनि २ प्रतिशत नवजात शिशुहरूको जन्मदर्ता हुँदैन।
संयुक्त राज्य अमेरिका र सोमालियाबाहेक विश्वका सबै १ सय ९२ देशले शिशुको जन्मसँगै परिचय र नाम दिनका लागि जन्मदर्ता गर्ने वाचासहित बाल अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेका छन्। विश्वका सरकारहरूको यही वचन कार्यान्वयन गर्न सबैका लागि जन्मदर्ता सहज, सरल र निःशुल्क हुनुपर्छ र यसैका लागि प्लानले अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नै चलाएको छ।
जन्मदर्ताले बालबालिकाले पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकारको बाटोमात्र खोल्दैन, उनीहरू वयस्क हुँदासम्म चाहिने अनेकन दस्तावेज र अधिकारको मार्गलाई समेत सहज बनाइदिन्छ। जन्मदर्ता सबैजसो मुलुकमा नागरिकता, पासपोर्ट, शिक्षा, रोजगार, मताधिकार, उम्मेदवारी, बैंकमा खाता खोल्न र विवाहका लागि समेत अत्यावश्यक दस्तावेज मानिन्छ। द्रुत गतिमा परिवर्तित विश्वमा मानिसहरूको आवागमन पनि छिटोछिटो भइरहेको छ र यो सन्दर्भमा आफ्नै मुलुकभित्र वा बाहिर हिंड्डुल गर्न परिचय प्रमाणपत्रको महत्त्व अझै बढेको छ। त्यससँगै राम्रो तथ्यांकको अभावमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, विकास र अन्य क्षेत्रको योजना र नीति निर्माण गर्न असम्भव हुने हुनाले पनि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि सशक्त नागरिक दर्ता प्रणाली अत्यावश्यक छ।

राजेश घिमिरे

असार २०६२ हाकाहाकी

बढ्दो खतरा

चितवनमा गैंडाको संख्या घट्छ भन्ने कुरा गैंडा गणना सुरु हुनुअघि नै नेपालका सरकारी र गैरसकारी संरक्षण अधिकारीहरूको अनुमान थियो। सशस्त्र द्वन्द्वकाकारण सुरक्षाफौजका पोस्टहरू सीमित भइदिँदा चोर शिकारीहरूको हौसला बढ्नु स्वाभाविक हो र एन्टी पोचिङ युनिट सक्रिय हुँदाहुँदै पनि चोर शिकारीहरू निर्वाध रूपमा गैंडा मार्न सफल भए। यसैकारण संरक्षणकर्मीहरूले गैंडाको संख्या घट्छ भन्ने अनुमान गरेका हुन्। तर, शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५ वर्षअगाडि ६ सय १२ गैंडा रहेकामा ३ सय ७२ मा सीमित हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले सोचेकासम्म थिएनन्।
यसमा जिम्मेवार तत्व धेरै छन्, पहिलो गैंडाको वृद्धि वा प्रजननदरमा नै ठूलो गिरावट आएको छ। सन् २००० मा ३.७ प्रतिशत वृद्धिदर भएकोमा ५ वर्षमा यो घटेर ०.९२ प्रतिशत पुग्यो। त्यससँगै अर्को कारण, वासस्थानको कमी पनि हो। अहिले चितवनमा मिचहा प्रवृत्तिका विदेशी वनस्पतिहरू एक्कासि बढिरहेका छन्। जसका कारण गैंडाको घुमफिरमात्र होइन, आहारमा समेत असर परिरहेको छ। स्वतन्त्र विहार गर्न आवश्यक फाँट र खुला चौरहरूमा जंगल बनिसकेका छन्। अर्थात् गैंडाका लागि चितवनमा जंगलको वातावरण प्रतिकूल बन्दैछ, कारण स्पष्ट छ। चितवनमा व्यवस्थापनको अभाव खट्किरहेको छ। असुरक्षाका नाममा अव्यवस्थापनले जरो गाडिसक्यो। यसले गैंडाको संख्या अझै कति कम गराउने हो त्यो त अनुसन्धानको विषय हो तर त्योभन्दा डरलाग्दो संकेत भने नेपालको दक्षिण र उत्तरी छिमेकी राष्ट्रबाट आएको छ।
यतिबेला भारतको राजस्थानका दुई बाघ संरक्षण क्षेत्र, सारिएका र रन्थम्मौर बाघविहीन बनेको खबर चीनका विभिन्न क्षेत्रमा बाघको उत्पादनबाट बनेका वस्तुहरूको फेसन बढेको खबरले नेपाल आत्तिनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। नेपाललाई बाटो बनाएर भारतबाट तिब्बततिर वन्यजन्तुको तस्करी गर्ने चोर शिकारी र तस्करहरू सशस्त्र द्वन्द्वकाकारण नेपाल बढ्दो असुरक्षाको फाइदा उठाउँदै नेपालतिर नलोभिएलान् भन्न सकिँदैन। समयमै वृद्धि नपुर्‍याउने हो भने विगतमा संरक्षणका क्षेत्रमा संसारभरि नाक ठडाएर हिंड्ने नेपालको नाक नकाटिएला भन्न सकिँदैन। आफ्नो इज्यत र भविष्यका पुस्ताको अमूल्य नासो "वन्यजन्तु" लाई जोगाउन अहिले नै सचेत हुनु राम्रो।

राजेश घिमिरे

वैशाख २०६२ हाकाहाकी

गम्भीरताको अभाव

राजेश घिमिरे
आर्सेनिकयुक्त पानी खाएका कारण हत्केला र पाइतालामा गिर्खैगिर्खा आएर दुःख पाएका नवलपरासी गोइनीका शिवसागर यादवले गत वर्ष (२०६० साल) मंसिरमा काठमाडौंको पशुपतिनाथअगाडि वाग्मतीको एक अञ्जुली पानी हातमा लिएर गंगामातालाई आह्वान गरे, "हे माता, हाम्रो व्यथा दूर गरिदिनोस्।"
तर उनी र उनीजस्ता हजारौं नेपालीको त्यो पुकार न गंगामाताले नै सुनिन् न त आर्सेनिकबाट आमजनतालाई राहत दिनुपर्ने दायित्व भएका सत्तासीनहरूले न आर्सेनिकबाट मुक्ति दिने ठेक्का लिएका गैरसरकारी संस्थाहरूले नै।
"मैले जानेका र सुनेका सबै स्वास्थ्य संस्था र डाक्टरहरूलाई देखाएँ, उनीहरूका औषधिले केही पनि भएन। अब तपाईंहरू नै भनिदिनुहोस् यो कस्तो रोग हो र के गर्दा निको होला।"२०६० मंसिरको पहिलो साता नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सबैको ध्यानाकृष्ट गर्न काठमाडौंमा आयोजना गरेको "आर्सेनिक पीडितहरूको व्यथा" नामक सार्वजनिक सुनुवाइमा गोइनीका शिवसागर यादवले आफ्नो दुःख राजधानीका सत्तासीन र सुविधासम्पन्न वर्गलाई सुनाएका थिए।
आज पनि, पोहोर परार र त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरू जसरी स्थिति जहाँको त्यहीँ नै छ। "आर्सेनिकयुक्त पानी खान हुन्न"भन्ने सूचना आतंकबाहेक हाम्रो तराईमा न पानीको वैकल्पिक व्यवस्था छ न रोग उपचारको व्यवस्था, न पर्याप्त सूचनाको पहुँच। पर्याप्त ज्ञानको अभावमा आर्सेनिकबाट पीडितहरू स्थानीय चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता, गैरसरकारी संस्थालगायत थुप्रैबाट ठगिएका छन्, औषधि र अनुसन्धानका नाममा। र, जानिँदो–नजानिँदो हिसाबले सरकारसहित ती संघ–संस्थाबाट भएको वातावरणीय अन्यायको पीडा खेप्न बाध्य छन् उनीहरू।
हाम्रोे तराईका धेरै जिल्लामा ट्युबवेलको पानीबाट तोकिएको मात्रा भन्दा बढी आर्सेनिक मिसिएको भेटिएको छ। पानीमा आर्सेनिकको मात्रा १० पीपीबी (पार्टर्स पर विलियन) भन्दा बढी हुन नहुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डका आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा लगभग ३ लाख मानिस आर्सेनिक समस्याबाट पीडित छन्। तीमध्ये ३० हजार नेपालीलाई मात्र आर्सेनिक हटाउन सक्ने खालका प्रविधि र उपाय दिइएको छ बाँकी कलधारामा लगाइएको "रातो क्रस" चिह्नलाई हेरेर त्यही कलको पानी पिउन विवश छन्। केही अपवाद संस्थाहरूले त्यसमा काम गरेका छन् तर तिनको संख्या नगण्य छ। आर्सेनिक समस्याको समाधानका लागि कति रकम उपलब्ध छ भन्ने यकिन तथ्यांक कतै छैन। तर यो समस्याको निराकरणका लागि भनेर लगानी गर्ने संस्थाको सूची हेर्ने हो भने आर्सेनिकयुक्त पानी पिउन बाध्य सबैलाई फिल्टर निःशुल्क बाँड्न सक्ने क्षमता भएका विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, विश्व बैंक, हेल्भेटास, जापानी रेडक्रसलगायत छन्। तर यथार्थ चाहिँ भिन्न छ, आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई कलधारामा लगाइएको रातो क्रस चिह्नबाहेक आर्सेनिकका बारेमा राम्रो जानकारी छैन। हालसालैमात्र नवलपरासीको रामपखुवामा गरिएको एक अध्ययनमा त्यहाँका ६ प्रतिशत मानिसलाई मात्र आर्सेनिकका बारेमा जानकारी भएको पाइयो। यसैगरी स्थानीय चिकित्सकमध्येमा १६ प्रतिशतलाई मात्र आर्सेनिक र आर्सेनिकजन्य रोगका बारेमा जानकारी छ।
यसको अर्थ हो, नेसनल आर्सेनिक स्टेरिङ कमिटी आफ्नो काममा असफल भएको छ। तथ्यांक संकलन र तिनको बारेमा राजधानीमा कोठे गोष्ठी गर्दैमा समस्या समाधानको बाटोमा पक्कै हिँडि्दैन। समाधानको एउटा उपाय वा अंग जनचेतना वृद्धि हो तर खै मानिसले त्यसका कारण, असर र उपचारका बारेमा थाहा पाउन सकेका?नेसनल आर्सेनिक स्टेरिङ कमिटीमार्फत दुई/चारवटा पोस्टर, पम्पलेट छाप्ने, रेडियो, भिडियो कार्यक्रम बनाउने काम नभएका भने होइनन् तर स्थानीय स्तरमा हेर्ने हो भने ती प्रभावकारी नभएका स्पष्ट देखिएको छ।
आर्सेनिकजन्य समस्या विकराल समस्या हेा भन्ने कुरामा दुइमत कतै छैन तर गम्भीरताको अभावमा आमतराईबासी नेपालीका लागि त्यो समस्याको खाडल दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ। तिनलाई यो समस्याबाट मुक्ति दिनका लागि नेपालभित्रै पनि गम्भीर चिन्तनको आवश्यकता छ, रणनीतिहरूको पुनर्विचार गरिनुपर्ने बेला भएको छ नत्र भोलि पछुताउनुशिवाय अर्को विकल्प रहँदैन।

चैत २०६१ हाकाहाकी