Monday, February 1, 2021

जलवायु परिवर्तन रोक्न नेपाली कदम

राजेश घिमिरे 
 जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले पृथ्वी तात्तिँदो अवस्थामा छ र त्यसैका कारण नेपालको उत्तरी भू–भागको हिउँ पग्लिरहेको छ। जलवायु विशेषज्ञहरूका अनुसार हिउँ पग्लिने यो क्रम नरोकिएमा नेपालमा मात्रै २० वटा हिमताल फुट्ने छन्। र, त्यसबाट व्यापक रूपमा जनधनको क्षति हुने निश्चित छ। 
 यथार्थमा यो विकसित राष्ट्रहरूले फैलाएको प्रदूषणको असर हो र यसलाई वातावरणीय अन्यायका रूपमा पनि हेरिन्छ। उनीहरू प्रदूषण फैल्याउँदै जाने र हामीजस्ता गरिब मुलुकहरू त्यसको असर भोगिरहने अवस्था कहिलेसम्म रहन दिने? यो वातावरणीय अन्यायलाई कतिन्जेल सहने? यो अवस्थालाई रोक्न प्रतिकात्मक रूपमा भए पनि केही नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै कदम चालेका छन्। 
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो–पब्लिक) को अगुवाइमा केही नेपाली र विदेशीहरूले युनेस्को (संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन) मा हरितगृहलाई प्रभाव पार्ने गरी ग्यास फ्याँक्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका छन्। 
प्रतिकात्मक रूपमा उनीहरूले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खतरामा परेको विश्व सम्पदाका रूपमा दर्ता गर्दै त्यसलाई जोगाउन थुप्रै कदम चाल्नका लागि युनेस्कोलाई अनुरोध पनि गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको कुनै पनि सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्नका लागि परेको यो निवेदन पहिलो हो। मंसिरको पहिलो साता यही निवेदन दर्ताका लागि सबैभन्दा कम समयमा सगरमाथा आरोहण गर्ने पेम्बा दोर्जे शेर्पा र सबैभन्दा कम उमेरमा विश्वको सर्वोच्च शिखरमा पाइला टेक्ने तेम्बाछिरि शेर्पा डेढ मिटर लामो र एक मिटर चौडाईको बरफको ढिक्का बोकेर पेरिसमा रहेको युनेस्को केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेका थिए। उनीहरूका साथमा थिए मुख्य निवेदक प्रो–पब्लिकका प्रकाशमणि शर्मालगायत अन्य जनसरोकारका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति पाएका ६ जना व्यक्तित्व। 
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एक वर्ष लामो गृहकार्यपछि तयार गरिएको यसका निवेदकमा पेम्बा, तेम्बा र प्रकाशसँगै जनसरोकारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अमेरिकी वकिल जब क्यान्डलर हेज, बीबीसीमा ५० वर्षदेखि प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कार्यक्रम चलाउने बेलायतका प्रसिद्ध प्रकृतिविद् सर डेभिड एटेनवर्ग, बेलायतका प्रसिद्ध आरोही सर क्रिस वोनिङ्टन र संसारकै प्रसिद्ध आरोही रनहोल्स मेस्नर छन्। यसैगरी निवेदकमा बेलायतका प्रसिद्ध आरोही स्टेफेन मेनब्लेस्, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डा. रिचर्ड हिप, बेलायतको "जलवायु न्याय" नामक संस्थाका निर्देशक तथा वकिल पिटर रोडि्रक, श्रीलंकाका प्रसिद्ध वकिल लालानाथ डि"सिल्मा र इन्टरनेसनल पब्लिक इन्टरेस्ट डिफेन्डर छन्।
 जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरि नै पग्लिरहेको हिउँको प्रतीकका रूपमा बरफको ढिक्काको साथमा उनीहरूले युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको नेपालको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खतराको सूचीमा राख्नका लागि अनुरोधका साथ निवेदन दिएका छन्। सन् १९७९ मा विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका बारेमा यो निवेदन दिनुको मुख्य ध्येयचाहिँ आगामी डिसेम्बर महिनामा अर्जेन्टिनामा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको दसौं सम्मेलनमा यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु नै हो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई मात्र होइन, यही दिन विश्व सम्पदामा सूचीकृत वेस्ट इन्डिजको बेलाइज व्यारियर नामक मुगाका टापु र पेरूको हुवासकारान राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि खतरामा परेको सम्पदाको सूचीमा राख्न निवेदन परेका थिए। यसरी निवेदन दिनुको कारणबारेमा पेरूका वकिल कार्लोस सारियाका अनुसार "पृथ्वीको मौसमप्रति चासो बढाउनका लागि यो कदम चालिएको हो। वास्तवमा हिमनदी पग्लँदै जानु भनेको मानव जातिकै लागि क्षति हो र त्योभन्दा पनि तीतो कुरा त्यसरी हिउँ पग्लिँदा स्थानीय बासिन्दालाई पर्ने असर हो।" सारिया भन्छन्, "हामीले यस्ता घटना हुन नदिन स्थानीयस्तरमा सचेतना वृद्धि र शिक्षाका लागि लगानी होस् भन्ने माग गरेका छौं। विश्व सम्पदा समितिले हाम्रो निवेदनमाथि विचार पुर्‍याउँदै राम्रा सुझाव दिने आशा गरेका छौं हामीले।" नेपाली निवेदक तेम्बाछिरि भन्छन्, सगरमाथा हाम्रो देशको गौरव हो तर त्यसभन्दा पनि बढी त यो विश्वकै लागि एउटा अमूल्य उपहार हो। यसलाई जोगाउनु आवश्यक छ।" उनी भन्छन्, "मेरो गाउँ छो–रोल्पाको तल पर्छ, जुन जलवायु परिवर्तनकै कारण संकटमा परेको छ र हामी त्यो ताल फुट्ला भन्ने डरमा बाँचेका छौं, त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ।" नेपाली निवेदक प्रकाशमणि शर्मा भन्छन्, "सगरमाथा प्रकृतिको शक्तिशाली प्रतीक हो। यदि यो हिमालमाथि जलवायु परिवर्तनको खतरा छ भने हामीले बुझाउनु पर्छ, स्थिति साँच्चै नै खतरनाक भइसकेको छ। र, त्यसलाई रोक्न हामी केही गर्न सकेनौं भने भावी पुस्ताप्रति बेइमानी हुनेछ। पृथ्वीमाताको सौन्दर्यताको आनन्द लिन पाउने छैनन्।" 
 अर्का नेपाली निवेदक पेम्बादोर्जे शेर्पा भन्छन्, "गत वर्ष एडमन्ड हिलारी सगरमाथा आएका थिए, उनले आफूले पहिलोपटक सगरमाथा चढ्दा र अहिले, ५० वर्षको अन्तरालमा निकै हिउँ पग्लेको बताए। हिलारीका अनुसार पनि सन् १९५३ ताका आधारशिविरसम्म हिउँ हुन्थ्यो तर अहिले त्यो पाँच माइलमाथिसम्म मात्र छ। पृथ्वीको हरितगृहलाई प्रभाव पार्ने गरी विकसित राष्ट्रहरूलीवायुमण्डलमा फ्याँकेको ग्यासका कारण पृथ्वीको जलवायुमा परिवर्तन भइरहेको छ। यसको प्रभावका कारण अहिले नेपालको उत्तरी क्षेत्रका हिउँ पग्लिरहेको छ। सन् २००१ मा राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम तथा इसिमोडले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वी तातिएकै कारण नेपालका ४० वटा हिमताललाई खतरा पुगेको छ भने २० वटा फुट्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तीमध्ये पनि १३ वटा त सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नै पर्छन्। युनेस्कोको विश्व सम्पदा समितिमा हालिएको उक्त निवेदनमा काम गरेका वैज्ञानिक रामचरित्र साह भन्छन्, "जलवायु परिवर्तनको यो क्रम जारी रहेमा हिउँको पग्लने क्रम बढ्नेछ र नेपालका ती ताल निकट भविष्यमै फुट्नेछन्।" 
 त्यही साता राजधानीमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र प्रो–पब्लिकद्वारा आयोजित कार्यक्रममा जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रतिनिधि अरणभक्त श्रेष्ठले बताए, "यी हिमताल पचास वर्ष अगाडिसम्म छँदै थिएनन्, मौसम परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमले अस्तित्वमा आए र अहिले पनि पानीको सतह बढ्ने क्रममा छ।" नेपालतर्फबाट हालिएको उक्त निवेदकमध्येकै एक, संयुक्त राज्य अमेरिकाका वातावरणीय वकिल जब च्यान्डलर हेन्जले उक्त कार्यक्रममा भने, "ती तालहरू फुटे भने त्योभन्दा तलका जनताको जीवनको विनाशमात्रै होइन, भौतिक सम्पत्तिको व्यापक क्षति हुनेछ।" उक्त निवेदनमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज बचाउनका लागि विश्वभरिकै मुलुकहरूले हरितगृहलाई प्रभाव पार्ने गरी ग्यास फ्याँक्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्नेजस्ता महत्त्वाकांक्षी मागसँगै फुट्न सक्ने सम्भावना रहेका तालहरूको स्थितिको अध्ययन, ती तालहरूमा पानीको तहलाई घटाउने र ताल फुट्ने स्थिति आएमा तल्लो तटका बासिन्दालाई खतराको जनाउ दिने संकेतको व्यवस्था गर्नेजस्ता व्यावहारिक माग पनि राखिएको छ। 
यसैगरी उक्त निवेदनमा हिमतालहरू फुटेमा तल्लो तटका बासिन्दालाई त्यसबाट हुने विध्वंसबाट बच्ने उपाय दिन त्यसका लागि एउटा कोषको व्यवस्था गर्ने र उक्त कोषका लागि बढी हरित ग्यास फ्याँक्ने मुलुकबाट सहयोग जुटाउने माग पनि राखिएको छ। निवेदकहरूको विश्वासमा विश्व सम्पदा समितिको सन् २००५ मा बस्ने बैठकले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खतराको सूचीमा राख्नेछ। तर, त्यस्तो सूचीमा राखिएमा पनि निवेदकका सबै माग पूरा हुने विश्वास भने नेपालका कुनै पनि वातावरणवादीलाई छैन। तर, निवेदनलाई संयोजन गरिरहेका जलवायु न्याय नामक संस्थाका निर्देशक तथा सहनिवेदक पिटर रोडि्रकले बीबीसीलाई बताएअनुसार सगरमाथा क्षेत्रमा बढी संरक्षणका काम होउन् भनेर नै उक्त निवेदन हालिएको हो। 
 रामचरित्र साह भन्छन्, "अब उक्त समितिले नेपालको सरकारलाई अहिलेका अवस्थाका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन देऊ भन्न सक्छ र साथमा विश्व संरक्षण संघजस्ता निकायलाई अध्ययनमा लगाउन सक्छ। तर, यसको मूलकाम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यससम्बन्धमा झक्झकाउने हो।" उक्त निवेदनले केही गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पाएको कभरेज हेर्दा साहले भनेझैं निवेदन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई झक्झकाउन सफल भएको छ र अब नेपालका सगरमाथालगायतका क्षेत्रमा रहेका हिमतालको रक्षाका लागि एउटा बाटो खुलेको छ। साह भन्छन्, "अब हामीले यहाँको सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्नका लागि दबाबमूलक काम थाल्नुपर्छ।" 
मंङ्सिर २०६१ हाकाहाकी

Tuesday, December 30, 2008

शिवपुरी बाबा र उनको शिक्षा

शिक्षा र अनुशासन

राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकमा नेपाल आएका महान दार्शनिक तथा भारतका राष्ट्रपति डा. सर्भपल्ली राधाकृष्णन् विमानस्थलबाट सिधै शिवपुरी बाबा समक्ष पुगे र सोधे, "तपाईँको शिक्षाको सार के हो ?" 

बाबाले भने " म तीनवटा अनुशासन सिकाउँछु… आध्यात्मिक, नैतिक र शारीरिक।" 

अनि डा. राधाकृष्णन् सोधे ,"समग्र सत्य यति थोरै शब्दमा?" बाबाले भने, "हो।" 

शिवपुरी बाबाका शिक्षाका ति तीन अनुशासनलाई व्याख्‍या गर्न डा. राधाकृष्णन्‌जस्ता दार्शनिकलाई नै पन्ध्र मिनेटभन्दा बढी समय लागेको थियो। 

सन् १८२६ मा केरलाको नम्बोद्री बाहुन परिवारमा जन्मेका शिवपुरी बाबाले सारा संसारको भ्रमण गरेपछि अन्त्यमा काठमाडौँलाई आफ्नो घर बनाएका थिए। उनको शिक्षाका बारेमा लेखिएको पुस्तक "लङ पिल्ग्रिमेज" का लेखक जे. जी. बेनेटले सन् १९६१ मा भेटदा बाबा १३५ वर्षका भइसकेका थिए। 

"मेरो बारेमा होइन मेरो शिक्षाका बारेमा लेख " भन्ने शिवपुरी बाबाले सन् १९६३ को जनवरीमा समाधि लिए। तपाईँलाई फाइदा पुग्ने मनसायले शिवपुरी बाबाका शिक्षा र अनुशासनसम्बन्धी विचारहरूलाई यहाँ समेटिएको छ। 

  • सशक्त मष्तिष्कका लागि नैतिक अनुशासन आवश्यक छ र त्यससँगै कर्तव्य र उपासना। सही जीवन बाँच, परमात्माको आराधना गर, यो नै पर्याप्त छ, यसभन्दा बढी केहि गर्न पर्दैन। 
  • परमात्मामा विश्वास गर्छौ भने तिमीले परमात्मालाई नै खोज्नु पर्छ, तर तिमी केहीमा पनि विश्वास गर्दैनौ भने पनि यो देखिने संसारको पछाडि कुनै अर्थ होला भन्ने तिमीलाई लाग्न सक्छ। तिमीले त्यो अर्थ खोज्नै पर्छ र त्यसलाई बुझ्नु पर्छ। 
  • परमात्माले तिमीसँगै ज्ञानलाई पठाएका छन्। ज्ञान तिम्रो मित्र हो। ज्ञानले चाहनासँग अवैधानिक सम्पर्क गरेर दिमागलाई जन्म दियो। दिमागले चन्चलतासँग विवाह गरेर पाँच इन्द्रियहरूलाई जन्म दियो । दिमागले फेरि आशासँग अर्को विवाह गर्‍यो र रिस र लोभ नामक दुइ छोरा जन्मायो। यसरी एउटा परिवार बन्यो र तिम्रो शरिरभीत्र बस्यो। 
  • ज्ञान र चाहना बीचको चलखेल अविद्या हो। समय समयमा दिमागले पाँच इन्द्रिय मार्फत त्रास र चिन्ताको अनुभव गर्छ अनि हडबडाउँछ र आफ्नी आमा ज्ञानसँग सहयोग माग्छ। त्यसपछि ज्ञान तिमी अर्थात आत्मासँग परामर्श लिन आउँछ आत्माले आफ्ना परिवार त्याग्न र आत्मामै समाहित हुन भन्छ। आत्मामा ज्ञान समाहित हुनुलाई नै बोध भनिन्छ। 
  • मानिसका तीन खालका कर्त्तव्य हुन्छन् : शारीरिक, नैतिक र आध्यात्मिक। 
  • शारीरिक कर्त्तव्यमा जन्म लिनुका दायित्व पूरा गर्ने, बाँच्नका लागि कमाउने, संसारमा आफू र आफ्नो क्षमतालाई स्थापित गर्ने, आफू प्रति आश्रितहरूको हेरविचार गर्ने आदि पर्छन। 
  • नैतिक कर्त्तव्यमा आफू प्रतिको दायित्वप्रति सधै सजग रहने र चौबीसै घण्टा सत्यको खोजी गर्ने पर्छ भने आध्यात्मिक कर्त्तव्यमा परमात्माको आराधना। तर यो पछि नै गरिनु पर्छ सबैभन्दा अगाडी त पहिला दुइ कर्त्तव्यमा ध्यान दिनु पर्छ। 
  • यी दुइ कर्त्तव्यबाट कहिल्यै पनि ध्यान हटाउनु हुँदैन। एक मिनेट मात्रै पनि यी दुइ कर्त्तव्यबाट ध्यान हटायो भने तिम्रो दिमागमा अनेकन अनुरागहरूले आक्रमण गर्न थाल्दछ। 
  • यस्ता अनुरागहरूलाई बाहिरै राख्‍न पनि सजिलै छ।तिम्रो घरमा अनेकन मानिस आउँछन्, तिमी तिनलाई चियाआदि दिएर स्वागत गर्छौ। 
  • तिनिहरू फेरि आउछन् किनकी तिनिहरूलाई तिमीले स्वागत गर्छौ भन्ने थाहा छ। तर तिमीले तिनलाई स्वागत नै गरेनौ भने तिनीहरूले तिमीलाई छोड्छन् र अन्यत्रै जान्छन्।यहाँ मेरो घरमा जस्तै। यहाँ वरपर काँडेतार लगाइएको छ मैले भीत्र आउन दिनेहरू मात्र भीत्र आउन पाउँछन्।तिमी पनि तिम्रो दिमागको वरपर काँडेतार लगाउ। 
  • शरिरका अनेकन आवश्यकताहरू हुन्छन्।शरिरका हरेक अङ्गका सहि गतिविधिका बारेमा तिमीले थाहा पाउनु पर्छ। ति सहि गतिविधिको छनौट गर्नु पर्छ र बिना कुनै निर्देश वा भूल तिनलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्छ।
  • अर्को कुरा दिमाग हो। दिमागमा भावनाहरूले राज्य गर्छन् तर दिमागमा तर्कको राज्य हुनु पर्छ।दिमागमा शान्ति हुनुपर्छ। एउटा कर्त्तव्य आफ्नो शरिर प्रति हुन्छ अर्को घर प्रति हुन्छ, कर्त्तव्य समाजप्रति पनि हुन्छ र कर्त्तव्य समग्र राष्ट्रका प्रति पनि हुन्छ। 
  • अर्को कर्त्तव्यचाहिँ व्यवसायिक जीवनको हुन्छ। कर्त्तव्यहरूको पालनाका लागि सबैले धन कमाउनु नै पर्छ। 
  • कर्त्तव्यको पालना सिकाउने काम शिक्षक र अभिभावक दुवैको हो।दुवैले त्यसै अनुसार तयारी गर्नु पर्छ। 
  • बालबालिकालाई पाँच वर्षको उमेर देखिनै कर्त्तव्य पालनाका शिक्षा दिइनु पर्छ, उनीहरूको दिमागले कारणहरू सोच्न थाल्नुभन्दा अगाडी देखिनै। 
  • शरिर प्रतिको कर्त्तव्यको पालना शरिरको आवश्यकताको अध्ययन गरेर गर्नु पर्छ।खाने काम पनि शरिरलाई ठिक ठाउँमा राख्‍नका लागि मात्र हुनु पर्छ।
  • यसैगरी सुत्‍ने हेर्ने छुने दिसापिसाव गर्ने आदि सबै कर्त्तव्यको पालना शरिरलाई ठिक ठाउँमा राख्‍नका लागि तोकिएको समयमा र बिना कुनै गल्ती गरिनु पर्छ।यी सबै कुरा बालबालिकालाई सिकाइनु पर्छ। 
  • उनीहरूलाई यी सबै कुरा स्पष्ट पार्नु पर्छ र उनीहरूले गल्ति गरे भने तिमीले त्यो गल्ती औल्याउनु पर्छ। यस्ता कुरा अभ्यासमा भर पर्छ। 
  • मैले तिमीलाई चिया बनाउन भने । तिमीले बनायौ तर त्यसमा गल्ति भएको हुन सक्छ र सहि स्वाद नआएको हुन सक्छ। चिनि धेरै भएको हुन सक्छ, रङ्‌ग कडा भएको हुनसक्छ।आज गल्ती पत्ता लगाउ समाधान भोलि हुन्छ। भोली तिमीले फेरि गल्ति गर्न सक्छौ पर्सि समाधान निक्लन्छ । यसैले एउटा कुरालाई लामो समयसम्म नियमित अभ्यास गर्दै गए पछि तिमीले सहि स्वाद पाउछौ र तिमी त्यसैलाई निरन्तरता दिन सक्छौ।यसरी नै तिमीले आफ्ना कर्त्तव्यको अध्ययन गर्नु पर्छ । 
  • जबसम्म सहि उत्तर पाइदैन हामीले काम दोहराउदै जानुपर्छ, हिजोका गल्तीहरूलाई आज सुधार गर्दै जानु पर्छ । तिमी कति चाहन्छौ भन्ने कुरा पहिल्यै निधो गर। कति साथी चाहिन्छ, कति मानिसलाई भेट्नु पर्छ, परिवारसँग बाँच्नका लागि कति कमाउनु पर्छ, राजनीति पत्रकारिताजस्ता विषयमा सोच्न र कुरा गर्न कति समय दिनु पर्छ, कति खाने कति पिउने र कति मनोरञ्जन तिमीलाई चाहिन्छ ति सबैको पहिले नै निधो गर र त्यस अनुरूप नै आफूलाई ढाल। 
  • आफूले तोकेको सीमाभन्दा बढी कहिल्यै जान नदेउ। सत्यको अनुभूति गर्न जीवनलाई त्याग्नु पर्छ तर जीवनलाई त्याग्नुको अर्थ जङ्गल तिर वा गुफामा जानुमात्र होइन। बुद्धले पनि बोधिसत्व प्राप्ति पछि त्यसो गर्न आवश्यक नभएको वताएका छन्। 
  • सहि जीवन बाँच्ने हो भने घरमै बसेर पनि सत्यको अनुभूति गर्न सकिन्छ। जीवन त्याग गर्नु भनेको नाम, ख्‍याति र मनोरञ्जनका चाहनाहरूलाई त्याग्नु हो। 
 दृढसङ्‌कल्प 

समुन्द्रको किनारामा एउटा बदाम जत्रो सानो चरा बस्थ्यो।समुन्द्रतटमा उसले फुल पार्थ्यो तर सधै समुन्द्रको छालले उसको फुल बगाइदिन्थ्यो।सधै यस्तो भए पछि त्यो चरो साह्रै रिसायो।आफ्ना फुलहरू फेरि पाउनका लागि उसले समुन्द्र नै सुकाउने योजना बनायो । दृढसङ्‌कल्पका साथ उसले योजना बनायो र समुन्द्रमा आफूलाई भिजाउँदै टाढा गएर आफ्नो जीउबाट पानी फाल्दै सुकाउन थाल्यो। यो काम उसले नियमित र निरन्तर गर्दै गयो।उसको काम देखेर उ जस्तै अर्को चरो आयो के गरेको भनेर सोध्यो। चराले समुन्द्रमूनि रहेका आफ्ना फुल लिनका लागि समुन्द्रनै सुकाउन लागेको वतायो। अर्को चराले पनि आफ्ना फुल लिनका लागि त्यसै गर्न थाल्यो। ति चराहरू एक पछि बढदै हजारौ भए अनि लाखौ र समुन्द्रनै सुक्यो। 
 

(जे. जी. बेनेट र ठाकुरलाल मानन्धरद्वारा लिखित तथा सन् १९६५ मा प्रकाशित "लङ पिल्ग्रिमेज" मा आधारित) 

प्रस्तुति राजेश घिमिरे

Tuesday, August 12, 2008

आत्मघाती विलम्ब

उखानै छ, अनिकालमा बीउ जोगाऊ, हुलमूलमा जीउ। अहिले अनिकाल त छैन तर पनि हामीले आफ्ना बीउ जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा पालित मानिसहरू हाम्रा अमूल्य प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपभोगको ज्ञानको चोरीमा सक्रिय छन्। ती हाम्रै अनुहारका हुनसक्छन्, गोरा, पहेला वा काला अनुहारका पनि।
भित्तामा टाँसिएका फर्सी, काँक्राका बीउ लगेर बारीमा रोप्ने बानी लागेका हामीले भोलि आफ्नै रैथाने बीउ कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ट्रेड नाममा किन्नुपर्दा कस्तो होला हाम्रो मन? अनि परम्पराअनुसार पाकेका काँक्रा वा फर्सीका बीउ सुकाएर रोप्दा पनि नफल्ने भइदिँदा के होला हाम्रो स्थिति? हो, ती दोस्रोपटक फल्ने छैनन्, किनकि उत्पादक कम्पनीले एकपटक फलेपछि तिनलाई फेरि नफल्नेगरी खसी पारिदिने रसायनसहित पठाइदिएका हुन्छन्। सधैँ फलिदिए त हामीहरू उनीका व्यापारिक दास कसरी हुन्थ्यौं? यस्ता अनेकन अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। तिनलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि बनाइएका छन्।
ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा सन् १९९२ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण र विकाससम्बन्धी सम्मेलनले "जैविक विविधता महासन्धि" पारित गरेपछिका वर्षमा तिनै आनुवांशिक स्रोतसम्मको पहुँच तथा लाभको बाँडफाँड सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवहारमा अनेकन खालका विकास भइसकेका छन्। तीमध्ये अधिकांशको काम आनुवांशिक स्रोतलाई परम्परागत रूपमा संरक्षण गरिरहेका समुदायको हकहितलाई सुनिश्चित गर्ने खालका छन्।
नेपालले पनि यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर यसलाई सन् १९९३ मा अनुमोदन गरिसकेको छ। महासन्धिले जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोग तथा संरक्षणका लागि आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायको मौलिक तथा परम्परागत ज्ञान तथा सीपको सम्मान र संरक्षण गरी स्रोतमा पहुँच पाउन चाहने पक्षले समुदायसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक बाँडफाँड हुनुपर्ने राष्ट्रिय नीति तथा कानुनमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यिनै कुरालाई ध्यान दिएर नेपालले "आनुवांशिक स्रोतसम्मको पहुँच तथा लाभको बाँडफाँडसम्बन्धी नीति/कानुन २००२" मस्यौदा विधेयक पनि तयार पारेको छ। र, यसमा दर्जनौं चरणका परामर्श गोष्ठीहरू पनि भइसकेका छन्। तर आनुवांशिक स्रोतसम्मको पहुँच तथा लाभको बाँडफाँडलाई व्यवहारमा लागू गराउनका लागि आवश्यक कानुनको रूप भने यसले लिन सकेको छैन। यसका पछाडिको एउटा मूलकारण राजनीतिक अस्थीरता र सशस्त्र द्वन्द्व त हुँदै हो तर त्योभन्दा पनि ठूलो कारण झिनामसिना कुरामा अल्झी नरुचाउने नेपालीको बानी हो। उक्त मस्सौदा कानुनका परामर्श बैठकमा सहभागी हुनेहरू त्यस्तै झिनामसिना कुरामा अल्झेर आ–आफ्नो स्वार्थअनुरूप कानुनलाई ढाल्न खोजिरहेका भेटिन्छन्। यिनै स्वार्थका टकरावका कारण नेपालको प्रशासन उक्त कानुनलाई लागू गर्न चाहिरहेको छैन। र, कानुन नहुँदा हाम्रा कति स्रोत बाहिरिइएका छन् र कति अर्काले आफ्नो परिसके हामीलाई थाहा छैन। र, ती कदमलाई रोक्ने कुनै उपाय पनि हामीसँग छैन।
वास्तवमा यो महासन्धिले कुनै पनि राष्ट्रको स्रोतमाथि सो राष्ट्रकै सार्वभौम अधिकार रहने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। यदि कुनै तेस्रो पक्षले सो राष्ट्रको स्रोतमा पहुँच चाहे आपसी समझदारीका आधारमा दिन सकिने र स्रोतमा पुग्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ।
किसान तथा आदिवासी जनजातिबाट संरक्षित आनुवांशिक स्रोत र तीसँग सम्बन्धित ज्ञान, सीप तथा सूचनामा पहुँच चाहने बाहिरका व्यक्तिले उनीहरूबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कुरा पनि कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ र अहिलेको मस्सौदामा पनि सो प्रावधान छ।
तर कानुनकै अभावमा ती कुरा लागू हुन सकेका छैनन्। किसानले आफ्नो बीउ, स्रोत र त्यससम्बन्धी ज्ञानको महत्त्व बुझ्न सकेका छैनन्। कानुन लागू गर्न ढिलो भइसक्यो र यो ढिलाइ, यो विलम्ब आत्मघाती हुन बेर छैन।
राजेश घिमिरे
भदौ २०६३ हाकाहाकी

भाषा जोगिए, जोगिन्छ प्रकृति

एहसान मसुद
पाकिस्तानको कराँचीबाट उर्दू भाषामा प्रकाशित हुने "ग्लोबल साइन्स" नामक मासिक पत्रिकाले विज्ञान जगत्को समाचार र टिप्पणी प्रकाशित गर्छ। आफ्नै भाषामा भएकाले पाकिस्तानका जनता विशेषतः महँगा किताब र पत्रिका किन्न नसक्ने विद्यार्थीबीच यो निकै लोकप्रिय छ।
"ग्लोबल साइन्स" को अहिलेको अंक "वायोटेक्नोलोजिक" को विकासका विषयमा विशेषाङ्‌क निकालेको छ। तर दुर्भाग्य के भने यो अंक (प्रायःमा यस्तै हुन्छ) का हरेक पानामा कि त अंग्रेजी शब्द छन् वा अंग्रेजीबाट उर्दूमा अनुवाद गरेका शब्दहरू।
यसका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्। अहिले भइरहेको वैज्ञानिक अनुसन्धानका अधिकांश प्रतिवेदन मुख्यतः अंग्रेजी भाषामा संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूका विशेषज्ञता प्राप्त "जर्नल" हरूमा प्रकाशित हुन्छन्। र, जबसम्म विश्वका अन्य भागका वैज्ञानिकले अनुन्धान र आविष्कारमा अझै बढी नेतृत्व लिँदैनन् तबसम्म उर्दूलगायतका भाषाले अंग्रेजीका "जीन" "वायोलोजिकल", "स्टेरोइड्स", जस्ता शब्दहरू "सापटी" लिने क्रम चलिनै रहने छ।
धेरैजसो भाषाले भने अंग्रेजी फ्रेन्च वा अन्य भाषाका शब्दलाई प्रयोग नगर्नका लागि ती भाषाबाट शब्दहरूको आफ्नै शब्द बनाउँछन्। अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्ने वा तिनको आफ्नै शब्दमा अनुवाद गर्ने भन्ने असहज स्थिति छ। "ग्लोबल साइन्स" का प्रधान सम्पादक अलिम अममदको भनाइमा उनका पाठकहरूले अनुसन्धानलाई आफ्नै भविष्य बनाउने हो भने उनीहरूले अंग्रेजी भाषाका वैज्ञानिक शब्दावलीको ज्ञान राख्नै पर्छ। उनको भनाइमा पाठकहरूले धेरैभन्दा धेरै यस्ता शब्द जाने भने तिनले आत्मविश्वासका साथ विश्व र मुलुकको विज्ञानमा योगदान दिन सक्छन्।
तर "ग्लोबल साइन्स" मा अंग्रेजीका शब्दहरूको मात्रा हेर्ने हो भने भाषाप्रेमी सबैलाई चिन्तित बनाउँछ। यो क्रम जारी रहने हो भने विश्वका दस ठूला भाषाबाहेकका अन्य भाषाहरू ती ठूला भाषामा समाहित हुँदै जाने सम्भावना बढ्न सक्छ।
वास्तवमा विश्वका भाषाहरूको क्षयीकरण वा लोप हुने खतरामा छ। युनेस्कोले निकालेको लोप हुने खतरामा रहेका विश्वका भाषामध्ये विश्वमा बोलिने ७ हजारभन्दा बढी भाषाहरू आधाभन्दा बढी लोप हुने क्रममा छन्। ५ हजार भाषा त १ लाखभन्दा कम मानिसमा मात्र सीमित छ भने झन्डै १ हजार ५ सय भाषा त १ हजार (ती पनि बूढाबूढी) को जनसंख्यामा मात्र सीमित छ।
के यो विज्ञानका लागि समस्या हो त? धेरैजसोको तर्कमा विज्ञान भनेको विश्वलाई बुझ्ने विश्वव्यापी उपाय हो र "जीन भनेको के हो" वा किन हाम्रो जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ" जस्ता प्रश्नको उत्तर अंग्रेजी बोल्नेले होस् वा उर्दू बोल्नेले, एउटै दिन्छ।
यस्ता ठूला प्रश्न वा उत्तरका मामिलामा माथिको तर्क सत्य हुनसक्छ। तर संसारमा यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन् जसको व्यवहारिक, सामाजिक र वैज्ञानिक समाधान स्थानीय रैथाने भाषामा मात्र पाइन्छ। र, तिनै उत्तर आवश्यक हुन्छन्, वातावरणको संरक्षण अनि दिगो विकासका लागि।
यसै सन्दर्भमा सन् २००६ को मार्च २० देखि ३१ तारिखसम्म सन् १९९३ डिसेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको जैविक विविधतासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको आठौं बैठक ब्राजिलको कुरिटिवामा सकिएको छ। यो महासन्धि र अन्य परिभाषाअनुसार अंग्रेजीमा वायोलोजिकल डाइभर्सिटी वा वायोडाइभर्सिटी भनिने जैविक विविधता भनेको सम्पूर्ण जीवित वस्तुहरूको एकीकृत र समग्र रूप हो। तर मानव इतिहासको अहिलेको युगमा हामी अपत्यारिलो दरमा जैविक विविधता गुमाउँदैछौं। विगत ५ सय वर्षको अवधिमा ६ करोड ५० लाख वर्ष अगाडिको "सामूहिक लोप" को अवस्थामा हराएका भन्दा बढी जीवजन्तु लोप भइसकेका छन्। ६ करोड ५० लाख वर्षअगाडिको सामूहिक लोपको अवस्थापछि एउटा ध्रुमकेतु पृथ्वीमा ठोक्किएर फेरि अर्को विनाश गरेको विश्वास गरिन्छ। जसबाट यो धर्तीमा एकदमै कम जीव वनस्पति बाँकी भए र तिनको आधारमा अहिले पृथ्वीको जीवन चलिरहेको छ। र, आज औद्योगिकीकरण, पेट्रोलियम पदार्थ र कथित आधुनिक खेती प्रणालीका कारण फेरि एकपटक हामी नयाँ सामूहिक लोपको अवस्था निम्त्याउँदैछौं।
सम्पन्न जैविक विविधताको मूल्य केवल सौन्दर्यमा मात्र सीमित छैन। यो आज हामीले सित्तैमा पाएको जस्तो गरेका अनेकन प्राकृतिक सेवाहरूको स्रोत हो। स्वच्छ पानी, हावा, उब्जाउ भूमिजस्ता प्राकृतिक सेवालाई हामीले निःशुल्क माने पनि ती जैविक विविधताको सम्पन्नतामा भर पर्छन्।
जैविक विविधताको घट्दो क्रमको भयानकतालाई विचार गरेर नै महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो हो सन् २०१० सम्ममा लोप हुन लागेका प्रजातिको लोपोन्मुख दर कम गर्ने। यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि वास्तवमै कठिन मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो पूरा गर्न आउँदो ४ वर्षभित्र कम्तीमा पनि पेटो्रलियम पदार्थजस्ता प्रदूषक इन्धनको कम प्रयोग, रासायनिक पदार्थमुक्त खेती, वन विनाशमा कमी, अत्यधिक मात्रामा गरिने माछा मार्ने काममा कमीजस्ता काम गर्न आवश्यक छ।
यी काम गर्न उपयुक्त नीति, संयोजन र कार्यान्वयनका चरणमा निकै धेरै मेहनत गर्न आवश्यक छ। यी काम हामीले सम्पन्न गर्नमा अर्को एउटा गम्भीर चुनौती पनि अगाडि उभिएको छ। वास्तवमा हामीले ती प्रजातिको रक्षा गर्नका लागि ती छन्/छैनन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ तर यो पृथ्वीमा कति र कस्ताखाले प्रजातिको वास छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। जीवशास्त्रीहरूले आजसम्म पृथ्वीमा १७ लाख ५० हजार प्रजातिको अभिलेख राखेका छन् तर वास्तविक संख्या २ करोडभन्दा बढी हुनसक्ने उनीहरूकै अनुमान छ।
ती जीवशास्त्रीले अभिलेख नराखेका बाहेक पनि केही प्रजातिबारेमा सूचना उपलब्ध छ। क्यानडाको म्याकगिल विश्वविद्यालयकी क्याथरिन पोटमिन र मोरोक्कोको नेसनल इन्स्टिच्युट फर रिसर्च इन एग्रोनोमीकी फातिना नसिफको अथक प्रयासबाट आज हामी अफ्रिका, एसिया, दक्षिण अमेरिका र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका आदिवासी जनजातिले सताब्दीऔंदेखि प्रयोग र पहिचान गरेका अनेकन प्रजातिबारेमा अभिलेख राखिएको छ।
यहाँ नै देखिन्छ, जैविक विविधता र भाषाको सम्बन्धको महत्त्व, यस्ता धेरै आदिवासी। जनजातिका समुदाय छन् जो जैविक विविधताका ज्ञानका बारेमा असाध्यै धनी छन् तर उनीहरूको भाषा भने लोपोन्मुख छ। तिनका भाषा हराए त्यो ज्ञान पनि हराउँछ र त्यो ज्ञान हराए ती जैविक विविधता पनि हराउँछ। "सेरिङ अ वर्ल्ड अफ डिभरेन्सः द अर्थस् लिङगुस्टिक, कल्चरल एन्ड वायोलोजिकल डाइभर्सिटी (२००३)" नामक युनेस्कोले प्रकाशित गरेको एक पुस्तकका अनुसार जुन क्षेत्र जैविक विविधतामा जति धनी छ, त्यो क्षेत्र त्यति अनुपातमा धेरै भाषा बोलिन्छन्। उदाहरणकै लागि विश्वका कुल भाषामध्ये एक चौथाई भाषा पपुवा न्यूगिनी र इन्डोनेसियामा बोलिन्छ र यी दुवै देश जैविक विविधतामा धनी विश्वका १२ मुलुकमध्येमा पर्छन्।
यस्तै काममा संलग्न अर्को संस्था हो रिगोवेत्रा मेन्चु तुम फाउन्डेसन। यो संस्था सन् १९९२ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित मानव अधिकारकर्मी तथा ग्वाटेमालाको आदिवासी क्वीचे (माया) समुदायकी सदस्य रिगोवेत्रा मेन्चु भन्छिन् "यो संयोगजस्तो देखिएपछि संयोग भने होइन, जैविक विविधताको अत्यन्त धनी क्षेत्रमा आदिवासीहरू बस्छन् र आजको विश्वको जटिल जीवन पनि आदिवासीहरूले पत्ता लगाएका प्रविधिमा आधारित छ।"
मेन्चुको भनाइमा सत्यता छ। र, त्यही सत्यलाई मान्ने हो भने आदिवासी जनजातिको भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नैपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने हाम्रो साझा भविष्यका लागि समेत आवश्यक उनीहरूसँग रहेको ज्ञान र जीवनदायी स्रोतहरू उनीहरूको भाषासँगै मर्छ।
एहसान मसुद, पाकिस्तानको "द गेटवे ट्रस्ट" का निर्देशक हुन्।
जेठ २०६३ हाकाहाकी
अनुवादः राजेश घिमिरे

रहस्य

भूमिमा चौघेरा कोर्दैमा कुनै भूगोल राष्ट्र हुन सक्दैन। राष्ट्रको पहिचान त त्यो भूमिमा बस्ने मानिसहरूबाट हुन्छ। तर अधिकांश मुलुकमा पहिचानका मामिलामा भूमिपुत्रहरू शोषणमा परेका हुन्छन्। यो मामिलामा नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपाल "चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी" जस्ता आकर्षक नारा दिइए पनि विगतका यथार्थमा एक भाषा एक पहिचानको नीति अवलम्बन गरियो। जसका कारण नेपालका अधिकांश जातजाति र भाषाभाषी पीडित हुन पुगे।
यतिबेला फेरि मुलुक लोकतान्त्रिकीकरणको प्रक्रियामा जुटेको छ, समाज खुला हुँदैछ र त्यसैले पीडित उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषीहरू आत्मपहिचानका लागि जुर्मुराएका छन्।
एउटा वर्ग अति माथि पुग्ने र अर्को वर्ग सधैं पछाडि परिरहने अवस्था मुलुकको समग्र विकासका लागि घातक हुन्छ। अहिले नेपालले भोगेको असमान विकासको एउटा कारण राज्यको विभेदकारी नीति पनि हो। विगतमा राज्यको संरचना खास जातजाति र भूगोलको वरपरमात्र घुमिराख्यो र यसैका कारण अन्य समुदायका लागि अवसरको कमी देखियो। अब बेला आएको छ, समान व्यवहार र सम्पूर्ण जातजाति भाषाभाषीको समावेशीकरणको।
वास्तवमा विद्वेशलाई ननिम्त्याईकन समग्र जातिको एक समान विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएमात्र हाम्रो मुलुक दिगो विकासका बाटोमा हिँड्न सक्छ। र, यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्य अग्रसर हुनुपर्छ।
मुलुकका समग्र भाषाभाषी र जातजातिको समग्र विकास र संरक्षण भएन भने नेपालको जैविक विविधताका लागि पनि घातक हुने खतरा भएकाले पनि नेपालभित्र रहेका सबै भाषाभाषी र जातजातिको विकास संरक्षणका लागि आवाज उठाउनु जरुरी छ।
वास्तवमा प्रकृति र जैविक विविधताका अनेकन रहस्य स्थानीय र रैथाने भाषाभित्र लुकेका छन्। ती भाषा बोल्नेहरूमा आफ्नो वरपरको वातावरण र जैविक विविधताका बारेमा अपूर्व ज्ञान हुन्छ। यो किन पनि सत्य हो भने विश्वका अधिकांश ठाउँमा जस्तै नेपालमा पनि जैविक विविधताका अत्यन्त धनी स्थानहरूमा आदिवासी जनजाति कै बसोबास छ र त्यो जैविक विविधताको गुह्य पनि उनीहरूलाई मात्र थाहा छ।
वास्तवमा विश्वका भाषाहरू क्षयीकरण वा लोप हुने खतरामा छ। युनेस्कोले निकालेको लोप हुने खतरामा रहेका विश्वका भाषामध्ये विश्वमा बोलिने ७ हजारभन्दा बढी भाषाहरू आधाभन्दा बढी लोप हुने क्रममा छन्। ५ हजार भाषा त १ लाखभन्दा कम मानिसमा मात्र सीमित छ भने झन्डै १ हजार ५ सय भाषा त १ हजार (ती पनि बूढाबूढी) को पुस्तामा मात्र सीमित छ। यो समस्याबाट नेपाल पनि पीडित छ। र, यो सँगैको अर्को तीतो सत्य के हो भने अहिले कै अनुपातमा विश्वबाट भाषा र संस्कृति लोप हुँदै जाने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर जैविक विविधताको पहिचान र संरक्षणमा पर्छ र त्यसबाट उपलब्ध हुनसक्ने फाइदाबाट समग्र विश्व वञ्चित हुनसक्छ।
अर्को विकासको अजीव परिभाषाको विडम्बनाबाट पनि पीडित छौं हामी। हामीकहाँ आफ्नो रैथाने खानाको सट्टा चामलको भात खान पाउनुलाई विकास मान्नेहरू धेरै छन्, आफ्ना साँस्कृतिक पहिचान गुमाएर जिन्स र टिसर्ट लगाउनुलाई विकास मान्नेहरू पनि कम छैनन् अनि आफ्नो भाषाका सट्टामा अंग्रेजी बोल्न सक्नुलाई विकास मान्ने पनि यहीँ छन्। परिवेश सुहाउँदो घरका सट्टा आरसीसी गरिएका सिमेन्टेट घरमा बस्न पाउनुलाई विकास मान्नेहरू पनि हामी हो। तर यथार्थमा यो विकास होइन विनाश हो। जातीय ज्ञानको क्षयीकरण हो।
आदिवासी जनजातिको भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नैपर्छ। तर त्यो वास्तविक जगेर्नाका पक्षमा हुनुपर्छ न कि विकासका नाममा निम्त्याइने विनाशका शैलीमा। जगेर्नाका नाममा हामीले आफ्नो संस्कृति, भाषा र चालचलन सबैलाई छाड्यो भने चाहिँ त्यसले अरुलाई भन्दा पनि सबैभन्दा पहिले हामीलाई नै हानी गर्छ। हामीले आफ्नो भाषा र संस्कृति गुमायौं भने हामी तिनमा लुकेको रहस्य पनि गुमाउने छौं र त्यसबाट समग्र मानव जातिको विकास र जैविक विविधताको संरक्षणमा हामीले दिन सक्ने योगदानबाट पनि हामी वञ्चित हुनेछौं।
राजेश घिमिरे
जेठ २०६३ हाकाहाकी

खै त कार्यान्वयन?

यथार्थलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपालको महिला सशक्तीकरण आन्दोलन साह्रै नै छरिएको छ। यस्ता थुप्रै आन्दोलन धेरै राजनीतिक पार्टीका नाममा भोट हाल्न र पद हत्याउने होडबाजीमा लागेका छन् अनि केही बन्दुक बोकेर जंगलतिर। विदेशी दाताको "प्रोजेक्ट" आउन्जेल सञ्चालन हुने अर्काथरी आन्दोलन पैसो सकिएको भोलिपल्ट तुहिएका पनि छन्, हाम्रो मुलुकमा। असली सामाजिक आन्दोलन स–साना समूहमा छरिएको छ र छरिएकैले अशक्त छ।
मध्य र सुदूरपश्चिममा एकताका चर्किएको रक्सीविरोधी महिला आन्दोलनले व्यापारी र रक्सी मन पराउनेहरूको चर्को दबाव धेरै लामो अवधि थेग्न सकेन। पश्चिममा डढेलोझै सल्किए पनि सजिलै निभाइदियो–प्रशासनको नैराश्यता, व्यापारीको लोभ र रक्सीप्रेमी आशक्तिले। एक वर्षयता अर्को आन्दोलन चर्कियो मुलुकमा, पति वियोग भएका महिलाले आजीवन आशौच मान्न पर्ने सेतो पहिरनविरुद्ध। एकबाट अर्को जिल्ला हँुदै यो मध्य नेपालको सबैतिर चर्कियो। तर नियमित अनुगमन र सशक्त नेतृत्वको अभावमा यो पनि विस्तारै सेलाउँदैछ। त्यसैले त अझै पनि "अलच्छिन" प्रतीक बनाइएका छन्, सेतो पहिरनका एकल महिलाहरू।
अरु थुप्रै आन्दोलन पनि आए, अखबारका पानाहरू रंगिए अनि विस्तारै गए। कति होटलका बैठकमा सुरु भए, कति नवधनाढ्यका बैठक कोठामा अनि सडकमा उत्रिए र खबर बने, आन्दोलन चलाउनेहरू उक्सिए, अरु सब सेलाए।
के यी आन्दोलनहरू अर्काका स्वार्थका लागि गरिएका हुन् त? पक्कै होइनन्, विदेशी दाताका स्वार्थअनुरूप चलेका केही अपवाद आन्दोलनबाहेक अरु सबै नेपाली चेलीहरूको मनभित्र गुम्सिएर रहेको आक्रोशको विस्फोट हुन्। असमानता र शोषणका कारण वर्षौदेखि गुम्सिएको पीडाले निकास खोजेका हुन् ती आन्दोलनमार्फत।
त्यस्तै एउटा अर्को पीडा–छाउपडी कुप्रथाबाट मुक्ति खोज्दैछन्, सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडका चेलीहरूले। त्यही पीडाबाट मुक्त हुने आन्दोलन यतिबेला चर्किएको छ, त्यस क्षेत्रमा। छाउपडी कुप्रथाको व्यथा त्यो अनुभव नगर्नेले बुझ्नै सक्दैन। यो कुप्रथाअन्तर्गत नियमित र प्राकृतिक रूपमा हुने मासिकश्राव बेलामा महिलाहरूले हरेक महिनाको चारदेखि सात दिन घरबाहिरको छाप्रो वा गोठमा छुवाछूत बारेर अलग्गै बस्नुपर्छ। त्यो अवधिमा पोषिलो खानेकुराबाट वञ्चित हुनुपर्छ। त्यसले उनीहरूको मन मस्तिष्कमा कति नकारात्मक छाप छोडेको होला। उनीहरूका शारीरिक, मानसिक बौद्धिक र व्यक्तित्व विकासमा यसले कस्तो अवरोध पुर्‍याएको होला। बेकारमा महिला भएर जन्मिएछु भन्ने हीनभावनाले पक्कै पनि ग्रसित बनाएको होला उनीहरूलाई। र, त्यसले उनीहरूका सन्तान, घरपरिवार र सिंगो समाजलाई नै पक्कै नकारात्मक प्रभाव पारेको होला। कस्तो होला त त्यो अनुभव हुम्लामा कक्षा ७ मा पढ्ने १५ वर्षीया कमला रोकाको यी शब्दले सायद त्यो पीडाको बयान गर्छ, "यो छुइ हुन नपरे कति राम्रो हुन्थ्यो। यसले मेरो पढाइलाई समेत असर पारेको छ। छुइ बारेन भने देउता रिसाउँछ भन्छन् तर मलाई भने हरेक महिना छुइ भएका बेला छाउपडीमा एक्लै सातदिन बिताउन धेरै गार्‍हो पर्छ, राति डरले सुत्नै सक्दिन।"
यस्तो पीडादायक कुप्रथा बन्द गर्ने प्रयास राजधानीमा समेत नभएका होइनन्। केही उत्साही महिलाले हालेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले यो कुप्रथाविरुद्ध आदेश दिइसकेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन हुने सकारात्मक आभास पाइएको छैन। हाम्रोजस्तो राज्यव्यवस्थामा न्यायपालिकाको यस्ता आदेश त्यति सजिलै कार्यान्वयन हँुदैनन्। मुद्दा हाल्नका लागि मुद्दा हाल्ने र पत्रिकामा नाम छपाएर थन्कने प्रतिबद्धताले महिलाप्रति नकारात्मक सोंच भएको राज्यव्यवस्थाबाट न्याय पाइँदैन। यस्ता फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि त न्याय खोज्नेहरूमै असीम प्रतिबद्धता चाहिन्छ, अनुगमन चाहिन्छ। तर त्यो प्रतिबद्धता र अनुगमनको अभाव देखिएको छ, महिला नेतृत्वमा।
प्रतिबद्धता र अनुगमनकै अभावमै त हो, हाम्रा महिला सशक्तीकरणका आन्दोलनहरू बीचमै तुहिनुका कारण। सामाजिक आन्दोलनमा लागेका हरेक महिलाले बुझ्नुपर्छ त्याग र बलिदानबेगर सम्भव छैन, महिला सशक्तीकरण आन्दोलन। नेपालको आधा जनसंख्याको वास्तविक मुक्ति खोज्ने हो भने छरिएको आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नेमात्र होइन अब महिलाहरूले सशक्त नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ, जुन नेतृत्वले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि त्याग र बलिदान गरोस् ताकि अबका आन्दोलनहरू तुहिन नपरोस्, महिलाहितमा भएका फैसलाहरू कार्यान्वयनका तहसम्म जाउन्।
राजेश घिमिरे
फागुन २०६२ हाकाहाकी

जागे महिला


सशस्त्र द्वन्द्वको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सहकारिताका माध्यमबाट मकवानपुरका १७ गाविसका झन्डै ११ हजार चेलिबेटी कृषि, व्यापार र जागरणका माध्यमबाट महिला सशक्तीकरणमा लागेका छन्। परिणामत ती १७ गाविसमा तरकारी खेती फस्टाएको छ, आम्दानी बढेको छ। महिलाहरुलाई नुन–तेल र लत्ता–कपडाका स–साना खर्चमात्र होइन बिहेवारीजस्ता ठूलै खर्चका लागि पनि अर्काको मुख ताक्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ। तर यो आन्दोलनको एउटा कमजोर पक्ष पनि छ, त्यो हो, वातावरण संरक्षणमा उचित ध्यान दिन नसक्नु।
राजेश घिमिरे
मकवानपुरका १७ गाविसका झन्डै ११ हजार चेलिबेटी सहकारिताका माध्यमबाट संगठित भएर तरकारी खेतीमा लागेका छन्। गाउँ–गाउँमा रासायनिक मल र विषादीका नयाँ–नयाँ दोकानहरू खुल्न थालेका छन्। अनि पर्याप्त सुरक्षाबिना नै महिलाहरू तरकारी बारीमा विषादी छरिरहेका भेटिन्छन्। उनीहरूलाई खाली हात–गोडा र मुखमा मास्क नलगाई विषादी छर्दा त्यसले आफ्नो स्वास्थ्यमात्र होइन, गर्भमा आउने शिशुलाई समेत असर गर्छ भन्ने कुरा बुझाउने प्रयास कसैले
गरेका छैनन्।
सबै महिला सहकारीहरूको छाता संगठनका रूपमा वैधानिक स्वरूप दिँदै गरिएको जिल्ला सहकारी समन्वय समिति, मकवानपुरकी अध्यक्ष भगवती पुडासैनी भन्छिन्, "हामी यसबारेमा सचेत त छौं तर आममहिला दिदीबहिनीलाई राम्ररी बुझाउन भने सकिराखेका छैनौं।"
रासायनिक मल र विषादीबाहेक विदेशी बीउका सिलबन्दी बट्टाहरू पनि चारैतिर फैलिएका छन्। तिनको असरले भोलि हाम्रा रैथाने बीउ कहाँ पुग्छन् त्यसबारेमा कसैले सोचेको छैन।
यी केही कमजोरीबाहेक सहकारी आन्दोलन मकवानपुरमा राम्ररी नै फस्टाएको छ। मकवानपुरका ४३ मध्ये १७ गाविसमा फैलिएका ७ सय ९ वटा समूहमार्फत संगठित छन् उनीहरू र उनीहरूको हातमा छ २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ। उनीहरूको छाता संगठन हो, हेटौंडामा रहेको ग्रामीण महिला सेवा केन्द्र। यसैबाट उनीहरू सहकारितालाई अरु सशक्त बनाउन जिल्ला सहकारी समन्वय समितिको वैधानिक स्वरूप दिँदैछन्।
अध्यक्ष पुडासैनी भन्छिन्, "यसरी संगठित भएपछि हामीलाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सजिलो भएको छ। महिलाविरुद्ध हुने
सबै खाले हिंसा र विभेदविरुद्ध हाम्रा दिदीबहिनीहरू सशक्त भएका छन्।" केन्द्रका महिलाहरूको भनाइमा प्लान नेपालको सहयोगमा उनीहरूले महिलाहरूमा कानुनी, सामाजिक र आर्थिक ज्ञानको प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन्। त्यसै कारण आर्थिक रूपमा मात्र नभई सामाजिक र कानुनी रूपमा पनि महिलाहरू सशक्त भएका छन्। भगवती भन्छिन्, "हाम्रो यो सञ्जाल माकुरोको जालोझैं विस्तार भएको छ। महिलाविरुद्ध काम गर्ने जोकोही हाम्रो यो जालोमा परेपछि उम्कन सक्दैन। माकुराको जालोमा परेको सिकारलाई माकुरोले सिध्याएझैं हामी तिनलाई कानुनको कठघरामा पुर्‍याइछाड्छौं।"
उनीहरूसँग यसका प्रशस्त उदाहरणहरू पनि छन्। बलात्कार गर्ने गुन्जमान स्याङ्तान उनीहरूकै सक्रियतामा यतिबेला भीमफेदी कारागारमा १२ वर्षको कैद सजाय भोग्दैछ भने पीडित महिलालाई उसको आधा अंशमात्र दिलाइएको छैन उनको बिहेवारी पनि गराइएको छ। महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउनेलाई थलामै माफी माग्न लगाइएको छ। नागरिकता पाउन नसकेका ६ सय १९ जनालाई नागरिकता दिलाइएको छ। यस्ता अनेकन उदाहरणको लामो सूची छ, उनीहरूसँग।
यी उदाहरणलाई गौरवका रूपमा लिन्छन्, यो आन्दोलनमा लागेका हरेक महिला। महिला शक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था टिस्टुङकी प्रीतिमाया मोक्तान भन्छिन्, "पहिले हामी अँध्यारो कुनाका आँखा नदेख्ने मानिसझैं थियौं। नयाँ मान्छे आउँदा ढोका थुनेर लुक्थ्यौं। श्रीमान् खोई भन्यो भने थरथर कामेर बस्थ्यौं। अहिले बोल्न सक्नेमात्र होइन अधिकारका लागि लड्न सक्ने भएका छौं। ज्योति चम्किएझैं भएका छौं, हामी।"
आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनका बारेमा प्रीतिमाया भन्छिन्, "पहिले नुन–तेल पनि खान पुग्थेन। बच्चा पढाउनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। बिरामी पर्दा झाँक्री बोलाउन कुदिहाल्ने। अस्पताल जानै परे ५ सय पनि साहुसँग माग्न जानुपर्ने। त्यो ५ सय पाउन पनि पाँचपटक धाउनुपर्ने, नमस्कार गर्नुपर्ने। पाएपछि पाँचैपटक सित्तैमा साहुकोमा खेताला जानुपर्ने, साहै्र गाह्रो थियो जीवन। अहिले कुनै साहुलाई नमस्कार गरेर चाकडी गर्नुपर्दैन। उल्टै साहुले नमस्कार गर्छन् हामीलाई।"
कुलेखानीको इन्द्र सरोवरमा आफ्नो जग्गा डुबेपछि मार्खुका महिलाहरूले पाउनु दुःख पाए। नगदका रूपमा आएको क्षतिपूर्ति पुरुषका हातमा पर्‍यो र त्यो रकम कसैले जुवामा उडाए, कसैले जाँड–रक्सीमा र कतिको रकम लत्ताकपडा हाल्दैमा सकियो। यहाँका मानिसहरूको अवस्था पहिलेभन्दा धेरै नाजुक भयो। तर अहिले उनीहरू सामुदायिक रूपमा इन्द्रसरोवरमा माछापालन
गरिरहेका छन्, त्यसैको आम्दानीले घरखर्चको केही जोहो भएको छ।
पहिले उनीहरूको जग्गा खाने कुलेखानीले अहिले निःशुल्क माछाका केजहरू राख्न दिएको छ यहाँका महिलाहरूलाई। अनि केजको व्यवस्था गरिदिएको छ प्लान नेपालले। त्यसैले कुलेखानीमा महिला सहकारीअन्तर्गत ४५ वटा माछापालन गर्ने "केज" राखिएका छन्। तीमध्ये १७ वटा "केज" माछा उत्पादनका लागि हो भने बाँकी २८ वटा "केज" माछाका भुरा उत्पादन गर्ने कामका लागि नर्सरीका रूपमा प्रयोग हुन्छ। यहाँ माछापालन गर्दा पनि उनीहरूलाई विषादीको सन्तापले छाडेको छैन। श्री गणेश माछा समूह मार्खु कुलेखानीकी चन्द्रमाया थापा मगर भन्छिन्, "खोलाको शिरतिर विष हालेर माछा मारिदिन्छन्। त्यो विष बगेर सरोवरमा आउँछ र केजमा राखिएका हाम्रा माछा पनि मर्छन्।"
चन्द्रमाया भन्छिन्, "त्यहाँका मान्छेलाई माछा मार्न विष प्रयोग खतरनाक हो भनेर सम्झाउन सके उनीहरूलाई पनि फाइदै हुन्थ्यो हामीलाई पनि राम्रै हुन्थ्यो।"
सहकारी आन्दोलन र माछापालनका कारण यहाँका महिलाहरूको व्यस्तता बढेको छ।
अहिले माछापालन गरेर सहकारी आन्दोलनमा लागेकी सत्येश्वर माछा समूह मार्खुकी श्रीमती कान्छीमाया गोले ठट्टा गर्दै भन्छिन्, "सोझै भन्ने हो भने अहिले चलन नै उल्टो आएको छ। बूढाहरू घरमा बस्ने र घरको काम गर्ने अनि बूढीहरूचाहिँ मिटिङमा व्यस्त हुने।"
मार्खुमा महिलाहरूको आम्दानीको मूलस्रोत माछापालन हो भने अन्यत्र तरकारी खेती।
तरकारी खेतीकै कारण टिस्टुङको सहकारीमा दैनिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुन्छ। टिस्टुङकी रुक्मिणी सिकारी भन्छिन्, "मेरो पाँच रोपनी जग्गामा मैले १८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर पोहर हिउँदमा मात्र ५७ हजारको तरकारी बेचेँ, यसपाला ५० हजारजतिको बिक्री हुन्छ भन्ने आशा छ।"
तरकारीकै कारण काठमाडौंको कालिमाटी तरकारी बजारबाट ३५ किलोमिटरमात्र टाढा पर्ने फाखेलका बासिन्दाको जीवनमा आमूल परिवर्तन आएको छ।
यसअघिसम्म पाखोबारीमा अन्न उत्पादन नहुँदा भोकमरीको स्थिति हुन्थ्यो, त्यहाँ। तरकारी खेती सुरु भएको २ वर्षमा नै फाखेल गाविसका खरका छाना जस्ताका छानाले विस्थापित गरिसकेका छन्।
महिलामात्र होइन, यी सहकारीबाट पुरुषहरूले पनि उत्तिकै फाइदा पाएका छन्। सहकारीको सहयोगमा तरकारी खेती गरिरहेका फाखेल खड्गु दोभानका धनराज महर्जन भन्छन्, "पहिले दसैं आउन थालेपछि ज्याला मजदुरीको काम पाइन्छ कि भनेर काठमाडौंतिर धाउनुपर्थ्यो। अहिले खान–लाउन र केटाकेटी पढाउन पुगेको छ तरकारीले।"
यो क्षेत्रमा तरकारीको उत्पादन बढ्न थालेपछि काठमाडौं छिर्ने वैकल्पिक बाटो कुलेखानी–फाखेल–दक्षिणकालीको बाटोमा पनि चहलपहल बढेको छ र त्यससँगै बाटोको अवस्था पनि सुधि्रएको छ।
तरकारी र माछालगायतका आयआर्जनका कारण सुधि्रएको जीवनस्तरबाट सन्तुष्ट छन् महिलाहरू। तर, सहकारिता आन्दोलनलाई भने १७ गाविसभन्दा बाहिर लगेर मकवानपुरभरि फैलाउने र अरू गाविसका महिलालाई पनि सशक्तीकरणको यो अभियानमा सामेल गराउने इच्छा छ उनीहरूको। सेवाकेन्द्रकी राधा सिङ्तेन भन्छिन्, "अहिले हामी क्षमता अभिवृद्धिको क्रममा छौं, हाम्रा केही संस्था सशक्त छन् भने केही अझै कमजोर। हामी सबैलाई आर्थिक, सामाजिक रूपले दिगो बनाएपछि अन्य गाविसमा जाने लक्ष्य लिएका छौं। अहिले अरू गाविसका दिदीबहिनीबाट यसका लागि अनुरोध आएको छ। दुई गाविसमा त हामीले प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेका छौं।"
सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष भगवती भन्छिन्, "वास्तवमा महिलालाई मात्र ध्यान दिएर कार्यक्रम गर्ने हो भने असफलता हात लाग्छ। हामीले त समुदायलाई नै ध्यान दिएर काम गर्नुपर्दो रहेछ। र, महिला सशक्तीकरणको अभियान घरैदेखि सुरु गर्नुपर्ने रहेछ, बालबालिकालाई नै यसको शिक्षा दिनुपर्ने रहेछ, समानताको शिक्षा। पुरुषको सहयोगबिना यो सम्भव छैन।"
महिला जागृत सहकारी भीमफेदीकी पार्वती राना पनि यसमा सहमत छन्। उनी भन्छिन्, "श्रीमान्‌को सहयोग नभएको भए आज म यहाँसम्म आइपुग्ने नै थिइनँ।"
पार्वतीका श्रीमान् मनोज भन्छन्, "पुरुषले त पहिलेदेखि नै काम गर्दै आएका थिए, अहिले महिलाले पनि काम थालेका छन्, समाज परिवर्तनमा यसले नयाँ आयाम थपिएको छ।" सशक्तीकरणको स्थितिबारे मनोज भन्छन्, "चुनाव नभएरमात्र हो, भयो भने टोल–टोल र वडा–वडाबाट महिला नेताहरू चुनिएर आउनेछन्।"
तर मुलुकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको असरबाट भने यो आन्दोलन पनि अछुतो छैन। सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष भगवती भन्छिन्, "केही गाविसमा समस्या छ।तर सहकारिताका बारेमा माओवादीलाई पनि बुझाउन सकियो भने सहकारिताको यो आन्दोलन अझै बढ्ने र फैलनेछ।"
सुकमायाको विश्वास
मकवानपुरको पुरानो सदरमुकाम भीमफेदीमा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आँगनमा उभिएकी छन्, सुकमाया प्रजा। अनुहारमा थिए, कठिन जीवनका संर्घषका छाप, च्यातिएको लुगाबाट च्याइरहेको थियो गरिबी तर आँखामा चमक थियो, अब केही हुन्छ भन्ने विश्वासको।
आफ्नो लेकाली गाउँ सुकबस्तीबाट चार घन्टा पैदल हिँडेर आएकी हुन् उनी, पोल्टामा ५० रुपैयाँको मैलो नोट बोकेर। महिलाहरूले खोलेको सहकारीमा हरेक साता ५० देखि एक सय रुपैयाँ जम्मा गर्न आइपुग्छिन् उनी। कथम्कदाचित् कार्यालय बन्द भए, सहकारीका पदाधिकारीकै घरमा पुग्छिन् उनी, "नानी अफिस किन बन्द। मेरो पैसो जम्मा गरिदिनु पर्‍यो, घर लगे खर्च भइहाल्छ" भन्दै। त्यसपछि फेरि चार घन्टा हिँडेर घर फर्कनु त छँदैछ।
यस्तै अनेकौं ५० र एक सय रुपैयाँका अनेकन् नोटहरूबाट चम्केका हुन् उनका आँखा, केही हुन्छ र केही गर्छु भन्ने विश्वासका साथ।
सुकमायाजस्ता मकवानपुरका ११ हजार नारीका आँखामा त्यही चमक छ, आफैं केही गर्छु र केही हुन्छ भन्ने विश्वासको चमक।

कार्तिक २०६२ हाकाहाकी

जलवायु परिवर्तन रोक्न नेपाली कदम

राजेश घिमिरे   जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले पृथ्वी तात्तिँदो अवस्थामा छ र त्यसैका कारण नेपालको उत्तरी भू–भागको हिउँ पग्लिरहेको छ। जलवायु ...