tag:blogger.com,1999:blog-56418077826757194522011-11-27T16:35:16.071-08:00नेपालको वातावरणका विविध पक्षमा लेखिएका पुराना लेखोटहरूRajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.comBlogger461100tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-72127489594540467432008-12-30T21:44:00.000-08:002008-12-30T21:49:22.237-08:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SVsHmm_sz2I/AAAAAAAAAC4/is-g5ZtMGC0/s1600-h/Shivapuri_Baba.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5285826947533557602" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 280px; CURSOR: hand; HEIGHT: 396px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SVsHmm_sz2I/AAAAAAAAAC4/is-g5ZtMGC0/s400/Shivapuri_Baba.jpg" border="0" /></a><br /><div></div><br /><p><span class="">शिक्षा र अनुशासन</span></p><br /><p>राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकमा नेपाल आएका महान दार्शनिक तथा भारतका राष्ट्रपति डा. सर्भपल्ली राधाकृष्णन् विमानस्थलबाट सिधै शिवपुरी बाबा समक्ष पुगे र सोधे, "तपाईँको शिक्षाको सार के हो ?" बाबाले भने " म तीनवटा अनुशासन सिकाउँछु… आध्यात्मिक, नैतिक र शारीरिक।" अनि डा. राधाकृष्णन् सोधे ,"समग्र सत्य यति थोरै शब्दमा?" बाबाले भने, "हो।"<br />शिवपुरी बाबाका शिक्षाका ति तीन अनुशासनलाई व्याख्‍या गर्न डा. राधाकृष्णन्‌जस्ता दार्शनिकलाई नै पन्ध्र मिनेटभन्दा बढी समय लागेको थियो। सन् १८२६ मा केरलाको नम्बोद्री बाहुन परिवारमा जन्मेका शिवपुरी बाबाले सारा संसारको भ्रमण गरेपछि अन्त्यमा काठमाडौँलाई आफ्नो घर बनाएका थिए। उनको शिक्षाका बारेमा लेखिएको पुस्तक "लङ पिल्ग्रिमेज" का लेखक जे. जी. बेनेटले सन् १९६१ मा भेटदा बाबा १३५ वर्षका भइसकेका थिए। "मेरो बारेमा होइन मेरो शिक्षाका बारेमा लेख " भन्ने शिवपुरी बाबाले सन् १९६३ को जनवरीमा समाधि लिए। शिक्षा क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई फाइदा पुग्ने मनसायले शिवपुरी बाबाका शिक्षा र अनुशासनसम्बन्धी विचारहरूलाई यहाँ समेटिएको छ।<br />सशक्त मष्तिष्कका लागि नैतिक अनुशासन आवश्यक छ र त्यससँगै कर्तव्य र उपासना।<br />सही जीवन बाँच, परमात्माको आराधना गर, यो नै पर्याप्त छ, यसभन्दा बढी केहि गर्न पर्दैन।<br />परमात्मामा विश्वास गर्छौ भने तिमीले परमात्मालाई नै खोज्नु पर्छ, तर तिमी केहीमा पनि विश्वास गर्दैनौ भने पनि यो देखिने संसारको पछाडि कुनै अर्थ होला भन्ने तिमीलाई लाग्न सक्छ। तिमीले त्यो अर्थ खोज्नै पर्छ र त्यसलाई बुझ्नु पर्छ।<br />परमात्माले तिमीसँगै ज्ञानलाई पठाएका छन्।ज्ञान तिम्रो मित्र हो। ज्ञानले चाहनासँग अवैधानिक सम्पर्क गरेर दिमागलाई जन्म दियो। दिमागले चन्चलतासँग विवाह गरेर पाँच इन्द्रियहरूलाई जन्म दियो । दिमागले फेरि आशासँग अर्को विवाह गर्‍यो र रिस र लोभ नामक दुइ छोरा जन्मायो। यसरी एउटा परिवार बन्यो र तिम्रो शरिरभीत्र बस्यो। ज्ञान र चाहना बीचको चलखेल अविद्या हो। समय समयमा दिमागले पाँच इन्द्रिय मार्फत त्रास र चिन्ताको अनुभव गर्छ अनि हडबडाउँछ र आफ्नी आमा ज्ञानसँग सहयोग माग्छ। त्यसपछि ज्ञान तिमी अर्थात आत्मासँग परामर्श लिन आउँछ आत्माले आफ्ना परिवार त्याग्न र आत्मामै समाहित हुन भन्छ। आत्मामा ज्ञान समाहित हुनुलाई नै बोध भनिन्छ।<br />मानिसका तीन खालका कर्त्तव्य हुन्छन् : शारीरिक, नैतिक र आध्यात्मिक। शारीरिक कर्त्तव्यमा जन्म लिनुका दायित्व पूरा गर्ने, बाँच्नका लागि कमाउने, संसारमा आफू र आफ्नो क्षमतालाई स्थापित गर्ने, आफू प्रति आश्रितहरूको हेरविचार गर्ने आदि पर्छन। नैतिक कर्त्तव्यमा आफू प्रतिको दायित्वप्रति सधै सजग रहने र चौबीसै घण्टा सत्यको खोजी गर्ने पर्छ भने आध्यात्मिक कर्त्तव्यमा परमात्माको आराधना। तर यो पछि नै गरिनु पर्छ सबैभन्दा अगाडी त पहिला दुइ कर्त्तव्यमा ध्यान दिनु पर्छ। यी दुइ कर्त्तव्यबाट कहिल्यै पनि ध्यान हटाउनु हुँदैन। एक मिनेट मात्रै पनि यी दुइ कर्त्तव्यबाट ध्यान हटायो भने तिम्रो दिमागमा अनेकन अनुरागहरूले आक्रमण गर्न थाल्दछ। यस्ता अनुरागहरूलाई बाहिरै राख्‍न पनि सजिलै छ।तिम्रो घरमा अनेकन मानिस आउँछन्, तिमी तिनलाई चियाआदि दिएर स्वागत गर्छौ। तिनिहरू फेरि आउछन् किनकी तिनिहरूलाई तिमीले स्वागत गर्छौ भन्ने थाहा छ। तर तिमीले तिनलाई स्वागत नै गरेनौ भने तिनीहरूले तिमीलाई छोड्छन् र अन्यत्रै जान्छन्।यहाँ मेरो घरमा जस्तै। यहाँ वरपर काँडेतार लगाइएको छ मैले भीत्र आउन दिनेहरू मात्र भीत्र आउन पाउँछन्।तिमी पनि तिम्रो दिमागको वरपर काँडेतार लगाउ।<br />शरिरका अनेकन आवश्यकताहरू हुन्छन्।शरिरका हरेक अङ्गका सहि गतिविधिका बारेमा तिमीले थाहा पाउनु पर्छ। ति सहि गतिविधिको छनौट गर्नु पर्छ र बिना कुनै निर्देश वा भूल तिनलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्छ।अर्को कुरा दिमाग हो। दिमागमा भावनाहरूले राज्य गर्छन् तर दिमागमा तर्कको राज्य हुनु पर्छ।दिमागमा शान्ति हुनुपर्छ।<br />एउटा कर्त्तव्य आफ्नो शरिर प्रति हुन्छ अर्को घर प्रति हुन्छ, कर्त्तव्य समाजप्रति पनि हुन्छ र कर्त्तव्य समग्र राष्ट्रका प्रति पनि हुन्छ। अर्को कर्त्तव्यचाहिँ व्यवसायिक जीवनको हुन्छ। कर्त्तव्यहरूको पालनाका लागि सबैले धन कमाउनु नै पर्छ।<br />कर्त्तव्यको पालना सिकाउने काम शिक्षक र अभिभावक दुवैको हो।दुवैले त्यसै अनुसार तयारी गर्नु पर्छ। बालबालिकालाई पाँच वर्षको उमेर देखिनै कर्त्तव्य पालनाका शिक्षा दिइनु पर्छ, उनीहरूको दिमागले कारणहरू सोच्न थाल्नुभन्दा अगाडी देखिनै।<br />शरिर प्रतिको कर्त्तव्यको पालना शरिरको आवश्यकताको अध्ययन गरेर गर्नु पर्छ।खाने काम पनि शरिरलाई ठिक ठाउँमा राख्‍नका लागि मात्र हुनु पर्छ।यसैगरी सुत्‍ने हेर्ने छुने दिसापिसाव गर्ने आदि सबै कर्त्तव्यको पालना शरिरलाई ठिक ठाउँमा राख्‍नका लागि तोकिएको समयमा र बिना कुनै गल्ती गरिनु पर्छ।यी सबै कुरा बालबालिकालाई सिकाइनु पर्छ। उनीहरूलाई यी सबै कुरा स्पष्ट पार्नु पर्छ र उनीहरूले गल्ति गरे भने तिमीले त्यो गल्ती औल्याउनु पर्छ।<br />यस्ता कुरा अभ्यासमा भर पर्छ। मैले तिमीलाई चिया बनाउन भने । तिमीले बनायौ तर त्यसमा गल्ति भएको हुन सक्छ र सहि स्वाद नआएको हुन सक्छ। चिनि धेरै भएको हुन सक्छ, रङ्‌ग कडा भएको हुनसक्छ।आज गल्ती पत्ता लगाउ समाधान भोलि हुन्छ। भोली तिमीले फेरि गल्ति गर्न सक्छौ पर्सि समाधान निक्लन्छ । यसैले एउटा कुरालाई लामो समयसम्म नियमित अभ्यास गर्दै गए पछि तिमीले सहि स्वाद पाउछौ र तिमी त्यसैलाई निरन्तरता दिन सक्छौ।यसरी नै तिमीले आफ्ना कर्त्तव्यको अध्ययन गर्नु पर्छ । जबसम्म सहि उत्तर पाइदैन हामीले काम दोहराउदै जानुपर्छ, हिजोका गल्तीहरूलाई आज सुधार गर्दै जानु पर्छ ।<br /><br /><br />तिमी कति चाहन्छौ भन्ने कुरा पहिल्यै निधो गर। कति साथी चाहिन्छ, कति मानिसलाई भेट्नु पर्छ, परिवारसँग बाँच्नका लागि कति कमाउनु पर्छ, राजनीति पत्रकारिताजस्ता विषयमा सोच्न र कुरा गर्न कति समय दिनु पर्छ, कति खाने कति पिउने र कति मनोरञ्जन तिमीलाई चाहिन्छ ति सबैको पहिले नै निधो गर र त्यस अनुरूप नै आफूलाई ढाल। आफूले तोकेको सीमाभन्दा बढी कहिल्यै जान नदेउ।<br />सत्यको अनुभूति गर्न जीवनलाई त्याग्नु पर्छ तर जीवनलाई त्याग्नुको अर्थ जङ्गल तिर वा गुफामा जानुमात्र होइन। बुद्धले पनि बोधिसत्व प्राप्ति पछि त्यसो गर्न आवश्यक नभएको वताएका छन्। सहि जीवन बाँच्ने हो भने घरमै बसेर पनि सत्यको अनुभूति गर्न सकिन्छ। जीवन त्याग गर्नु भनेको नाम, ख्‍याति र मनोरञ्जनका चाहनाहरूलाई त्याग्नु हो।<br /><br /><br />दृढसङ्‌कल्प<br />समुन्द्रको किनारामा एउटा बदाम जत्रो सानो चरा बस्थ्यो।समुन्द्रतटमा उसले फुल पार्थ्यो तर सधै समुन्द्रको छालले उसको फुल बगाइदिन्थ्यो।सधै यस्तो भए पछि त्यो चरो साह्रै रिसायो।आफ्ना फुलहरू फेरि पाउनका लागि उसले समुन्द्र नै सुकाउने योजना बनायो । दृढसङ्‌कल्पका साथ उसले योजना बनायो र समुन्द्रमा आफूलाई भिजाउँदै टाढा गएर आफ्नो जीउबाट पानी फाल्दै सुकाउन थाल्यो। यो काम उसले नियमित र निरन्तर गर्दै गयो।उसको काम देखेर उ जस्तै अर्को चरो आयो के गरेको भनेर सोध्यो। चराले समुन्द्रमूनि रहेका आफ्ना फुल लिनका लागि समुन्द्रनै सुकाउन लागेको वतायो। अर्को चराले पनि आफ्ना फुल लिनका लागि त्यसै गर्न थाल्यो। ति चराहरू एक पछि बढदै हजारौ भए अनि लाखौ र समुन्द्रनै सुक्यो।<br /><br />(जे. जी. बेनेट र ठाकुरलाल मानन्धरद्वारा लिखित तथा सन् १९६५ मा प्रकाशित "लङ पिल्ग्रिमेज" मा आधारित)<br />प्रस्तुति राजेश घिमिरे </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-7212748959454046743?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-87458869290010032002008-08-12T01:17:00.001-07:002008-08-12T01:17:46.795-07:00उखानै छ, अनिकालमा बीउ जोगाऊ, हुलमूलमा जीउ। अहिले अनिकाल त छैन तर पनि हामीले आफ्ना बीउ जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा पालित मानिसहरू हाम्रा अमूल्य प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपभोगको ज्ञानको चोरीमा सक्रिय छन्। ती हाम्रै अनुहारका हुनसक्छन्, गोरा, पहेला वा काला अनुहारका पनि।<br /> भित्तामा टाँसिएका फर्सी, काँक्राका बीउ लगेर बारीमा रोप्ने बानी लागेका हामीले भोलि आफ्नै रैथाने बीउ कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ट्रेड नाममा किन्नुपर्दा कस्तो होला हाम्रो मन? अनि परम्पराअनुसार पाकेका काँक्रा वा फर्सीका बीउ सुकाएर रोप्दा पनि नफल्ने भइदिँदा के होला हाम्रो स्थिति? हो, ती दोस्रोपटक फल्ने छैनन्, किनकि उत्पादक कम्पनीले एकपटक फलेपछि तिनलाई फेरि नफल्नेगरी खसी पारिदिने रसायनसहित पठाइदिएका हुन्छन्। सधैँ फलिदिए त हामीहरू उनीका व्यापारिक दास कसरी हुन्थ्यौं? यस्ता अनेकन अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। तिनलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि बनाइएका छन्।<br /> ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा सन् १९९२ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण र विकाससम्बन्धी सम्मेलनले "जैविक विविधता महासन्धि" पारित गरेपछिका वर्षमा तिनै आनुवांशिक स्रोतसम्मको पहुँच तथा लाभको बाँडफाँड सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवहारमा अनेकन खालका विकास भइसकेका छन्। तीमध्ये अधिकांशको काम आनुवांशिक स्रोतलाई परम्परागत रूपमा संरक्षण गरिरहेका समुदायको हकहितलाई सुनिश्चित गर्ने खालका छन्।<br /> नेपालले पनि यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर यसलाई सन् १९९३ मा अनुमोदन गरिसकेको छ। महासन्धिले जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोग तथा संरक्षणका लागि आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायको मौलिक तथा परम्परागत ज्ञान तथा सीपको सम्मान र संरक्षण गरी स्रोतमा पहुँच पाउन चाहने पक्षले समुदायसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक बाँडफाँड हुनुपर्ने राष्ट्रिय नीति तथा कानुनमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यिनै कुरालाई ध्यान दिएर नेपालले "आनुवांशिक स्रोतसम्मको पहुँच तथा लाभको बाँडफाँडसम्बन्धी नीति/कानुन २००२" मस्यौदा विधेयक पनि तयार पारेको छ। र, यसमा दर्जनौं चरणका परामर्श गोष्ठीहरू पनि भइसकेका छन्। तर आनुवांशिक स्रोतसम्मको पहुँच तथा लाभको बाँडफाँडलाई व्यवहारमा लागू गराउनका लागि आवश्यक कानुनको रूप भने यसले लिन सकेको छैन। यसका पछाडिको एउटा मूलकारण राजनीतिक अस्थीरता र सशस्त्र द्वन्द्व त हुँदै हो तर त्योभन्दा पनि ठूलो कारण झिनामसिना कुरामा अल्झी नरुचाउने नेपालीको बानी हो। उक्त मस्सौदा कानुनका परामर्श बैठकमा सहभागी हुनेहरू त्यस्तै झिनामसिना कुरामा अल्झेर आ–आफ्नो स्वार्थअनुरूप कानुनलाई ढाल्न खोजिरहेका भेटिन्छन्। यिनै स्वार्थका टकरावका कारण नेपालको प्रशासन उक्त कानुनलाई लागू गर्न चाहिरहेको छैन। र, कानुन नहुँदा हाम्रा कति स्रोत बाहिरिइएका छन् र कति अर्काले आफ्नो परिसके हामीलाई थाहा छैन। र, ती कदमलाई रोक्ने कुनै उपाय पनि हामीसँग छैन।<br /> वास्तवमा यो महासन्धिले कुनै पनि राष्ट्रको स्रोतमाथि सो राष्ट्रकै सार्वभौम अधिकार रहने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। यदि कुनै तेस्रो पक्षले सो राष्ट्रको स्रोतमा पहुँच चाहे आपसी समझदारीका आधारमा दिन सकिने र स्रोतमा पुग्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ।<br /> किसान तथा आदिवासी जनजातिबाट संरक्षित आनुवांशिक स्रोत र तीसँग सम्बन्धित ज्ञान, सीप तथा सूचनामा पहुँच चाहने बाहिरका व्यक्तिले उनीहरूबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कुरा पनि कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ र अहिलेको मस्सौदामा पनि सो प्रावधान छ।<br />तर कानुनकै अभावमा ती कुरा लागू हुन सकेका छैनन्। किसानले आफ्नो बीउ, स्रोत र त्यससम्बन्धी ज्ञानको महत्त्व बुझ्न सकेका छैनन्। कानुन लागू गर्न ढिलो भइसक्यो र यो ढिलाइ, यो विलम्ब आत्मघाती हुन बेर छैन।<br />राजेश घिमिरे<br />भदौ २०६३ हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-8745886929001003200?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-17129269744562494542008-08-12T01:14:00.000-07:002008-08-12T01:17:03.601-07:00एहसान मसुद<br /> पाकिस्तानको कराँचीबाट उर्दू भाषामा प्रकाशित हुने "ग्लोबल साइन्स" नामक मासिक पत्रिकाले विज्ञान जगत्को समाचार र टिप्पणी प्रकाशित गर्छ। आफ्नै भाषामा भएकाले पाकिस्तानका जनता विशेषतः महँगा किताब र पत्रिका किन्न नसक्ने विद्यार्थीबीच यो निकै लोकप्रिय छ।<br /> "ग्लोबल साइन्स" को अहिलेको अंक "वायोटेक्नोलोजिक" को विकासका विषयमा विशेषाङ्‌क निकालेको छ। तर दुर्भाग्य के भने यो अंक (प्रायःमा यस्तै हुन्छ) का हरेक पानामा कि त अंग्रेजी शब्द छन् वा अंग्रेजीबाट उर्दूमा अनुवाद गरेका शब्दहरू।<br /> यसका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्। अहिले भइरहेको वैज्ञानिक अनुसन्धानका अधिकांश प्रतिवेदन मुख्यतः अंग्रेजी भाषामा संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूका विशेषज्ञता प्राप्त "जर्नल" हरूमा प्रकाशित हुन्छन्। र, जबसम्म विश्वका अन्य भागका वैज्ञानिकले अनुन्धान र आविष्कारमा अझै बढी नेतृत्व लिँदैनन् तबसम्म उर्दूलगायतका भाषाले अंग्रेजीका "जीन" "वायोलोजिकल", "स्टेरोइड्स", जस्ता शब्दहरू "सापटी" लिने क्रम चलिनै रहने छ।<br /> धेरैजसो भाषाले भने अंग्रेजी फ्रेन्च वा अन्य भाषाका शब्दलाई प्रयोग नगर्नका लागि ती भाषाबाट शब्दहरूको आफ्नै शब्द बनाउँछन्। अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्ने वा तिनको आफ्नै शब्दमा अनुवाद गर्ने भन्ने असहज स्थिति छ। "ग्लोबल साइन्स" का प्रधान सम्पादक अलिम अममदको भनाइमा उनका पाठकहरूले अनुसन्धानलाई आफ्नै भविष्य बनाउने हो भने उनीहरूले अंग्रेजी भाषाका वैज्ञानिक शब्दावलीको ज्ञान राख्नै पर्छ। उनको भनाइमा पाठकहरूले धेरैभन्दा धेरै यस्ता शब्द जाने भने तिनले आत्मविश्वासका साथ विश्व र मुलुकको विज्ञानमा योगदान दिन सक्छन्।<br /> तर "ग्लोबल साइन्स" मा अंग्रेजीका शब्दहरूको मात्रा हेर्ने हो भने भाषाप्रेमी सबैलाई चिन्तित बनाउँछ। यो क्रम जारी रहने हो भने विश्वका दस ठूला भाषाबाहेकका अन्य भाषाहरू ती ठूला भाषामा समाहित हुँदै जाने सम्भावना बढ्न सक्छ।<br /> वास्तवमा विश्वका भाषाहरूको क्षयीकरण वा लोप हुने खतरामा छ। युनेस्कोले निकालेको लोप हुने खतरामा रहेका विश्वका भाषामध्ये विश्वमा बोलिने ७ हजारभन्दा बढी भाषाहरू आधाभन्दा बढी लोप हुने क्रममा छन्। ५ हजार भाषा त १ लाखभन्दा कम मानिसमा मात्र सीमित छ भने झन्डै १ हजार ५ सय भाषा त १ हजार (ती पनि बूढाबूढी) को जनसंख्यामा मात्र सीमित छ।<br /> के यो विज्ञानका लागि समस्या हो त? धेरैजसोको तर्कमा विज्ञान भनेको विश्वलाई बुझ्ने विश्वव्यापी उपाय हो र "जीन भनेको के हो" वा किन हाम्रो जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ" जस्ता प्रश्नको उत्तर अंग्रेजी बोल्नेले होस् वा उर्दू बोल्नेले, एउटै दिन्छ।<br /> यस्ता ठूला प्रश्न वा उत्तरका मामिलामा माथिको तर्क सत्य हुनसक्छ। तर संसारमा यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन् जसको व्यवहारिक, सामाजिक र वैज्ञानिक समाधान स्थानीय रैथाने भाषामा मात्र पाइन्छ। र, तिनै उत्तर आवश्यक हुन्छन्, वातावरणको संरक्षण अनि दिगो विकासका लागि।<br /> यसै सन्दर्भमा सन् २००६ को मार्च २० देखि ३१ तारिखसम्म सन् १९९३ डिसेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको जैविक विविधतासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको आठौं बैठक ब्राजिलको कुरिटिवामा सकिएको छ। यो महासन्धि र अन्य परिभाषाअनुसार अंग्रेजीमा वायोलोजिकल डाइभर्सिटी वा वायोडाइभर्सिटी भनिने जैविक विविधता भनेको सम्पूर्ण जीवित वस्तुहरूको एकीकृत र समग्र रूप हो। तर मानव इतिहासको अहिलेको युगमा हामी अपत्यारिलो दरमा जैविक विविधता गुमाउँदैछौं। विगत ५ सय वर्षको अवधिमा ६ करोड ५० लाख वर्ष अगाडिको "सामूहिक लोप" को अवस्थामा हराएका भन्दा बढी जीवजन्तु लोप भइसकेका छन्। ६ करोड ५० लाख वर्षअगाडिको सामूहिक लोपको अवस्थापछि एउटा ध्रुमकेतु पृथ्वीमा ठोक्किएर फेरि अर्को विनाश गरेको विश्वास गरिन्छ। जसबाट यो धर्तीमा एकदमै कम जीव वनस्पति बाँकी भए र तिनको आधारमा अहिले पृथ्वीको जीवन चलिरहेको छ। र, आज औद्योगिकीकरण, पेट्रोलियम पदार्थ र कथित आधुनिक खेती प्रणालीका कारण फेरि एकपटक हामी नयाँ सामूहिक लोपको अवस्था निम्त्याउँदैछौं।<br />सम्पन्न जैविक विविधताको मूल्य केवल सौन्दर्यमा मात्र सीमित छैन। यो आज हामीले सित्तैमा पाएको जस्तो गरेका अनेकन प्राकृतिक सेवाहरूको स्रोत हो। स्वच्छ पानी, हावा, उब्जाउ भूमिजस्ता प्राकृतिक सेवालाई हामीले निःशुल्क माने पनि ती जैविक विविधताको सम्पन्नतामा भर पर्छन्।<br /> जैविक विविधताको घट्दो क्रमको भयानकतालाई विचार गरेर नै महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो हो सन् २०१० सम्ममा लोप हुन लागेका प्रजातिको लोपोन्मुख दर कम गर्ने। यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि वास्तवमै कठिन मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो पूरा गर्न आउँदो ४ वर्षभित्र कम्तीमा पनि पेटो्रलियम पदार्थजस्ता प्रदूषक इन्धनको कम प्रयोग, रासायनिक पदार्थमुक्त खेती, वन विनाशमा कमी, अत्यधिक मात्रामा गरिने माछा मार्ने काममा कमीजस्ता काम गर्न आवश्यक छ।<br /> यी काम गर्न उपयुक्त नीति, संयोजन र कार्यान्वयनका चरणमा निकै धेरै मेहनत गर्न आवश्यक छ। यी काम हामीले सम्पन्न गर्नमा अर्को एउटा गम्भीर चुनौती पनि अगाडि उभिएको छ। वास्तवमा हामीले ती प्रजातिको रक्षा गर्नका लागि ती छन्/छैनन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ तर यो पृथ्वीमा कति र कस्ताखाले प्रजातिको वास छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। जीवशास्त्रीहरूले आजसम्म पृथ्वीमा १७ लाख ५० हजार प्रजातिको अभिलेख राखेका छन् तर वास्तविक संख्या २ करोडभन्दा बढी हुनसक्ने उनीहरूकै अनुमान छ।<br /> ती जीवशास्त्रीले अभिलेख नराखेका बाहेक पनि केही प्रजातिबारेमा सूचना उपलब्ध छ। क्यानडाको म्याकगिल विश्वविद्यालयकी क्याथरिन पोटमिन र मोरोक्कोको नेसनल इन्स्टिच्युट फर रिसर्च इन एग्रोनोमीकी फातिना नसिफको अथक प्रयासबाट आज हामी अफ्रिका, एसिया, दक्षिण अमेरिका र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका आदिवासी जनजातिले सताब्दीऔंदेखि प्रयोग र पहिचान गरेका अनेकन प्रजातिबारेमा अभिलेख राखिएको छ।<br /> यहाँ नै देखिन्छ, जैविक विविधता र भाषाको सम्बन्धको महत्त्व, यस्ता धेरै आदिवासी। जनजातिका समुदाय छन् जो जैविक विविधताका ज्ञानका बारेमा असाध्यै धनी छन् तर उनीहरूको भाषा भने लोपोन्मुख छ। तिनका भाषा हराए त्यो ज्ञान पनि हराउँछ र त्यो ज्ञान हराए ती जैविक विविधता पनि हराउँछ। "सेरिङ अ वर्ल्ड अफ डिभरेन्सः द अर्थस् लिङगुस्टिक, कल्चरल एन्ड वायोलोजिकल डाइभर्सिटी (२००३)" नामक युनेस्कोले प्रकाशित गरेको एक पुस्तकका अनुसार जुन क्षेत्र जैविक विविधतामा जति धनी छ, त्यो क्षेत्र त्यति अनुपातमा धेरै भाषा बोलिन्छन्। उदाहरणकै लागि विश्वका कुल भाषामध्ये एक चौथाई भाषा पपुवा न्यूगिनी र इन्डोनेसियामा बोलिन्छ र यी दुवै देश जैविक विविधतामा धनी विश्वका १२ मुलुकमध्येमा पर्छन्।<br /> यस्तै काममा संलग्न अर्को संस्था हो रिगोवेत्रा मेन्चु तुम फाउन्डेसन। यो संस्था सन् १९९२ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित मानव अधिकारकर्मी तथा ग्वाटेमालाको आदिवासी क्वीचे (माया) समुदायकी सदस्य रिगोवेत्रा मेन्चु भन्छिन् "यो संयोगजस्तो देखिएपछि संयोग भने होइन, जैविक विविधताको अत्यन्त धनी क्षेत्रमा आदिवासीहरू बस्छन् र आजको विश्वको जटिल जीवन पनि आदिवासीहरूले पत्ता लगाएका प्रविधिमा आधारित छ।"<br /> मेन्चुको भनाइमा सत्यता छ। र, त्यही सत्यलाई मान्ने हो भने आदिवासी जनजातिको भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नैपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने हाम्रो साझा भविष्यका लागि समेत आवश्यक उनीहरूसँग रहेको ज्ञान र जीवनदायी स्रोतहरू उनीहरूको भाषासँगै मर्छ।<br /> एहसान मसुद, पाकिस्तानको "द गेटवे ट्रस्ट" का निर्देशक हुन्।<br />जेठ २०६३ हाकाहाकी<br />अनुवादः राजेश घिमिरे<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-1712926974456249454?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-443083857015534722008-08-12T01:12:00.002-07:002008-08-12T01:13:29.698-07:00भूमिमा चौघेरा कोर्दैमा कुनै भूगोल राष्ट्र हुन सक्दैन। राष्ट्रको पहिचान त त्यो भूमिमा बस्ने मानिसहरूबाट हुन्छ। तर अधिकांश मुलुकमा पहिचानका मामिलामा भूमिपुत्रहरू शोषणमा परेका हुन्छन्। यो मामिलामा नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपाल "चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी" जस्ता आकर्षक नारा दिइए पनि विगतका यथार्थमा एक भाषा एक पहिचानको नीति अवलम्बन गरियो। जसका कारण नेपालका अधिकांश जातजाति र भाषाभाषी पीडित हुन पुगे।<br /> यतिबेला फेरि मुलुक लोकतान्त्रिकीकरणको प्रक्रियामा जुटेको छ, समाज खुला हुँदैछ र त्यसैले पीडित उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषीहरू आत्मपहिचानका लागि जुर्मुराएका छन्।<br /> एउटा वर्ग अति माथि पुग्ने र अर्को वर्ग सधैं पछाडि परिरहने अवस्था मुलुकको समग्र विकासका लागि घातक हुन्छ। अहिले नेपालले भोगेको असमान विकासको एउटा कारण राज्यको विभेदकारी नीति पनि हो। विगतमा राज्यको संरचना खास जातजाति र भूगोलको वरपरमात्र घुमिराख्यो र यसैका कारण अन्य समुदायका लागि अवसरको कमी देखियो। अब बेला आएको छ, समान व्यवहार र सम्पूर्ण जातजाति भाषाभाषीको समावेशीकरणको।<br />वास्तवमा विद्वेशलाई ननिम्त्याईकन समग्र जातिको एक समान विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएमात्र हाम्रो मुलुक दिगो विकासका बाटोमा हिँड्न सक्छ। र, यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्य अग्रसर हुनुपर्छ।<br /> मुलुकका समग्र भाषाभाषी र जातजातिको समग्र विकास र संरक्षण भएन भने नेपालको जैविक विविधताका लागि पनि घातक हुने खतरा भएकाले पनि नेपालभित्र रहेका सबै भाषाभाषी र जातजातिको विकास संरक्षणका लागि आवाज उठाउनु जरुरी छ।<br /> वास्तवमा प्रकृति र जैविक विविधताका अनेकन रहस्य स्थानीय र रैथाने भाषाभित्र लुकेका छन्। ती भाषा बोल्नेहरूमा आफ्नो वरपरको वातावरण र जैविक विविधताका बारेमा अपूर्व ज्ञान हुन्छ। यो किन पनि सत्य हो भने विश्वका अधिकांश ठाउँमा जस्तै नेपालमा पनि जैविक विविधताका अत्यन्त धनी स्थानहरूमा आदिवासी जनजाति कै बसोबास छ र त्यो जैविक विविधताको गुह्य पनि उनीहरूलाई मात्र थाहा छ।<br /> वास्तवमा विश्वका भाषाहरू क्षयीकरण वा लोप हुने खतरामा छ। युनेस्कोले निकालेको लोप हुने खतरामा रहेका विश्वका भाषामध्ये विश्वमा बोलिने ७ हजारभन्दा बढी भाषाहरू आधाभन्दा बढी लोप हुने क्रममा छन्। ५ हजार भाषा त १ लाखभन्दा कम मानिसमा मात्र सीमित छ भने झन्डै १ हजार ५ सय भाषा त १ हजार (ती पनि बूढाबूढी) को पुस्तामा मात्र सीमित छ। यो समस्याबाट नेपाल पनि पीडित छ। र, यो सँगैको अर्को तीतो सत्य के हो भने अहिले कै अनुपातमा विश्वबाट भाषा र संस्कृति लोप हुँदै जाने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर जैविक विविधताको पहिचान र संरक्षणमा पर्छ र त्यसबाट उपलब्ध हुनसक्ने फाइदाबाट समग्र विश्व वञ्चित हुनसक्छ।<br /> अर्को विकासको अजीव परिभाषाको विडम्बनाबाट पनि पीडित छौं हामी। हामीकहाँ आफ्नो रैथाने खानाको सट्टा चामलको भात खान पाउनुलाई विकास मान्नेहरू धेरै छन्, आफ्ना साँस्कृतिक पहिचान गुमाएर जिन्स र टिसर्ट लगाउनुलाई विकास मान्नेहरू पनि कम छैनन् अनि आफ्नो भाषाका सट्टामा अंग्रेजी बोल्न सक्नुलाई विकास मान्ने पनि यहीँ छन्। परिवेश सुहाउँदो घरका सट्टा आरसीसी गरिएका सिमेन्टेट घरमा बस्न पाउनुलाई विकास मान्नेहरू पनि हामी हो। तर यथार्थमा यो विकास होइन विनाश हो। जातीय ज्ञानको क्षयीकरण हो।<br /> आदिवासी जनजातिको भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नैपर्छ। तर त्यो वास्तविक जगेर्नाका पक्षमा हुनुपर्छ न कि विकासका नाममा निम्त्याइने विनाशका शैलीमा। जगेर्नाका नाममा हामीले आफ्नो संस्कृति, भाषा र चालचलन सबैलाई छाड्यो भने चाहिँ त्यसले अरुलाई भन्दा पनि सबैभन्दा पहिले हामीलाई नै हानी गर्छ। हामीले आफ्नो भाषा र संस्कृति गुमायौं भने हामी तिनमा लुकेको रहस्य पनि गुमाउने छौं र त्यसबाट समग्र मानव जातिको विकास र जैविक विविधताको संरक्षणमा हामीले दिन सक्ने योगदानबाट पनि हामी वञ्चित हुनेछौं।<br />राजेश घिमिरे<br />जेठ २०६३ हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-44308385701553472?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-78162442580360978562008-08-12T01:12:00.001-07:002008-08-12T01:12:35.751-07:00यथार्थलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपालको महिला सशक्तीकरण आन्दोलन साह्रै नै छरिएको छ। यस्ता थुप्रै आन्दोलन धेरै राजनीतिक पार्टीका नाममा भोट हाल्न र पद हत्याउने होडबाजीमा लागेका छन् अनि केही बन्दुक बोकेर जंगलतिर। विदेशी दाताको "प्रोजेक्ट" आउन्जेल सञ्चालन हुने अर्काथरी आन्दोलन पैसो सकिएको भोलिपल्ट तुहिएका पनि छन्, हाम्रो मुलुकमा। असली सामाजिक आन्दोलन स–साना समूहमा छरिएको छ र छरिएकैले अशक्त छ।<br /> मध्य र सुदूरपश्चिममा एकताका चर्किएको रक्सीविरोधी महिला आन्दोलनले व्यापारी र रक्सी मन पराउनेहरूको चर्को दबाव धेरै लामो अवधि थेग्न सकेन। पश्चिममा डढेलोझै सल्किए पनि सजिलै निभाइदियो–प्रशासनको नैराश्यता, व्यापारीको लोभ र रक्सीप्रेमी आशक्तिले। एक वर्षयता अर्को आन्दोलन चर्कियो मुलुकमा, पति वियोग भएका महिलाले आजीवन आशौच मान्न पर्ने सेतो पहिरनविरुद्ध। एकबाट अर्को जिल्ला हँुदै यो मध्य नेपालको सबैतिर चर्कियो। तर नियमित अनुगमन र सशक्त नेतृत्वको अभावमा यो पनि विस्तारै सेलाउँदैछ। त्यसैले त अझै पनि "अलच्छिन" प्रतीक बनाइएका छन्, सेतो पहिरनका एकल महिलाहरू।<br /> अरु थुप्रै आन्दोलन पनि आए, अखबारका पानाहरू रंगिए अनि विस्तारै गए। कति होटलका बैठकमा सुरु भए, कति नवधनाढ्यका बैठक कोठामा अनि सडकमा उत्रिए र खबर बने, आन्दोलन चलाउनेहरू उक्सिए, अरु सब सेलाए।<br /> के यी आन्दोलनहरू अर्काका स्वार्थका लागि गरिएका हुन् त? पक्कै होइनन्, विदेशी दाताका स्वार्थअनुरूप चलेका केही अपवाद आन्दोलनबाहेक अरु सबै नेपाली चेलीहरूको मनभित्र गुम्सिएर रहेको आक्रोशको विस्फोट हुन्। असमानता र शोषणका कारण वर्षौदेखि गुम्सिएको पीडाले निकास खोजेका हुन् ती आन्दोलनमार्फत।<br /> त्यस्तै एउटा अर्को पीडा–छाउपडी कुप्रथाबाट मुक्ति खोज्दैछन्, सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडका चेलीहरूले। त्यही पीडाबाट मुक्त हुने आन्दोलन यतिबेला चर्किएको छ, त्यस क्षेत्रमा। छाउपडी कुप्रथाको व्यथा त्यो अनुभव नगर्नेले बुझ्नै सक्दैन। यो कुप्रथाअन्तर्गत नियमित र प्राकृतिक रूपमा हुने मासिकश्राव बेलामा महिलाहरूले हरेक महिनाको चारदेखि सात दिन घरबाहिरको छाप्रो वा गोठमा छुवाछूत बारेर अलग्गै बस्नुपर्छ। त्यो अवधिमा पोषिलो खानेकुराबाट वञ्चित हुनुपर्छ। त्यसले उनीहरूको मन मस्तिष्कमा कति नकारात्मक छाप छोडेको होला। उनीहरूका शारीरिक, मानसिक बौद्धिक र व्यक्तित्व विकासमा यसले कस्तो अवरोध पुर्‍याएको होला। बेकारमा महिला भएर जन्मिएछु भन्ने हीनभावनाले पक्कै पनि ग्रसित बनाएको होला उनीहरूलाई। र, त्यसले उनीहरूका सन्तान, घरपरिवार र सिंगो समाजलाई नै पक्कै नकारात्मक प्रभाव पारेको होला। कस्तो होला त त्यो अनुभव हुम्लामा कक्षा ७ मा पढ्ने १५ वर्षीया कमला रोकाको यी शब्दले सायद त्यो पीडाको बयान गर्छ, "यो छुइ हुन नपरे कति राम्रो हुन्थ्यो। यसले मेरो पढाइलाई समेत असर पारेको छ। छुइ बारेन भने देउता रिसाउँछ भन्छन् तर मलाई भने हरेक महिना छुइ भएका बेला छाउपडीमा एक्लै सातदिन बिताउन धेरै गार्‍हो पर्छ, राति डरले सुत्नै सक्दिन।"<br /> यस्तो पीडादायक कुप्रथा बन्द गर्ने प्रयास राजधानीमा समेत नभएका होइनन्। केही उत्साही महिलाले हालेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले यो कुप्रथाविरुद्ध आदेश दिइसकेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन हुने सकारात्मक आभास पाइएको छैन। हाम्रोजस्तो राज्यव्यवस्थामा न्यायपालिकाको यस्ता आदेश त्यति सजिलै कार्यान्वयन हँुदैनन्। मुद्दा हाल्नका लागि मुद्दा हाल्ने र पत्रिकामा नाम छपाएर थन्कने प्रतिबद्धताले महिलाप्रति नकारात्मक सोंच भएको राज्यव्यवस्थाबाट न्याय पाइँदैन। यस्ता फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि त न्याय खोज्नेहरूमै असीम प्रतिबद्धता चाहिन्छ, अनुगमन चाहिन्छ। तर त्यो प्रतिबद्धता र अनुगमनको अभाव देखिएको छ, महिला नेतृत्वमा।<br />प्रतिबद्धता र अनुगमनकै अभावमै त हो, हाम्रा महिला सशक्तीकरणका आन्दोलनहरू बीचमै तुहिनुका कारण। सामाजिक आन्दोलनमा लागेका हरेक महिलाले बुझ्नुपर्छ त्याग र बलिदानबेगर सम्भव छैन, महिला सशक्तीकरण आन्दोलन। नेपालको आधा जनसंख्याको वास्तविक मुक्ति खोज्ने हो भने छरिएको आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नेमात्र होइन अब महिलाहरूले सशक्त नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ, जुन नेतृत्वले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि त्याग र बलिदान गरोस् ताकि अबका आन्दोलनहरू तुहिन नपरोस्, महिलाहितमा भएका फैसलाहरू कार्यान्वयनका तहसम्म जाउन्।<br />राजेश घिमिरे<br />फागुन २०६२ हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-7816244258036097856?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-24500786124880820192008-08-12T01:09:00.000-07:002008-08-12T01:11:35.825-07:00<p align="left"><br /><span style="color:#3366ff;">सशस्त्र द्वन्द्वको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सहकारिताका माध्यमबाट मकवानपुरका १७ गाविसका झन्डै ११ हजार चेलिबेटी कृषि, व्यापार र जागरणका माध्यमबाट महिला सशक्तीकरणमा लागेका छन्। परिणामत ती १७ गाविसमा तरकारी खेती फस्टाएको छ, आम्दानी बढेको छ। महिलाहरुलाई नुन–तेल र लत्ता–कपडाका स–साना खर्चमात्र होइन बिहेवारीजस्ता ठूलै खर्चका लागि पनि अर्काको मुख ताक्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ। तर यो आन्दोलनको एउटा कमजोर पक्ष पनि छ, त्यो हो, वातावरण संरक्षणमा उचित ध्यान दिन नसक्नु।</span><br />राजेश घिमिरे<br /> मकवानपुरका १७ गाविसका झन्डै ११ हजार चेलिबेटी सहकारिताका माध्यमबाट संगठित भएर तरकारी खेतीमा लागेका छन्। गाउँ–गाउँमा रासायनिक मल र विषादीका नयाँ–नयाँ दोकानहरू खुल्न थालेका छन्। अनि पर्याप्त सुरक्षाबिना नै महिलाहरू तरकारी बारीमा विषादी छरिरहेका भेटिन्छन्। उनीहरूलाई खाली हात–गोडा र मुखमा मास्क नलगाई विषादी छर्दा त्यसले आफ्नो स्वास्थ्यमात्र होइन, गर्भमा आउने शिशुलाई समेत असर गर्छ भन्ने कुरा बुझाउने प्रयास कसैले<br />गरेका छैनन्।<br /> सबै महिला सहकारीहरूको छाता संगठनका रूपमा वैधानिक स्वरूप दिँदै गरिएको जिल्ला सहकारी समन्वय समिति, मकवानपुरकी अध्यक्ष भगवती पुडासैनी भन्छिन्, "हामी यसबारेमा सचेत त छौं तर आममहिला दिदीबहिनीलाई राम्ररी बुझाउन भने सकिराखेका छैनौं।"<br /> रासायनिक मल र विषादीबाहेक विदेशी बीउका सिलबन्दी बट्टाहरू पनि चारैतिर फैलिएका छन्। तिनको असरले भोलि हाम्रा रैथाने बीउ कहाँ पुग्छन् त्यसबारेमा कसैले सोचेको छैन।<br /> यी केही कमजोरीबाहेक सहकारी आन्दोलन मकवानपुरमा राम्ररी नै फस्टाएको छ। मकवानपुरका ४३ मध्ये १७ गाविसमा फैलिएका ७ सय ९ वटा समूहमार्फत संगठित छन् उनीहरू र उनीहरूको हातमा छ २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ। उनीहरूको छाता संगठन हो, हेटौंडामा रहेको ग्रामीण महिला सेवा केन्द्र। यसैबाट उनीहरू सहकारितालाई अरु सशक्त बनाउन जिल्ला सहकारी समन्वय समितिको वैधानिक स्वरूप दिँदैछन्।<br /> अध्यक्ष पुडासैनी भन्छिन्, "यसरी संगठित भएपछि हामीलाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सजिलो भएको छ। महिलाविरुद्ध हुने<br />सबै खाले हिंसा र विभेदविरुद्ध हाम्रा दिदीबहिनीहरू सशक्त भएका छन्।" केन्द्रका महिलाहरूको भनाइमा प्लान नेपालको सहयोगमा उनीहरूले महिलाहरूमा कानुनी, सामाजिक र आर्थिक ज्ञानको प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन्। त्यसै कारण आर्थिक रूपमा मात्र नभई सामाजिक र कानुनी रूपमा पनि महिलाहरू सशक्त भएका छन्। भगवती भन्छिन्, "हाम्रो यो सञ्जाल माकुरोको जालोझैं विस्तार भएको छ। महिलाविरुद्ध काम गर्ने जोकोही हाम्रो यो जालोमा परेपछि उम्कन सक्दैन। माकुराको जालोमा परेको सिकारलाई माकुरोले सिध्याएझैं हामी तिनलाई कानुनको कठघरामा पुर्‍याइछाड्छौं।"<br /> उनीहरूसँग यसका प्रशस्त उदाहरणहरू पनि छन्। बलात्कार गर्ने गुन्जमान स्याङ्तान उनीहरूकै सक्रियतामा यतिबेला भीमफेदी कारागारमा १२ वर्षको कैद सजाय भोग्दैछ भने पीडित महिलालाई उसको आधा अंशमात्र दिलाइएको छैन उनको बिहेवारी पनि गराइएको छ। महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउनेलाई थलामै माफी माग्न लगाइएको छ। नागरिकता पाउन नसकेका ६ सय १९ जनालाई नागरिकता दिलाइएको छ। यस्ता अनेकन उदाहरणको लामो सूची छ, उनीहरूसँग।<br /> यी उदाहरणलाई गौरवका रूपमा लिन्छन्, यो आन्दोलनमा लागेका हरेक महिला। महिला शक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था टिस्टुङकी प्रीतिमाया मोक्तान भन्छिन्, "पहिले हामी अँध्यारो कुनाका आँखा नदेख्ने मानिसझैं थियौं। नयाँ मान्छे आउँदा ढोका थुनेर लुक्थ्यौं। श्रीमान् खोई भन्यो भने थरथर कामेर बस्थ्यौं। अहिले बोल्न सक्नेमात्र होइन अधिकारका लागि लड्न सक्ने भएका छौं। ज्योति चम्किएझैं भएका छौं, हामी।"<br /> आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनका बारेमा प्रीतिमाया भन्छिन्, "पहिले नुन–तेल पनि खान पुग्थेन। बच्चा पढाउनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। बिरामी पर्दा झाँक्री बोलाउन कुदिहाल्ने। अस्पताल जानै परे ५ सय पनि साहुसँग माग्न जानुपर्ने। त्यो ५ सय पाउन पनि पाँचपटक धाउनुपर्ने, नमस्कार गर्नुपर्ने। पाएपछि पाँचैपटक सित्तैमा साहुकोमा खेताला जानुपर्ने, साहै्र गाह्रो थियो जीवन। अहिले कुनै साहुलाई नमस्कार गरेर चाकडी गर्नुपर्दैन। उल्टै साहुले नमस्कार गर्छन् हामीलाई।"<br /> कुलेखानीको इन्द्र सरोवरमा आफ्नो जग्गा डुबेपछि मार्खुका महिलाहरूले पाउनु दुःख पाए। नगदका रूपमा आएको क्षतिपूर्ति पुरुषका हातमा पर्‍यो र त्यो रकम कसैले जुवामा उडाए, कसैले जाँड–रक्सीमा र कतिको रकम लत्ताकपडा हाल्दैमा सकियो। यहाँका मानिसहरूको अवस्था पहिलेभन्दा धेरै नाजुक भयो। तर अहिले उनीहरू सामुदायिक रूपमा इन्द्रसरोवरमा माछापालन<br />गरिरहेका छन्, त्यसैको आम्दानीले घरखर्चको केही जोहो भएको छ।<br /> पहिले उनीहरूको जग्गा खाने कुलेखानीले अहिले निःशुल्क माछाका केजहरू राख्न दिएको छ यहाँका महिलाहरूलाई। अनि केजको व्यवस्था गरिदिएको छ प्लान नेपालले। त्यसैले कुलेखानीमा महिला सहकारीअन्तर्गत ४५ वटा माछापालन गर्ने "केज" राखिएका छन्। तीमध्ये १७ वटा "केज" माछा उत्पादनका लागि हो भने बाँकी २८ वटा "केज" माछाका भुरा उत्पादन गर्ने कामका लागि नर्सरीका रूपमा प्रयोग हुन्छ। यहाँ माछापालन गर्दा पनि उनीहरूलाई विषादीको सन्तापले छाडेको छैन। श्री गणेश माछा समूह मार्खु कुलेखानीकी चन्द्रमाया थापा मगर भन्छिन्, "खोलाको शिरतिर विष हालेर माछा मारिदिन्छन्। त्यो विष बगेर सरोवरमा आउँछ र केजमा राखिएका हाम्रा माछा पनि मर्छन्।"<br /> चन्द्रमाया भन्छिन्, "त्यहाँका मान्छेलाई माछा मार्न विष प्रयोग खतरनाक हो भनेर सम्झाउन सके उनीहरूलाई पनि फाइदै हुन्थ्यो हामीलाई पनि राम्रै हुन्थ्यो।"<br /> सहकारी आन्दोलन र माछापालनका कारण यहाँका महिलाहरूको व्यस्तता बढेको छ।<br /> अहिले माछापालन गरेर सहकारी आन्दोलनमा लागेकी सत्येश्वर माछा समूह मार्खुकी श्रीमती कान्छीमाया गोले ठट्टा गर्दै भन्छिन्, "सोझै भन्ने हो भने अहिले चलन नै उल्टो आएको छ। बूढाहरू घरमा बस्ने र घरको काम गर्ने अनि बूढीहरूचाहिँ मिटिङमा व्यस्त हुने।"<br /> मार्खुमा महिलाहरूको आम्दानीको मूलस्रोत माछापालन हो भने अन्यत्र तरकारी खेती।<br />तरकारी खेतीकै कारण टिस्टुङको सहकारीमा दैनिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुन्छ। टिस्टुङकी रुक्मिणी सिकारी भन्छिन्, "मेरो पाँच रोपनी जग्गामा मैले १८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर पोहर हिउँदमा मात्र ५७ हजारको तरकारी बेचेँ, यसपाला ५० हजारजतिको बिक्री हुन्छ भन्ने आशा छ।"<br /> तरकारीकै कारण काठमाडौंको कालिमाटी तरकारी बजारबाट ३५ किलोमिटरमात्र टाढा पर्ने फाखेलका बासिन्दाको जीवनमा आमूल परिवर्तन आएको छ।<br /> यसअघिसम्म पाखोबारीमा अन्न उत्पादन नहुँदा भोकमरीको स्थिति हुन्थ्यो, त्यहाँ। तरकारी खेती सुरु भएको २ वर्षमा नै फाखेल गाविसका खरका छाना जस्ताका छानाले विस्थापित गरिसकेका छन्।<br /> महिलामात्र होइन, यी सहकारीबाट पुरुषहरूले पनि उत्तिकै फाइदा पाएका छन्। सहकारीको सहयोगमा तरकारी खेती गरिरहेका फाखेल खड्गु दोभानका धनराज महर्जन भन्छन्, "पहिले दसैं आउन थालेपछि ज्याला मजदुरीको काम पाइन्छ कि भनेर काठमाडौंतिर धाउनुपर्थ्यो। अहिले खान–लाउन र केटाकेटी पढाउन पुगेको छ तरकारीले।"<br /> यो क्षेत्रमा तरकारीको उत्पादन बढ्न थालेपछि काठमाडौं छिर्ने वैकल्पिक बाटो कुलेखानी–फाखेल–दक्षिणकालीको बाटोमा पनि चहलपहल बढेको छ र त्यससँगै बाटोको अवस्था पनि सुधि्रएको छ।<br /> तरकारी र माछालगायतका आयआर्जनका कारण सुधि्रएको जीवनस्तरबाट सन्तुष्ट छन् महिलाहरू। तर, सहकारिता आन्दोलनलाई भने १७ गाविसभन्दा बाहिर लगेर मकवानपुरभरि फैलाउने र अरू गाविसका महिलालाई पनि सशक्तीकरणको यो अभियानमा सामेल गराउने इच्छा छ उनीहरूको। सेवाकेन्द्रकी राधा सिङ्तेन भन्छिन्, "अहिले हामी क्षमता अभिवृद्धिको क्रममा छौं, हाम्रा केही संस्था सशक्त छन् भने केही अझै कमजोर। हामी सबैलाई आर्थिक, सामाजिक रूपले दिगो बनाएपछि अन्य गाविसमा जाने लक्ष्य लिएका छौं। अहिले अरू गाविसका दिदीबहिनीबाट यसका लागि अनुरोध आएको छ। दुई गाविसमा त हामीले प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेका छौं।"<br /> सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष भगवती भन्छिन्, "वास्तवमा महिलालाई मात्र ध्यान दिएर कार्यक्रम गर्ने हो भने असफलता हात लाग्छ। हामीले त समुदायलाई नै ध्यान दिएर काम गर्नुपर्दो रहेछ। र, महिला सशक्तीकरणको अभियान घरैदेखि सुरु गर्नुपर्ने रहेछ, बालबालिकालाई नै यसको शिक्षा दिनुपर्ने रहेछ, समानताको शिक्षा। पुरुषको सहयोगबिना यो सम्भव छैन।"<br /> महिला जागृत सहकारी भीमफेदीकी पार्वती राना पनि यसमा सहमत छन्। उनी भन्छिन्, "श्रीमान्‌को सहयोग नभएको भए आज म यहाँसम्म आइपुग्ने नै थिइनँ।"<br /> पार्वतीका श्रीमान् मनोज भन्छन्, "पुरुषले त पहिलेदेखि नै काम गर्दै आएका थिए, अहिले महिलाले पनि काम थालेका छन्, समाज परिवर्तनमा यसले नयाँ आयाम थपिएको छ।" सशक्तीकरणको स्थितिबारे मनोज भन्छन्, "चुनाव नभएरमात्र हो, भयो भने टोल–टोल र वडा–वडाबाट महिला नेताहरू चुनिएर आउनेछन्।"<br />तर मुलुकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको असरबाट भने यो आन्दोलन पनि अछुतो छैन। सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष भगवती भन्छिन्, "केही गाविसमा समस्या छ।तर सहकारिताका बारेमा माओवादीलाई पनि बुझाउन सकियो भने सहकारिताको यो आन्दोलन अझै बढ्ने र फैलनेछ।"<br /><span style="color:#ff0000;">सुकमायाको विश्वास</span><br /> मकवानपुरको पुरानो सदरमुकाम भीमफेदीमा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आँगनमा उभिएकी छन्, सुकमाया प्रजा। अनुहारमा थिए, कठिन जीवनका संर्घषका छाप, च्यातिएको लुगाबाट च्याइरहेको थियो गरिबी तर आँखामा चमक थियो, अब केही हुन्छ भन्ने विश्वासको।<br /> आफ्नो लेकाली गाउँ सुकबस्तीबाट चार घन्टा पैदल हिँडेर आएकी हुन् उनी, पोल्टामा ५० रुपैयाँको मैलो नोट बोकेर। महिलाहरूले खोलेको सहकारीमा हरेक साता ५० देखि एक सय रुपैयाँ जम्मा गर्न आइपुग्छिन् उनी। कथम्कदाचित् कार्यालय बन्द भए, सहकारीका पदाधिकारीकै घरमा पुग्छिन् उनी, "नानी अफिस किन बन्द। मेरो पैसो जम्मा गरिदिनु पर्‍यो, घर लगे खर्च भइहाल्छ" भन्दै। त्यसपछि फेरि चार घन्टा हिँडेर घर फर्कनु त छँदैछ।<br /> यस्तै अनेकौं ५० र एक सय रुपैयाँका अनेकन् नोटहरूबाट चम्केका हुन् उनका आँखा, केही हुन्छ र केही गर्छु भन्ने विश्वासका साथ।<br /> सुकमायाजस्ता मकवानपुरका ११ हजार नारीका आँखामा त्यही चमक छ, आफैं केही गर्छु र केही हुन्छ भन्ने विश्वासको चमक।<br /><br />कार्तिक २०६२ हाकाहाकी<br /> </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-2450078612488082019?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-31033237274886425142008-08-12T01:05:00.000-07:002008-08-12T01:08:50.180-07:00बोधिसत्व प्राप्त बुद्धझै छन्, नेपालीहरू। सुखमा पनि हाँस्छन्, दुःखमा पनि। कठोर ग्रामीण जीवनले सिकाएको व्यावहारिक बोधिसत्व हो, यो। कठिन भू–वनोटमा पनि कडा परिश्रम गरेर कठोर जीवनयापन सिकाएकी छन्, प्रकृतिले नेपालीलाई। त्यही प्रकृतिले सिकाएको हो हामीलाई सहनशीलताको पाठ। त्यसैले सिकाएको हो–परिश्रमको मीठो फल खान। जीवन कठोरै भए पनि कुनै गुनासो छैन हामीलाई। ओठमा मुस्कान र फरासिलो व्यवहारका साथ सधैं सहनशील भएर हामी आफ्नो कर्तव्यमा सधैं समर्पित छौं। यही नै त हो, व्यवहारमा बुद्धत्व। तर जब जीवनको आधार नै खोसिन्छ तब बहुलाउँछ मान्छे, मर्न मार्न तयार हुन्छ। हो, जब सहनशीलताका सीमाहरू तोडिन्छन् बुद्धहरू पनि आन्दोलनमा ओर्लन सक्छन्। त्यस्तै भएको छ यतिबेला हाम्रो मुलुकमा, सशस्त्र द्वन्द्वकादुवै पक्षधर र तिनका नाममा रजाईँ गर्न खोज्नेहरू आमनेपालीको जीविकाको आधार खोस्न उद्यत् छन्।<br /> सामुदायिक वन जीविकाको आधार हो आमनेपालीको। आफ्नै परिश्रमले तयार गरेको आधार। त्यसैका माध्यमबाट नेपालीले आफ्नो कठोर जीवनमा धेरै सुविधाका साधन जोडेका थिए, सामुदायिक रूपमा। त्यसैको आयले कतिले कुलो खने, कतिले बाटो अनि कतिले ओखतीमुलोको उपाय जोडे। धेरैले शिक्षाको ज्योति बाल्न विद्यालयहरूमा शिक्षक जोडे, पाठ्यपुस्तक ल्याए। तर आज दुईतिरबाट पड्केका बन्दुकका गोली र बमका धूवाँमा रुमलिएको छ, मुलुकभरको सामुदायिक वन।<br /> बन्दुक बोकेकाहरूको बढी नै चलखेल भएको छ सामुदायिक वनमा यतिबेला। अनि तिनको दोहोरो भिडन्तमा परिने त्रासले आमनेपाली सामुदायिक वनमा पस्नै सकेका छैनन्। ४२ जिल्लाका सामुदायिक वनमा यतिबेला रुखबिरुवाको सट्टा सुरक्षापोस्ट र ब्यारेकहरू उमि्रएका छन्। अनि त्यहीँ उमि्रका माओवादीका अनगिन्ति सेल्टरहरूको आँकडा राख्न त असम्भव नै भइसकेको छ। यिनै कारण वन, बिरुवा र वन्यजन्तुको भन्दा बन्दुकको आश्रयस्थल बढी भएको छ। तैपनि नेपालीले हरेस खाएका छैनन्, वन जोगाएको जोगाए छन्।<br /> वन जोगाउनमा बन्दुकमात्र होइन, माओवादीका चन्दा र अघोषित "कर" को अड्चन पनि त्यत्तिकै छ। स्याउला बेचे पनि चन्दा, दाउरा बेचे पनि, राम्रा काठ बेच्दा त चालीस प्रतिशतसम्म माओवादी "कर"। यो मामिलामा सरकार पनि पछाडि छैन। अनेकन बाहनामा सरकारले पनि कतिपय सामुदायिक वनका खाता नै रोक्का गरिदिएको छ। त्यसमाथि अर्को अड्को थपेको छ सरकारले। अझ गत साउन १० गते जिल्ला वन समन्वय समिति गठन र सञ्चालन गर्ने निर्देशिकाका नाममा। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ल्याएको यो जिल्ला वन समन्वय समितिमा जिल्लाका प्रशासनिक निकायदेखि स्थानीय संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था सामुदायिक वनको पूर्णप्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई बिथोल्ने दुष्प्रयास हो।<br />तैपनि हरेस खाएका छैनन् नेपालीले, वन जोगाएको जोगाएकै छन्। तर कतिन्जेल चुप बस्लान् उनीहरू। हरेक दिनको गर्जो टार्न घाँसपात गर्ने वनै छिर्न नसके पनि चुप बस्लान् त बुद्धहरू। रगत–पसिनाबाट जोगाएका वन धमाधम काटिँदा पनि मौन होलान् त उनीहरू। रगत–पसिनाको कमाइनै खोसिँदा पनि हातमा दही जमाएर बस्लान् त उनीहरू। पक्कै बस्दैनन्, किनकि उनीहरू अति सहन तयार देखिन्छन् अतिसार होइन। त्यसैले त उनीहरू दबाव दिइरहेका छन् आफ्नो केन्द्रीय नेतृत्वलाई "केही गर्न" का लागि। त्यही दबावको परिणाम हो सामुदायी वन उपभोक्ता महासंघ, आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको। सरकार र माओवादी दुवैका विरुद्ध। तर यो आन्दोलन अरू राजीतिक तवरका आन्दोलनभन्दा फरक हुन्छन् किनकि मुलुकभरका झन्डै १२ हजार सामुदायी वन उपभोक्ता समितिमा आवद्ध १५ लाख ७४ हजार ८ सय २९ घरका ८५ लाख ४ हजार ७७ बुद्धहरू जब आन्दोलन गर्छन् तब मुलुकमा कायाकल्प हुन्छ। बुद्धहरू विचारको आन्दोलन गर्छन्, शान्तिको आन्दोलन गर्छन्। बन्दुकको होइन, अधिकारको आन्दोलन गर्छन् बारुदको होइन तर विचार बन्दुकहरूभन्दा बलियो भएर अगाडि आउँछ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समय त लाग्ला तर त्यो बन्दुकको परिवर्तनभन्दा दिगो हुन्छ र त्यही दिगो परिवर्तनमा लागेकाहरूलाई शुभकामना।<br />राजेश घिमिरे<br />कार्तिक २०६२ हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-3103323727488642514?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-86330706082630518522008-08-12T01:04:00.000-07:002008-08-12T01:05:12.155-07:00आँगनैमा हाम्री आमा "प्रकृति" को बलात्कार हुँदा पनि हामी चुपचाप छौं। किन? हामीले रगत पसिना बगाएर जोगाएका हाम्रा वनहरू लुटिँदा पनि साँच्चै किन मौन छौं हामी? हाम्रा पूर्खाले अमूल्य धरोहरका रूपमा छाडेर गएका जडीबुटी लुटेर लगिँदा पनि किन हामी चुपचाप? आफ्नी आमाको अस्मिता लुटिँदा पनि चुप बस्नुपर्ने कस्तो यो विवशता? हामी साँच्चै यति धेरै लाचार किन भयौं? कायर भएका हौं त हामी, आमाको अस्मिता जोगाउन नसकेर भाग्ने डरछेरुवा भयौँ त हामी? नत्र किन प्रश्न गर्दैनौं हामी, किन आवाज उठाउँदैनौं हामी।<br /> प्रश्न नै नगरेकाले हामी सदियौंसम्म ठालुहरूको दासत्वमा बस्यौं, प्रश्न नै नउठाइएकाले अधिकारविहीन भएर नर्कतुल्य जीवन जीउन बाध्य भयौं। के हामी अझै त्यो दासत्वबाट मुक्त भएका छैनौं वा फेरि बन्दुकहरूका अगाडि आफूले आफैंलाई फेरि दास बनाइसकेका छौं। नत्र किन उठाउँदैनौ हामी प्रश्न? आफ्नै जीविकाको विषयमा, जीवनमरणको सवालमा अनि भावी पुस्ताको भविष्यको चासोमा पनि किन बोल्दैनौं हामी। <br /> प्रश्न गरौं, किनकि प्रश्न नगरेकै कारण आज द्वन्द्वकानाममा द्वन्द्वरत पक्षहरू र तिनका नाममा मोज गर्न पल्केकाहरू लुटेरा बनेर हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण आधार–"प्रकृति" हामीबाट खोस्ने प्रयासमा छन्।<br /> प्रकृतिको अस्मिता लुटेराहरूसँग हामीले प्रश्न गरेनौं भने तिनीहरूले हाम्रो जीविकामात्र खोस्ने छैनन् तिनले त हाम्रा आगामी कयौं पुस्ताको भविष्य पनि लुट्ने छन्। द्वन्द्वकानाममा प्रकृतिको चरम शोषणमा रमाएकाहरूसँग प्रश्न नै नगर्ने हो, हाम्रा भागमा नांगा पहाड, उजाड तराई र हिउँविहीन हिमाल पर्ने छन्। हो, अहिले द्वन्द्वकानाममा जुन हिसाबले जंगल नासिएको छ, जसरी खुलेआम वन्यजन्तुको शिकार गरिएको छ, जसरी जडीबुटी लुट मच्याएको छ, त्यसले केही वर्षमा नै हाम्रा तराई, पहाड र हिमाललाई नष्ट गर्ने बाटोमा लगिरहेको छ। के हामी आफ्ना सन्तानलाई मरुभूमि बनेको तराई विरासतमा दिएर जान तयार छौं? के भावी सन्ततिलाई विक्षिप्त पहाड, नाँगिएका जंगल, सुकेका खोला, कुरूप हिमालहरू अनि धाँजा फाटेका खेतहरू उपहारका रूपमा छोडेर जान तयार छौं?<br /> छैनौं भने आजै प्रश्न गरौं द्वन्द्वरत पक्षहरुसँग, हाम्रो र भावी पुस्ताको अमूल्य धरोहर प्रकृतिमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार उनीहरूलाई कसले दियो? त्यसो त, उनीहरू हाम्रै नाममा राजनीति गर्छु भन्छन्, हाम्रै नाममा शासन चलाउँछु भन्छन्, तैपनि हाम्रै जीविकाको आधार प्रकृतिलाई नष्ट गर्न उद्यत छन्। कारण एउटै छ, उनीहरूका कानमा ती कदमका बारेमा कसैले "प्रश्नचिह्न" घुसाइदिएका छैनन्। केवल प्रशंसा सुन्ने बानी परेका ती कानमा प्रश्नचिह्नहरू घुसाउँदा उनीहरू चिढ्चिढाउने छन्, रिसाउने छन् अनि हामीविरुद्ध उर्लने छन्। एउटा–दुइटा नागरिकको प्रश्नले उनीहरूबाट यस्तै अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हामीविरुद्ध भौतिक, सामाजिक, मानसिक अनेकन कारबाही पनि हुन सक्छ। यदि हामीले आफ्नो अधिकार नबुझेकाहरूलाई बुझाउन सक्यौं भने, अधिकार बुझेर पनि सुतेकाहरूलाई उठाउन सक्यौं भने, अत्तालिएर पलायन हुनेहरूलाई रोकेर अधिकारको लडाइँमा जुटाउन सक्यौं भने र सबैलाई प्रश्न सोध्ने साहस दिन सक्यौं भने मात्रै उनीहरू जवाफ दिन्न बाध्य हुनेछन्।<br />प्राकृतिक सम्पदासम्मको पहुँच हाम्रो हक हो, प्रश्न हाम्रो तागत अनि प्रश्न नै अधिकार प्राप्तिको बाटोको दरिलो खुड्किलो पनि हो। हामीले प्रश्न उठाएमात्रै पनि द्वन्द्वरत पक्ष र तिनका नाममा लुट मचाउने तस्करहरू प्रकृतिको जथाभावी शोषणबाट पछाडि हट्न बाध्य हुने छन्। अनि मात्र हाम्रो भविष्य सुरक्षित हुन्छ र सुरक्षित हुन्छ हाम्रो नेपाल। त्यसैले प्रश्न गरौंै, हरेक गलत कामका विरुद्ध।<br />राजेश घिमिरेभदौ २०६२ हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-8633070608263051852?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-18188708891334504082008-08-12T01:03:00.000-07:002008-08-12T01:04:37.523-07:00रासायनिक मल र विषादी किसानले आफैं मुलुकमा भित्र्याएका होइनन्, यो त विदेशीको लहलहैमा लागेर सरकारले नै गरेको हो। आमजनता र किसानलाई यसको भावी असरहरू के पर्न सक्छ भन्ने विचारै नगरीविदेशीले सुरुमा निःशुल्क दिएको रासायनिक मल र विषादी भारीका भारी भित्र्याउने काम गर्‍यो सरकारले।<br /> हो, सरकारले त्यसपछि किसानलाई विष बाड्यो, लिन्न–लिन्न भन्नेलाई जबरजस्ती भिडायो। कतिसम्म भने यति परिमाणमा विष बाड्नै पर्छ भन्ने आदेश पनि सरकारले कृषि अधिकारीहरूलाई दियो। ती अधिकारीहरुरू जागिर जोगाउनै भए पनि किसानलाई लोभलालच दिएर विष प्रयोग गर्ने बनाइछाडे। आफूलाई जिम्मा दिएको पूरै बाँड्न नसक्दा खोलामा फाल्यौं भन्ने कर्मचारी पनि भेटिन्छन् आजै पनि।<br /> त्यस गाउँका नाइके किसानलाई विषको क्षणिक लाभको बानी पर्‍यो र एककान दुईकान गर्दै आज मुलुकका खेतीखलियान सबै विषालु बनाइयो। विषबिना खेतीको कल्पना गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो किसानलाई। यसको अर्को परिणाम पनि भयानक नै छ। किसानले पहिले एकथरी विषले मारेका कीरा पुराना विष पचाउन सक्ने भइसके, तिनका लागि अझ कडा विष खोज्ने बेला आयो।<br /> विषको यो खेलमा कमाउने केवल नाफाखोर व्यापारीमात्र हुन्छन् गुमाउने किसान। पैसा त गयो गयो, आफ्नै ज्यान नै पो जाला भन्ने डर छ किसानका लागि। खेतखलियान त विषले बिग्रे–बिग्रे, त्यससँगैका खोलानाला, पोखरी र हावा सबै विषालु बन्यो र त्यसैको असरले हामी पनि हरेक गाँस हरेक सास विष खान बाध्य भयौं। हो, कीराको ईखले अन्न तरकारीमा विष हाल्नुको परिणति त बल्ल पो भोग्दैछौं हामी।<br /> विष हाल्ने तरिका न उनीहरूले सिकाए न त हामी आफैंले सिक्ने जमर्को गर्‍यौं। तरिका नजान्दा कीरा मार्ने विष आफ्नै ज्यान जोखिममा परेको अनेकन उदाहरण पाइन्छन्, हाम्रा गाउँदेखि शहरसम्म। तिनमा पनि विषको बाहिरी असर नै बढी ध्यान गएको छ। हामीले अन्न बाली तरकारीमा हाल्ने विषले हामी अर्थात् यो पुस्तालाई मात्र भित्रैदेखि गालेको छैन, आगामी पुस्ताले समेत गर्भैदेखि विषको बोझ बोकेर जन्मनुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना गरिसकेको छ।<br /> विष किन्दा दाम त गयो नै ओखतीमूलो गर्दा पनि गुम्यो दाम, ज्यानको सास्ती, पैसाको खती। त्यस्तो विष हालेको अन्न तरकारी खानेको पनि त जोखिमै छ ज्यान। तै पनि किन हाल्दैछौं आफैं विष? किसान त विषका अम्मली भएकाले अन्न तरकारीमा विष हाले हाले, उपभोक्ता पनि विषबिनाको तरकारी किन्न राजी देखिँदैनन्। उनीहरू अनुहार राम्रो खोज्छन्, चम्किलो खोज्छन्, तर बुझ्दैनन्, "हरेक चम्कने चिज सुन हुँदैन"। तरकारीमा देखिने चमक त विषको करामत हो। हेर्दा राम्रो त हुन्छ तर त्यसले विस्तारै हामीलाई भित्रैदेखि गाल्छ। कहिले बुझ्ने उपभोक्ताले, कहिले बुझ्ने किसानले अनि कहिले बुझाउने सरकारले विषका यी डरलाग्दा असरबारे। अब त साँच्चै नै ढिलो भइसक्यो। <br />विषबिना खेती गर्नै सकिन्न त? कुनै उपाय नै छैन त? उपाय नभएका होइनन्, छन्, थुप्रै छन्, दाम खर्च नहुने घरेलु उपाय पनि छन्। आवश्यकता त केवल प्रतिबद्धताको छ, अलिकति बढी मेहनतको। लौ आफ्नै ज्यान बचाउन भए पनि लागौं विषविहीन खेतीतिर, उपभोक्ता पनि आफ्नै स्वास्थ्यका खातिर भए पनि विष र रासायनिक मलबिनाको अन्न र तरकारीको प्रवर्द्धनमा लाग्ने बेला आइसकेको छ।विष हालेका तरकारी र अन्न नकिनौं, नखाऔं यो नै सर्वोत्तम उपाय हो मुलुकलाई विषालु बनाउनबाट जोगाउने।<br />राजेश घिमिरे<br />साउन २०६२ हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-1818870889133450408?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-79008347219308708182008-08-11T23:40:00.000-07:002008-08-12T01:03:05.179-07:00<div align="left"><span style="color:#3333ff;">जन्मदर्ता जीवन यात्राको टिकट हो। बालबालिकाको हरेक अधिकारको उपभोग र शोषणबाट मुक्तिका लागि पनि जन्मदर्ता आवश्यक छ।</span><br />राजेश घिमिरे<br />बाराको भोडाह गाविसको मुसहर बस्तीमा फाइल र दर्ता किताबका ढड्डी बोकेर घरघर चाहरिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्, सियाराम यादव। उनी कसैलाई जन्मदर्ताको महत्त्व सम्झाइरहेका हुन्छन् त कसैको दर्ता प्रक्रियाको फारम भरिरहेका भेटिन्छन्। यो काम गाविस सचिवको हो। तर, सशस्त्र द्वन्द्वसँगै गाउँबाट लोप भए उनीहरू, त्यसैले जन्मदर्ताको जिम्मेवारी पाएका छन्, सियारामले। उनी प्लान नेपालले मुलुकका ६ जिल्लामा थालेको जन्मदर्ता अभियानका एक हिस्सा हुन्। "कहिले जन्मेकी यो छोरी" सियाराम घरमूलीलाई सोध्छन् अनि जवाफ, पाउँछन्, "गढीमाईको मेला सकिएको हप्ता।"<br />यस्तो जवाफ सुन्नमा अभ्यस्त छन् उनी। "ठूलो बाढी आएको दिन", "भैंसी किनको भोलिपल्ट", "यसको बाबु इन्डिया गएको अघिल्लो दिन", "मान्छे हेरेर लेखिदिनु न" यस्तै यस्तै जवाफहरूबाट पनि जन्मदिन पत्ता लगाउन सिपालु भइसकेका छन्, सियाराम।<br />जन्ममिति र बालबालिकाको परिचयको अधिकारप्रति हेलचेत्र्कयाइँको अवस्थाजस्तै छ। तर, सबै ग्रामीण बस्तीहरू त्यति भाग्यमानी छैनन् किनकि तिनमा सियारामहरू छैनन् न त त्यहाँ सियारामहरूले फैलाएको चेतना नै छ। सियारामहरू सशस्त्र द्वन्द्वकादुवै पक्षको बीचमा बसेर पनि बालबालिकाको पहिलो अधिकार प्रत्याभूत गर्नमा संघर्षरत् छन्।<br />यसैको परिणाम हो, खुमुवाका सुदन माझीजस्ता सबैले आफ्नो सन्तानको जन्मदर्ता गराइसकेका छन्। सुदन भन्छन्, "बालबच्चालाई पढाउन, लेखाउन सजिलो हुन्छ, सरकारी कागजात लिन पनि सजिलो हुन्छ भन्ने मैले बुझेँ। र, छोराछोरी दुवैको जम्मदर्ता गराएँ।"<br />प्लान नेपालकै सक्रियतामा बनेको बाल क्लबहरूले पनि सियारामजस्ता स्वयंसेवीको कामलाई सघाएकाले जन्मदर्ता गर्ने अभियान सफलतातिर अग्रसर छ। आज्ञाकारी बाल क्लब भोडहा, बाराका अध्यक्ष छोटेलाल चौधरी भन्छन्, "हामीले हाम्रा अभिभावकहरूलाई जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र जीवनको पहिचानको टिकट हो भन्ने बुझाएका छौं। त्यसैको परिणामस्वरूप गतवर्ष हामीले ६ सयजतिको जन्मदर्ता गरायौं, यस वर्ष ५ सय जनाको गराइसकेका छौं। अझै केही छुटेका छन् उनीहरूका लागि घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं।"<br />आज्ञाकारी क्लबकै मनोहरकिशोर साह भन्छन्, "हामीले अभिभावकहरूलाई जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा पैसा लाग्दैन भन्ने बुझाउन खोजेका छौं। चेतनाको स्तर कम भएकाले कहाँ गएर कसरी दर्ता गर्ने भन्ने थाहा छैन, त्यहाँका मानिसहरूलाई। हामीले त गाविस सचिवको घरमै गएर पनि दर्ता गरायौं। सचिवलाई पनि पहिलाभन्दा निकै नरम बनाइसकेका छौं।"<br />जम्मदर्ता शैक्षिक संस्थाको भर्नासँग पनि जोडिएको छ। यसको अभावमा स्कुलहरूल भर्ना गर्न मान्दैनन्। श्रीतपी माध्यमिक विद्यालय मोड्हा बाराका प्रधानाध्यापक वैद्यनाथ पासवान भन्छन्, "बच्चा भर्ना गर्न आउँदा जन्मदर्ता लिएर आऊँ भन्छौं, छ भने त्यसैमा उल्लेखित नाम र जन्ममितिका आधारमा भर्ना गरिन्छ। छैन, भने गरेर आऊ भन्छौं। जन्मदर्ता नल्याइन्जेल हामी उसलाई कक्षामा बसेर पढ्न त दिन्छौं तर उसको औपचारिक भर्ना भने हुँदैन।"<br />स्थानीय बासिन्दाहरूमात्र होइन, जन्मदर्ताको महत्त्वबारेमा गाविस सचिवहरू पनि अनभिज्ञ छन्। जन्मदर्ता अभियानमा लागेका हिम राइटका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी भन्छन्, "कतिपय सचिवलाई त जन्मदर्ता गराउन नागरिकता चाहिँदैन भन्ने नै थाहा छैन भने कतिपयले यसैलाई खाने भाँडो पनि बनाएका छन्।"<br />सुवेदी थप्छन्, "३५ दिने म्याद नाघेर आएकालाई ५० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेमा ५०० रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ। तर बाराका ९८ गाविसमा जन्मदर्ताबापत ९ रुपैयाँभन्दा बढी सचिवहरूलाई बुझाएको पाइएको छैन।"<br />बालबालिकाको न्वारनसँगै जन्मदर्ता गराउने परिपाटी बसाउन प्लान नेपाल कार्यरत छ। प्लान नेपाल रौटहट/बाराका कार्यक्रम प्रबन्धक कन्हैया पोखरेल भन्छन्, "हामीले यस विषयमा पुजारी र मौलानाहरूसँग पनि छलफल गर्‍यौं। जन्मनासाथ नामाकरण संस्कारसँगै गाविसमा गएर जन्मदर्ता गराए पैसा लाग्दैन भन्ने कुरा आ–आफ्नो धर्मका मानिसलाई बुझाउन उनीहरू राजी भएका छन्। यसले पनि जन्मदर्ताको लहर ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ।<br />जन्म दर्ता के हो?<br />गाउँमा मात्र होइन, जन्मदर्ताको समस्या काठमाडौंजस्तो सहरमा पनि छ। राजधानीको असन वरपर बाटामा ३० वर्षदेखि तरकारी पसल गर्दै आएकी भगवती दुई छोरालाई नागरिकता दिलाउन नसकेकाले निकै मर्का परेकी छन्। उनको जेठो छोरा २५ र कान्छो २१ वर्षका भए। ३० वर्षअघि मलेखुका रामनारायणसँग काठमाडौंमा नै बिहे गरेकी भगवतीलाई श्रीमान्ले २० वर्षअघि छोडेका थिए। बिहेपछि भगवती श्रीमान्को मलेखुस्थित घरमा केहीपटक गए पनि काठमाडौंमै बसेर छोराहरू हुर्काइन्। छोराहरूको जन्मदर्ता गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञान भगवतीमा थिएन। केही वर्षअघि श्रीमान्को मृत्यु भयो। विभिन्न कार्यालयको ढोकाहरू ढक्ढकाउँदा पनि अहिले उनका छोराहरूका बाबु प्रमाणित गर्न र उनीहरू नेपाली नागरिक हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न भगवतीले सकेकी छैनन्।<br />त्यस्तै कुरा २०५१ सालतिरको हो। भर्खरै विवाह गरेकी मनमाया नयाँ श्रीमान्सहित गाउँबाट बेपत्ता भइन्। त्यतिबेला उनी मात्र १५ वर्षकी थिइन्। तीन वर्षपछि मनमायाका परिवार र साथीहरूले उनी भारतको वेश्यालयमा बेचिएकी र उनका श्रीमान् जेल परेको थाहा पाए। यस सम्बन्धमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन खोज्दा पर्याप्त प्रमाणको अभावमा नेपाल प्रहरीले उजुरी नै लिन मानेन।<br />त्यतिबेलासम्म मनमायासँग नागरिकताको प्रमाणपत्र त थिएन नै, उनीसँग जन्मदर्ता गरिएको न कुनै प्रमाण थियो न विवाह दर्ता गरेको। यसैले उनी नेपालको नागरिक हो/होइन अनि उनको विवाह भएको थियो/थिएन कुनै आधिकारिक प्रमाण मनमायाले उपलब्ध गराउन सकिनन्। ठोस् प्रमाण जुटाउन नसकेकै कारण कानुनी कदम अगाडि बढाउन नसक्ने प्रशासनले बतायो। त्यतिमात्र होइन, जन्मदर्ताको अभावले कानुनी रूपमा उनको अस्तित्व छ वा छैन भन्ने प्रश्न खडा गर्‍यो।<br />नेपालमा जन्मेकी सुधामाको ६ वर्षको उमेरमा भारतीय नागरिकसँग विवाह भयो। सुधामा १२ वर्षकी हुँदा श्रीमान्ले सम्बन्ध विच्छेद गरे। अहिले उनी आमाबाबुसँग बस्छिन्। तर सुधामाको जन्मदर्ता भएको छैन। जन्मदर्ता नभएकै करण न उनी विद्यालय जान सक्छिन् न त कुनै सीपमूलक तालिममा सहभागी हुन नै। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएकाले सुधामाले आफू नेपाली नागरिक भएको दाबी गर्न सक्ने बलियो कानुनी आधार छैन। अहिले सुधामाको उमेर र राष्ट्रियता प्रमाणित गर्ने कुनै प्रमाणपत्र नहुँदा बालविवाह गर्न दबाव दिने अभियुक्तलाई सजाय दिलाउनसमेत अप्ठ्यारो परेको छ।<br />जन्मदर्ता प्रमाणपत्र मानिसलाई राष्ट्रियता, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता अधिकार दिलाउने साधन वा कानुनी आधार हो। यस्ता अधिकारमाथि बालबालिकाको पहुँच नपुगेमा उनीहरूको बाल्यकालमात्र होइन, सम्पूर्ण जीवन नै अन्धकार बन्न पुग्छ। व्यक्तिको परिचय दिने अन्य अनौपचारिक उपायहरू नभएका होइनन्, जस्तोः खोपको कार्ड, जन्मकुण्डली आदिले पनि बच्चाको नाम र उमेर बताउन सकिन्छ तर जन्मदर्ता प्रमाणपत्रले मानिसलाई जन्मैदेखि कानुनी परिचयको अधिकार दिलाउन मद्दत गर्दछ त्यसैले यो अन्यभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।<br />बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दफा ७ अनुसार बालबालिका जन्मनासाथ जन्मदर्ता गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई नाम/परिचय, राष्ट्रियता, बाबुआमाको स्नेह र पहिचानको अधिकार दिइनुपर्दछ। तर अहिलेसम्म पनि विश्वका एक तिहाईभन्दा बढी बालबालिका परिचयको भरपर्दो आधार जन्मदर्ता जस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्। बालबालिकालाई परिचयको अधिकार जन्मदर्ता प्रमाणपत्रले दिलाउँछ। हरेक वर्ष विश्वका बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुने अनुमान गरिएको छ। दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी राष्ट्रहरूमा १० मा ६ जना शिशुहरूको जन्मदर्ता नहुने एक अध्ययनले जनाएको छ। यसरी जन्मदर्ता नभएका बालबालिका प्रायः विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा रहे पनि यस विषयलाई विश्वव्यापी समस्याकै रूपमा हेरिएको छ। विश्वभरि नै यति ठूलो संख्यामा बालबालिका जन्मदर्ता जस्तो आधिकारिक परिचयबिना नै हुर्कनु गम्भीर विषय हो। जन्मदर्ता नहुनेहरू राष्ट्रले दिने सबै सुविधा र सुरक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्।<br />विश्वव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको प्लानका अनुसार आफू जन्मिएको देशमा नागरिकको हैसियतले दर्ता गरिएन भने त्यो राष्ट्रमा आफ्नो अस्तित्व नभएको ठहर्छ। यसको अर्थ जन्मदर्ता नगर्ने कुनै पनि आत्मसुरक्षा पाउन सक्दैन। उनी भन्छन्, दर्ता नगर्ने शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्छ र आफ्नै छोराछोरीका बाबुआमा हुँ भन्ने कुरा कानुनी रूपमा प्रमाण गर्न सकिदैन।"<br />जन्मदर्ता नगरिएका बालबालिका विभिन्न किसिमका सामाजिक विकृतिका शिकार हुन पुग्छन्। उनीहरू वेश्यावृत्ति, बालश्रम र आपराधिक समूहको चंगुलमा सजिलै फस्ने सम्भावना हुन्छ। उमेर प्रमाणित गर्न नसक्दा सानो उमेरकाले कुनै अपराध गरेमा ठूलो उमेरकाले अपराध गरेसरह नै मानिन्छ र त्यहीअनुसारको नियम–कानुन उनीहरूलाई पनि लागू हुन्छ। उदाहरणका लागि फिलिपिन्समा १८ वर्षमुनिका दुई अपराधीको उमेर प्रमाणित हुन नसक्दा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।<br />जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबिना हुर्केका बालबालिकाले जीवनमा निकै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। उनीहरूले चाहेको काम पाउन, ऋण सुविधा तथा पुर्खौली सम्पत्ति प्राप्त गर्न र अन्य सामाजिक सेवाहरू उपभोग गर्न पाउँदैनन्। अझ ठूलो कुरा त उनीहरू मताधिकारबाट समेत वञ्चित हुन पुग्छन्।<br />जन्मदर्ताको महत्त्व एउटा बच्चामा मात्र सीमित छैन। यो नागरिक दर्ता प्रमाणको पनि एक महत्त्वपूर्ण अंग हो जसको मद्दतले देशको जनताको जन्म, मृत्यु, बालमृत्यु जस्ता जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जन्मदर्ताले देशमा विद्यमान भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र लैंगिक विभेदहरू पत्ता लगाई देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको योजना तर्जुमा गर्न मद्दत गर्दछ। यसले देशको मूल्यांकन र रिपोर्ट गर्ने क्षमता वृद्धि गरी देशमा विद्यमान सामाजिक र आर्थिक विकासको नीति नियम परिवर्तन गर्न प्रभाव पार्न सक्छ। जन्मदर्ताले देशको जनसंख्याको वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत गरी विकासका योजनाहरू तर्जुमा गर्न सजिलो हुन्छ। यीबाहेक विश्वमा जन्मदर्ता दर बढेमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूलाई ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।<br />अभिभावकहरू आफ्ना बालबच्चाको जन्मदर्ता किन गराउँदैनन त? गरिब राष्ट्रहरूमा स्रोतको अभावमात्र होइन यससम्बन्धी जिम्मेवारी निभाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि देखिँदैन। गरिबहरूका लागि जन्मदर्ता गर्न निकै महँगो खर्च लाग्ने हुँदा उनीहरू दर्ता गर्न सक्दैनन्। धेरैलाई जन्मदर्ताको महत्त्व र यसका प्रक्रियाबारे चेतना छैन। दुर्गम ठाउँहरूमा जन्मदर्ता गर्ने कार्यालय बस्तीभन्दा निकै टाढा हुनेहुँदा यात्रा गर्न कठिनाई भोग्नुपर्ने, समय र पैसा प्रशस्त खर्चिनुपर्दा उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन्। कुनै देशमा जन्मदर्ता प्रक्रिया अस्पतालदेखि नै सुरु हुने हुँदा घरमा जन्मिएका बच्चाहरूको दर्ता हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ।<br />नेपाल र भारतजस्तो देशको सन्दर्भमा जातीय विभेदको डर र साँस्कृतिक अन्तरले पनि जन्मदर्तामा कमी आउने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै शिशुको बाँच्ने सम्भावना कम देखेर पनि जन्मनेबित्तिकै उसको जन्मदर्ता गराउँदा खर्च बेकार हुने मनोदसाले अभिभावकहरूले दर्ता गर्न अघि सर्दैनन्। </div><div align="left">राजेश घिमिरे </div><div align="left">असार २०६२ हाकाहाकी </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-7900834721930870818?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-36799230456789763302008-08-11T23:30:00.000-07:002008-08-11T23:38:58.996-07:00<p><br /> युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधी र अनिकालजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका बेला बालबालिकाको जन्मदर्ताको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने मुद्दा जस्तो लाग्दैन। त्योभन्दा त बालबालिकालाई यथेष्ट पौष्टिक खाना दिने, राम्रो स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरी शिक्षा र उनीहरूलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने मुद्दा पो महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक लाग्छन्।<br /> हो, यी आवश्यकता पूरा गरिनुपर्छ। तर, ती सबैको आवश्यकताहरू पूर्तिको एकमात्र आधारशीला हो, कागजको एउटा सानो टुक्रामा लेखिएको नानीहरूको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र। यसैका आधारमा स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा उनीहरूको पहुँच सहज हुन्छ र यही नै सबै खालका शोषण र दुर्व्यवहारविरुद्ध बलियो हतियार बन्छ।<br /> यो सानो कागजको टुक्राको अभावमा आफ्नो नाम, परिचय, उमेर, मातापिता र राष्ट्रियता प्रमाणित गर्न असम्भाव प्रायः हुन्छ। अनि त्यही सानो दस्तावेजको अभावमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधाबाट पनि बालबालिका वञ्चित हुन सक्छन्।<br /> नयाँ अनुसन्धानका आधारमा भन्ने हो भने अहिले विश्वका स्कुल जाने उमेरका १२ करोड बालबालिका जन्मदर्ता नभएकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित गराइएका छन्। र, शिक्षा नपाउनुको अर्थ उनीहरू बालश्रम र बेचविखनको शिकार हुने सम्भावना बढ्नु हो। केही मुलुकमा त परिचय नभएका वा जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई विभिन्न रोग प्रतिरोधका लागि दिइने खोपबाट समेत वञ्चित गराइएको पाइएको छ।<br /> दर्ता नगराइएका वा अभिलेखमा नराखिएका बालबालिका हरेक किसिमको शोषणको सजिलो शिकार हुनसक्छन्। सियारा लियोनमा युद्ध लड्न सैनिकका रूपमा बालबालिका भर्ना गर्नेदेखि वेश्यावृत्तिका लागि उनीहरूलाई बेचविखन गर्नेसम्म, पश्चिम अफ्रिकाका कोकाका ठूला खेतहरूमा बालबालिकालाई काममा लगाउनेदेखि एड्सका कारण अनाथ भएकाहरूलाई आफ्नै पुस्तैनी सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गर्नेसम्मका बालबालिकाविरुद्धका हरेक अपराध गर्नका लागि परिचयको अभावले सहयोग नै गरेको हुन्छ। जन्मदर्ताका अभावमा बालबालिका परिचयविहीन हुन्छन्। कानुनी रूपमा अस्तित्वविहीन हुन्छन् र त्यसैको फाइदा लिन्छन् बालबालिकाविरुद्ध अपराध गर्नेहरूले।<br /> दक्षिण–पूर्वी एसियामा हालै आएको सुनामीका कारण धेरै मानिस घरबारविहीन मात्र भएनन्, त्यहाँ कार्यरत संस्थाका अनुसार जन्मदर्ता नभएका कारण धेरै बालबालिकाको परिचयको अभावमा उनीहरूका आफन्तसँग भेटाउन नै सकिएको छैन। अहिले हरेक हप्ता विश्वभरिका झन्डै १० लाख बालबालिकालाई उनीहरूको आधारभूत अधिकारको पासपोर्ट "जन्मदर्ता" बाट वञ्चित गराइन्छ। वर्षभरि विश्वका ४ करोड ८० लाखभन्दा बढी बालबालिका अर्थात् हरेक वर्ष जन्मने नानीहरूमध्ये ३६ प्रतिशतको जन्मदर्ता हुँदैन। तीमध्ये अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकमा बस्छन् तर विकसित भनिएका मुलुकमा पनि २ प्रतिशत नवजात शिशुहरूको जन्मदर्ता हुँदैन।<br /> संयुक्त राज्य अमेरिका र सोमालियाबाहेक विश्वका सबै १ सय ९२ देशले शिशुको जन्मसँगै परिचय र नाम दिनका लागि जन्मदर्ता गर्ने वाचासहित बाल अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेका छन्। विश्वका सरकारहरूको यही वचन कार्यान्वयन गर्न सबैका लागि जन्मदर्ता सहज, सरल र निःशुल्क हुनुपर्छ र यसैका लागि प्लानले अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नै चलाएको छ।<br />जन्मदर्ताले बालबालिकाले पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकारको बाटोमात्र खोल्दैन, उनीहरू वयस्क हुँदासम्म चाहिने अनेकन दस्तावेज र अधिकारको मार्गलाई समेत सहज बनाइदिन्छ। जन्मदर्ता सबैजसो मुलुकमा नागरिकता, पासपोर्ट, शिक्षा, रोजगार, मताधिकार, उम्मेदवारी, बैंकमा खाता खोल्न र विवाहका लागि समेत अत्यावश्यक दस्तावेज मानिन्छ। द्रुत गतिमा परिवर्तित विश्वमा मानिसहरूको आवागमन पनि छिटोछिटो भइरहेको छ र यो सन्दर्भमा आफ्नै मुलुकभित्र वा बाहिर हिंड्डुल गर्न परिचय प्रमाणपत्रको महत्त्व अझै बढेको छ। त्यससँगै राम्रो तथ्यांकको अभावमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, विकास र अन्य क्षेत्रको योजना र नीति निर्माण गर्न असम्भव हुने हुनाले पनि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि सशक्त नागरिक दर्ता प्रणाली अत्यावश्यक छ। </p><p>राजेश घिमिरे</p><p>असार २०६२ हाकाहाकी </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-3679923045678976330?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-25799906371314720842008-08-11T23:24:00.002-07:002008-08-11T23:29:34.706-07:00<p> चितवनमा गैंडाको संख्या घट्छ भन्ने कुरा गैंडा गणना सुरु हुनुअघि नै नेपालका सरकारी र गैरसकारी संरक्षण अधिकारीहरूको अनुमान थियो। सशस्त्र द्वन्द्वकाकारण सुरक्षाफौजका पोस्टहरू सीमित भइदिँदा चोर शिकारीहरूको हौसला बढ्नु स्वाभाविक हो र एन्टी पोचिङ युनिट सक्रिय हुँदाहुँदै पनि चोर शिकारीहरू निर्वाध रूपमा गैंडा मार्न सफल भए। यसैकारण संरक्षणकर्मीहरूले गैंडाको संख्या घट्छ भन्ने अनुमान गरेका हुन्। तर, शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५ वर्षअगाडि ६ सय १२ गैंडा रहेकामा ३ सय ७२ मा सीमित हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले सोचेकासम्म थिएनन्।<br /> यसमा जिम्मेवार तत्व धेरै छन्, पहिलो गैंडाको वृद्धि वा प्रजननदरमा नै ठूलो गिरावट आएको छ। सन् २००० मा ३.७ प्रतिशत वृद्धिदर भएकोमा ५ वर्षमा यो घटेर ०.९२ प्रतिशत पुग्यो। त्यससँगै अर्को कारण, वासस्थानको कमी पनि हो। अहिले चितवनमा मिचहा प्रवृत्तिका विदेशी वनस्पतिहरू एक्कासि बढिरहेका छन्। जसका कारण गैंडाको घुमफिरमात्र होइन, आहारमा समेत असर परिरहेको छ। स्वतन्त्र विहार गर्न आवश्यक फाँट र खुला चौरहरूमा जंगल बनिसकेका छन्। अर्थात् गैंडाका लागि चितवनमा जंगलको वातावरण प्रतिकूल बन्दैछ, कारण स्पष्ट छ। चितवनमा व्यवस्थापनको अभाव खट्किरहेको छ। असुरक्षाका नाममा अव्यवस्थापनले जरो गाडिसक्यो। यसले गैंडाको संख्या अझै कति कम गराउने हो त्यो त अनुसन्धानको विषय हो तर त्योभन्दा डरलाग्दो संकेत भने नेपालको दक्षिण र उत्तरी छिमेकी राष्ट्रबाट आएको छ।<br />यतिबेला भारतको राजस्थानका दुई बाघ संरक्षण क्षेत्र, सारिएका र रन्थम्मौर बाघविहीन बनेको खबर चीनका विभिन्न क्षेत्रमा बाघको उत्पादनबाट बनेका वस्तुहरूको फेसन बढेको खबरले नेपाल आत्तिनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। नेपाललाई बाटो बनाएर भारतबाट तिब्बततिर वन्यजन्तुको तस्करी गर्ने चोर शिकारी र तस्करहरू सशस्त्र द्वन्द्वकाकारण नेपाल बढ्दो असुरक्षाको फाइदा उठाउँदै नेपालतिर नलोभिएलान् भन्न सकिँदैन। समयमै वृद्धि नपुर्‍याउने हो भने विगतमा संरक्षणका क्षेत्रमा संसारभरि नाक ठडाएर हिंड्ने नेपालको नाक नकाटिएला भन्न सकिँदैन। आफ्नो इज्यत र भविष्यका पुस्ताको अमूल्य नासो "वन्यजन्तु" लाई जोगाउन अहिले नै सचेत हुनु राम्रो। </p><p>राजेश घिमिरे</p><p>वैशाख २०६२ हाकाहाकी </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-2579990637131472084?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-73434802603143994222008-08-11T23:24:00.001-07:002008-08-11T23:24:45.758-07:00राजेश घिमिरे<br /> आर्सेनिकयुक्त पानी खाएका कारण हत्केला र पाइतालामा गिर्खैगिर्खा आएर दुःख पाएका नवलपरासी गोइनीका शिवसागर यादवले गत वर्ष (२०६० साल) मंसिरमा काठमाडौंको पशुपतिनाथअगाडि वाग्मतीको एक अञ्जुली पानी हातमा लिएर गंगामातालाई आह्वान गरे, "हे माता, हाम्रो व्यथा दूर गरिदिनोस्।"<br /> तर उनी र उनीजस्ता हजारौं नेपालीको त्यो पुकार न गंगामाताले नै सुनिन् न त आर्सेनिकबाट आमजनतालाई राहत दिनुपर्ने दायित्व भएका सत्तासीनहरूले न आर्सेनिकबाट मुक्ति दिने ठेक्का लिएका गैरसरकारी संस्थाहरूले नै।<br /> "मैले जानेका र सुनेका सबै स्वास्थ्य संस्था र डाक्टरहरूलाई देखाएँ, उनीहरूका औषधिले केही पनि भएन। अब तपाईंहरू नै भनिदिनुहोस् यो कस्तो रोग हो र के गर्दा निको होला।"२०६० मंसिरको पहिलो साता नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सबैको ध्यानाकृष्ट गर्न काठमाडौंमा आयोजना गरेको "आर्सेनिक पीडितहरूको व्यथा" नामक सार्वजनिक सुनुवाइमा गोइनीका शिवसागर यादवले आफ्नो दुःख राजधानीका सत्तासीन र सुविधासम्पन्न वर्गलाई सुनाएका थिए।<br /> आज पनि, पोहोर परार र त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरू जसरी स्थिति जहाँको त्यहीँ नै छ। "आर्सेनिकयुक्त पानी खान हुन्न"भन्ने सूचना आतंकबाहेक हाम्रो तराईमा न पानीको वैकल्पिक व्यवस्था छ न रोग उपचारको व्यवस्था, न पर्याप्त सूचनाको पहुँच। पर्याप्त ज्ञानको अभावमा आर्सेनिकबाट पीडितहरू स्थानीय चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता, गैरसरकारी संस्थालगायत थुप्रैबाट ठगिएका छन्, औषधि र अनुसन्धानका नाममा। र, जानिँदो–नजानिँदो हिसाबले सरकारसहित ती संघ–संस्थाबाट भएको वातावरणीय अन्यायको पीडा खेप्न बाध्य छन् उनीहरू।<br /> हाम्रोे तराईका धेरै जिल्लामा ट्युबवेलको पानीबाट तोकिएको मात्रा भन्दा बढी आर्सेनिक मिसिएको भेटिएको छ। पानीमा आर्सेनिकको मात्रा १० पीपीबी (पार्टर्स पर विलियन) भन्दा बढी हुन नहुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डका आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा लगभग ३ लाख मानिस आर्सेनिक समस्याबाट पीडित छन्। तीमध्ये ३० हजार नेपालीलाई मात्र आर्सेनिक हटाउन सक्ने खालका प्रविधि र उपाय दिइएको छ बाँकी कलधारामा लगाइएको "रातो क्रस" चिह्नलाई हेरेर त्यही कलको पानी पिउन विवश छन्। केही अपवाद संस्थाहरूले त्यसमा काम गरेका छन् तर तिनको संख्या नगण्य छ। आर्सेनिक समस्याको समाधानका लागि कति रकम उपलब्ध छ भन्ने यकिन तथ्यांक कतै छैन। तर यो समस्याको निराकरणका लागि भनेर लगानी गर्ने संस्थाको सूची हेर्ने हो भने आर्सेनिकयुक्त पानी पिउन बाध्य सबैलाई फिल्टर निःशुल्क बाँड्न सक्ने क्षमता भएका विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, विश्व बैंक, हेल्भेटास, जापानी रेडक्रसलगायत छन्। तर यथार्थ चाहिँ भिन्न छ, आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई कलधारामा लगाइएको रातो क्रस चिह्नबाहेक आर्सेनिकका बारेमा राम्रो जानकारी छैन। हालसालैमात्र नवलपरासीको रामपखुवामा गरिएको एक अध्ययनमा त्यहाँका ६ प्रतिशत मानिसलाई मात्र आर्सेनिकका बारेमा जानकारी भएको पाइयो। यसैगरी स्थानीय चिकित्सकमध्येमा १६ प्रतिशतलाई मात्र आर्सेनिक र आर्सेनिकजन्य रोगका बारेमा जानकारी छ।<br /> यसको अर्थ हो, नेसनल आर्सेनिक स्टेरिङ कमिटी आफ्नो काममा असफल भएको छ। तथ्यांक संकलन र तिनको बारेमा राजधानीमा कोठे गोष्ठी गर्दैमा समस्या समाधानको बाटोमा पक्कै हिँडि्दैन। समाधानको एउटा उपाय वा अंग जनचेतना वृद्धि हो तर खै मानिसले त्यसका कारण, असर र उपचारका बारेमा थाहा पाउन सकेका?नेसनल आर्सेनिक स्टेरिङ कमिटीमार्फत दुई/चारवटा पोस्टर, पम्पलेट छाप्ने, रेडियो, भिडियो कार्यक्रम बनाउने काम नभएका भने होइनन् तर स्थानीय स्तरमा हेर्ने हो भने ती प्रभावकारी नभएका स्पष्ट देखिएको छ।<br /> आर्सेनिकजन्य समस्या विकराल समस्या हेा भन्ने कुरामा दुइमत कतै छैन तर गम्भीरताको अभावमा आमतराईबासी नेपालीका लागि त्यो समस्याको खाडल दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ। तिनलाई यो समस्याबाट मुक्ति दिनका लागि नेपालभित्रै पनि गम्भीर चिन्तनको आवश्यकता छ, रणनीतिहरूको पुनर्विचार गरिनुपर्ने बेला भएको छ नत्र भोलि पछुताउनुशिवाय अर्को विकल्प रहँदैन।<br /><br />चैत २०६१ हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-7343480260314399422?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-91651649008439507652008-08-11T23:22:00.000-07:002008-08-11T23:23:31.869-07:00<div align="center"><span style="color:#ff6600;">मानिसहरू यताउता जताततै, आँखाले भ्याएसम्म मानिस नै मानिस, लाग्थ्यो मानिसहरूको महासागरमा समाहित भएका छन् सबै। सम्भवत बाराको बरियारपुरमा हरेक पाँच वर्षमा लाग्ने गढीमाईको मेलाको विशेषता नै मानिसहरूको ठूलो संख्या हो। अनि त्यसपछिको अर्को विशेषता हो, यहाँ दिइने बलि। </span><br /><span class=""></span></div><div align="left">राजेश घिमिरे<br /> <br /> गढीमाईको मेला आयोजक समितिका सदस्यदेखि स्थानीय बासिन्दासमेत यो मेलालाई विश्वकै सबैभन्दा बढी बलि दिइने मेलाका रूपमा व्याख्या गर्छन्। तर, त्यसको आधार भने कतै भेटिँदैन। एउटा कुरा भने निश्चित हो, यहाँ निकै धेरै संख्यामा बलि दिइन्छ बीभत्स तरिकाले।<br />हो, वास्तवमै यो बीभत्स थियो। तीन बिघामा फैलिएको वधक्षेत्रभित्र हातमा खुँडा, खुकुरी र तरबार बोकेका २ सयभन्दा बढी मानिस १२ हजार राँगा धमाधम काट्दै थिए।<br />आस्थाका अगाडि कसैको केही लाग्दैन, गढीमाई तिनै आस्थाकी प्रतीक हुन् अनि आ–आफ्नो मनोकामना पूरा भएकोमा निर्दोष पशुको बलि चढाउनु पनि आस्था नै हो। यहाँ पशु बलिविरुद्ध आवाज भने नउठेको होइन तर त्यो स्वर अझै सानो छ।<br /> एकै प्रहारमा नकाटिएपछि छटपटिएका राँगालाई खेद्दै मार हान्नेहरू थिए त्यहाँ, घुडामा प्रहार गरेर राँगा ढालेर मार हान्नेहरू थिए। त्यहाँ थियो, एउटा उन्माद, मुहारमा जोस तर समग्रमा भने बीभत्स दृश्य।<br /> जताततै जीउ र टाउको छुट्टिएर लडेका राँगाका लासहरू, अनि त्यसलाई खोस्न उद्यत मानिसहरू। विचित्र र भयानक दृश्य। त्यहाँ बसेको केही क्षणमा नै स्वाभाविक लाग्न थाल्छ त्यो वातावरण, अनि आत्मसात गर्न थालिन्छ, हाम्रो तराईको संस्कृति, खाद्य असुरक्षाको पीडालाई, जातिभेदबाट सिर्जित कुन्ठालाई।<br /> आस्थाका अगाडि कसैको केही लाग्दैन, गढीमाई तिनै आस्थाकी प्रतीक हुन् अनि आ–आफ्नो मनोकामना पूरा भएकोमा निर्दोष पशुको बलि चढाउनु पनि आस्था नै हो। यहाँ पशु बलिविरुद्ध आवाज भने नउठेको होइन तर त्यो स्वर अझै सानो छ।<br /> प्राणी तथा पर्यावरण सरोकार समूह नेपालले विगतका दुई मेलादेखि पशु बलिविरुद्ध जनचेतना फैलाउने अभ्यासको थालनी गरेको छ। समूहले मेलास्थल वरियारपुर तथा जिल्लाका अन्य ठाउँमा समेत पशु बलिविरुद्ध चेतनामूलक तुल र ब्यानरहरू झुन्ड्याएको छ। तर त्यो कुरा सुन्ने र बुझ्नेको संख्या साँच्चै नै सानो छ।<br /> यो बलि प्रथा र गढीमाईको आस्थाको सुरुवातका बारेमा अनेकन किम्बदन्तीहरू सुन्न पाइन्छ ती मध्ये कुन सत्य हो छुट्टयाउने जिम्मा भने अनुसन्धानकर्ताहरूलाई नै दिनुपर्छ।<br /> यस्ता अनेकन किम्बदन्तीहरू आफ्ना ठाउँमा छँदैछन् तर गढीमाईको मेला हाम्रो तराईको एउटा उत्कृष्ट मेलामा परिणत भइसकेको छ।<br /> हो पनि धार्मिक आस्था र बलिका कुरालाई थाँति राख्ने हो भने यो मेलामा नेपालको मधेस वास्तविक झझल्को पाइन्छ। यहाँ पस्किएका स्वादहरूमा हाम्रो तराई झकिन्छ, हरेक तेस्रो दोकान मिठाईको थिए र त्यहाँ राखिएका थिए, रङ्गीरिङ्गी मिठाइहरू। मनोरञ्जनका साधनहरू पनि यहाँका किसानहरूका लागि विशेष रूपमा आकषित गर्ने खालका हुन्छन्। ठूल…ठूला पिङ्गहरू, नौटकी र जादुका खेलहरू र तिनमा रमाइरहेका लाखौं मानिसहरू।<br /> यहाँको सबैभन्दा ठूलो समस्याचाहिँ अव्यवस्थापन नै हो। धेरैको तर्कमा मानिस धेरै आएकाले गढीमाईको स्थिति गन्जागोल छ। तर यसभन्दा अगाडिका मेलामा पनि स्थिति यस्तै नै थियो। तीर्थालुहरू आफूले ल्याएको टायरगाढा, ट्याक्टर, बस, जिपसँगै खुला आकाशमुनि पराल ओछ्याएर सुतिरहेका थिए। शौचालयको अभावमा मानिसहरू अँध्यारोमै जताततै खुल्लाशौच गर्न बाध्य थिए र उज्यालो भएपछि त्यहीं नजिक खाना पकाउँथे। अनि खानेपानीको व्यवस्था भए पनि तिनको राम्रो निकास नभएकाले दुई/चार मिटर टाढैदेखि एक फिटको हिलोमा गाँजिएर जानुपर्ने स्थिति थियो।<br /> न सुत्ने राम्रो ठाउँ न खाने बन्दोबस्त न शौचालयको सुविधा न खानेपानीको राम्रो व्यवस्था। चारैतिर भीड भीड र भीडमात्र।<br /> स्थानीय विद्यालय प्राचार्य, सचिदानन्द तिवारी भन्छन्, "यो मेला भारतसँग टाँसिएको हुनाले बिहारबाट मात्र होइन यहाँ धेरै प्रान्तबाट मानिस आउने गर्छन्। दिल्ली, मध्यप्रदेश, कोलकातासम्मका मानिस आएका छन्। एसियाको सबैभन्दा ठूलो मेला भएकाले सोचेभन्दा पनि बढी मानिस आएकाले सहयोग गरौं भन्ने सोचेर पनि सहयोग गर्न सकिएको छैन। यत्रो ठूलो मेलामा चर्पीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। यो पञ्चवर्षीय मेला भएकाले यति धेरै भीड छ कि बेलुकासम्म होटलहरूमा गेट लगाइदिन्छन् र सामान छैन भन्छन्। सामान जति महँगो गरे पनि अट्दो रहेनछ।"<br /> मेला आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद रेग्मी भन्छन्, "यो मेलामा मान्छेको संख्या ज्यादै बढी भएकाले व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको हुनसक्छ, त्यो कमजोरी म स्वीकार गर्छु।"<br /> गढीमाईको पूजाको मूल दिन हुन् मार्गशुक्ल सप्तमी र अष्टमी। यी दिन यसपालि पुस ३ र ४ गते परेका थियो। सप्तमीका दिन मध्य रातदेखि नै तान्त्रिक विधिअनुसार पूजा सुरु हुन्छ। तान्त्रिक पूजाको सुरुवातसँगै गढीमाईको मन्दिर नजिकै रहेको ब्रह्मस्थानमा पूजा हुन्छ। र, पुजारीहरू गढीमाईलाई ब्रह्मस्थानमा स्थापना गर्नका लागि हतियारसहितको जुलुस गढीमाईको मन्दिरतिर लाग्छन्।<br /> गढीमाईको मन्दिरमा पनि निकै लामो पूजाआजा हुन्छ। माईको त्रिशूल हरेक पाँच वर्षमा फेरिने परम्पराअनुसार त्यो त्रिशूल फेरिन्छ। अनि माईलाई लिएर पुजारीहरू ब्रह्मस्थानमा ल्याइन्छ। र फेरि ब्रह्मस्थानमा लामो पूजा हुन्छ र यसैबीच नरबलिको रूपमा रौतहटका सेमरी गाउँका पुस्तैनी धामी दुखा कछडियाले टाउको, कान, जिभ्रो, छाती र जाँघबाट चक्कुले चिरेर एक–एक थोपा रगत चढाउँछन्।<br /> त्यसपछि पुजारीहरू महिसासुरको प्रतीकका रूपमा मौलो ठडाउँछन्। अनि आमबलि चढ्नुभन्दापूर्व पुजारीहरूद्वारा गरिने विशेष पूजामा पञ्चबलिका रूपमा सेतो मुसा, सुँगुर, राँगो, खसी र कुखुरा चढाइन्छ।<br /> यो पक्रियालाई आमसञ्चार माध्यमको बढ्दो कभरेजले पनि निकै फरक पारिसकेको छ। पूजा प्रक्रियालाई रोमाञ्चक बनाउनका लागि खुकुरी नचाउनेजस्ता प्रक्रियाहरूलाई विशेष महत्त्व दिइन थालिएको छ।<br /> त्यसपछि सुरु हुन्छ, आममानिसहरूले चढाएको राँगाको बलि। राँगा काट्ने घेराभित्र एउटा फरक अनुहार थियो, वीरगन्जबाट आएका विजेन्द्रविक्रम शाहको। उनी आफ्नो वंश परम्परालाई धान्न यहाँ सानैदेखि बलि दिन आउन थालेका हुन्। एक, दुई गर्दै क्रम बढ्दै गयो, बीस नाघेपछि उनले गन्नै छाडिदिए। विजेन्द्रविक्रम शाह भन्छन्, "मैले ६ कक्षा पढ्दादेखि काट्न थालेको। हजुरबुबाले पनि काट्नु हुन्थ्यो बुबाले पनि काट्नु भयो र मलाई सिकाएका हुन्। यो परम्परा नै हो एक हिसाबले।"<br /> तर, सबैका लागि परम्परा वा सौखमात्र सीमित छैन। मार हान्नेहरूलाई त्यसबापत चिराकी अर्थात् शुल्कको लोभ हुन्छ, राँगा खोज्नेलाई त्यसको मासुको। यहाँ दिइने राँगाको बलि आमबलिभन्दा बिल्कुलै फरक छ, कसैले गरेको भाकल पूरा भए, उसले राँगा ल्याउँछ र काट्न छुट्याएको घेराभित्र लगेर छोडिदिएपछि उसको देवीप्रतिको कर्तव्य सकिन्छ र ऊ मेलामा रमाउन थाल्छ। राँगा, त्यसपछि व्यवस्थापन समितिको अधीनमा हुन्छ।<br /> यो मेलाको अर्को विशेषता के हो भने यसमा धर्मको बन्धन छैन न छ पाहडे मधेसीको भेदभाव न भाषा र संस्कृतिको विभेद। मुसलमान होस् वा हिन्दु, पहाडे होस् वा मधेसी, भोजपुरी बोल्ने हुन् वा मैथिली, नेपाली हुन वा भारतिय, सबैमा एउटै उन्माद देखिन्छ, भाकल पुरा भएपछि गढीमाईलाई वली चढाउनुपर्छ <br /> राँगा काटिएपछि गाउँ–गाउँबाट आएका चमारहरूले त्यसको छाला निकालेर समितिद्वारा तोकिएको ठेकेदारलाई बुझाउँछन् र मासु साइकल वा गाढामा राखेर आफ्नो गाउँतिर लान्छन्। त्यही मासुका लागि भिडन्त हुन्छ यहाँ। राँगाका टाउका भने ब्रह्मस्थानअगाडिको ठूलो खाडलमा पुरिन्छ।<br /> राँगा काट्ने दिन, अर्थात् मार्गशुक्ल सप्तमीका दिन वध क्षेत्रवरपर लाठा बोकेर भेला भएका चमार समुदायका मानिसहरू भिडन्तको तयारीमा थिए। जब भित्र जाने मौका पाए, त्यहाँ राँगाको लुट मच्चियो, बलिया र ठूला समूहले राम्रा र ठूला राँगा घेरेर राखिहाले, कमजोरको भागमा पर्‍यो कमजोर र दुब्ला राँगा। कसैले त्यो पनि पाएनन्।<br /> तराईका कथित यी तल्ला जातमा खाद्यान्नको कमीले गर्दा पनि उनीहरू हरेक पाँच वर्षमा आफ्ना परिवारलाई मासु खुवाउने लोभले यहाँ भिड्न बाध्य छन्। बोकाको मासु भने चमारहरूले पाउँदैनन्। पसाहा नदी तरेपछि जुन भूभागमा बोकाको बलि दिए पनि हुन्छ। टाउको काट्नेले लान्छ र बाँकी भाग भाकलवालाले त्यहीं पकाउँछन्, खान्छन् र जान्छन्। नजिककाले घरैमा भोज गर्छन्।<br /> लाखौं मानिस भेला हुने भएकाले यो मेलामा पैसाको पनि राम्रै खेल हुन्छ। यसपालिको मेलामा मनोरञ्जनको ठेक्का ६ लाख ३१ हजारमा दिइएको थियो भने जग्गा भाडा १३ लाख रुपैयाँ र राँगाको छालाको ठेक्काचाहिँ एउटा छालाबापत १ सय ८२ रुपैयाँमा दिएको थियो।<br /> धर्म, कमाई र मनोरञ्जनका हिसाबले यो एउटा राम्रो मेला हो तर सुरक्षालगायतका अन्य व्यवस्था भने गढीमाई भरोसा नै छाडिएको छ। स्थानीय पत्रकार तथा तराईसम्बन्धी मामिलाका जानिफकार चन्द्रकिशोर झा भन्छन्, "वास्तवमा पहिले वरियारपुरका मानिसले व्यवस्थापन गर्दै आएको यो मेला अहिले प्रजिअको अध्यक्षतामा सञ्चालन गरिएको छ तैपनि कमजोरी छन्। यहाँ लडाइँको जस्तो दृश्य देखिन्छ। पानी चर्पीको राम्रो व्यवस्था छैन। केही भइहाल्यो भने मान्छे मर्न सक्छन्।"<br /> यो अव्यवस्था बुझेर सरकारले गुरुयोजना नै तयार गरेको छ। मेला आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मी भन्छन्, "गढीमाईको मेला नेपाल र भारतका धेरै जनाको आस्था र विश्वासको केन्द्र भएकाले यसको विकासमा धेरै काम गर्न आवश्यक छ। गढीमाईको व्यवस्थाका लागि सरकारले गढीमाई गुरुयोजना पनि स्वीकृत गरिसकेको छ।"<br /> यसबाहेक लाखौं मानिस सहभागी भइसकेपछि स्थानीय वातावरणमा पर्ने चापका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हो। स्थानीय शिक्षक महम्मद रफिक अन्सारी भन्छन्, हामीले नगरेको होइन, नगरेको भए यत्तिको म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्थ्यो। तर मेला सकिएपछि सरसफाइ गर्न तीन महिना लाग्छ।<br />यस्ता समस्या गुरुयोजनाबाट मात्र समाधान होला भन्ने आशा भने छैन। वास्तवमा सोच त अन्धाधुन्द रूपमा हुने बलिलाई नियन्त्रण गर्नेतिर आउनुपर्ने हो तर त्यो आएको छैन। मानिसको आस्थामा परिवर्तन गर्न समय लाग्छ तर बलि, त्यो वीभत्सताका साथ बलि दिने सोच परिवर्तनका लागि सुरुवात त हुनै पर्ने हो। तर अहिलेसम्म त्यसको सुरुवात भने हुन सकेको छैन।<br /><br />माघ २०६१ हाकाहाकी </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-9165164900843950765?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-63412385333596730142008-08-11T23:09:00.000-07:002008-08-11T23:11:27.843-07:00युनेस्कोको विश्व सम्पदा आयोगमा प्रो–पब्लिकको सक्रियतामा नेपालको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खतराको सूचीमा राख्ने अनुरोधका साथ एउटा निवेदन परेको छ। उनीहरूको तर्क छ, जलवायु परिवर्तनले विश्वको तापक्रम बढेको छ र त्यसबाट हिमाल पग्लिदैछ र यसका दोषी हुन्, पश्चिमा राष्ट्रहरू।<br /> उनीहरूले वायुमण्डलमा फ्याक्ने हरितगृहलाई प्रभाव पार्ने ग्यासहरूको मात्रा यति धेरै भइसकेको छ कि त्यसको प्रभावबाट नेपालका ४० वटा हिमताल खतरामा परेका छन्, ती मध्ये पनि २० वटा ताल फुट्ने अवस्थामा पुगेका छन्। निवेदकहरूको लक्ष्य विश्व सम्पदा समितिको सन् २००५ मा बस्ने बैठक हो र त्यस बैठकमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खतराको सूचीमा राख्न सकिए, सरकार, नेपालका गैरसरकारी संस्थालगायत थुप्रैले निकै सहयोग राशि भित्र्याउन पाउने थिए। हिमताल फुट्नु अगाडि र पछाडिका परिस्थितिमा स्थानीय बासिन्दाले सुरक्षा अनुभूति पाउलान् नपाउलान् तर नयाँ विषयमा आउने धनराशिका लागि नयाँ–पुराना गैससबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र राजधानीमा पैसाको खोलो पक्कै बग्ने छ। अहिलेका लागि त्यो राशिको सदुपयोग होला नहोला त्यो भविष्यको गर्भमा नै रहन दिउँ।<br /> यसै विषयमा सरोकार राख्ने अर्को बैठक पनि हुँदैछ, मंसिरको अन्तिम सातामा। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको दशौँ भेला अर्जेन्टिनामा हुँदैछ र नेपालले पक्ष राष्ट्रका हैसियतले भाग लिँदैछ त्यसमा।<br /> यो भेलामा अकालमै मर्न लागेको क्योटो अभिसन्धिले नयाँ जीवन पाएर अगाडि आउन लागेको छ। यसका सातवटा विश्व भेलाहरूमा क्योटो अभिसन्धि पारित गराउन हुँदै आएको कसरतले यसपाला उत्साहजनक वातावरण पाउँदैछ। विकासोन्मुख मुलुकहरूले बाध्यात्मक दायित्व वहन गर्नु नपर्ने तर औद्योगिक देशहरूले हरितगृह ग्यास कटौती गर्नै पर्ने भएका कारण विकासोन्मुख देशहरू क्योटो अभिसन्धिमा सहमति जनाउन अग्रसर भइरहेका छन्।<br /> जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि पक्षधर देशहरूको तेस्रो भेलाले तयार पारी अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको क्योटो प्रोटोकल त्यसपछिका हरेक भेलामा प्रमुख एजेन्डा बनेको थियो। तर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रदूषक अमेरिकाको विरोधका कारण यो अभिसन्धि पारित हुन सकेको थिएन। तर, लामो आनाकानीपछि रसियाले यो सन्धिलाई पारित गरेपछि अभिसन्धिले वैधानिकता प्राप्त गरेको छ।<br /> तर नेपालले अहिलेसम्म हस्ताक्षर नगरेको यो अभिसन्धिलाई उक्त सम्मेलनपूर्व नै अनुमोदनसमेत गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। त्यसका लागि सम्भवत चाँडै नै एउटा अध्यादेश जारी हुनेछ।<br /> तर यसमा किन गर्ने त हस्ताक्षर नेपालले। सरकारी र गैरसरकारी पक्ष नै स्पष्ट देखिएको छैन। हो, यसमा हस्ताक्षर गरेमा स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) मार्फत नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा थुप्रै पैसा भित्रिने छ, त्यसका लागि नयाँ–पुराना गैससबीच फेरि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। के त्यसैका लागि हो यो अनुमोदन?<br />यो संयन्त्रबाट औद्योगिक राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख देशमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा र वनजस्ता क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गरेको प्रमाण पेश गर्न सक्ने प्रावधान छ। वनस्पतिले त्यही कार्वन डाइअक्साइड सोसेर कार्वन सञ्चित गर्ने हुनाले वायुमण्डल स्वच्छ राख्न मद्दत गर्छ। वनको यही भूमिकालाई बढावा दिन "स्वच्छ विकास संयन्त्र" को मान्यताभित्र व्यावसायिक वनखेतीसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ। यसको परिणामस्वरूप त्यस्ता परियोजनाहरूले हुर्काएको वनले जे–जति कार्वन सञ्चित गर्छ, त्यसको तौलअनुसार परियोजनाले रकम प्राप्त गर्न सक्छ। तर प्राकृतिक वनमा सञ्चित हुने कार्वनलाई यस्तो सुविधा प्राप्त छैन। यहाँ ध्यान दिने कुरो के भने नेपालमा यस्ता व्यावसायिक वन छैनन्, हामीकहाँ त सामुदायिक वन छ तर त्यसले यो सुविधा पाउँदैनन् अर्थात् सामुदायिक वन उपभोक्तालाई सो वनले सञ्चित गर्ने कार्वनबापतको रकम प्राप्त हुन सक्दैन। यहाँ नै नेपालका सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ। आगामी बैठकमा उनीहरूले स्थानीय समुदायको लगानीबाट हुर्काएको सामुदायिक वनलाई सीडीएमको सुविधा पाउने गरी सौदावाजी गरिनुपर्छ। यसो नगरे त हुचुवाका भरमा पैसा भित्र्याउने र गैसस मोटाउने कामबाहेक सम्मेलनको कुनै औचित्य हुँदैन।<br /> राजेश घिमिरे<br />मंङ्सिर २०६१ हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-6341238533359673014?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-7341592151027866272008-08-11T23:08:00.000-07:002008-08-11T23:09:33.619-07:00जाने–बुझेकै कुरो हो, पृथ्वीमा जनसंख्या बढेपछि, स्रोतको आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ। त्यससँगै मानिसको भौतिक सामग्रीप्रतिको चाह पनि बढ्दै जान्छ। यी दुवैको मूल मार भने पृथ्वीमातामा नै पर्छ। बढ्दो जनसंख्या र उग्र भौतिक चाहले पृथ्वीको स्रोत सकिँदै जान्छ। यो कुरा धेरैले बुझेका छैनन्, बुझेकाले पनि बुझ पचाएका छन्। त्यससँगै विशेषगरी पश्चिमी राष्ट्रका मानिसहरू ठूला र राम्रा भौतिक सुविधाका कुरा गर्नमा व्यस्त छन् अनि हामीहरू उपभोक्तावादको पश्चिमी शैलीको अनुशरणमा दौडिरहेका छौं। पश्चिमा शैली अर्थात् भविष्यमा आफ्नो क्रियाकलापले कस्तो असर गर्छ भन्ने सोच्दै नसोची प्राकृतिक स्रोतको चरम शोषण गर्ने शैली। यो पूर्वीया दर्शनको ठीक विपरीत शैलीको परिणाम सुरुमा पृथ्वीमाताले भोग्छिन्, अनि हामी मानिसकै थाप्लामा त्यसको दुःख कष्ट आइलाग्छ।<br /> जनसंख्या बढ्दै जाँदा आवश्यकता बढ्नु स्वाभाविक हो र त्यसका लागि स्रोत बढी चाहिनु पनि व्यावहारिक नै छ तर त्यसकै नाममा पश्चिमी शैली अनुशरण गरेर हामी बस्ने धर्तीलाई ध्वस्त पार्नुचाहिँ कति जायज छ? धर्तीलाई जोगाउन त प्राकृतिक स्रोतको राम्रो व्यवस्थापन र सन्तुलन गर्नुपर्छ।<br /> हो, त्यसैका लागि सक्षम छ हाम्रो रैथाने ज्ञान। हाम्रै रैथाने ज्ञानको एउटा अंग हो, आम्जी उपचार पद्धति। वास्तवमा संसारभरिकै रैथाने जातजातिको संस्कृतिको विकासमा धर्तीमाताको इज्जत कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी जोगाउँदै प्राकृतिक स्रोतको इज्जतदार उपयोग गर्ने भन्ने हो। तिनका नियम, रीतिरिवाज र संस्कृतिले वातावरण संरक्षणका लागि प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा टेवा दिइरहेका हुन्छन्। रैथानेहरूको पूजाआजा, रीतिरिवाज, रूढीवादी सबै पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलित गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनतिर लक्षित हुन्छ। हजारौं वर्ष लगाएर विकास भएको यो ज्ञानको रहस्यलाई बुझेर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने हो भने वातावरणीय समस्या आउँदैनन् र आए पनि समाधान गर्न सकिन्छ।<br /> तर पश्चिमा उपभोक्तावादी हुरीले हजारौं वर्ष लगाएर जरो फैलाएको रैथाने संस्कृतिलाई हल्लाइरहेको छ अहिले। आधुनिकताका नाममा त्यस्ता वस्तुहरूको प्रवेश भएको छ जुन हाम्रो संस्कृतिमा कतैबाट पनि जोडिएको छैन। र, यही आधुनिकताले हाम्रो स्वाद फेरिदिएको छ, हाम्रो दृष्टिकोणमा भारी बद्लाव आएको छ। वास्तवमा पश्चिमी समाजको ठीक विपरीत पूर्वीया र रैथाने समाजका आवश्यकताहरू सीमित हुन्छ र हाम्रो त्यो संस्कृतिले हाम्रा चाहनाहरूलाई नै सीमित गरिदिएको हुन्छ। तर शासकीय उपनिवेशसँगै पश्चिमाहरूले सांस्कृतिक र भाषिक उपनिवेशको ठूलो साम्राज्य खडा गरे, शासन त गयो तर अन्य उपनिवेशको असर आज पनि बाँकी छ र त्यसले ठूलो घेरा बनाउँदै लगेको छ। परिणामत् युवाहरूलाई आफ्नो जरो कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन, पश्चिमालाई त उनीहरूले छुन पनि सकेका छैनन्। अनि हुरीमा उडेका पात पतिङ्गर झैं बनेको छ, रैथाने र पूर्वीया समाजका युवाहरूको नियति। हुरीका पात बन्ने कि आफ्नो पहिचान बाँकी राख्ने? यिनै दुई विकल्प छन् हामीसँग। दोस्रो विकल्प रोजे, सुन्दर स्वच्छ वातावरणमा दिगो विकासको स्वाद पाउन सहज होला। आम्जीलगायतका हाम्रा अनेकन रैथाने ज्ञानको संरक्षण र सम्बर्द्धन पनि आफ्नै पहिचान जोगाउनका लागि हो। आज हामी वैज्ञानिक तर्कको कुरा गर्छौ र पश्चिमी हावामा कावा खान्छौं तर सोच्ने बेला आएको छ, हाम्रो ज्ञानको रहस्य खोज्ने बेला आएको छ।<br /> रूढी र अन्धविश्वासको धूलोले छोपिएको हाम्रो ज्ञानबाट त्यो धूलो हटाउने प्रयास हामीले कहिल्यै गर्‍यौं त? त्यसो नगरी हामी कागले कान लग्यो भन्दै कागका पछाडि दौड्ने? सहस्रब्दीसम्म हामीलाई चिनाउन सक्ने, बचाउन सक्ने त्यो ज्ञान साँच्चै अवैज्ञानिक होला त? पक्कै छैन, नत्र हाम्रो अस्तित्व यो पृथ्वीमा हुँदैन थियो। आजका युवाको चुनौती पनि यही हो। हाम्रो ज्ञानको रहस्य बुझ्ने र त्यसको संरक्षण सम्बर्द्धनका लागि पुनर्उत्थानको क्रान्ति गर्ने, आऔं यही पूनीत कर्मका लागि हातेमालो गरौं।<br /> राजेश घिमिरे असोज २०६१ हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-734159215102786627?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-8582100325076752272008-08-11T23:00:00.000-07:002008-08-11T23:08:50.130-07:00<span style="color:#006600;">गरिब नै मर्कामा<br /></span>सशस्त्र द्वन्द्वकाकारण आफ्नै देशमै बाँच्न मुश्किल भइरहेको बेलामा कुनै वातावरणवादीले आएर "पृथ्वी तात्दैछ" भन्यो भने उसले पाउने जवाफ "मलाई के मतलव" भन्ने नै आउँछ। प्रकृतिका संरक्षणमा लागेकाले राम्ररी कमाउन नभएर खान–लाउनसमेत नपाउनेलाई "विश्वव्यापी उष्णीकरण" वा "ग्लोबल वार्मिङ" कै कुरा गर्‍यो भने पनि जवाफ उस्तै आउँछ।<br />तर वास्तवमा पृथ्वीको वातावरण तात्नु वा विश्वव्यापी उष्णीकरण हुनुको सबैभन्दा ठूलो असर गरिबकै थाप्लामा पर्छ। यसको प्रत्यक्ष असर वातावरणमा परे पनि अप्रत्यक्ष असरको मार भने आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिकलगायत सबै क्षेत्रमा पर्छ। र, त्यसको पहिलो असर भने हामी गरिबहरुमा नै पर्छ।<br /> वास्तवमा मान्छेले आफ्ना कामबाट पृथ्वीको मौसमजस्तो विशाल र जटिल कुरालाई समेत असर पर्न सक्छ भन्ने सायद नै सोचेका थिए होलान् ! तर अहिले आएर यो एउटा ठूलो समस्याको रूपमा देखापरेको छ।<br /> विश्वव्यापी उष्णीकरणले हाम्रो स्वास्थ्यका साथै अर्थतन्त्र, प्राकृतिक सम्पदा र हाम्रा आगामी पुस्ताहरूलाई समेत खतरामा पारिरहेको छ। यो समस्यामा पृथ्वीका सबै मानिस एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।<br /> त्यसअगाडि हामीजस्ता साधारण जनताले मौसम परिवर्तन र त्यसबाट आइलाग्ने खतराका बारेमा बुझ्नुपर्छ। युरोपेली युनियनले हरितगृह रोग सम्बन्धित कार्वन डाइअक्साइड र अरु ग्यासहरूको निष्काशन तोकिएको मापदण्डभित्र राख्न आउँदो जनवरीदेखि अनिवार्य गर्ने भएका छन्। उनीहरूले बजार संयन्त्रअन्तर्गत कार्वन निष्काशनमा किनबेच अधिकार लागू गर्ने भएका छन्। अब रुसले पनि यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा क्योटो प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्नसक्छ। बेलायतले सन् २०५० भित्र आफ्नो प्रदूषण निष्काशनलाई ६० प्रतिशत कम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पृथ्वीका मानिसले आफ्नो गतिविधिलाई सुधार्न एक वर्षकै ढिलाइ गरे भने पनि निकै कहालीलाग्दो स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। सबै वैज्ञानिकहरू पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाने कुरामा विश्वस्त छन्। मतभिन्नता केवल कति मात्रामा बढ्दै जाने हो भन्नेमा मात्र छ। मौसम परिवर्तनले एक्कासि अति डरलाग्दो स्वरूप पनि लिनसक्छ। मौसम परिवर्तन रोक्न हामीले आफ्नो गतिविधि सुधार गर्ने क्रममा अरु फाइदाहरू पनि पाउँछौं। हरितगृह ग्यासको निष्काशन कम गर्नु भनेको पेट्रोलियम पदार्थको कम उपयोग गर्नु हो। त्यस्तै हामीले गाडी र उद्योगहरूमा ऊर्जा कम प्रयोग गर्ने वा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने खालको प्रविधि लगाउन सक्छौं। जसले गर्दा प्रदूषण घट्छ। यी सबैले पैसा बचाउनुको साथै सिर्जनशील प्रविधिको विकास हुन्छ। अहिले विश्वभरि नै प्रदूषक निष्काशन रोक लगाए तापनि एक दशकभित्र पृथ्वीको तापक्रम अझ केही मात्रामा बढ्ने वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ। यसले कृषिको उत्पादकत्वमा ह्रास आउने, समुद्री सतह बढ्ने र मौसममा परिवर्तन ल्याउने असरहरू देखाउने छ।<br /> विश्वव्यापी उष्णीकरणविरुद्ध लड्न नयाँ नीतिनियम लागू गर्नुपर्ने कुरामा सबैको एकमत छ। ती नीतिनियमले अनिवार्य रूपमा कार्वनको निष्काशनमा कमी गर्नुपर्ने अथवा त्यसअनुसार कर तिर्नुपर्ने र विश्वभर कार्वन निष्काशनको अधिकार किनबेच गर्न पाउनेजस्ता कुरालाई समेट्नुपर्छ। यसअन्तर्गत कुनै कम्पनीले केही प्रतिशत आफ्नो प्रदूषण घटाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि कम्पनी आफैंले ऊर्जा वचत गर्ने प्रविधि अथवा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प प्रयोग गर्नसक्छ। अथवा कम्पनीले अरु कुनै कम्पनी जसले चाहिनेभन्दा बढी प्रदूषण घटाएको छ, त्यससँग बाँकी प्रदूषणको प्रतिशत खरिद गर्नसक्छ।<br /> रुख बिरुवा रोप्न र कार्वन कम प्रयोग गर्ने प्रविधिको लगानीका निम्ति ऋणको व्यवस्थासमेत गरिएको हुन्छ। यस प्रावधानअन्तर्गत घटाउनेले निकै फाइदा पाउने देखिन्छ।<br /> <br /><span style="color:#006600;">चुनौती</span><br /> आइपर्ने खतरादेखि सावधान भई त्यसको समाधानका लागि काम सुरु गर्नु नै ठूलो कुरा हो। तर दुःखको कुरा के हो भने जुन अनुपातमा काम हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। अहिले औंलामा गन्न मिल्ने देशहरूले मात्र क्रियाशील हुने हो भने कार्वन डाइअक्साइडको मात्रा वातावरणमा चाहिए पनि घटाउन सकिन्न। विकासोन्मुख देशहरूको कारणले केवल एक तिहाई हरितगृह ग्यासको निष्काशन हुन्छ। तर यसको मात्रा अबको सय वर्षभित्र निकै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा नयाँ कुरा उठेको छ। त्यो के भने पहिले औद्योगिक राष्ट्रहरू प्रदूषण घटाउन गम्भीर भएको प्रष्ट पार्ने र त्यसपछि विकासोन्मुख देशहरूलाई नयाँ प्रविधि अपनाउनमा सहयोग गर्ने।<br /> अहिले सबै जना पृथ्वीको तापक्रम दुई डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने प्रयासमा छन्। यसमा सफल रहनका लागि कार्वन डाइअक्साइडको मात्रा वायुमण्डलमा ५५० पीपीएमभन्दा कम हुनुपर्छ। यसका लागि प्रतिव्यक्ति प्रदूषण आधा घटाएमात्र सफलता हासिल गर्न सकिन्छ।<br /> विश्वव्यापी उष्णीकरणको विषयमा अहिले कुनै पनि कुरा किटान गरेर भन्न सकिन्ने अवस्था छैन। कसैलाई पनि यसको परिमाण र परिणाम यहि हुन्छ भन्ने थाहा छैन। कति तात्न सक्छ? कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हुन्छ? सुख्खा वा बाढी कुन बढी हुन्छ। यी सबको उत्तर अहिले दिन सक्ने स्थिति छैन। अहिले सोचिएको भन्दा बेग्लै किसिमको परिणाम पनि आउन सक्छ।<br /> <br /><span style="color:#006600;">कसरी तात्छ त पृथ्वी<br /></span> यो प्रक्रिया हामीले तरकारी वा फूल लगाउनका लागि प्रयोग गर्ने हरितगृह (प्लास्टिकको घर) को जस्तै हुन्छ। कार्वन डाइअक्साइड र अरु केही ग्यास मिलेर हरितगृहको छानाजस्तै काम गर्छ। त्यसैले गर्दा सूर्यबाट आउने किरणहरू सजिलैसित पृथ्वीमा आउँछन् तर बाहिर जान पाउँदैनन्। यसैकारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्न जान्छ। यी ग्यास पूरै बेफाइदाजनक पनि छैनन् किनकि यी ग्यास नहुँदो हो त पृथ्वीमा सबै चिज माइनस १७ डिग्रीको चिसोमा जम्ने थिए।<br /> तर वायुमण्डल निकै नै जटिल छ। यदि हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा बढेमा आकाशमा बादल बढी लाग्न सक्छ र कार्वन डाइअक्साइडबाट बढ्ने तापक्रमलाई रोक्न सक्छ। तर मौसम परिवर्तन यसै किसिमले हुन्छ भन्न कठिन छ। जे भए तापनि मौसम परिवर्तन भइरहेको छ। बितेको सय वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम ०.६ डिग्रीले बढेको छ। यसका कोशी–काली, हिमनदी सन् १९७८ को तुलनामा ४० गुना चाँडो, २०० मिटर प्रतिवर्षको अनुपातमा घटिरहेको छ। यसरी बिलाइरहेका अरु सयौं हिमनदीहरू छन्। आर्कटिक महासागर र ग्रीनल्यान्डबाट हिउँहरू हराउन थालेका छन्। सयभन्दा बढी प्रजातिका जन्तु चिसो क्षेत्रतर्फ सरेको भेटिएको छ। हरेक एक डिग्री तापक्रम बढेको खण्डमा १० प्रतिशत गहुँको उत्पादकत्वमा ह्रास आउने गरेको छ।<br />पृथ्वीको इतिहासमा अकस्मात मौसम परिवर्तन भएको धेरैपटक पाइएको छ। अहिले बढिरहेको हरितगृह ग्यासले पनि यस्तै एक्कासि विश्वमा परिवर्तन ल्याउने हो कि भन्ने सबैलाई त्रास छ।<br /><br /><span style="color:#006600;">कसरी पर्छ मार</span><br /><span style="color:#3366ff;">बाढी</span><br />पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएपछि हिउँ, हिमनदी र आन्टार्टिकजस्ता हिमप्रदेश पग्लँदै जान्छ जसको कारण यस शताब्दीभित्र समुद्री तह एक मिटरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। समुद्रको सतह बढ्दा धनी देशहरूले त रक्षात्मक उपाय अपनाउन सक्छन् तर गरिबहरू विस्थापित हुनेबाहेक विकल्प नै रहँदैन। केही समुद्री तहहरूमा बाढी–पहिरोका घटना घट्ने क्रम सुरु भइसकेको छ र पानीको तह बढ्दै गएमा यो अवस्था अझ नाजुक हुने स्थिति छ। पानीको तह र तापक्रमको परिवर्तन सँगसँगै कोरल रिफहरू पनि दबाबमा परेका छन्। त्यस्तै समुद्रमा कार्वनको मात्रा बढ्नाले अति शूक्ष्म आधारभूत जीवन प्लाङ्टन पनि प्रभावित हुन सक्छ। यसले खाना चक्रमा प्लाङ्टनभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका प्राणीलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने देखिन्छ।<br /><span style="color:#3366ff;">आँधी र हुरी बढ्ने</span><br />उष्णीकरणले तीव्र र अनुमान गर्न नसकिने आँधीहुरी र तुफानजस्ता मौसमी घटनाक्रमहरू बढ्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। यद्यपि यसबारे ठोस प्रमाण र तथ्यांकचाहिँ संकलन गर्न बाँकी नै छ। तर त्यस्ता घटना बढेमा गरिबहरू नै मर्कामा पर्ने निश्चित छ।<br /><span style="color:#3366ff;">घट्दो खेती उत्पादन</span><br />केही निश्चित ठाउँहरूमा बढ्दो तापक्रमले बाली उत्पादनमा प्रतिकूल असर गर्नेछ। प्रत्येक तापक्रम वृद्धिले बाली उत्पादनमा उत्तिकै मात्रामा गिरावट ल्याउने छ। र, असरचाहिँ गरिबलाई नै बढी पर्छ।<br /><span style="color:#3366ff;">जीवजन्तुमा प्रभाव</span><br />विश्व उष्णीकरणले वन्यजन्तुलाई समेत शरणार्थी हुन बाध्य तुल्याएको छ। यसो हुँदा आफ्नो वासस्थानबाट जनावरहरू लोप हुने क्रम देखा परेको छ।<br /><span style="color:#3366ff;">खडेरी</span><br />अफ्रिका मरुभूमिमा परिवर्तन भयो। कारण मौसम परिवर्तन। यही मौसम परिवर्तन अन्तिम तरंगमा पुगेमा भएका उर्वर जग्गा बाँझो र सुख्खा हुन समय नलाग्न सक्छर गरिब पनि विस्थापित हुन धेरै समय लाग्दैन।<br />राजेश घिमिरे<br />भदौ २०६१ हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-858210032507675227?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-72210681690156714412008-08-11T21:36:00.000-07:002008-08-11T21:38:40.787-07:00<p><br /> यसपालिको हाकाहाकीको आवरणमा छापिएको छ, कान्छीमाया दिदीको तस्वीर। काठमाडौं मूलखर्ककी ५८ वर्षीया कान्छीमाया तामाङले पनि आमगरिब नेपाली महिलाले गर्ने जति नै मेहनत गर्छिन् तर उनलाई त्यो मेहनतले वर्षदिनसम्म खान पुग्दैन<br />किनकि उनको बारीको छेउमै पर्छ–राज्यको स्वामित्वमा रहेको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज। शिवपुरीबाट आउने बाँदर र बँदेलले कान्छीमाया दिदीको खेतीलाई बर्वाद पारिदिन्छ। उनी बाँदरलगायतका वन्यजन्तुबाट आफ्नो बाली जोगाउनका लागि अनेकन उपाय लगाउँछिन्, कहिले आफैं कराउँछिन्, कहिले ढ्याङ्ग्रो ठटाउँछिन् तर पनि केही लाग्दैन, उनको आँखै अगाडिबाट चोरी लान्छन् तिनले कान्छीमायाको मेहनतको फल।<br /> बाँदर र बँदेलजस्ता वन्यजन्तुलाई धपाउने अनेकन उपायमध्ये एक हो–कान्छीमाया दिदीको कुकुर। हो, आफ्नो मकैबारी छेउको गोठमा एउटा कुकुर पालेकी छन् कान्छीमाया दिदीले। कुकुरलाई यति छोटो सिक्रीले बाँधिएको छ कि ऊ बस्नै सक्दैन। कुकुर, बस्यो कि सुत्यो, अनि सुत्यो कि बाँदरको हातबाट मकै सखाप। सुत्न नपाएकाले त्यो कुकुर दिनभरि भुकिरहन्छ अनि बाँदर जंगल छेउका मकैका घोगाबाहेक अरु खान सक्दैनन्।<br /> एक हिसाबले भन्ने हो भने कान्छीमाया दिदी, उनको कुकुर र संरक्षित क्षेत्र वरपर अनि भित्रै बस्ने मानिसहरूको जीवनमा समानता छ। ती गरिब नेपालीहरू आफ्नो कमाई र जीवनको रक्षाका लागि न दिनमा सुत्न सक्छन् न रातमा। दिनरात कराउनै पर्छ उनीहरूले, नत्र कमाई पनि सखाप, ज्यान पनि सखाप। कराउने शिवाय केही गर्न सक्दैनन् उनीहरू।<br /> नियम कानुनले उनीहरूको हात बाँधिएका छन्, कुकुर झैं भुक्नुपर्ने बाध्यता। आफ्नै जमिन, आफ्नै मेहनत अनि आफ्नै खेती, तैपनि विश्वको जैविक विविधता जोगाउनका लागि संरक्षण गरिएका वन र त्यसका वन्यजन्तुका कारण आफ्नो मेहनतको फल सबै सखाप हुँदा पनि टुलुटुलु हेर्नुपर्ने बाध्यता। किन त्यस्तो? विश्वभरिकै नागरिकका लागि जोगाइएका ती वन्यजन्तुका कारण भएको क्षति हामी निमुखा गरिबले मात्र किन व्यहोर्नु परेको? क्षति हाम्रोमात्रै फाइदा सबैलाई। हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने होइन र?<br /> यस्ताखाले अनेकन वातावरणीय अन्यायका शिकार भएका छौं हामी राज्यपक्षबाट। तर क्षतिपूर्ति भने पाइँदै पाइँदैन वा पाए पनि देखावटी रूपमा एकदम कमपाइन्छ। यसरी पाएको क्षतिपूर्ति यति कम हुन्छ कि त्यसले क्षतिको एक प्रतिशत पनि पूर्ति हुँदैन।<br /> हामीले न्याय नपाउनु पछाडि अनेकन कारण छन् र पहिलो चाहिँ हाम्रो आफ्नै कमजोरीले गर्दा हो। किनकि हामी आफैंलाई थाहा छैन हामी अन्यायमा परेका छौं भन्ने। थाहा नभएपछि के आवाज उठाउने? कसका अगाडि उठाउने? अनि कसरी उठाउने?<br /> हामी वातावरणीय अन्यायमा पर्नुको अर्को कारक हो सरकारी कमजोरी। सरकार कमजोर भएकै कारण नेपाल र नेपाली जनताले जैविक विविधता जोगाउनका लागि गरेको त्यागका बारेमा विश्वले राम्ररी थाहा पाउन सकेको छैन। अनि विश्व जनमञ्चअगाडि हाम्रो सरकारले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी आवाज उठाउन सकिरहेको छैन र त्यसबापत आफूले पाउनुपर्ने सुविधा पनि लिन सकेको छैन। नेपाली जैविक विविधतामा भएका लगानीको जति फल नेपाल भित्रिएको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका माध्यमबाट मात्र आएको छ र खर्च पनि उनीहरूकै एजेन्डामा मात्र हुन्छ। उनीहरूको एजेन्डा, कान्छीमाया दिदी र हाम्रा समस्याभन्दा फरक छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसो त बाघ, भालु, गैंडाजस्ता नेपालका आकर्षक वन्यजन्तुलाई जोगाउन चाहन्छन्। चाहे, त्यसका लागि निमुखा गरिबहरू मारमा किन नपरुन्। उस्तै परे, ती वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि उनीहरू हामीले परापूर्व कालदेखि उपयोग गर्दै आएको प्राकृतिक सम्पदा र भूमिबाट विस्थापित गर्न पनि पछि पर्दैनन्। र, तिनका एजेन्डाका अगाडि विवश भएर उभिन्छ हाम्रो सरकार !<br /> हामीलाई वातावरणीय अन्यायमा पार्ने सरकारी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय ठालुहरूविरुद्ध आवाज उठाउने आजको टड्कारो आवश्यकता हो।<br />यी वातावरणीय अन्यायबाट मुक्त हुनका लागि सबैभन्दा पहिला त हामी आफू नै जागरुक हुनु पर्‍यो र सरकारलाई पनि घचघच्याउनु पर्‍यो। नत्र त हाम्रो हालत कान्छीमाया दिदीको कुकुरको झैं हुन्छ र हातमुख जोर्नका लागि हामी सधैं भुकिरहने छौं,<br />कराइरहने छौं। </p><p>राजेश घिमिरे<br />भदौ २०६१ हाकाहाकी </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-7221068169015671441?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-9567927442274736822008-08-11T01:10:00.000-07:002008-08-11T01:15:51.365-07:00<p><br /> आत्मसम्मानका लागि सुरु गरिएको चमार आन्दोलन अहिले थला परेको छ। सिरहा र सप्तरीका चमारहरूको यो सामाजिक आन्दोलन राजनीतिको फोहोरी खेलको शिकार भयो। सशक्त ढंगबाट चमार मुक्तिको बाटोमा लागेको आन्दोलनको पक्ष/विपक्षमा कांग्रेस आफैं फस्यो, एमालेले भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्‍यो र अन्ततः सशस्त्र द्वन्द्वकोएक पक्ष माओवादीले यसलाई बिथोलिदियो र स्थानीय ठालुहरू प्रशासन र पैसाका आडमा यसलाई हालका लागि दबाउन सफल भए।<br /> जबसम्म दिगो विकास, वातावरणीय न्याय र समन्यायको अवधारणा व्यवहारमा लागू हुँदैन तबसम्म नागरिकले स्वाभिमानका साथ जीवन बिताउन सक्दैन। चमारहरू त्यही स्वभिमानको खोजीमा छन्, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न चाहन्छन् तर सनातन धर्मको वर्ण व्यवस्थाको विकृत रूप छुवाछूत प्रथाका आडमा समाजका ठालुहरू उनीहरूलाई अगाडि बढ्न दिँदैनन्।<br /> वर्ण व्यवस्थाको पक्षमा तर्कहरू धेरै छन् तर त्यसपछाडि लुकेको सत्यचाहिँ शासक र त्यसका आसेपासे वर्गले प्राकृतिक स्रोतमाथि एकलौटी कब्जा जमाउनु नै हो र "तल्लो जात"का नाममा श्रमजीवी वर्गलाई श्रम गराउने र प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न र त्यसबाट फाइदा लिनबाट वञ्चित गराउने नै हो। त्यसैले त आज पनि आफूले सदियौंदेखि दबाएर राखिएकाहरू शक्तिशाली भए भने प्राकृतिकलगायतका आफूले उपभोग गर्दै आएका स्रोत, सम्पदा र शक्ति गुमाउने डर छ, ती ठालुहरूलाई। अहिले सिरहा र सप्तरीका ठालुहरू चमार आन्दोलन, नाकाबन्दी र बहिष्कारका नाममा दबाउन सकेकोमा दंग छन्।<br /> उनीहरूले सम्झेका छन्, सजिलै निभ्यो त्यो परालको आगो तर उनीहरूले बुझेका छैनन्, चमार आन्दोलन सजिलै निभ्ने आगो होइन यो त भूसको आगो हो भित्रभित्रै सल्किरहेछ प्रजातन्त्रले दिएको चेतनाको शक्तिले एकपछि अर्को चमारको मनमष्तिस्कमा आगो सल्किरहेको छ र यसको अन्त्य आत्मसम्मानको प्राप्तिपछि मात्र हुन्छ।<br /> तराईंका चमारमात्र किन, नेपालका सम्पूर्ण दलितहरूमा यो फैलिएको छ, आत्मसम्मानका साथ जीवनयापनको चेतनाले बलियो जग बसालिसकेको छ। त्यसैले त हामीलाई विश्वास छ, नागरिक स्वाभिमानका लागि सुरु भएका आन्दोलनहरू जसले जतिसुकै जस्तोसुकै बल लगाएर दबाउन खोजे पनि दबिदैनन्, मुक्ति टाढा छैन। आत्मसम्मानसहितको जीवनका लागि सबैलाई हाम्रो अग्रिम बधाई र शुभकामना। </p><p>राजेश घिमिरे</p><p>असार २०६१ हाकाहाकी </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-956792744227473682?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-26537317199761237692008-08-11T01:09:00.000-07:002008-08-11T01:10:19.237-07:00मानवअधिकार हननका अनेक रूप छन्, तीमध्येको गम्भीर रूपचाहिँ मानवलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सोच्ने, सिर्जना गर्ने र छलफल गर्ने कुराबाट वञ्चित गराउनु नै हो। त्यसका लागि आवश्यक हुन्छ सत्य र तथ्यपरक सूचना, तर मन मस्तिष्कमा सामन्ती संस्कारले जरो गाडेका शक्ति सम्पन्नहरू सजिलै त्यस्तो सूचना आमजनतामा दिन चाहँदैनन्। किनकि उनीहरूले बुझेका छन्, सूचना शक्ति हो र आमजनताका हातमा त्यो शक्ति परेमा, प्रश्न उठ्न थाल्छ, जवाफ खोजिन थाल्छ र हरेका निर्णयका औचित्य प्रमाणित गर्नका लागि दबाब सिर्जना हुन थाल्छ, परिणामत शक्ति हातमा लिएर बसेकाहरूको कुर्सी डग्मगाउँछ। यो एउटा कारण हो, स्थानीय रेडियो र विशेषत सामुदायिक रेडियाप्रति देखिएको सरकारको अनुदारपनको।<br /> हामीले सूचनाको एकतर्फी रूपमात्र देख्न पाएका छौं, धेरै अगाडिदेखि। केन्द्रबाट ढ्वाङ फुकिएका सूचना पाइरहेका छौं, रेडियो, टीभीमात्र होइन, केन्द्रबाट खटिआएका कर्मचारीदेखि विशेषज्ञ भनाउँदाहरूको मुखबाट। त्यसैले हाम्रो "विकास"पनि एकतर्फी भएको छ, केन्द्रमुखी भएको छ। तिनले कागले कान लग्योभन्दा हामी कागकै पछाडि दौडन बाध्य भएका छौं किनकि ती सूचनाको अवलम्बन गर्नुको विकल्प पनि थिएन, हामीसँग। हुँदो हो त, हामी प्रश्न गर्थ्यौ? विकल्प दिन्थ्यो। तर सत्तासीनहरूलाई न त विकल्प मन पर्छ न त प्रश्न। यो अर्को कारण हो, स्थानीय रेडियो र विशेषत सामुदायिक रेडियाप्रति सरकारी अनुदारपनको।<br /> अहिले त सूचनाको बाढी नै छ, यत्रतत्र सूचना। तर कुन सूचना हाम्रा लागि ठीक र कुन गलत, छुट्टयाउने आधार छैन हामीसँग, किनकि सूचना केलाउने र विश्लेषण गर्ने ठाउँमा हामी र हामीजस्ता मानिस छैनन्। सूचना आउँछ र पत्याउन कर लाग्छ र त्यसमा अवलम्बन गर्न थाल्छौं। हामीले विश्लेषणबिना कार्यान्वयन गरेका विकास, प्रविधि, वातावरण आदि अनेकन सूचनाका कारण हामीले आफ्नोपन गुमाइसकेका छौं। सूचनाबाट नयाँ प्रविधि त आए, तर एकातिर विश्लेषण क्षमताका अभावमा हामीले तिनलाई पूरा ग्रहण गर्न सकेनौं भने अर्कातिर हामीले हाम्रो आफ्नो प्रविधि परित्याग गरिसक्यौं। फलत प्रविधिको कुहिरोमा हराएका कागझै भएका छौ आज हामी। सूचना विश्लेषणमा हाम्रो र हामीजस्ताको पहुँच हुँदो हो त हामी आज सक्षम हुन्थौं, स्वावलम्बी हुन्थ्यौं। तर सक्षम र स्वावलम्बीहरू मन पर्दैन जस्तोसुकै शक्तिवालाहरूलाई। यो पनि अर्को कारण हो, स्थानीय रेडियो र विशेषत सामुदायिक रेडियाप्रति सरकारी अनुदारपनको। यस्ता अनेकन कारण छन्, समुदायलाई सूचनाको पहुँचको सहज र सरलमाध्यम सामुदायिक रेडियो हासिल गर्न नदिने। त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रसारित विषयवस्तु अल्पसंख्याक चतुर, व्यापारी तथा सत्तासीनहरूको स्वार्थ, नियन्त्रण र निगाहमा सदैव निर्भर राखिन्छ। त्यसबाट सूचना तथा सांस्कृतिक विषयवस्तुको प्रवाहमा भयानक असन्तुलन सिर्जना गरिन्छ। हामी आमजनतासँग विषयवस्तुमाथि अन्तरक्रिया नगरेर हामीमाथि सूचना थोपर्ने कार्यहरूमात्र हुन्छ।<br /> तर अरुले रोक्दैमा रोकिन्छौं र हामी। कुलिन र सम्भ्रान्त भनिनेहरूको कब्जाबाट सूचनाको शक्ति खोस्ने अभियान सुरु भइसकेको छ, सामुदायिक रेडियोको माध्यमबाट। अबको चुनौती त यो आन्दोलनलाई गाउँ–गाउँ अनि समुदायमा पुर्‍याउने हो र सत्य –तथ्य सूचनाको विश्लेषणयुक्त ग्रहण गरी हामीले आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै लाने हो। आउँ, समुदायलाई सूचनाको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने यो अभियानको सशक्तीकरणका लागि अग्रिम शुभकामना। जेठ २०६१ हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-2653731719976123769?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-67666962923073686772008-08-11T01:07:00.002-07:002008-08-11T01:09:33.052-07:00प्रकाशपुर सुनसरीका ६० वर्षीय नरबहादुर दाहाल अहिले थाप्लामा हात लगाएर गम्दै छन्। "कुन जन्मको कर्मको फल हो यो?"नरबहादुरले आफ्ना छिमेकीहरू जसरी नै जंगली हात्तीबाट बालीको रक्षा गर्नका लागि प्रकाशको व्यवस्था गर्न बिजुली तार टाँगेका थिए। त्यही तारमा करेन्ट लागेर एउटा जंगली हात्ती मर्‍यो। र, उनी वन्यजन्तु संरक्षण अधिकारीको कब्जामा परे, थुनामा परे विचरा बिरामी बूढा म्य्. धरौटी राखे, जरिवाना तिरेर बल्ल–बल्ल छुटेका छन्, नरबहादुर।<br /> नरबहादुरका मात्र के कुरा गर्नु, सुनसरी बकौलीकी मीना भुजेल घरको न घाटको भएकी छन्, उनको बारीमा पनि एउटा जंगली हात्ती मारियो। सर्लाही सखुवाका रविन, पूजा र अमिता अहिले अनाथ भएका छन्। एउटा उन्मत्त जंगली हात्तीले उनीहरूका बाबालाई किचीमिची पारिदियो। झापा बाहुनडाँगीकी सन्तमाया दियाली विधवा र बेसहारा भएकी छन्, उनका खसम पनि हात्तीकै शिकार भए, बाहुनडाँगीका बूढा धनबहादुर थापाले आफ्नो जवान छोरा र भर्खरै भित्र्याइएकी बुहारी गुमाए।<br /> जंगली हात्ती र मानवबीचको द्वन्द्वकायी केही उदाहरणमात्र हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वबाट आक्रान्त हाम्रो मुलुकमा यी उदाहरणहरू सरकारी फाइलका पाना–पानामा टिप्पणीका रूपमा मात्र छन्। संवेदनहीनताको पराकाष्ट भएको यो देशमा हात्तीपीडितहरूको आवाज सुनिदिने सायद नै कोही होला?<br /> २०६० सालमा मात्र जंगली हात्तीका कारण ११ जना निर्दोष र गरिब नेपालीले ज्यान गुमाए, बाली, घर र अरु धनसम्पत्तिको नोक्सानीको त कुनै तथ्यांक नै छैन। पहिले/पहिले वर्षको तीन महिनामात्र देखिने हात्तीले अहिले बाह्रै महिना आंतक मच्चाउन थालेका छन्। र, सरकारी अधिकारीहरूको भनाइलाई मान्यता दिने हो भने यसको मुख्य दोषी तिनै पीडित गरिब नेपाली नै हुन्। किनकि "तिनीहरूले हात्तीको प्राकृतिक बासस्थान र बाटो मासेर खेती गरे र घर बनाए त्यसैले हात्ती रिसाए।"<br /> तर यो शतप्रतिशत सत्य होइन। किनकि केही वर्षअगाडिसम्म पूर्वी नेपालका थोरै ठाउँमा केही महिनामात्र आतंक मच्चाउने हात्तीहरू अहिले झापादेखि रौतहटसम्म बाह्रै महिना आतंक मच्चाएर हिंडेका छन्। सामुदायिक वन र संरक्षित क्षेत्रहरूको सफलताका कारण उनीहरूको बासस्थान बिग्रनेभन्दा सप्रने क्रममा छ। यसमा गरिब नेपाली जनताको कुनै दोष छैन। दोष नै दिने हो भने त सबैभन्दा ठूलो दोषी सरकारको संरक्षण नीति, नीति–निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरू नै हुन्। उनीहरूले हात्तीको बढ्दो संख्याका बारेमा ध्यान नै दिएनन्। प्रकृतिको बहन क्षमताभन्दा बढी हात्ती हुँदा पनि त्यसबारे चासो राखेनन् र त्यसैले अहिलेको अव्यवस्थापनलाई निम्तो दिए उनीहरूले। र, त्यसैको परिणाम भोग्दैछन् नेपाली जनता ज्यान र धनसम्पत्ति गुमाएर।<br /> नेपालीले नेपाली मारिरहेको अहिलेको स्थितिमा हात्तीले दुईचारजना मार्‍यो त मार्‍यो भन्ने स्थिति पनि छैन अहिले। कठोर वातावरणवादीहरूको नजर जस्तो मान्छे मर्छन् र फेरि जन्मिहाल्छन् भन्ने संवेदनहीनता देखाउने स्थिति पनि होइन यो। किनकि मानव र प्राकृतिक सम्पदाबीच सामान्जस्यता र सहअस्तित्व स्थितिको सिर्जना गर्न सकिएन भने त्यसको बढी मार प्रकृति र प्राकृतिक सम्पदामा नै पर्छ। त्यसको उदाहरण हो, २०६० सालमा ११ जना मान्छे हात्तीबाट मारिए र ५ वटा हात्ती मान्छेबाट।<br /> वन्यजन्तुबाट हुने हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र तिनको वासस्थान एवम् व्यवस्थापनका बारेमा तत्काल नै सोचिएन भने हात्ती मर्ने क्रम बढ्न सक्छ र हामीले प्रकृतिको त्यो अमूल्य धरोहरलाई गुमाउन पनि सक्छौं।<br /> राजेश घिमिरे<br /> वैशाख २०६१ हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-6766696292307368677?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-33536606971149828122008-08-11T01:07:00.001-07:002008-08-11T01:07:47.012-07:00"मेरो घरअगाडिको खोला, मसँग खोसिएको जमिन र त्यहींबाट निकालिएको बिजुली तैपनि मेरो साँझ टुकीकै उज्यालोमा बित्छ। किन होला? मेरो पानी खोसिएपछि निक्लिएको बिजुलीबाट सहरबस्तीहरू उज्याला छन्, बिजुली अड्डाले पैसा कमाएको कमाएकै छ, तर मेरो खेत बाँझोको बाँझै किन होला? मेरो पानी र जमिन खोसिए बापत बिजुली अड्डाले कमाएको पैसाको केही अंश मैले किन नपाएको होला?"<br /> यी प्रश्न मकवानपुरको मार्खु क्षेत्रका हरेक मानिसको मनमा छ, तर आवाज बनेर बाहिर निक्लिएका छैनन्। पानी र जग्गा खोसिएकाहरू चुपचाप छन्। मार्खु, कुलेखानी क्षेत्रमा पर्छ र त्यहीं बस्छन्, २६ वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणबाट वातावरणीय अन्याय खेपिरहेका मानिसहरू।<br /> उनीहरूका ६ सय घर आफन्त २६ वर्षअघि नै विस्थापित भइसके, उनीहरूको खोजीनीति केही छैन। इन्द्रसरोवरमुनि पुरिएको खेतको उब्जनीबाट भरपेट खान पुग्ने ती किसान अहिले सहरका चिप्ला सडकहरूमा ठेला घचट्दै छन् वा रिक्सा तान्दैछन् वा भारी बोक्ने कुल्ली बनेका छन्। अर्थात् आत्मस्वाभिमान गुमाएर परजीवीझै जीउन बाध्य भएका छन्।<br /> त्यसैले त मार्खुका मानबहादुर बोमजन भन्छन्, "कुलेखानीले हामीलाई किसानबाट हली बनाइदियो।"२६ वर्षमा त ठूलै घाउमा पनि खाटा बसिसक्नु पर्ने हो, तर यहाँ त्यस्तो छैन, इन्द्र सरोवरको झिलिमिलीको छायाँमा मार्खुका ६ र ७ वडाका जनताले बालेको टुकीको पिरो धूवाँले उनीहरूको आँखा पोल्छ र घाउ फेरि बल्भि्कन्छ। खेतमा पानी नपुग्दा फेरि खाटा उप्किन्छ, वर्षामा बेस्सरी पानी छोडिँदा बेस्सरी दुःख्छ घाउ र आँखामा आँसु छचल्किन्छ।<br /> मार्खु वा कुलेखानी क्षेत्रको मात्र के कुरा गर्नु तनहुँमा मर्स्याङ्दीपारिको गाउँ आख्लाङका मगर र भुजेलहरूका आँखा पनि टुकीको धूवाँले पोलिरहेको छ। मुलुककै दोस्रो ठूलो बिजुली उत्पादन केन्द्र मर्स्याङ्दी महाशाखाबाट ४ सय मिटर टाढाको यो गाउँ १३ वर्षदेखि टुकीको उज्यालोमा मर्स्याङ्दीको झिलिमिली हेर्न बाध्य छन्। उनीहरूको मनमा पनि प्रश्न त्यही नै उठ्छ, "हाम्रै पानी, हाम्रै जमिन, तैपनि हामीलाई बिजुली किन नाई?"अनि उनीहरू मनमा कुरा गुत्थै भन्छन्, "हामी सोझा र निमुखा भएर होला सबैले हेपेका !"<br /> वातावरणीय न्यायको एउटा आधारभूत सिद्धान्त "लाभको बाँडफाँड र उचित अंश प्राप्तिको अधिकार"हो। तर हामीकहाँ ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यो अधिकार दिइएको छैन। त्यसमा धेरै दोष त सरकारकै छ, तर केही हदसम्म हाम्रो पनि छ। हामी मनमा उठेका प्रश्नलाई आवाज बनाउँदैनौं, नियति भन्छौं, सहन्छौं तर अब त बेला आइसक्यो प्रश्न गर्ने, आवाज उठाउने, अनि मात्र पाउन सक्छौं हामीले हाम्रो अधिकार। नत्र त सधै ठालु, धनी र बोल्न सक्नेहरूको अन्याय सहेर नै बस्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ। आउँ, मनभित्रका कुन्ठाहरूलाई बाहिर निकालौं, आवाज निकालौं र आवाजलाई शक्ति बनाऔं, वातावरणीय अन्यायविरुद्ध संगठित भएर शान्तिपूर्ण संघर्ष गरौं।<br /> फागुन २०६० हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-3353660697114982812?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-30071294207721147382008-08-11T01:04:00.000-07:002008-08-11T01:05:37.119-07:00सिद्धान्तहरू हक र अधिकारजस्ता शब्दहरू हामीकहाँ धेरैजसो कागजमा मात्र सीमित हुन्छन्। ती सबैमा कार्यान्वयन हुन पाउँदैन् वा भनौं व्यवहारमा लागू हुँदैनन्। यसका लागि दोष धेरैलाई दिन सकिन्छ र हामीले त्यसै गर्दै आएका छौं। हाम्रा अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न तगारो लगाउने भनेर सरकारी कर्मचारी, नेता, टाठाबाठा, साहू–महाजन अनेकनलाई औंलो ठडाउँदै आएका छौं। तर दोष हाम्रो पनि त छ। सदियौंदेखि दमित, त्रसित, शोषित समुदायमा हुर्केर अलिक जान्ने बुझ्ने हुनासाथ हामी आफ्नो अस्तित्वको लडाइँमा व्यस्त हुन्छौं, राम्रो जागिर, राम्रो तलब, राम्रो पद, राम्रो घरजग्गा अनेक भौतिक सुविधामा रुमलिन थाल्छौं। आफूमा चेतना पलाएपछि हाम्रो दायित्व त आफूजस्तै दमित, त्रसित, शोषितहरूमा पनि ज्ञानको दियो जलाइदिने हो। किनकि कागजमा सीमित हुने आफ्नो हकअधिकारको उपभोग हुन नसक्नु पछाडिको सबैभन्दा ठूलो दोषी हामी आफैंभित्र छ। हामीभित्रको अज्ञानताको अँध्यारो नै त्यसको मुख्य दोषी हो। आफूमा ज्ञान आएपछि आफ्नो अस्तित्वका लागि हामी माग्छौं। आफ्नो समुदायबाट, गाउँबाट, जिल्लाबाट अनि मौका मिले देशैबाट। तर सबैमा त्यस्तो छैन वा सबै त्यस्ता छैनन्। तीमध्ये एउटा उदाहरण हुन् चेपाङहरू।<br /> अलिकति ज्ञान पलाएका, शिक्षा र अनुभवले पाका बनाइएका युवा चेपाङहरू आज आफूजस्तै अनेकन चेपाङहरूलाई हक–अधिकारका बारेमा लड्न सिकाइरहेका छन्, ज्ञान र चेतनाको माध्यमबाट। तर तिनको संख्या औंलामा गन्न पुग्नेमात्र छ। हो, यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, सदियौंदेखि शोषित यी आदिवासीहरूको जीवनको उत्थान केही युवाहरूको प्रयासले मात्र सम्भव छ? सरकारले बाँड्ने केही लाखले माथि उठ्लान त चेपाङहरू? पक्कै उठ्दैनन्। त्यसमाथि उनीहरू त आफ्नो जातीय पहिचान नै खोसिएकाहरू हुन्। सरकारमा बस्ने केही लहडीहरूले प्रजा बनाइदिए, उनीहरूको विकासका नाममा जैविक विविधता र आफ्नो भूमिसँग आन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका यी आदिवासीहरूलाई आफ्नै भूमिबाट विस्थापित गरेर केही नयाँ भूमिमा "पुनर्स्थापना"गरियो। तर यो कार्यक्रम त्यति सफल भने भएन। यस्तै "विकास"कार्यक्रमका लागि हरेक वर्ष सरकारले ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न थाल्यो। हिसाब नै गर्ने हो भने एकजना चेपाङका नाममा सरकारले हरेक वर्ष मोटामोटी ६७ रुपैयाँ खर्च गर्छ। विसं २०३४ मा पनि "प्रजा"विकासको नाममा ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्थ्यो र अहिले २०६० सालमा पनि ३५ लाख नै खर्च गर्छ। त्यसले उनीहरूको जीवनमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन।<br /> चेपाङहरूको पहिचान खोस्नु भूल थियो। उनीहरूको जीवन गाँसिएको जैविक विविधता र भूमिबाट टाढा लगेर पुनर्स्थापना गर्नु अर्को भूल, ऋणजमानी र ब्याज असुलका नाममा यी सोझा आदिवासीलाई बाँधा राख्नु त झनै ठूलो भूल। एजेन्डा–२१, मानवाधिकार घोषणापत्रलगायत अनेकन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता आदिमा हस्ताक्षर गरेर पनि आदिवासीको अधिकार कार्यान्वयनमा नल्याउनु अर्को भूल, नागरिकता र अन्य कागजातको अभावका नाममा यी आदिवासीलाई उनीहरूको भूमिबाट वञ्चित गराउनु अर्को भूल। गन्दै जाने हो भने त्रुटिहरूको एउटा ठूलो सूची नै बन्छ। तर बेला विगतका गल्तीबाट सिक्ने हो। साँच्चै नै चेपाङहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने चाहना हो भने सरकारलगायत नागरिक समाज सबैले विगतमा भए/गरिएका भूलहरूमा सुधार त गर्नै पर्छ। र, त्यससँगै चेपाङहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिनैपर्छ अनि यी आदिवासीको भाषा, संस्कृति, संस्कार र जैविक विविधतासँग सम्बन्धित उनीहरूको उच्च ज्ञान, प्रविधिको संरक्षण र उनीहरूको जीवनस्तरलाई उकास्न एकीकृत कदम चाल्नै पर्छ। केही युवा चेपाङ, सरकारको ३५ लाख रुपैयाँ र केही गैरसरकारी संस्थाको प्रयासबाट मात्र त उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न अझै दशकौं पर्खनुपर्ने हुनसक्छ। माघ २०६० हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-3007129420772114738?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-82574350314955526272008-08-11T01:00:00.000-07:002008-08-11T01:02:51.695-07:00<p> जननी मान्छौं हामी प्रकृतिलाई। यो हाम्रो संस्कार हो। तर सशस्त्र द्वन्द्वको उन्मादमा आफ्नी आमाको चीरहरणमा लागेका छौं, हामी आफैं नै।<br /> यो अंकको हाका–हाकीमा हामीले मुलुकमा अहिले चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा प्रकृतिमाथि भएका प्रहारका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूलाई समावेश गरेका छौं।<br /> तिनको सन्देश के हो भने प्रकृतिको अस्मिता लुट्ने काम सशस्त्र द्वन्द्वका दुवै पक्षमात्र होइन, मौकामा चौका हान्ने तस्कर र बाध्यतामा परेका उपभोक्ताहरू पनि संलग्न छन्। यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो र आगामी दिनहरूमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण प्रकृतिमा परेको असरका बारेमा हामी अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनेछौं। र, गाउँ–गाउँमा रहेका हाम्रा पाठकहरूको यससम्बन्धी सूचना हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। यो पत्रिका हात लागेपछि हाम्रो ठेगानामा त्यस्ता सूचनाको बाढी नै आउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।<br /> किन जोगाउनुपर्छ त हामीले वातावरण? अब अलिकति कुरा यसैका बारेमा गरौं। हामीकहाँ वातावरणका कुरा गर्नेहरू डलर खेती गर्ने मानिन्छन्। तर यथार्थ त्यसो होइन। बरु मानव जीवनयापनको आधारभूत स्रोत प्राकृतिक वातावरण हो। वातावरण त देखिने र नदेखिने रुपमा रहेका धेरै खाले जैविक–अजैविक तत्त्वहरू मिसिएको एउटा प्रणाली पो हो। भूमि, पानी, वन, जैविक विविधता, हावा, जलवायु, मानव निर्मित संरचना, आकाश र हामी मान्छे स्वयं वातावरणका केही तत्त्व हुन्। यी सबै तत्त्वहरूको अन्तरक्रिया स्वरुप स्थापित भएको अन्तरसम्बन्धलाई विज्ञानको भाषामा पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिस्टम) भनिन्छ। हामी मान्छेले आफ्नो जीवन चलाउने र विकास गर्ने स्रोतहरू यही प्रणालीबाट पाउँछौं। अर्थात्, पारिस्थितिक प्रणालीमाथिको खतराको अर्थ हाम्रै जीवनमाथिको खतरा हो। वातावरण विनाश भनेको हामीले आफ्नै खुट्टामा हान्नु हो।<br /> बुझेर नबुझेर हामी सशस्त्र द्वन्द्वकानाममा वातावरणमा प्रहार गरिरहेका छौं। यसको अर्को पक्ष पनि छ, यस्ता सशस्त्र द्वन्द्व‍बाट सुरुमा मानिस पीडित हुन्छन्, त्यसपछिको असर प्रकृतिमा पर्न थाल्छ, अनि वातावरण विनाशको क्रम सुरु हुन्छ। वातावरण विनाशको अर्थ गरिबहरूको जीवन झनै बढी कष्टकर बन्दै जानु हो। र, गरिब झन् गरिब हुनु हो। यसर्थः गरिबको कल्याणको राजनीति गर्नेहरूले साँच्चै गरिबको कल्याण चाहेका हुन् भने प्रकृतिलाई नछोओउन्, यही हाम्रो अनुरोध हो, द्वन्द्वकासबै पक्षलाई रोकी वातावरणको विनाश, आफ्नै लागि र हामी सबै गरिबका लागि रोकी हाल।<br />राजेश घिमिरे </p><p>मंसीर २०६० हाकाहाकी </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-8257435031495552627?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-48112709780613634452008-08-11T00:56:00.000-07:002008-08-11T01:00:10.203-07:00<p>विकास निर्माणका काममा पनि राज्यका नीति–निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूमा अल्पकालीन सोच नै हावी छ। हाम्रो कमजोर भौगोलिक संरचनामा सडक, बाँधलगायतका विकास निर्माण गर्नुअगाडि राम्रो अध्ययन/अनुसन्धान हुनुपर्ने हो र दिगो विकासको बाटोतिर सोचिनुपर्ने हो।<br /> तर हाम्रा नीति–निर्माता दुई मिनेट चाउचाउ पकाए जस्तो सोच्छन्, पकायो, खायो, चलदियो। न विगतमा गरिएका गल्तीबाट शिक्षा लिनु छ न भविष्यलाई दिगो बनाउनेतिर सोच्नु छ। यो नै हाम्रो वास्तविकता हो र यही वास्तविकताबाट पिरोलिएका छौं हामी गरिबहरू। यस्तो दुई मिनेटको तदर्थ सोचबाट न त प्रकोप नियन्त्रण हुन्छ न व्यवस्थापन।<br /> अब के गर्ने त? राज्यले हाम्रा बारेमा सोचेन भने हामी चुपचाप बस्ने र प्राकृतिक प्रकोप, वातावरणीय अन्यायहरूलाई सहेर तमासा हेरिरहने? पक्कै होइन, राज्यले ध्यान दिँदैन भने हामी आफैंले नै हाम्रो र भावी पुस्ताका बारेमा सोच्ने र काम गर्ने बेला आइसकेको छ। अब हामीले नै गर्नुपर्छ वातावरणीय न्याय र समन्यायका पक्षमा काम। आउँ, त्यसैका लागि हातेमालो गरौं र हाका–हाकी बोल्न थालौं उज्वल्ल भविष्यका लागि, नत्र हामीलाई हाम्रा भविष्यको पुस्ताले सराप्ने छ।<br /> अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउनु त हाम्रो कर्तव्य हो। तर सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिकलगायतका अनेकन बाध्यताले हामी अन्याय सहन थाल्छौं। अर्कोतिर कतिपय अवस्थामा हामीलाई आफू अन्यायमा परेका छौं भन्ने ज्ञानसमेत हुँदैन। विविध बाध्यताबाट जन्मेको सहनशीलता अनि वातावरणीय न्याय र समन्यायका बारेमा हाम्रो अज्ञानताले नै हो, हामी अन्यायका शिकार भएका छौं, अज्ञात समयदेखि। र, कालान्तरमा अहिले आएर हामीलाई अन्याय सहने बानी परेको छ। हो, यो हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र झै बनिसकेको छ।<br /> यो हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रजस्तो नबनेको हुँदो हो त हामी किन सहन्थ्यौं, यति धेरै वातावरणीय अन्याय र समन्यायको अभावलाई? किन सहन्थे काठमाडौंका गरिबले धुलो र धुवाँलाई? घर आँगनमै अर्काले फालेको फोहोरलाई? अनि किन सहन्थे वाग्मतीको फोहोर पानीबाट पीडित किसान र माझीहरूले? सायद बाध्यता र अज्ञानता नहुँदो हो त पर्सा क्षेत्रमा उद्योगहरूले विषालु बनाइदिएको सिर्सियाबाट पीडित किसानहरूले उहिल्यै आवाज उठाइसक्थे, माझीहरू सडकमा ओर्लिसक्थे होला। बुटवल होस् वा महेन्द्रनगर वा नेपालगन्ज वा काँकडभिट्टा वा पोखराको सेती नदी र अरु पहाडी जिल्ला, नगर, गाउँ किन नहुन सबैमा वातावरणीय अन्यायविरुद्ध आवाज उठ्थ्यो। तर उठेका छैनन्। हामी अन्याय सहीरहेका छौ, चुपचाप, मानौ यो हाम्रो नियति हो। भाग्यवादमा अति विश्वास गर्ने हामीहरू यी सबैलाई हाम्रो कर्मको फल मानेर सही रहेका छौं, चुपचाप। तर यो हाम्रो कर्मको फल होइन, यी वातावरणीय अन्याय त सब अरूको कर्मको फल हो। कसैले बुझेर पनि सहीरहेका छौं, बुझ पचाएर बाध्यताहरूका कारण त कोही बुझ्दै नबुझि सहीरहेका छौं, अज्ञानताका कारण। <br /> यी निरासाका बीच पनि हामीसँग खुसीको खबर छ, मोरङ र सुनसरीका उद्योगहरूबाट वातावरणीय अन्यायमा परेका स्थानीय बासिन्दाले त्यसका विरोधमा आवाज उठाउन थालेका छन्। यो नेपालमा बिलकुलै नयाँ आन्दोलन होइन, किनकि हामी अति त सहन्छौं अतिचार सहँदैनौं। त्यसैले त भन्छौं अति गर्नु अतिचार नगर्नु। यसभन्दा अघि पनि अतिचार भएपछि गोकर्ण ल्यान्डफिल साइट वरपर बस्नेहरूले यस्तै आन्दोलन चलाएका थिए, वाग्मतीमा फालिएको फोहोरविरुद्ध गोदावरी मार्वल र इँटाभट्टाहरूविरुद्ध त्यस्त अनेकन आन्दोलन चले। तर तीभन्दा फरक छ, मोरङ सुनसरीका वातावरणीय अन्यायबाट पीडितहरूले चलाएको आन्दोलन। यो संगठित छ र यसले चेतनालाई बढी जोड दिएको छ अनि लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म निरन्तर हुने दृढता लिएको छ।<br /> हाका–हाकीको काम वातावरणीय न्याय एवम् समन्यायका बारेमा ज्ञानको विस्तार गर्ने हो। हाम्रो लक्ष्य गाउँ–गाउँमा त्यो ज्ञानलाई पुर्‍याउने हो। तर वातावरणीय न्याय र समन्याय प्राप्तिका लागि त स्थानीय जनता नै उठ्नुपर्छ र शान्तिपूर्ण तवरले आफ्नो आन्दोलन चलाउनुपर्छ। हो, त्यसैको सुरुवात गरेका छन्, मोरङ र सुनसरीका बासिन्दाले आफ्नो छाताधारी संगठन वातावरण सुधार संयोजन समितिमार्फत। यो आन्दोलनको सफलताका लागि अग्रिम शुभकामना।<br /> </p><p>राजेश घिमिरे</p><p>कार्तिक २०६० हाकाहाकी </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-4811270978061363445?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-78620950305534629802008-08-11T00:54:00.000-07:002008-08-11T00:56:33.775-07:00<p> सुदूर भविष्यका बारेमा दीर्घकालीन सोच नराख्ने राज्यको हालत कस्तो हुन्छ? उत्तर पक्का पनि नेपाल जस्तो भन्ने आउँछ। राज्य सञ्चालनभन्दा राजनीति सञ्चालनमा व्यस्त हुने हाम्रा राजनेताहरूमा रहेको दीर्घकालीन सोचको अभाव नै हाम्रा धेरै समस्याको जड हो।<br /> दीर्घकालीन सोचकै अभावका कारण आज हाम्रो देश, समस्याको भुँमरीमा परेको छ। र, ती अनेकन समस्याहरूमा हरेक वर्षासँगै प्राकृतिक विपदाको समस्या थपिन्छ र हाम्रो जीवन झनै बढी कष्टकर बन्न पुग्छ।<br /> हामी पिरोल्ने प्राकृतिक विपदाको धेरैजसो कारक त हामी मानव र हाम्रा क्रियाकलाप नै हुन्। समन्याय र वातावरणीय न्यायको अभावमा अल्पसंख्यक, दलित र गरिब जनता प्राकृतिक विपदा सम्भावित क्षेत्रमा बस्न र खेती गर्न बाध्य छन्। जीवनयापनका लागि नदी किनार, भिराला पाखा, भू–क्षय ग्रसित क्षेत्रको भू–बनोटलाई चलाउन पर्ने बाध्यताबाट नै निम्तो पाउँछ , प्राकृतिक विपदाले।<br /> प्रशस्त अधिकार र अवसर पाएका सहरमा बस्ने सम्भ्रान्त वर्गका लागि राज्यले भू–उपयोग नीति बनाउँछ र केही हदसम्म कार्यान्वयन पनि गर्छ। गाउँका गरिबहरूका लागि त्यस्ता नीतिहरू त बन्लान तर गंभीरताका साथ राज्य त्यस्तोमा लगानी गर्न चाहँदैन। त्यसैले त गाउँका गरिब राज्यको अवहेलनाका शिकार छन्। र, प्रकृति अनि राज्य दुवैतर्फको मारमा त गरिब नै परिरहेकाछन्। </p><p>राजेश घिमिरे भदौ २०६० हाकाहाकी </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-7862095030553462980?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-59857882194671234282008-08-11T00:51:00.000-07:002008-08-11T00:54:17.350-07:00<p> शताब्दीयौंदेखि निर्वाध रूपमा जंगलमा घुमिरहेका राउटेहरूको गोडाहरू सामुदायिक वनको साङ्लाले जकडिएका छन्। उनीहरूको निर्वाध आवागमन अवरुद्ध भएको छ। त्यसमाथि थपिएको छ जथाभावी वन विनास र उनीहरूमाथि लादिन खोजिएको आधुनिकीकरणको बोझजस्ता समस्या।<br /> यी यायावर राउटेहरू प्रकृतिका शत्रु होइनन्। यिनीहरूसँग त वातावरणीय न्यायका सिद्धान्तहरूमा भनिएजस्तै मानव एवम् प्राणी हितका लागि भूमि र जंगल नैतिक, सन्तुलित र जिम्मेवारीपूर्ण उपयोगको अथाह ज्ञान छ। र, त्यसलाई युगौंदेखि व्यवहारमा उपयोग गरिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई नै सामुदायिक वनको उपयोग गर्न दिइँदैनन्। वन संरक्षण र दिगो उपयोगका नाउँमा वनमाथि एउटा समुदायको मात्र एकाधिकार कायम गर्ने र राउटेजस्ता परम्परागत उपभोक्तालाई उनीहरूको हकबाट वञ्चित गर्नु कहाँको वातावरणीय न्याय हो?<br /> यी मामिलामा राज्य मौन छ, सदा चुपचाप झैं तमासा हेर्नमा मात्र व्यस्त छ। उसका लागि त काठमाडौंमा बस्ने "ठालु"हरू र भेरी किनारामा यायावरको जीवन बिताउने राउटे समान हुनुपर्ने थियो। तर त्यसो पनि भएको छैन। केही स्थानीय र केन्द्रीय "ठालु"हरू उनीहरूमाथि आधुनिकीकरण लाद्न चाहन्छन् तर त्यो आधुनिकीकरण उनीहरूको रहर हुनुपर्छ बाध्यता होइन। किनकि उनीहरूलाई पनि आत्मनिर्णयको अधिकार छ र समन्यायले पनि त्यसै भन्छ।<br /> सामुदायिक वन, सशस्त्र द्वन्द्व, वन विनास र सरकारी अवहेलनाका कारण राउटेहरूको जीवन असुरक्षित बन्दै गएको छ, र सम्भवत यो पुस्ता सकिएपछि हामीले घुमन्ते जीवन बिताउने राउटेहरू भेट्ने छैनौं। त्यसैले त उनीहरूले युगौंदेखि प्रकृतिसँग जीवन यावना गर्दा हासिल गरेको अथाह ज्ञानको अभिलेखन तुरुन्तै गर्नुपर्ने भइसकेको छ। एकपटक नाश भएमा त्यो ज्ञान हासिल गर्न फेरि लामो संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ।<br />तर त्योभन्दा पनि अगाडि गर्नुपर्ने काम त उनीहरूको यायावर जीवनलाई निरन्तरता दिनु हो। त्यसका लागि सशस्त्र द्वन्द्व नगर्ने काम महत्त्वपूर्ण छँदैछ, त्यसबाहेक सामुदायिक वनहरूलाई राउटेप्रति उनीहरूले गरिरहेका अन्यायका बारेमा सचेत गराउने हो। र, राउटेहरूको सम्भावित बासस्थानका पनि तिनका कार्ययोजना र विधानमा राउटेहरूको अधिकारलाई स्थापित गराउनुपर्छ। अनि मात्र यथार्थमा समन्यायका भागिदार हुनसक्छन् राउटेहरू। </p><p>राजेश घिमिरे</p><p>असार २०६० हाकाहाकी </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-5985788219467123428?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-80048851248826565442008-06-30T02:53:00.000-07:002008-06-30T02:55:17.066-07:00प्रकृतिको संरक्षण कसका लागि? वातावरणको रक्षा कुन मूल्यमा? बाघ–भालु र गैंडाजस्ता चित्ताकर्षक जन्तुका लागि मात्र कि जैविक विविधताको संरक्षणका लागि? वा वातावरणवादीहरूको गफका खुराकका लागि? गरिबको पेटमा लात हानेर पूर्वीया र पश्चिमा धनीहरूको आनन्दका लागि?<br />सायद भावी पुस्ताका लागि भन्ने होला वा हामी गरिबहरूका लागि वा जैविक विविधताको संरक्षणसँगै दिगो उपयोग गरेर हामी गरिबहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि भन्ने होला? आफ्नो झन्डै १८ प्रतिशत जग्गा–जमिन संरक्षण क्षेत्रमा लगानी गर्ने र हजारौं एकड जमिनमा सामुदायिक वन फैलाउने हाम्रा लागि यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने बेला आइसकेको छ।<br />साँच्चै कसका लागि र केका लागि हो यो संरक्षण कार्य? पश्चिमी मुलुकको प्रयोग भूमिको रुपमा विकसित गर्न त पक्कै होइन होला यो संरक्षण। पक्कै पनि होइनौं होला हामी उनीहरूको प्रयोगशालाको गिनी पिग। यो त पक्कै पनि हाम्रै लागि र हाम्रै विकासका लागि हो। तर त्यसो भएको छैन। हाम्रा निर्णयकर्ताहरू पश्चिमाहरूले डोर्‍याएको बाटोमा मात्र हिंडिरहेका छन्। उनीहरू गैंडा, बाघजस्ता पश्चिमाहरूका लागि आकर्षक मानिने वन्यजन्तु संरक्षणमा मात्र लागेका छन् र हाम्रा आफ्ना महत्त्वको जीवजन्तु र वनस्पतिलाई बिर्सिएका छन् हाम्रा निर्णयकर्ताहरूले। नत्र भए लोप हुने स्थितिमा पुगेका नौमुठे गाई, बामपुड्के सुँगुर, लामपुच्छ्रे भेडाजस्ता जीवजन्तु र तिन्ना ओइरी सीतालगायतका वनधानजस्ता अनेकन वनस्पतिको संरक्षणका कुरा पनि सुनिनुपर्ने हो हाम्रा संरक्षण नीति–निमार्ताका मुखबाट।<br />तर त्यसो भएको छैन। भैगो। संरक्षणको प्राथमिकतामा हाम्रो बोली बिक्दैन भने कम्तीमा हाम्रा लागि संरक्षणको काम थाल्दा हुन्थ्यो। काठमाडौंमा बस्ने विज्ञहरूले एक मुठी अन्नका लागि हामीमध्ये कयौंले गर्ने संघर्षलाई बुझिदिनुपर्ने हो, साँझ–बिहान चुल्हो बाल्ने काममा अवरोध खडा नगरिदिनुपर्ने हो। तर त्यसो पनि हुँदैन। यी सब क्रियाकलाप हाम्रै लागि सञ्चालन हुनुपर्ने हो हाम्रै निर्णयका आधारमा हाम्रै लागि संरक्षणका काम हुनुपर्ने हो सायद भएका छैनन्। हाम्रा नाममा सञ्चालन हुने ठूला–साना सबैखाले संरक्षण र विकासका काममा अन्तिम निर्णयकर्ता त हामी नै हुनुपर्छ तर, हामी भएका छैनौं।<br />कहींकतै हाम्रो सरोकार राख्न गोष्ठी आदि आयोजना भए भने पनि तिनमा हाम्रो आवाज कहाँ सुनिन्छ र? तिनमा त हामीले पो सुन्नु पर्दो रहेछ बकम्फुसे विशेषज्ञका बकम्फुसे गफहरू। हाम्रा दैलाअगाडि सञ्चालन हुने कामको फाइदा/बेफाइदामा उनीहरूले हाम्रो आवाज नै नसुनी हाम्रा लागि निर्णय गरिदिन्छन् र त्यसैअनुरुप प्रतिवेदन तयार पारिदिन्छन्। केवल औपचारिकतामा सीमित हुने जनसरोकार गोष्ठीका आधारमा तयार भएका प्रतिवेदनबाटै निर्णय गर्छन् दाताहरू। के तिनले हाम्रो हित गर्छन् त? के यही हो त न्याय? पक्कै होइन–न हामी गिनी पिग हौं न उनीहरूको प्रयोगशाला। हामी आफ्ना हकमा निर्णय गर्न सक्षम छौं। हामी संरक्षण वा विकासका मोडलका लागि एक पछि अर्को प्रयोग थोपरिएको सहन सक्दैनौं। हामीलाई आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिएको छ, हो हामीलाई चाहिएको छ वातावरणीय न्याय केवल एउटा विकासे शब्दका रुपमा होइन व्यवहारमा चाहिएको छ–वातावरणीय न्याय।<br />राजेश घिमिरे<br />वैशाख २०६०, हाकाहाकी<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-8004885124882656544?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-26862347830299163102008-06-30T02:31:00.000-07:002008-06-30T03:22:14.981-07:00<div align="center"><span style="font-size:130%;color:#3366ff;">सन् २००२ को अगस्त २६ देखि सेप्टेम्बर ४ सम्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसवर्गमा दिगो विकास विश्व सम्मेलन आयोजना गरियो। उक्त सम्मेलनले दिगो विकासको पक्षमा निर्णय गर्‍यो कि विपक्षमा भन्ने विवाद यथावत् नै छ। वास्तविकता के हो त?</span> </div><div align="left"><span class=""></span> </div><div align="left"><span style="color:#ff0000;">सम्मेलनका लागि सम्मेलन</span><br />संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्यवहारका कारण विश्वभरिका नागरिक समाजले दिगो विकासका लागि विश्व सम्मेलन २००२ ले चमत्कार गर्ने आशा गरेका थिएनन्। तर त्यसको प्रचारबाजीका क्रममा गरिएको धेरै ठूलो हल्लाले गर्दा त्यस सम्मेलनबाट केही न केही भने आउला भन्ने आशा धेरैले गरेका थिए।<br />ब्राजिलको रियोमा सन् १९९२ मा सम्पन्न पृथ्वी सम्मेलनपछिका गतिविधिहरूलाई नियालेर हेर्नेहरूले भने उत्तरका धनी मुलुकहरूले त्यहाँ देखाएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा निकै थोरैमात्र अवलम्बन गरेकाले यो सम्मेलन केवल सम्मेलनका लागि सम्मेलनमात्र हुने विश्वास लिएका थिए।<br />जे होस् सन् २००२ को अगस्त २६ देखि सेप्टेम्बर ४ सम्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसवर्गमा विश्वभरिका झन्डै २१ हजार मानिस जम्मा भए र दिगो विकासका बारेमा बहस गरे। यो दिगो विकासको महाकुम्भलाई संसारभरि फैलाए तिनै २१ हजार मानिसमध्येका ४ हजार पत्रकारहरूले।<br />यो सम्मेलनका उपलब्धिभन्दा असफलताका चर्चा बढी भएका छन्। फ्रेन्ड्स अफ अर्थ (पृथ्वीका साथी) नामक गैरसरकारी संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष रिकार्डो नाभारोको शब्दमा त "हामीले यति लज्जास्पद सम्मेलन कहिल्यै भोग्न नपरोस्। विश्वका नेताहरूले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व विश्व व्यापार संगठन र अन्य ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानको जिम्मा लगाइदिएकोमा हामी दुखिद् छौं, उनीले गरिबहरूका लागि केही गरेनन्।"<br />नाभारो भन्नुहुन्छ, "हामीलाई धोका भयो। विश्वका राजनेताहरूले व्यापारीको जस्तो व्यवहार गरे।" विश्व वन्यजन्तु कोषले यो सम्मेलनलाई "लज्जास्पद सौदाबाजीको विश्व सम्मेलन"को नामाकरण गर्‍यो।<br />भेनेजुएलाका राष्ट्रपति तथा जीय्–७७ का नेता हुगा चाभेजको भनाइमा राष्ट्रसंघीय सम्मेलनहरू तर्कविहीन र पूर्वनिर्धारित बहिराहरूको संवादजस्ता भइसकेका छन्। यी सम्मेलनहरूको उपलब्धिमा विश्वका नेताहरूको खासै ठूलो योगदान हुँदैन।<br />यस्ता सम्मेलनको मूल्याङ्‌कन गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, "हामी एउटा सम्मेलनबाट अर्को सम्मेलनमा जाँदैछौं भने जनता एउटा गहिरो दुःखको खाल्डोबाट अर्को खाल्डोमा भासिँदै गएका छन्।"<br />दिगो विकासका लागि विश्व सम्मेलनका मुख्य आलोचक जिम्बाबेका राष्ट्रपति रर्वट मुगाबेको भनाइमा यो सम्मेलनको "केन्द्रविन्दु गरिब होइनन् नाफा हो, यसको प्रक्रिया दिगो विकास होइन विश्वव्यापीकरण हो र उद्देश्य स्वतन्त्रता होइन शोषण हो।"<br />प्रसिद्ध भारतीय लेखक एवम् दिगो विकासवादी कार्यकर्ता वन्दना शिवाको भनाइमा यो सम्मेलनले पृथ्वीको निजीकरण गर्‍यो र गरिबहरूको अधिकार कुण्ठित गर्‍यो। सं.रा. अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले सम्मेलनमा भाग नलिएर विश्व जनमतको अपमान गरेको आवाज पनि उठेको थियो।<br />नेपालका लागि त यो सम्मेलन अझ बढी लज्जास्पद रह्यो किनकि दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का अध्यक्षका हैसियतले दक्षिण एसियाकै आवाज उक्त सम्मेलनमा उठाउने प्रतिबद्धताका साथ नेपालबाट दक्षिण अफ्रिकातिर उड्नुभएका नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जोहानेसवर्ग पुग्दै पुग्नुभएन। उहाँ बेल्जियममा हतियारको सौदाबाजीपछि सम्मेलन अवधिभर बैंककमा नै छुट्टी मनाउन बस्नुभयो।<br />यसको अर्थ यो पृथ्वी सम्मेलन पूर्णत असफल भएको भने होइन्, यसका उपलब्धि अन्य शीर्षकहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। तर यो सम्मेलन यति धेरै विवादमा आउनुको मूलकारण भने "टाइप टु पार्टनरसिप" नामाकरण गरिएको साझेदारीको कार्यक्रम हो।<br /><span style="color:#ff6666;">"टाइप टु" साझेदारी</span><br />सन् १९९२ को पृथ्वी सम्मेलनका एजेन्डा–२१ जस्ता प्रतिबद्धताहरूलाई सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि यो नयाँ साझेदारीको अवधारणा आएको हो।<br />जोहानेसवर्ग घोषणापत्र र कार्यान्वयन योजनासँगै "टाइप–टु" साझेदारीलाई यो सम्मेलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा घोषणा गरिएको छ।<br />अन्तरसरकारी साझेदारी अर्थात् "टाइप वन पार्टनरसिप"बाट दिगो विकासको उद्देश्य हासिल गर्न नसकिने देखिएपछि यो नयाँ साझेदारीलाई अगाडि ल्याइएको हो।<br />दिगो विकासका लागि व्यापारिक प्रतिष्ठानसहित गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धान केन्द्रहरू आदिको साझेदारीलाई टाइप टु साझेदारीका रूपमा लिइएको छ। यसका लागि एउटा छुट्टै सिद्धान्तको विकास पनि गरिएको छ। दिगो विकास आयोगले सन् २००२ को अन्त्यसम्ममा २ सय ५१ वटा नयाँ टाइप टु साझेदारी प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। त्यसमध्ये ६० प्रतिशत विश्वव्यापी चासोका थिए भने ४० प्रतिशत क्षेत्रीय दिगो विकाससम्बन्धी थिए। यिनमा अधिकांश उत्तर–दक्षिणबीचका साझेदार कार्यक्रम छन् र केहीमात्र दक्षिण–दक्षिण साझेदारी कार्यक्रम छन्। तीमध्ये साझेदारका रूपमा सरकार, अन्तरसरकारी संस्था, राष्ट्रसंघीय संस्था, गैरसरकारी संस्था एवम् अन्य साझेदार समूहहरू देखा परेका छन्।<br />व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले एकदम थोरै प्रस्तावमात्र दिगो विकास आयोगमा पठाएका छन्। तर उनीहरूले आफ्ना प्रस्तावहरूलाई विजिनेस एक्सन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट (वास्ड) मा दर्ता गरेका छन् र त्यस्तो प्रस्तावको संख्या ९४ पुगेको छ।<br />दिगो विकासका लागि साझेदारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले निरन्तर प्रक्रिया मानेको छ। र, टाइप टु साझेदारीलाई विश्व सम्मेलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि। त्यसैले पनि राष्ट्रसंघीय महासचिव कोफी अन्नानले पृथ्वी सम्मेलनकै बेलामा आयोजित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र तिनीहरूको हितका लागि लड्ने संगठन "वास्ड"को बैठकमा भन्नुभयो, "मेरो विचारमा सरकार एक्लैले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले आत्मसात गर्‍यौं। व्यापारी समुदाय र समाजले सँगै काम गरेमा धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने पनि हामीले बुझ्यौं। र यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्दै व्यापारिक समुदायलाई दिगो विकासमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्‍यौं भने त्यसबाट निश्चय नै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन्छ।"<br />तर अधिकांश नागरिक समाज भने यस्तो खालको व्यापारिक साझेदारीलाई प्रोत्साहन दिने कुराको विपक्षमा छन्। उनीहरूको भनाइमा यो साझेदारीको अर्थ आमजनताले आफ्ना सुविधा गुमाउनु र त्यसबाट व्यापारीहरूले नाफा कमाउनु हो।<br />नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी मन्त्री एच.एफ. जोन्सनले त यसबाट गरिब राष्ट्रका स्वामित्व र संयोजनलाई नै कम मूल्याङ्‌कन भएको बताउनुभयो। उहाँले यो साझेदारीले पुराना कामहरूलाई नयाँ "हरियो रंग" पोत्ने काममात्र भएको बताउनुभयो।<br />आलोचकहरूका अनुसार व्यापारिक वर्ग समस्याका कारक हुन् समाधानका उपाय होइनन्। यथार्थमा पृथ्वीको दिगो विकासका लागि व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ, तर यो साझेदारी कार्यक्रमले त उनीहरूको अधिकार र सुविधा बढाएको छ। टाइप–टु को नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चलखेल बढ्दै जाँदा आमजनसमुदायको अधिकार नै कुण्ठित हुँदै जान्छ। जोहानेसवर्ग सम्मेलनताका नै खानेपानीको आपूर्तिसम्बन्धी "साझेदारी" कार्यक्रमको एउटा उदाहरण निकै चर्चित रह्यो।<br />दक्षिण अफ्रिकाको अरेन्ज फार्म नामक सहरमा खानेपानीको आपूर्तिको जिम्मा फ्रान्सको प्रतिष्ठित स्वेज कम्पनीले पाएको छ र त्यहाँको हरेक मिटरमा रियो सम्मेलन ताकाको वातावरणवादी व्यापारिक संस्था एबीबीको छाप लागेको छ। अरेन्ज फार्मका अधिकांश मानिस बेरोजगार छन् (दक्षिण अफ्रिकामा ४१ प्रतिशत बेरोजगार छन्) र तिनीहरूले धारा जोड्नका लागि १० डलर (करिब ७ सय ९० रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ र त्यसबापत उनीहरूले एक दिनमा ६ लिटरमात्र पानी पाउँछन्। त्योभन्दा बढी उपभोग गरेमा पैसा तिर्नुपर्छ नतिरेमा धारा काटिन्छ।<br />दिगो विकासमा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको टाइप–टु साझेदारीले यसरी नै गरिब जनतालाई मारमा पार्न सक्ने आशंका नागरिक समाजले गरेको छ। त्यसैले दक्षिण अफ्रिकामा सम्मेलन विरोधी गतिविधिमा संलग्न सामाजिक आन्दोलनकारी संगठन इन्डाबाले भनेको छ–"संयुक्त राष्ट्रसंघले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको फाइदाका लागि काम गर्‍यो र आफूलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनको हाराहारीमा उभ्यायो।"<br />तर महासचिव कोफी अन्नान यसलाई दिगो विकासमा साझेदारीको नयाँ युगका रूपमा घोषणा गर्दै सरकारहरूले आजसम्म गर्न नसकेका काम गर्न व्यापारिक क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभयो।<br />राजनीतिक घोषणापत्र<br />चार पानाको जोहानेसवर्ग घोषणापत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आतंकवाद दिगो विकासका लागि खतरा हो भन्ने वाक्यांश र प्यालेस्टाइनले विदेशी कब्जा दिगो विकासका लागि अवरोध भन्ने वाक्यांश थप्न खोजेपछि सहभागी राष्ट्रहरूबीच गम्भीर विवाद भएको थियो। अन्ततः यो विवादलाई साम्य पार्न एक पानाको संशोधन थपियो र उक्त राजनीतिक घोषणापत्र जारी गरियो।<br />यो घोषणापत्रले एजेन्डा–२१, रियो घोषणापत्र र सन् १९९२ पछिका उपलब्धिहरूमा पुनः प्रतिबद्धता देखाइएको छ। यसैगरी उक्त घोषणापत्रमार्फत राष्ट्रहरूले व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको सामाजिक दायित्वका बारेमा राष्ट्रसंघको साधारणसभामा छलफल हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।<br />विस्तृत घोषणापत्रमा जानुभन्दा अगाडि छलफल अवधिभरमा घोषणापत्रका निम्नलिखित बुँदाहरू हटाइएको थाहा पाउनु उपयुक्त हुन्छः<br />१. रियो सम्मेलनले तोकेका कामहरू पूरा भएका छैनन्।<br />२. क्योटो अभिसन्धिलगायत वातावरणसम्बन्धी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि र महासन्धिको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौं।<br />३. राज्यहरूका साझा सम्पत्ति र तिनीहरूप्रतिको फरक–फरक उत्तरदायित्वसम्बन्धी रियो सिद्धान्तप्रति पुनः प्रतिबद्धता।<br />४. विश्वव्यापी रूपमा एक जातीय मतभेदको विकास हुने डर। र,<br />५. खाद्य सुरक्षा सिर्जना गर्नका लागि सम्झौता। यी बुँदाहरू हटाइएपछि उक्त सम्मेलनले यस्तो घोषणापत्र जारी गर्‍यो :<br /><br />हाम्रो आदिदेखि भविष्यतिर<br />१. सन् २००२ को सेप्टेम्बर २ देखि ४ सम्म दिगो विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनका लागि दक्षिण अफ्रिकामा सम्पूर्ण विश्व समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै भेला भएका हामीहरू दिगो विकासप्रति पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।<br />२. हामी मानवको मर्यादाका लागि आवश्यक करुण, समान र स्याहार गर्ने खालको विश्व समुदायको निर्माणका लागि प्रण गर्दछौं।<br />३. यो सम्मेलनको सुरुमा विश्वभरिका बालबालिकाले सरल तथा स्पष्ट शव्दमा भविष्य उनीहरूको हो भन्दै हाम्रा क्रियाकलापबाट गरिबी, वातावरण विनाश र अदिगो विकासबाट सिर्जना हुने अमर्यादित र दुर्व्यवहारमुक्त विश्व जिम्मा लगाउन चुनौती दिए।<br />४. हाम्रो समग्र भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्ने ती बालबालिकाको चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै विश्वका हरेक कुनाबाट आएका र जीवनका विविध अनुभव हासिल गरेका हामीहरू ऐक्यबद्ध भएर हृदयदेखि नै नयाँ र उज्ज्वल संसारको सिर्जनामा लाग्न पर्ने आवश्यकता महसुस गर्छौ।<br />५. यसैगरी स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र वातावरणीय संरक्षणजस्ता दिगो विकासका खम्बाहरू र अन्तर–निर्भतालाई बलियो र विस्तृत बनाउन सामूहिक उत्तरदायित्व बोध गर्दछौं, हामी।<br />६. यो महादेशबाट मानवताका आधारमा कार्यान्वयन योजना र यस घोषणापत्रका माध्यमबाट हामी एक–अर्काप्रति अनि विश्वकै जीवित समुदाय र हाम्रा बालबच्चाप्रति हाम्रो उत्तरदायित्वको घोषणा गर्दछौं।<br />७. मानव सभ्यता विध्वंसात्मक र दिगो विकासको दोबाटोमा अल्मलिएको परिप्रेक्ष्यमा गरिबी निवारण र मानव विकासका लागि व्यावहारिक र स्पष्ट योजना बनाउन एकमत भई हामी साझा प्रस्ताव पारित गर्छौं।<br /><br />स्टकहोमदेखि रियो दि जेनेरियो हुँदै जोहानेसवर्गसम्म<br />८. तीस वर्षपहिले स्टकहोममा, वातावरणीय प्रदूषणको समस्या तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्ने विषयमा हामी सहमत भएका थियौं। दश वर्षपहिले रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा दिगो विकासका पूर्वाधारहरू वातावरण संरक्षण र सामाजिक तथा आर्थिक विकास हुन् भन्ने रियो सिद्धान्तमा हामी सहमत भएका थियौं। यस्तो विकासका लागि हामीले स्वीकार गरेको विश्वव्यापी कार्यक्रम, "एजेन्डा–२१"र रियो घोषणापत्रप्रति पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं । रियो सम्मेलन वास्तवमा कोशेढुङ्गा थियो, जसले दिगो विकाससम्बन्धी एउटा नयाँ एजेन्डा तयार गर्‍यो।<br />९. रियो र जोहानेसवर्गका बीचको समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा भएका आर्थिक विकासका लागि मोन्टेरेरी सम्मेलन, त्यसैगरी दोहामा भएको मन्त्रीस्तरीय गोष्ठीजस्ता विश्व थुप्रै राष्ट्रहरू सहभागी भएका महत्वपूर्ण गोष्ठीहरूले विश्व–मानवताको भविष्यका लागि व्यापक दृष्टिकोण दिएका छन्।<br />१०.जोहानेसवर्ग सम्मेलनमा धेरै खालका मानिस र विचारहरूलाई भेला गराएर हामीले दिगो विकासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एउटा साझा मार्ग पहिल्याउने रचनात्मक प्रयास गर्‍यौं। जोहानेसवर्ग सम्मेलनले विश्वभरिकै मानिसलाई एकमत गराउन र साझेदारीमा काम गर्न उपलब्धिमूलक काम गरेको छ।<br /><br />हाम्रा चुनौतीहरू<br />११.दिगो विकासका लागि गरिबी निवारण, उत्पादन र उपभोगको बदलिँदो शैली, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन महत्वपूर्ण आवश्यकताहरू हुन् भन्ने हामीले महसुस गर्‍यौं।<br />१२.मानव समाजमा धनी एवम् गरिबबीचको विकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रबीचको बढ्दो दूरी विश्वव्यापी समृद्धि, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि प्रमुख चुनौती हुन्।<br />१३.विश्वव्यापी वातावरण लगातार क्षय भइरहेको छ। जैविक विविधता निरन्तर लोपोन्मुख छ, माछा भण्डार रित्तिन सुरु भएको छ, मरुभूमीकरण उब्जाउ भूमितिर फैलादैछ, जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभाव देखाउन थालिसकेको छ। यसबाट प्राकृतिक प्रकोप झन् बढ्दैछ र त्यसको असर विकासोन्मुख देशहरूमा बढी छ। त्यसमाथि हावा, पानी र सामुद्रिक प्रदूषणले लाखौं जीवन नास गरिरहेको छ।<br />१४.विश्वव्यापीकरणले यी चुनौतीहरूमा नयाँ आयाम थपेको छ। विश्व बजार व्यवस्थाको तीव्र एकीकरण, पुँजीको परिचालन र लगानी प्रवाहमा अत्यधिक वृद्धिले दिगो विकासमा नयाँ चुनौतीका साथै अवसरहरू पनि दिएको छ। तर, विश्वव्यापीकरणका क्रममा लगानी र लाभको असमान वितरणबाट विशेष रुपमा विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई ती चुनौतीहरूको सामना गर्न गाह्रो परेको छ।<br />१५.यी विश्वव्यापी असमानतालाई आधिकारिक रुपमा स्वीकारेपछि पनि विश्वभरिका गरिबहरूको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन गर्न सकेनौं भने हामी प्रतिबद्ध भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति उनीहरूको आस्था रहने छैन।<br /></div><div align="left">दिगो विकासप्रति हाम्रा प्रतिबद्धता<br />१६.परिवर्तन र दिगो विकासको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो सामूहिक शक्तिका रूपमा रहेको जैविक विविधताको प्रयोग रचनात्मक साझेदारीबाट गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।<br />१७.मानव एकताको महत्वलाई पहिचान गर्दै जातीयता, शारीरिक अपाङ्गता, धर्म, भाषा, संस्कृति र परम्पराबाट कसै माथि पनि विभेद नगरी विश्वका सभ्यता र जनताहरूबीच संवाद र सहयोग प्रवर्द्धन गर्न प्रण गर्दछौं।<br />१८.मानवीय मर्यादाको अविभाज्यतामा केन्द्रित रहेको जोहानेसवर्ग सम्मेलनलाई स्वागत गर्दै सफा पानी, सरसफाइ, पर्याप्त बासस्थान, ऊर्जा, स्वास्थ्य उपचार, खाद्य सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यक पूर्ति र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि लक्ष्य, समय तालिका र साझेदारीहरू तय गरी समाधान गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय स्रोतका लागि एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने प्रण गर्छौं।<br />१९.हाम्रा जनतामा दिगो विकासमा देखा परेका चुनौतीहरूविरुद्ध लड्न विशेष ध्यान दिनेछौं। यी चुनौतीहरूमध्ये अनिकाल, कुपोषण, वैदेशिक कब्जा, शस्त्रयुक्त द्वन्द्व, अवैध लागू पदार्थको समस्या, संस्थागत अपराध, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक प्रकोप, हातहतियारको गैरकानुनी ओसार–पसार, मानिसको बेच–बिखन, आतंकवाद, जाति, धर्म र संस्कृति आदिका आधारमा हुने विभेद र एच.आई.भी/एड्स, औंलो ज्वरो र क्षयरोगजस्ता डरलाग्दा सरुवा रोगहरू प्रमुख हुन्।<br />२०.हामी महिला सशक्तीकरण र मुक्तिको सुनिश्चितता एवम् एजेन्डा २१ मा उल्लिखित सबै क्षेत्रमा लैंगिक समानता, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र जोहानेसवर्ग कार्यान्वयन योजनाको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौं।<br />२१.दिगो विकास र गरिबी निवारणका लागि विश्व समाजसँग उपाय र स्रोत छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै हामी ती स्रोतहरू मानव हितमा लगाउनका लागि अतिरिक्त कदम चाल्नेछौं।<br />२२.यस सम्बन्धमा हाम्रा विकासका उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त गर्न हामी विकसित राष्ट्रहरूलाई औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए) मा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएको (जुन उनीहरूले अहिले गरेका छैनन्) लगानी गर्न आह्वान गर्दछौं।<br />२३.क्षेत्रीय सहयोग तथा क्षेत्रीय एवम् दिगो विकासलाई टेवा पुर्‍याउने भएकाले अफ्रिकाको विकासमा नयाँ साझेदारी (नेपाड) जस्ता समूहको उत्पतिको स्वागत गर्छौ‌।<br />२४.साना टापुमा रहेका विकासोन्मुख राष्ट्र र कम विकसित देशहरूको विकासका आवश्यकताहरूमाथि हामी विशेष ध्यान दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछौं।<br />२५.दिगो विकासमा आदिवासी जनताको मुख्य भूमिका हुनेमा हामी जोड दिन्छौं।<br />२६.दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र चौतर्फी सहभागितामा आधारित नीति निर्धारण, सबै तहमा निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। सामाजिक साझेदारको नाताले हामीले स्थायी साझेदारीका निमित्त सबै साझेदार वर्गहरूसँग निरन्तर काम गर्नुपर्दछ र सबैको आ–आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।<br />२७.साना हुन वा ठूला निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रियाबाट समाजको दिगो विकासमा समान रूपमा सहभागी हुनु तिनको सामूहिक दायित्व हो।<br />२८.अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको घोषणापत्रलाई ध्यान दिँदै आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन पनि मन्जुर गर्दछौं।<br />२९.व्यापारिक प्रतिष्ठानको उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सहयोग आवश्यकता छ भन्नेमा हामी सहमति व्यक्त गर्दछौं।<br />३०.सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू, जोहानेसवर्गको कार्ययोजना एजेन्डा २१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त सबै तहमा सुशासनका लागि काम गर्न हामी मन्जुर छौं।<br /><br />बहुपक्षीयता नै भविष्य हो<br />३१.दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीलाई अझ प्रभावकारी, प्रजातान्त्रिक र जवाफदेही अन्तर्राष्ट्रिय र बहुपक्षीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ।<br />३२.हामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका<br />साथसाथै बहुपक्षीयताको मजबुतिका सिद्धान्त र उद्देश्यहरूप्रति हाम्रो पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वदायी भूमिकालाई समर्थन गर्दछौं, जुन विश्वको प्रतिनिधिमूलक विश्वव्यापी संस्था हो र दिगो विकास प्रवर्द्धनका लागि उत्तम निकाय पनि हो।<br />३३.हाम्रो दिगो विकासको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तितर्फ नियमित अन्तरालमा प्रगतिको अनुगमन आफैं गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौं।<br /><br />यिनको कार्यान्वयनका लागि<br />३४.ऐतिहासिक जोहानेसवर्ग सम्मेलनका सहभागी सबै साझेदार समूह र सरकारहरूको ऐक्यबद्धताबाट यो घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी सहमत भएका छौं।<br />३५.हामी एक भएर हाम्रो पृथ्वी बचाउने, मानव विकास प्रवर्द्धन गर्ने र विश्वव्यापी समृद्धि र शान्ति प्राप्त गर्ने साझा गन्तव्यतर्फ काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।<br />३६.जोहानेसवर्गको कार्यान्वयन योजना र त्यसमा अन्तरनिहित समय–सीमा, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय लक्ष्यप्रति हामी आफूहरू प्रतिबद्ध रहनेछौं।<br />३७.मानवीय आधारविन्दु अफ्रिकी महादेशबाट हामी विश्वका जनतासमक्ष प्रतिज्ञा गर्दछौं कि हामीले दिगो विकासको सामूहिक अपेक्षा राखेका छौं।<br /><br />हामी दिगो विकासका निमित्त राम्रो आतिथ्य र विशिष्ट व्यवस्था मिलाइएकोमा दक्षिण अफ्रिकी सरकार र जनताप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं।<br /><br />कार्यान्वयन योजना<br />टाइप–टु साझेदारीलाई नयाँ विवादास्पद अवधारणा र जोहानेसवर्ग घोषणापत्रलाई औपचारिक दस्तावेजका रूपमा मान्ने हो भने कार्यान्वयन योजना (प्लान अफ इम्प्लिमेन्टेसन) दिगो विकासका लागि विश्व सम्मेलनको एकमात्र महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।<br />कार्यान्वयन योजना जम्माजम्मी ५४ पेजको छ र यसका १० अध्याय र १ सय ५३ अनुच्छेद छन्। यसका दस अध्यायहरू निम्न छन्:<br />१. परिचय,<br />२. गरिबी निवारण,<br />३. उत्पादन र उपभोगका अदिगो परिस्थितिलाई परिवर्तन,<br />४. सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन,<br />५. विश्वव्यापीकरण भइरहेको पृथ्वीमा दिगो विकास,<br />६. स्वास्थ्य र दिगो विकास,<br />७. साना टापुमा अवस्थित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा दिगो विकास,<br />८. अफ्रिकामा दिगो विकास,<br />९. कार्यान्वयनका उपाय र<br />१०. दिगो विकासका लागि संस्थागत संरचना।<br />कार्यान्वयन योजनाका धेरैजसो कार्यक्रमहरूमा मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल (सहस्राब्दीको विकास लक्ष्य) का कार्यक्रमहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव भेटिन्छ। र, दुवै कार्यक्रमले अधिकांश योजना पूरा गर्ने लक्ष्य सन् २०१५ लाई नै तोकेका छन्। ती साझा कार्यक्रमहरूमा प्रतिदिन १ डलर (करिब ७९ रुपैयाँ) भन्दा कम आम्दानी भएका जनताको उत्थानका लागि काम गरेर सन् २०१५ सम्ममा आधा घटाउने, शहरका सुकुम्बासीको संख्या कम्तीमा १० करोडले घटाउने र खानेपानी एवम् सरसफाइबाट वञ्चित जनसंख्यामध्ये सन् २०१५ सम्ममा आधालाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने छन्। यसैगरी सन् २०१५ सम्ममा नै सबै बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्ने वातावरण बनाउने तथा त्यही अवधिमा शिक्षाको पहुँचमा लैंगिक विभेद समाप्त पार्ने कार्यक्रम पनि छन्।<br />यो सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको मुख्य विजय भनेको लक्ष्यसहित खानेपानी र सरसफाइका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन योजनामा समावेश गराउन सक्नु हो। यसबाहेक जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत नै आफ्नो जैविक विविधता वा परम्परागत ज्ञानको प्रयोग व्यापारिक उत्पादनमा भएमा त्यसको मुनाफा उक्त समुदायले पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूको अर्को विजय हो। किनकि यो प्रावधान कानुनी रूपमा बाध्यात्मक बनाउने कुराको विरोधमा धेरै राष्ट्र लागेका थिए।<br />संयुक्त राज्य अमेरिकाले त यस्तो कानुनी रूपमा बाध्यात्मक प्रावधान ट्रिप्स सम्झौता (व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार) सँग बाझिने बताउँदै यसको विरोध गरेको छ। यो सम्झौताले परम्परागत ज्ञानमाथि रैथाने समुदायको अधिकारलाई मान्यता दिएको छैन।<br />यो सम्मेलनमा अर्को शक्तिशाली समूह युरोपीय संघले भने वातावरणीय मुद्दाहरूमा ठोस निर्णयका लागि आवाज उठाएको थियो। तर उनीहरू आफ्ना मुलुकमा कृषिमा दिँदै आएको अनुदान हटाउने कुरादेखि सहयोग तथा व्यापारमा थोपर्दै आएका शर्तहरूका बारेमा छलफल गर्नसम्म पनि चाहँदैन थिए। युरोपीय संघले यो व्यवहारका कारण ऊर्जा र वातावरणका मुद्दामा विकासोन्मुख मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र ओपेक (पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातक राष्ट्रहरूको संगठन) सँग नजिकिन पुगे। त्यसमाथि ओपेकको अत्यधिक प्रभावमा रहेको समूह जी–७७ (ग्रुप–७७, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अनौपचारिक संगठन जसको संख्या १ सयभन्दा बढी भइसकेको छ) का सदस्य राष्ट्रहरू वातावरणीय मुद्दामा युरोपीय संघलाई साथ दिँदा व्यापारमा अझै बढी व्यवधान वा शर्त थपिने डरका कारण पनि संयुक्त राज्य अमेरिका र ओपेकका अनुदारवादी मुद्दाहरूमा साथ दिन बाध्य भए।<br />सम्मेलनमा अधिकारीहरूबीच ६ दिनसम्म चलेको छलफलपछि युरोपीय संघले कार्यान्वयन योजनालाई मन्त्रीस्तरीय बैठकमा छलफल गरिनुपर्ने माग राखे। नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र युरोपीय संघले कार्यान्वयन योजनाको सुधारका लागि प्रयास गरे, तर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि युरोपीय संघले नयाँ केही दिन नसकेपछि अहिले आएको कार्यान्वयन योजनामा नै सम्झौता गरे। तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने पछिसम्म पनि कार्यान्वयन योजनामा भाँजो हाल्ने प्रयास गरिरह्यो। त्यसपछि साझा सम्पत्ति तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्त, आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.७ प्रतिशत रकम आधिकारिक विकास सहयोग (अफिसियल डेभलपमेन्ट फन्ड–ओडीए) मा छुट्याउने लक्ष्य, व्यापारिक प्रतिष्ठानको सामाजिक उत्तरदायित्व, जैविक विविधतासम्बन्धी उत्पादनको उक्त विविधता उत्पन्न भएको मुलुकसँग नाफाको बाँडफाँड लगायतकाबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफूलाई अलग्यायो। त्यतिबाट पनि सन्तुष्ट नभएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले कार्यान्वयन योजनालाई बाध्यात्मक नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मात्र स्वीकार गरेको घोषणा गर्‍यो।<br /><br />गरिबी निवारण<br />गरिबी निवारण विश्वव्यापी चुनौती हो र विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकका लागि दिगो विकासको बाटोको सबैभन्दा ठूलो अवरोध। तर कार्यान्वयन योजनामा गरिबी निवारण शीर्षकअन्तर्गत पाँच बुँदामा समेटिएका झन्डै ४० वटा कार्यक्रम हेर्दा विकासोन्मुख राष्ट्र र उनीहरूको जी–७७ ले प्रशस्त गृहकार्य गर्न नसकेको र दूरदर्शिता पनि देखाउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ। जी–७७ ले जोड दिएको विश्व ऐक्यबद्धता कोष (वर्ल्ड सोलिडारिटी फन्ड) को निर्माणको कुरा कार्यक्रममा परेको छ तर, यो स्वेच्छिक कोष भएकाले यसको राशि धनी देश, व्यक्ति र व्यापारिक प्रतिष्ठानको इच्छामा भर पर्छ। यसका अतिरिक्त यो कोषका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभामा छलफल हुन बाँकी नै छ। धेरैको विचारमा, सन् १९९२ को रियो सम्मेलनमा भारतको सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टले प्रस्ताव गरेको विश्वव्यापी वातावरणीय करको अवधारणा उचित हुने थियो। त्यसमाथि कोषको दिगोपनप्रति युरोपीय संघ पनि विश्वस्त छैन किनकि संघको विचारमा यसको उद्देश्य गरिबी निवारण अति नै वृहद् छ र संघले ०.७ प्रतिशतको ओडीएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको परिस्थितिमा यो नयाँ कोषले कुनै नयाँ दानदातव्य पाउने कुरामा शंका छ।<br />सन् २०१५ सम्ममा एक डलरभन्दा कम आय भएका र खानेपानीको पहुँच नभएका जनसंख्यालाई आधाले कम गर्ने, हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने, सबै बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्ने स्थिति बनाउनेजस्ता अनेकन सामाजिक, आर्थिक एवम् वातावरणीय कामको लक्ष्य राखिएको गरिबी निवारणको अध्यायमा सरकारहरू आर्थिक गतिविधिमा आदिवासी जनजातिकै पहुँच वृद्धि गर्न र नवीकरणीय स्रोतहरूप्रतिको आश्रयलाई मान्यता दिन सहमत भएका छन्।<br /><br />उत्पादन र उपभोग<br />विश्वव्यापी दिगो विकासका लागि अहिलेको उत्पादन र उपभोगशैलीमा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा सबै राष्ट्र सहमत छन्। तर कसरी ? यो नै विवादको मूल मुद्दा हो।<br />विभिन्न १० बुँदामा विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएका कार्यक्रमहरूमा १० वर्षको समयावधिभित्र पृथ्वीको बहन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि दिगो उत्पादन र उपभोग गर्नेदेखि वातावरणलाई असर नगर्ने उत्पादनलाई जोड दिन आर्थिक र कानुनी उपाय अवलम्बन गर्ने, व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई वातावरणीय र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न लगाउने, पुनः उपयोग, प्रशोधनजस्ता उपायबाट फोहोर घटाउनेजस्ता अनेकन कार्यक्रममा सरकारहरू सहमत भएका छन्।<br />सम्मेलन अवधिमा विवादास्पद बुँदा भने ऊर्जासम्बन्धी नै रह्यो। नवीकरणीय ऊर्जाको परिभाषा र १० वर्षमा विश्वको कुल ऊर्जा खपतमध्ये कति प्रतिशतलाई नवीकरणीय ऊर्जामा सार्ने विवादमा धेरै समय खर्च भयो। आणविक र ठूला जलविद्युत् समावेश भएको वृहद परिभाषाअन्तर्गत युरोपीय संघले नवीकरणीय ऊर्जाको स्थान १५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग राख्यो। अहिले पृथ्वीको कुल ऊर्जा खपतमध्ये यो वृहद परिभाषाअन्तर्गत जाने हो भने नवीकरण ऊर्जाको माग १३.९ प्रतिशत छ। जबकि ठूला जलविद्युत् र परम्परागत जैविक ऊर्जालाई हटाएर यसको प्रतिशत १० हुनुपर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको माग थियो। (जुन अहिले २ प्रतिशतमात्र छ) अर्को विवादास्पद मुद्दा नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदान दिने मुद्दा पनि थियो। संयुक्त राज्य अमेरिका र ओपेकको कब्जामा रहेको जी–७७ ले यी सबैलाई अस्वीकार गरेपछि कार्यान्वयन योजनामा लक्ष्यविहीन कार्यक्रम राखियो।<br /><br />प्राकृतिक सम्पदा<br />मानव गतिविधिले पृथ्वीको पारस्थितिक प्रणाली (ईको सिस्टम) मा गम्भीर असर गरिरहेको छ। दिगो विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको आधारलाई दिगो र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा भूमि, जल तथा जीवित प्राणीहरूको एकीकृत व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक सम्पदाको विनाशको अहिलेको स्थितिलाई रोक्न सम्पूर्ण राष्ट्रहरू सहमत भएका छन् र त्यसका लागि कार्यान्वयन योजनामा थुप्रै कार्यक्रम र लक्ष्यहरू तय गरिएका छन्। तर सम्मेलनताका मुख्य विवादको विषय भने रैथाने समुदायका लागि आयआर्जनको स्रोत र जैविक विविधताबीच जोडिएको सम्बन्ध नै रह्यो। विकासोन्मुख मुलुकहरूको जैविक विविधताको उपयोग गरेर आम्दानी गरिरहेका धनी मुलुकहरूले त्यो आम्दानीको केही भाग विकासोन्मुख मुलुकलाई दिन धेरै आनाकानी गरे। तर अहिलेको जैविक विविधताको विनाशलाई सन् २०१० सम्ममा कम गर्नका लागि अतिरिक्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न भने उनीहरू राजी भए।<br />राष्ट्रिय लक्ष्यसहित प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण रणनीतिका कुरा उठाइए पनि त्यसका लागि समयावधि नतोकिएकाले ती अक्षरमा मात्र सीमित हुने देखिए।<br />यसैगरी स्वच्छ खानेपानीसम्म पहुँच नभएका जनसंख्यामध्ये आधालाई सन् २०१५ सम्ममा खानेपानी पुर्‍याउने कुरामा सबै सहमत भए र त्यसमा सरसफाइको मुद्दा थप्न युरोपीय संघले गरेको प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतकाले स्वीकार गरे। तर खानेपानीका स्रोतका सम्बन्धमा भने कुनै चासो देखाइएन। यसैगरी विश्वका नदीहरूको संरक्षणका लागि अन्तरदेशीय सहयोगका बारेमा पनि सम्मेलन मौन रह्यो।<br />प्राकृतिक सम्पदासम्बन्धी अध्यायमा रियो सिद्धान्तहरूलाई फेरि दोहोर्‍याएर पुनः प्रतिबद्धता देखाइएको छ। साझा तर फरक उत्तरदायित्वसम्बन्धी सिद्धान्तहरू सं.रा. अमेरिकाको विरोधका कारण फितलो रूपमा आएका छन्। यसैगरी वातावरणीय सूचनाको अधिकार सं.रा. अमेरिका र जी–७७ को विरोधले गर्दा फितलो भएको छन्।<br /><br />विश्वव्यापीकरण<br />कार्यान्वयन योजनामा विश्वव्यापीकरण दिगो विकासका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो भन्ने कुरामा राष्ट्रहरू सहमत भएका छन्। यो अध्यायको सार, विकासोन्मुख र पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरूले विश्वव्यापीकरणको चुनौती र अवसरलाई आफ्ना फाइदामा उपभोग गर्न नसकेकाले उनीहरूलाई विश्व व्यापार संगठनका भावी छलफलहरूमा आफ्ना चाहनालाई सक्षमताका साथ राख्न सकून् भन्ने हो। तर यो अध्यायमा वातावरण र त्यससम्बन्धी चासोलाई उल्लेख गर्न सकिएको छैन।<br />यस अध्यायमा दुई विवादास्पद मुद्दाहरू छन्। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसम्बन्धी हो। त्यो संगठनलाई विश्वव्यापीकरणका सामाजिक पक्षमा काम गर्न अर्‍हाइएको छ, तर कामदार वर्गको आधारभूत हकका बारेमा भने केही बोलिएको छै्रन। दोस्रो मुद्दा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको सामाजिक दायित्वका बारेमा छ। युरोपीय संघ र जी–७७ ले व्यापारिक प्रतिष्ठानको सामाजिक दायित्व बहन गर्नका लागि बाध्य पार्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता औल्याए तर, अमेरिकी विरोधका कारण यो स्वेच्छिकमात्र बन्न पुग्यो।<br /><br />स्वास्थ्य<br />सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले यो अध्यायअन्तर्गत थुप्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जसमध्ये सन् २०१५ सम्ममा बाल मृत्युदरलाई दुई तिहाइले घटाउने कार्यक्रम ल्याउने मुख्य छ। यसैगरी विकासोन्मुख मुलुकमा वायु प्रदूषणको चपेटामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई विशेष कार्यक्रमको घोषणाका साथै एचआईभीको संक्रमणलाई रोक्न विभिन्न कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ।<br /><br />व्यापार र सहयोग<br />यो अध्यायको मुख्य अंश विश्व व्यापार संगठनको मोन्टेरियो सम्मेलनकै अन्तिम घोषणापत्र र दोहा सम्मेलनको मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रबाट सारिएको छ। विकासोन्मुख मुलुकहरूले दिगो विकास विश्व सम्मेलनमा औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट खुला व्यापारलाई असर गर्नेगरी आफ्ना व्यवसायहरूलाई दिने गरेका अनुदानमा केही बन्देजको स्थिति सिर्जना होला भन्ने आशा गरेका थिए। तर युरोपीय संघले आफ्नो आन्तरिक कृषि व्यवसायमा दिंदै आएको अनुदानलाई कुनै हालतमा पनि नहटाउने संकेत दिएर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई निरास नै तुल्याए। तर यो अध्यायमा रहेको वातावरणमा नकारात्मक असर गर्ने र दिगो विकाससँग मेल नखाने अनुदानका बारेमा पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्ने वाक्यांशले भने केही सकारात्मक संकेत दिएको छ।<br />दिगो विकासका लागि व्यापार र आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई सवल बनाउन जरुरी छ भन्ने प्रावधानलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिइएको छ। यसैगरी विकसित राष्ट्रको बजारमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको पहुँचलाई उल्लेखनीय सुधार गर्ने र खुला व्यापारलाई नै असर गर्ने आन्तरिक अनुदानलाई कम गर्दै लाने विषयमा भएका छलफलले भने विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि भविष्यमा आशाका किरण देखिएका छन्।<br /><br />आर्थिक संरचना र सुशासन<br />यो कार्यान्वयन योजनाका लागि कुनै नयाँ सहयोग राशिका लागि प्रतिबद्धता देखाइएन। यसका शब्दहरूलाई केलाउने हो भने आर्थिक सहयोगका लागि आधिकारिक विकास सहयोग (ओडीए) को सट्टा विदेशमा प्रत्यक्ष लगानी फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट (एफडीआई) तिर मोडिएको देखिन्छ। यो एफडीआईको बहावको केन्द्रविन्दु विकासोन्मुख मुलुक हुनेछ भन्ने आशा पनि देखाइएको छ, तर त्यसका लागि विकासोन्मुख मुलुकहरूले सकारात्मक वातावरण (अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय शर्तहरूको पालना) बनाउनुपर्छ।<br />सुशासनको विषयमा पनि यो कार्यान्वयन योजना मौन रहेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्ना नीतिहरू दिगो विकासका नीतिसँग मेल खाने बनाउनका लागि गरिएको भने आह्वानले दिएको छ।<br /><br />संस्थागत संरचना<br />संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक काउन्सिललाई सम्मेलनका उपलब्धि तथा एफडीआईसम्बन्धी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, तर काउन्सिल आफैंमा एउटा कमजोर संरचना भएकाले उपलब्धिलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउन कठिन नै देखिन्छ। त्यसमाथि दिगो विकास आयोगलाई दिइएको कामसमेत स्पष्ट र संरचनात्मक छैन। सन् २००५ लाई दिगो विकासका राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन सुरु गर्ने वर्ष तोकिएको छ। निर्णय र कार्यान्वयनबीचको ३ वर्षको फरकले कार्यान्वयनलाई नै कमजोर पार्ने संकेत दिन्छ।<br /><br />जनसहभागिता<br />जनसहभागितासम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण बुँदा (१५१) नै हटाइनु यो सम्मेलनको अर्को दुःखदायी घटना हो। सन् १९९२ को तुलनामा नागरिक समाज निकै बलियो हुँदाहुँदै पनि रियो सम्मेलनमा जति पनि सम्मेलनको निर्णयहरूलाई प्रभावित गर्न सकेन। त्यसको एउटा परिणाम हो न्याय र सूचनामा जनताको पहुँच बढाउन, निर्णय प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी गराउने प्रावधान हट्नु।<br />यो सम्मेलनको अर्को सकारात्मक पक्ष भने ब्राजिल, भारत, चीन, मलेसिया र दक्षिण अफ्रिकाले क्योटो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु र एसिया, क्यानाडा एवम् पोल्यान्डले हस्ताक्षर गर्ने बचन दिनु हो।<br />दिगो विकास विश्व सम्मेलनपछि अबको महत्वपूर्ण छलफल विश्व व्यापार संगठनसम्बन्धी हुनेछ। अबका ३–४ वर्षमा विकासोन्मुख मुलुकहरूले विश्व व्यापार सम्मेलनका छलफलहरूमा राम्रोसँग आफ्नो वकालत गर्न सकेमा वातावरणीय न्यायका लागि काम हुन सक्थ्यो भने नागरिक समाजले दिगो विकासका लागि वकालत गरेमा भविष्यको बाटो अलि बढी सहज हुने थियो। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा प्रकाशित दिगो विकास विश्व सम्मेलन २००२ बाट </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-2686234783029916310?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-61242554703641564912008-06-19T03:19:00.000-07:002008-06-19T03:24:52.859-07:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFoz3FtrlWI/AAAAAAAAABg/fwZ_vclQh30/s1600-h/V1.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213536540154369378" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFoz3FtrlWI/AAAAAAAAABg/fwZ_vclQh30/s400/V1.jpg" border="0" /></a><br /><div>One doesn’t really expect carrion scavengers to be gastronomes. So, a restaurant for vultures does seem something of an oddball. But the vulture restaurant at Kawasoti, Nawalaparasi district, some 100 km from Kathmandu, provides vultures with something that’s become a rarity for them: carcasses cleaned of diclofenac residues. Environmentalists say that the anti-inflammatory drug administered to livestock is responsible for the near extinction of three vulture species in Nepal, India and Pakistan. At the Kawasoti restaurant, all traces of the drug are removed before carcasses are served to vultures.</div><br /><div>The endeavour is the brainchild of Nepali ornithologist, Hem Sagar Baral and his team at Bird Conservation Nepal (bcn). It’s part of a larger anti-diclofenac campaign (see box: Vulture saviours). </div><br /><div>Table in the openThe restaurant’s management committee buys old and weak cattle, and nurses them in a farm till they die.</div><br /><div>If an animal falls ill, it’s treated with meloxicam, a newly introduced diclofenac substitute that does not harm vultures. If a cow dies before all traces of diclofenac-residue are removed, Baral’s team makes sure that its carcass is not dished out. Dead livestock is skinned before being served.</div><br /><div>The restaurant is actually in an open field, and Baral’s winged customers are always on the lookout for a rickshaw laden with their meal. “When ever they see the rickshaw, they converge on the field where we put those carcasses,” the ornithologist says. “Around 100 vultures of several species have visited our restaurant in Kawasoti,” he says. Old customBaral’s fellow ornithologist, Rajendra Narshing Suwal, likens the restaurant to the old Nepali Hindu practice of leaving old and dying cows in the gaucharan (traditional pasture lands). “As cow worshippers, Hindus were not allowed to kill the animals. So, they used to leave old and dying cows in gaucharan to die peacefully. The practice used to be good for the vultures.”This tradition is on the wane today. “The tradition of keeping a large number of cows for religious purposes is vanishing,” says environmentalist Mukesh Kumar Chalise. “People in Nepal’s terai region today sell old and dying cows to Indian traders, who smuggle it to neighbouring West Bengal. This creates a food shortage for vultures,” Baral agrees. “We can keep 80 cows in our farm but we have not been able to find more than 21 in the recent past,” he says. Some environmentalists also doubt the sustainability of his endeavour. The ornithologist, however, exudes confidence. “We earn Rs 200 from each cowhide. We also produce compost, which is becoming popular among local people. We are planning to build a watch tower and a visitor centre, which will generate some funds to sustain our restaurant,” he says. Baral has plans for more vulture restaurants. “We will open restaurants near Bardiya National Park, Suklaphanta Wildlife Reserve and in Dang district,” he says. </div><br /><div></div><br /><div></div><br /><div></div><br /><div></div><br /><div><br /><strong>Vulture saviours</strong><br />“Shortage of food is not killing vultures, it is diclofenac. It caused more than 95 per cent decline in vulture population during the last 15 years. This terrible situation can arise even if five out off 1,000 carcasses are contaminated with diclofenac,” says ornithologist Hem Sagar Baral. Apart from running a vulture restaurant, Bird Conservation Nepal (BCN) is also campaigning to remove the drug from the market. Nepal has, of course, banned the import and production of diclofenac. But, according to Baral, the sale of the drug has not stopped. A BCN survey found that the drug was easily available in Chitwan, Nawalparasi, Rupandehi, Dang, Banke, Bardia, Kailali and Kanchanpur districts. “Enforcement has remained weak,” says Baral. BCN researchers also found that two pharmaceutical companies—CTL Private Limited and Nepal Pharmaceuticals Limited—were manufacturing diclofenac under different brand names. They also found that large amounts of diclofenac-related drugs are smuggled to Nepal from India. </div><br /><div><a href="http://www.downtoearth.org.in/full6.asp?foldername=20070430&amp;filename=news&amp;sec_id=50&amp;sid=26"><em><span style="font-size:85%;">http://www.downtoearth.org.in/full6.asp?foldername=20070430&amp;filename=news&amp;sec_id=50&amp;sid=26</span></em></a><em><span style="font-size:85%;">#</span></em></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-6124255470364156491?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-8668875100584406132008-06-19T03:13:00.000-07:002008-06-19T03:19:06.270-07:00<div>While Nepal’s major political parties are trying to negotiate with the Maoist rebels in New Delhi for a common minimum programme and overthrow the government of king Gyanendra, in Nepal, the community forest right activists are trying to convince the democratic leaders to include community rights in the negotiation. The Federation of Community Forest Users’ Groups, Nepal (fecofun) — the largest civil society group of the country — has been trying to initiate negotiation between the Maoists and the political parties of the country through its pro-democracy movement.</div><br /><div>“In the past two years, under the king’s rule, the armed forces and the local admini<a href="http://4.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFoyhG-HBPI/AAAAAAAAABY/2Dz313ijjXQ/s1600-h/13.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213535063022961906" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFoyhG-HBPI/AAAAAAAAABY/2Dz313ijjXQ/s400/13.jpg" border="0" /></a>strators have repeatedly violated people’s rights.</div><br /><div>Their right over forest, water and other natural resources can only be ensured in a democratic system,” says Ghanshyam Pandey, coordinator of the advocacy unit, fecofun. “And it’s the right time to convince the political parties that democracy’s roots lie in communities,” Pandey adds. While the government’s autocratic rule is suffocating the community forest users by violating their community rights and charging extra revenue from them, the Maoist people’s government is doing no good either. “They want us to pay them 30 per cent of our total revenue generation from the community forests. They want to rename our forests on their martyrs and to register the community to their people’s government,” says Kamal Neupane, vice president of Kamirechour community forest users’ group. “But we don’t agree to their demands,” says Shebahadur Khadka, chairperson of Purandhara community forest users’ group of Dang Hapure. Khadke is one of the protestors in this pro-democratic movement. “Only the community decides what to do with the income from these forests; neither the Maoists nor the government have any say in it,” he says.But the government blames these groups for helping the Maoists and has even set up security camps in the community forests. “We have information that the Maoists are using the forests and the user groups’ money for their activities. Hence we have barred these people from entering the forests and have also seized their bank accounts,” says Min Bahadur Pal, the zonal administrator of mid-western zone. According to fecofun, in the mid-western zone of Nepal itself, the government has seized at least 81 bank accounts belonging to the community forests. As of now, 145 such forests are under the control of Maoists and the security forces. Frustration among millions of villagers who are now ostracised from their own forests is quite palpable. They want a guarantee over their natural resources and have carried out a series of rallies opposing the intervention of the government and the Maoists in the community forests. The rallies are a part of the pro-democracy movement initiated by fecofun . In Nepal, there are almost 15,000 community forest users’ groups with 8.5 million members — which is 35 per cent of the country’s total population. These people manage forests spread over 1.2 million hectares and the revenue generated is invested in the development of the community. </div><br /><div></div><br /><div></div><br /><div></div><br /><div><em><span style="font-size:85%;">http://www.downtoearth.org.in/full6.asp?foldername=20060430&amp;filename=news&amp;sec_id=4&amp;sid=6</span></em></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-866887510058440613?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-75945274435186900622008-06-19T03:09:00.000-07:002008-06-19T03:12:24.429-07:00<div><strong><span style="font-size:130%;">So does government, in a rush for profits from a medicinal herb</span></strong> </div><br /><div></div><br /><div>Did Nepali Maoist rebels make Indian Rs 3.15 crore last year from the trade in medicinal herb Yar Tsa Gumba Cordyceps sinensis in Dolpo, a mountain region in Nepal s Midwest? Yes, say local sources, quoting the figure. The government doesn t know the exact amount of profit, but it <a href="http://2.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFow3792srI/AAAAAAAAABQ/KloPpWFTYt8/s1600-h/m+1.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213533256182837938" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFow3792srI/AAAAAAAAABQ/KloPpWFTYt8/s400/m+1.jpg" border="0" /></a>has concluded that Yar Tsa Gumba is a major source of income for the rebels. And that is why it initiated Operation Herb in Dolpo in August 2004. The government deployed a special task force a joint force of the Royal Nepal Army, armed police, Nepal Police and the intelligence bureau that helped it collect around Indian Rs 10 lakh from this region last year. Prior to this, the government s collection record was nil.Nepali Viagra According to local experts, Cordyceps sinensis is a traditional and precious dried medicinal herb. It was highly recommended by ancient Chinese medical practitioners as the most effective cure for all illness. Owing to the herb s high efficacy in curing various diseases, it is well known as an important nourishing tonic. However, as sourcing and gathering the herb is difficult, its supply often falls short of demand. In Nepal it is called wonder herb and Nepali Viagra .Yar Tsa Gumba is available in the western highlands of Nepal, and in the collection season mid August to mid October is a major source of income for local people. The normal practice in this trade is that the exporter gives an advance to the local trader, who collects the herb from locals. Earlier, the government used to tax either the local trader or the exporter; the Maoist rebels tax both. The size of this business is very big, you can not calculate it just by looking at the revenue collected by the government, says an herb exporter based in Kathmandu, requesting anonymity, It is 100 times more than the government statistics. You can sell a kilogramme kg of Yar Tsa Gumba for Indian Rs 1 lakh to an Indian trader; 1 kg contains only 300 to 500 pieces, and that is why it is easy to smuggle. And, you have to give the local collector nothing but just Indian Rs 20 to Rs 30. It s good profit; that is why the Maoists are after this business, he told Down To Earth. Going legal A trader from Dolpo has paid money to the government for this year the collection season s just begun. It is the first time he s taking the legal route. He told Down To Earth that he was encouraged to go through the legal route because the government is ready to provide free transportation a free ride by helicopter, the only means of modern transportation available in the region. So is Operation Herb also on this year? When asked, the Royal Nepal Army refused to comment.According to a source in Nepal s ministry for forest and soil conservation, the government has reduced the royalty it used to levy on exporters based in the Dolpo region from Nepali Rs 20,000 to Rs 10, 000 Indian Rs 12,382 to Rs 6,191 per kg of Yar Tsa Gumba to promote legal business in the herb. The source says that after consulting the local administration and traders, the government is planning to reduce it to Nepali Rs 5,000 Indian Rs 3,095 within a year, to further encourage local traders to do the business legally. But, as the source says, The main aim of this policy is to reduce the income of the Maoists. Double pressure Now we have pressure from two sides, government and the rebels; both want us to pay them, says another trader in border town Nepalgunj, a major transit point for the herb trade route into India herbs on this route reach Lucknow . The Tibetan traders used to provide us the advance amount, but now the situation is changed. They insist on paying after they have received the herb. Because of the security problem, they want us to cross the Nepali border into India or China and provide them the herb; it is now hard to do this business. In India, Tibetan traders operate out of Uttaranchal and Himachal Pradesh. In these states, too, Yar Tsa Gumba is collected every year; such is the rush here that experts fear the herb might be harvested to extinction see Yar Tsa Gumba , Down To Earth, October 15, 2003 .In Tinker, a small village on the India, Tibet and Nepal border, a Maoist commander named Ramesh told this reporter that they helped smugglers cross the border into Tibet and got Indian Rs 25, 000 per kg of Yar Tsa Gumba. In three months we helped to smuggle 30 kg from this point to Tibet, he said. </div><br /><div><a href="http://www.downtoearth.org.in/full6.asp?foldername=20050930&amp;filename=news&amp;sec_id=50&amp;sid=36"><em><span style="font-size:85%;">http://www.downtoearth.org.in/full6.asp?foldername=20050930&amp;filename=news&amp;sec_id=50&amp;sid=36</span></em></a></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-7594527443518690062?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-60627609275093824952008-06-19T03:05:00.000-07:002008-06-19T03:08:27.895-07:00The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation unesco has been asked to include Nepal s Sagarmatha Everest National Park snp , along with two other natural sites in Belize and Peru, in its Endangered World Heritage list due to the effect of global warming on them. Temba Tsheri Sherpa, the youngest person to climb Mount Everest, and Pemba Dorjee Sherpa, Everest s fastest climber, traveled to unesco s headquarter in Paris with a bulk of melting ice, 1 metre m x 1.5 m in size, to submit the request regarding the snp . That was the symbol of the snow melting in our mountains, says Ram Charitra Sah, a scientist working with Pro Public, the main petitioner. Pro Public is a public interest forum. The other two petitions were submitted to the unesco World Heritage Committee by the Belize Institute of Environmental Law and Policy and Foro Ecologico del Peru to protect the Belize Barrier Reef Reserve System and the Huascaran National Park in the Peruvian Andes, respectively. This is the first time the committee has been asked to include sites in the endangered list because of climate change. The petitions also call for reducing greenhouse gas emissions. The snp petition demands the safety of locals, early warning systems for glacial lake outburst floods glof and the creation of a glof disaster fund.<br />Down to Earth 14/01/2005<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-6062760927509382495?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-84354227150614086122008-06-19T02:55:00.000-07:002008-06-19T03:38:44.869-07:00<a href="http://3.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFou3aX9-oI/AAAAAAAAABA/gnHW4rHPIOo/s1600-h/S1.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213531048142305922" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFou3aX9-oI/AAAAAAAAABA/gnHW4rHPIOo/s400/S1.jpg" border="0" /></a><br /><br /><div><strong>Sanduk Ruit is the third Nepali to receive the Magsaysay award. He was recognised for his outstanding work at “placing Nepal in the forefront of developing safe, effective and economic procedures for cataract surgery, enabling the needlessly blind in even the poorest countries to see again”. He speaks to Rajesh Ghimire</strong></div><br /><div></div><br /><div><em>Congratulations for the Magsaysay award. How do you feel?</em></div><div><em></em></div><br /><div>I am delighted and feel great to be honoured with such a prestigious award.</div><br /><div><em>What led you to research on cataract? </em></div><br /><div>I finished my post-graduation in ophthalmology from the All India Institute of Medical Sciences (aiims), New Delhi, in 1984. Cataract was a major cause of blindness in this part of the world, then. It required surgery, which was very often done without microscopic aids. This created a lot of complication, most patients developed long-sightedness and they had to move about with thick glasses. But I found that many cataract patients in Nepal had given up on these visual aids. Most found it difficult to coordinate their movements with these aids, many could not tolerate the magnifications offered by the lenses. So, we were virtually leaving the patients functionally blind, after surgery. That’s when I decided to work on micro-surgical procedure of cataract surgery with intra-ocular lenses. </div><br /><div><em></em></div><div><em>What were the main problems you faced?</em></div><div></div><div> </div><div>If you are inserting something in your eye it has to be of extremely good quality. But an intra-ocular lens of extremely good quality used to cost around us $100 when we started our work. Most people in this region could not afford that much.The second challenge was to reduce costs of modern cataract surgery without compromising quality. The third was to find out more low-cost but good quality equipment. </div><br /><div></div><div><em>What exactly is the intra-ocular lens technology?</em></div><br /><div>Intra-ocular lenses are small plastic lenses that are fitted into the eyes after the cataract is removed by a minor surgery. This operation is suture-less, cheap and most importantly, very safe. </div><br /><div><em></em></div><div><em>How and why did you start Tilganga Eye Care Center?</em></div><div></div><br /><div>We needed to have in place an organisation that had some flexibility in management. We also wanted to avoid bureaucratic hurdles characteristic of government institu<a href="http://2.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFovB60aI3I/AAAAAAAAABI/38RAyqcbPpU/s1600-h/s2.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213531228650218354" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFovB60aI3I/AAAAAAAAABI/38RAyqcbPpU/s400/s2.jpg" border="0" /></a>tes. That was the real motivation behind starting Tilganga Eye Care Center in Kathmandu. Here we have modern training facilities, and also develop low-cost and high -quality techniques. We have addressed the requirement of producing very high quality intra-ocular lenses at very low costs. The lenses that once cost around us $100 are now available at just us $4. This massive price reduction has made modern cataract treatment affordable to poor communities. Moreover, we have also started conducting research on basic equipment. Among the instruments that have been developed here is a surgical microscope. This normally cost about us $30,000. But we researched on this surgical aid and made available our studies to manufacturers. Our research bought the cost of some of portable microscopes down to around us $ 4,000-5,000.</div><br /><div></div><div><em>But did you manage to avoid bureaucratic hurdles completely? </em></div><div> </div><div>If you try to start a new venture, you are very likely to disturb those established in that trade. And, some may even try to vandalise your establishment. That’s precisely what happened to Tilganga Eye Care Centre.</div><br /><div></div><div><em>Is your venture commercially viable? </em></div><div></div><div> </div><div>We export intra-ocular lenses and that is one indicator that we are commercially viable. But more importantly we are trendsetters. Tilganga Eye Care Centre is iso 9000, certified. We produce the lenses at a minimum price. So there is no room for profit. But, our main aim is to develop newer technologies and offer them to poor communities.</div><br /><div><em>How do you manage human resources? </em></div><div> </div><div>On the hospital side we have a core group of surgeons who share the Centre’s vision. We are very particular about recruiting people; we never ever pay heed to bureaucratic, political and any other pressures. This is a major cause of our success and productivity.Development of intra-ocular lens requires lot of effort because it is a totally new concept and technology. So with the friends from the Fred Hollows Foundation in Australia, we did some initial work on the older version of intra-ocular lens. But that did not work out properly. We were undeterred, however. The same team went on to develop the new technology. It took us nearly two years: 1994 to 1996. After that we worked on building a team of Nepali scientists and that team is working smoothly, today. We also train other doctors from Nepal and abroad; Tilganga Eye Care Cente has already trained hundreds of doctors from various countries including Bangladesh and Tibet. <em></em></div><br /><div><em>How did you manage financial resources?</em> </div><br /><div>The intra-ocular lens gave us the turnkey for financial support from the Fred Hollows Foundation. And for the centre, the Pashupati Development Trust, Kathmandu, donated the land; for the building we got donations from lots of organisations and local people. Another small community programme in Australia, the Nepal Eye Programme, provided the running cost for a year. Now we do not get any financial support for our institute: it’s self-sustaining. </div><br /><div><em>Has the business community shown any interest in your work ?</em></div><br /><div>Yes, they have shown tremendous interest and we have been very often lured by financial organisations. For example when we were in China, we knew that we were watched by a prominent Chinese millionaire based in Singapore. When we returned from the camp, he visited our centre three times. His idea was to take the team from our centre to a Chinese province and open centres where patients would be charged. We were offered money. We can understand business interests; they see lots of money in what we are doing. But our idea is different. We want to work with local technological partners and doctors, train them, get some international resources, provide our partners equipment and ensure that they can carry on locally.</div><br /><div></div><br /><div><em>What differences have you seen in the health-care systems of the countries you have worked in?</em></div><br /><div>In countries like North Korea and Bhutan, which have very ‘very strong’ government, the idea of public heath-care system is people-centric. Health care is free here. Very often when you make the health-care system free, it lacks competition and there are chances that the quality might come down. In my view, an effective pricing system works in the long run and is also effective, even in the poorer regions of the world. It does need some subsidy though. If we want to give quality health to the poor in our region, we should have strong paramedical forces and the health-care system should have autonomy. Financial autonomy is critical. If health-care institutes get such autonomy, they will generate income and will distribute it well. Our health care system needs quality and that is the most important thing. </div><br /><div></div><div><em>But the problem with governments of this region is they do not want to give autonomy and the doctors do not want to go to the remote areas. So? </em></div><div></div><div> </div><div>I think governments have to understand very clearly that they cannot force the doctors to work in remote parts of the country. If you force them they will not work well. Such measures have to be implemented in other ways: that means creating congenial situations for doctors to work in remote areas. Is that possible? I have a plan; I will start working on that after two years. The plan is to begin work in a remote district of Nepal and make it a model. This will enable us to have communities and the media on our side. That is the best way to pressure the government. Unless you show them that things are working well, the government is not likely to give you any autonomy. </div><br /><div><em>You were educated in India; did you get any reaction from your Indian friends after receiving the Magsaysay award? </em></div><div> </div><div>Yes. A few friends from King George Medical College, Lucknow, and aiims, N ew Delhi, sent me long, congratulatory e-mails after I received the Magsaysay Award.</div><br /><br /><div></div><br /><br /><div></div><br /><br /><div><a href="http://www.downtoearth.org.in/Interview1.asp?FolderName=20061115&amp;FileNAme=news&amp;sid=27&amp;sec_id=14"><em><span style="font-size:85%;">http://www.downtoearth.org.in/Interview1.asp?FolderName=20061115&amp;FileNAme=news&amp;sid=27&amp;sec_id=14</span></em></a></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-8435422715061408612?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-20687922341386855062008-06-19T02:52:00.000-07:002008-06-19T02:53:39.394-07:00In the wake of strong protests by the civil society and media regarding fuel adulteration, the Nepal Oil Corporation noc , Nepal s only petro product distributing agency, has agreed to get the quality of its products examined by a foreign body. The decision came in the last week of February. According to Pradip Raj Upadhaya, research and development chief, noc, an Indian agency could be entrusted with the inspection work.Vehicular pollution on the busy roads of Nepal s capital, Kathmandu, is three times higher than the national standard. This despite the national norm for pm10 suspended particulate matter being 120 microgrammes per cubic metre, as compared to the us 50 microgrammes per cubic metre, says Bhusan Tuladhar, executive director of Clean Energy Nepal, a non profit organisation promoting sustainable energy use and environmental conservation.Earlier, a team of Nepal s ministry of industry, commerce and supplies had reported 47 per cent kerosene adulteration in the petrol sold at noc s Pokhara depot. But the noc did not take any action in this regard. The noc was established in 1973 and is an independent body. Toran Sharma of Nepal Environmental and Scientific Services ness , who prepared a report on vehicular fuel quality for the government, feels that the corporation should be put under a central government authority. Along with the noc, gas stations have also been charged with adulterating petrol. Both are in the same category, asserts Sharma. The government did try to rein in gas stations by stopping the sale of kerosene at these outlets. But a four day strike by gas stations across the country in the last week of February forced it to enter into negotiations with petroleum dealers. For their part, gas station owners claim that the noc is the main culprit.<br /><a href="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/node/41702##">Down to Earth</a> Date : 30-03-04<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-2068792234138685506?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-5634763781684615562008-06-19T02:50:00.000-07:002008-06-19T02:52:31.492-07:00On New Year s Day 2006, King Gyanendra of Nepal quietly issued an ordinance that many environmentalists fear could prove a major setback to this Himalayan kingdom s efforts over the last decade to restore people s rights over their natural resources.Made public last month, the ordinance is ostensibly aimed at amending the National Park and Wildlife Conservation Act, 1973, to allow for private management of Nepal s national parks and conservation areas. But a clause in the amendment that stipulates only organisations devoted to nature conservation and registered in Nepal can bid for contracts, narrows the number of outfits that can apply to just one the King Mahendra Trust for Nature Conservation kmtnc . Civil society groups in Nepal that have largely kept mum about the development, privately call the ordinance the Regent s New Year gift to his son. King Gyanendra is the trust s patron and Crown Prince Paras, its chairman. kmtnc is already managing the Manaslu and Annapurna conservation areas and has shown interest in taking over management of the Rara and Shivapuri national parks. Now there s speculation that the government might hand over resource rich national parks like Chitawan and Sagarmata to the trust too. It is clear that kmtnc wants to manage national parks that make a profit, says a local conservation expert.The ordinance also seems to restrict people s participation in the management of protected areas. This is against the public trust doctrine, says community forest rights activist Dil Raj Khanal. The state had acquired private land to protect biodiversity. They have displaced thousands of people in the name of conservation. Now the government wants to hand over the land to a private organisation. Is this justice? Khanal said of the new law that could change Nepal s image as a country that s pro people conservation.National parks and wildlife reserves in Nepal occupy about 19 per cent of the country s area the world average is 6 per cent . In the 1990s, Nepal s democratic government put in place legislations that helped give people rights over their local resources. The country s 1993 Forest Act, led to the growth of community forest management in the country, and is seen as one of the most progressive resource management regulations in the world. The Act made it mandatory that 30 to 50 per cent of the income of conservation areas be spent on development of communities living within the buffer zone.This new fifth amendment, however, doesn t specify whether the private managers will have to share their profits with local communities. The law is not clear on that provision, this means the new managers will be able to bypass the provision, says Ravi Sharma Arlyal, a wildlife law expert. The amendment has scrapped an earlier provision wherein local communities were consulted and they coordinated in welfare projects before implementation.The council of ministers, of which the King is chair, passed the ordinance without any consultations or public discussions. The amendment was apparently made in line with the government s 2003 policy to privatise the management of national parks and wildlife reserves. The same year, the ministry of forest and soil conservation issued a letter of intent to study the feasibility of handing over management to private organisations. But the earlier policy, put in place without consulting all the stakeholders, gave equal access to all ngos devoted to nature conservation.Government officials say handing over the national parks management to private organisations will make operations efficient and economical by cutting back on employees. The government will have the responsibility of monitoring only the private organisations work in managing these protected areas. However, the amendment doesn t clarify who will provide security to the parks and conservation areas. Currently, the Nepalese Army does the job, which, the local media claims uses 80 per cent of the national budget.On one hand, the fifth amendment to the Act will help the National Parks management become more transparent and on the other, private organisations may not be able to control poaching and illegal trade of wildlife parts, says Arlyal. The department of national parks and wildlife conservation presently works with a network of nine national parks, three wildlife reserves, three conservation areas, one hunting reserve including nine buffer zones around national parks.<br />Published in Down To Earth<br />30/03/2006<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-563476378168461556?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-61493872510339424352008-06-19T02:49:00.001-07:002008-06-19T02:50:19.975-07:00The doors of the World Trade Organization wto have been thrown open for Nepal. But not before the country staved off immense pressure from the North to join the International Union for Protection of New Varieties of Plants upov . The upov is a global agreement that essentially protects the rights of multinational companies. Nepal now awaits formal approval for its entry into wto at the upcoming ministerial conference in Cancun, Mexico.We are confident that the wto membership will enhance our capability to be more competitive in trade through policy and legislative reforms, stated Dinesh Pyakural, secretary of Nepal s ministry of industry, commerce and supplies moics and the country s chief negotiator. He was speaking after the adoption of the accession package on August 15, 2003. Pyakural added that in the process of bilateral negotiations Nepal has bound the tariff rate at around 42 per cent in agricultural products and about 24 per cent in other goods. It has made pledges regarding 70 service sub sectors, but without making unconditional commitments. It will open 37 professional services with conditions on equity participation and inclusion of more than 15 per cent local employees.The most controversial aspect, however, was the attempt to force upov down Nepal s throat, pointed out Prachanda Man Shrestha, joint secretary, moics. Earlier in August, local non governmental organisations ngos working on the issues of food security and farmers rights had urged Nepal s negotiating team not to ink upov.Nepal, along with Cambodia which is also joining the forum, will be the first least developed country ldc to hop on to the wto bandwagon. But it can only become a member 30 days after it has ratified the joining agreement in its parliament. This could prove to be a problem in view of the political uncertainty prevailing in the country.<br />Published in Down To Earth 29/09/2003<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-6149387251033942435?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-47291574216068200422008-06-19T02:46:00.000-07:002008-06-19T02:48:54.637-07:00Blame it all on the negative impact of political instability in Nepal. This seems to be the ready excuse for any untoward incident in the country, even if it is related to wildlife. In the last week of July, the Chitawan National Park authorities found three rhinos dead in adjoining community forests. The 250 million Nepali rupees rhino translocation project of the Department of National Parks and Wildlife Conservation dnpwc has also been stalled and the reason is political instability . According to park authorities in Chitawan, poachers have killed three rhinos and injured one in a week. Two female rhinos were killed in Chitawan and a male rhino was killed in Nawalparasi. The poachers managed to take away the horn of one rhino. The Chitawan National Park and the Chitawan district forest office managed to rescue the male rhino that had sustained bullet injuries.In the first preliminary report on the sweeping operation conducted by park authorities, it has been found that 69 rhinos have vanished from the Babai valley of the Bardia National Park in western Nepal. According to the report, 72 rhinos were translocated from the Chitawan National Park and released in the valley between 1986 and 2003. The report says: Given the probable growth rate over a period of 17 years, there should have been more than 100 rhinos in the area. During a sweeping operation in 2003, only three rhinos were found in the valley. Most of the rhino habitat appears undisturbed by rhino presence, which also indicates that rhinos are not using the habitat anymore. A field officer at the Bardiya National Park said that even before maoist insurgency, the problem of security was prevalent. We had to stop the translocation process because the security situation had become unmanageable, he said. But both dnpwc officials and the sweeping operation report blame insurgency. The report reads: Due to insurgency in the country, the Babai valley has been adversely affected and no anti poaching operation has been carried out since 2004.<br />Published in Down To Earth 30/08/2006<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-4729157421606820042?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-26239205115452418312008-06-19T02:11:00.000-07:002008-06-19T02:45:47.877-07:00the community forest user groups cfugs of Nepal will now be required to cough up a steep 40 per cent fee on their total income from sale of forest products. The Nepal government brought in the levy through an ordinance promulgated on July 18.It goes against the grain of a March 28 Supreme Court order that had quashed the government s decision to slap a similar tax on the cfugs of the Terai Churiya range. The drastic measure also runs contrary to the tone of the country s recently unveiled budget, which talks about providing financial assistance to the communities to start forest product based industries.The cfugs are understandably distressed. This is ridiculous, exclaims Dilraj Khanal, legal adviser of the Federation of Community Forest Users, Nepal fecofun , an umbrella organisation of cfugs. We are left with only two options: launching a ruthless campaign, or challenging the provision in the court of law, points out Khanal.The origin of the controversy can be traced back to May 2000, when the government imposed a stiff charge on the incomes of the Terai Churiya communities belonging to the plains and foothills . fecofun had then moved the Supreme Court. The apex court ruled in the cfugs favour, observing that the decision contravened the provisions of the Forest Act 1993 and Forest Regulations. It also noted that no tax could be introduced without a legal provision. Consequently not only have the authorities imposed the 40 per cent forest product fee , they have done it through Finance Ordinance 2060 to give the move an air of legitimacy.The Director General of the Department of Forest, Jamuna Krishna Tamrakar, justifies the levy. The cfugs are under the impression that the entire income from forest products is right fully theirs, but this is not correct. The land belongs to the state and each and every citizen of Nepal, asserts Tamrakar. fecofun chairperson Bhim Parsad Shrestha feels that the levy is too stiff and that it should not cover total sales. Tamrakar is of the view that if the community members do have a genuine problem, the provision can be reviewed.Waxing eloquent on the government s decision, Krisna Chandra Paudel, joint secretary, environmental division, ministry of forest, says its objective is to ensure that the benefits of forests percolate down to every citizen of Nepal. Tamrakar adds: The money collected would be utilised for reforestation. Mohanman Saiju, former vice chairperson of the National Planning Commission, however, opines that the step is fundamentally wrong. The local people will no longer be interested in protecting forests, warns Arjun Dhakal of the Nepal Forum of Environmental Journalists, a non governmental organisation. It is noteworthy that more than 1.3 million households, organised into upwards of 12,560 cfugs, carry out conservation activities on about 1 million hectares of forestland in Nepal. The cfugs invest the income from community forests in running local schools and healthcare centres, and renovating irrigation canals.<br />Published in Down To Earth 30/08/2003<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-2623920511545241831?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-14472110972476874542008-06-19T02:07:00.000-07:002008-06-19T02:09:31.184-07:00Parliament in Nepal is now determined to find out how much property King Gyanendra owns. The government is already preparing a huge tax bill for the king and his family. We are collecting details of the land and property owned by the king and members of his family and if it exceeds the ceiling, it will be seized, said land reform and management minister Prabhu Narayan Chaudhari.According to the Nepal Land Reforms Act, citizens are allowed to own up to seven hectares ha . The government submitted a report that said the royal family owned at least 1,700 ha across the country. While the bulk of it is in Gyanendra s name, there is also a substantial amount of land in the name of his close relatives. This is only a preliminary estimate, Chaudhari told parliamentarians. We think the king and his family members own much more land than this. We are collecting details. The excess land will be distributed among the landless."Officials said the government was also looking for details of land and property owned by former King Birendra and nine other royals killed in the 2001 palace massacre. Chaudhari had earlier said that the government was planning to draft a new law limiting all royal holdings. The Parliamentary Natural Resources Committee on August 13 directed the ministry of land reforms and management to freeze any bid to make transactions of lands occupied by the king and other royals, so that action can be initiated to nationalise land. The committee also directed the ministry not to let government authorities clear any transactions in case members of the royal family tried to transfer land ownership.<br />Published in Down To Earth 14/09/2006<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-1447211097247687454?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-27047595167425258032008-06-19T01:57:00.000-07:002008-06-19T02:11:04.202-07:00In the wake of strong protests by community forest user groups cfugs and conservationists, the Nepal government has reduced the controversial forest product fee a tax on the sale of forest products introduced last year from 40 per cent to 10 per cent. The catch is that products made from sal Shovea roburta and catechu Acacia catachu , which account for the bulk of the sales, have been kept out of the purview of the tax relief. As a result, forest dwellers and activists are up in arms again.The authorities are enacting a farce. The decision to reduce the tax will not benefit community members because only sal and catechu have market value, asserts Apsara Chapagai, vice president of the Federation of Community Forest Users, Nepal, an umbrella organisation of cfugs. We will not accept this decision, she declares, adding that the local people are in an aggressive mood.Why then was the rollback resorted to? Experts believe this was done to stave off the immense pressure being applied by international donors. On July 18, 2003, the Nepal government had slapped the 40 per cent forest product fee on cfugs see: <a href="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/node/full6.asp?foldername=20030831&amp;filename=news&amp;sec_id=4&amp;sid=34">Tax burden </a>, August 31, 2003 .<br /><br />Published in Down To Earth 4/02/2004<br /><br /><br /><br /><div align="center"><br /><strong><span style="font-size:130%;">Tax burden<br />Nepal squeezes forest users</span></strong></div><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFogEL-iEDI/AAAAAAAAAA4/P7g3Sw0QjSs/s1600-h/CF.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213514774941405234" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFogEL-iEDI/AAAAAAAAAA4/P7g3Sw0QjSs/s400/CF.jpg" border="0" /></a>the community forest user groups (cfugs) of Nepal will now be required to cough up a steep 40 per cent fee on their total income from sale of forest products. The Nepal government brought in the levy through an ordinance promulgated on July 18.It goes against the grain of a March 28 Supreme Court order that had quashed the government’s decision to slap a similar tax on the cfugs of the Terai-Churiya range. The drastic measure also runs contrary to the tone of the country’s recently unveiled budget, which talks about providing financial assistance to the communities to start forest product-based industries.The cfugs are understandably distressed.<br />“This is ridiculous,” exclaims Dilraj Khanal, legal adviser of the Federation of Community Forest Users, Nepal (fecofun), an umbrella organisation of cfugs. “We are left with only two options: launching a ruthless campaign, or challenging the provision in the court of law,” points out Khanal.The origin of the controversy can be traced back to May 2000, when the government imposed a stiff charge on the incomes of the Terai-Churiya communities (belonging to the plains and foothills). fecofun had then moved the Supreme Court. The apex court ruled in the cfugs’ favour, observing that the decision contravened the provisions of the Forest Act 1993 and Forest Regulations. It also noted that no tax could be introduced without a legal provision. Consequently not only have the authorities imposed the 40 per cent ‘forest product fee’, they have done it through Finance Ordinance 2060 to give the move an air of legitimacy.The Director General of the Department of Forest, Jamuna Krishna Tamrakar, justifies the levy. “The cfugs are under the impression that the entire income from forest products is rightfully theirs, but this is not correct. The land belongs to the state and each and every citizen of Nepal,” asserts Tamrakar. fecofun chairperson Bhim Parsad Shrestha feels that the levy is too stiff and that it should not cover total sales. Tamrakar is of the view that if the community members do have a genuine problem, the provision can be reviewed.Waxing eloquent on the government’s decision, Krisna Chandra Paudel, joint secretary, environmental division, ministry of forest, says its objective is to ensure that the benefits of forests percolate down to every citizen of Nepal. Tamrakar adds: “The money collected would be utilised for reforestation.”Mohanman Saiju, former vice-chairperson of the National Planning Commission, however, opines that the step is fundamentally wrong. “The local people will no longer be interested in protecting forests,” warns Arjun Dhakal of the Nepal Forum of Environmental Journalists, a non-governmental organisation. It is noteworthy that more than 1.3 million households, organised into upwards of 12,560 cfugs, carry out conservation activities on about 1 million hectares of forestland in Nepal. The cfugs invest the income from community forests in running local schools and healthcare centres, and renovating irrigation canals.<br /><a href="http://www.downtoearth.org.in/full6.asp?foldername=20030831&amp;filename=news&amp;sec_id=4&amp;sid=34"><span style="font-size:85%;">http://www.downtoearth.org.in/full6.asp?foldername=20030831&amp;filename=news&amp;sec_id=4&amp;sid=34</span></a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-2704759516742525803?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-63504204565197157532008-06-18T23:49:00.000-07:002008-06-19T00:03:34.553-07:00<a href="http://1.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFoCf7G1ddI/AAAAAAAAAAk/SLPxsMPUKYc/s1600-h/8.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213482266100331986" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFoCf7G1ddI/AAAAAAAAAAk/SLPxsMPUKYc/s320/8.jpg" border="0" /></a><br /><div>India may have dragged its feet on the subject for decades, but Nepal has gone ahead and done it: made wildlife farming legal. Licence can now be procured in the country for farming, breeding and research of high value wildlife species under the government s new Wildlife Farming, Reproduction and Research Policy 2060 2003 . Notwithstanding criticism from some quarters, the move has been largely welcomed both within the country and outside it.Under the new policy, the Department of National Park and Wildlife Conservation dnpwc , which comes under Nepal s Union ministry of forests and soil conservation, is providing seed animals for farming and breeding. The permission fee ranges from 5,000 to 40,000 Nepali rupees us $69 $555 per animal depending on the species see table at the bottom: Price list .The government has already granted licences for farming and research of rhesus monkeys, snakes and vultures see: <a href="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/node/full6.asp?foldername=20040630&amp;filename=news&amp;sec_id=49&amp;sid=11">`Animal farm`</a>, Down To Earth, June 30, 2004 . The protected species that are permitted for farming under the new policy include the gharial crocodile and Nepal s national bird Impeyan pheasant. Among the other species on the list for which wildlife farming permits can be obtained are the barking deer and all bird species.The policy has been formulated keeping the directives of the country s tenth five year plan 2001 2006 in mind, which asks for improvement in the livelihoods of women, the poor and disadvantaged groups by conserving biological diversity through farming of high value wildlife. The plan also envisages promoting the involvement of individuals, groups, non governmental organisations and institutions in wildlife farming, reproduction and research.While the government has already begun giving licences on the basis of the policy, amendments are also being drafted to the existing wildlife protection laws of Nepal. Based on that plan, the Union ministry of forests and soil conservation is drafting the amendments, reveals Surya Bahadur Pandey, assistant management officer, dnpwc.But some confusion has cropped up among the officials about the policy. The purpose of the policy is only to farm, breed and conduct research. Commercial use of wildlife has not been allowed, notes Pandey, who looks after the implementation of the policy. In the same breath, he adds: We are in favour of the sustainable use of wildlife, apart from endangered species. Sources in the country s ministry disclose that even while the ministry was in the process of finalising the amendment bill allowing commercial use of certain wildlife animals, the government suddenly announced the policy. Some of its aspects have come in for criticism. It is alleged that the rhesus macaques will be used to conduct biomedical research funded by us based sponsors, who find it hard to avoid the animal rights bodies vigil and strict laws governing research in their own country.Sources told Down To Earth that there was indeed some pressure from the Western scientific community. Pandey concurs: The scientific community was pushing the government to announce the policy. Otherwise it could have been unveiled along with the amendment bill, which also allows commercial use of certain species of wild animals. But Mukesh K Chalise of the International Primatology Society, a research body, is optimistic: The farming policy will ultimately help conservation. Randall Kyes, head of International Programs in the Regional Primate Research Center at the University of Washington, who is planning to collaborate with Nepali experts in research on monkeys, reportedly said: This is a good initiative for biomedical research, and any genetic discoveries or findings can be claimed by Nepal. Pandey observes: We are still working on the proper legal framework. The dnpwc will monitor the farmers and animals every six months. The policy, which aims to promote private sector participation, has predetermined criteria for basic infrastructure, management and expertise that the applicants for licences must satisfy before obtaining clearance. Pandey says: We will change the law for the commercial use of some wild animals for the benefit of the poor. This policy is just the beginning.<br /></div><div><strong>Price listAnimals that figure in Nepal’s new policy</strong></div><div>Protected animals One timeroyaltyin US $ </div><div> </div><div>Gharial crocodile Gavialis gangeticus 548</div><div><br />Black buck Antilope cervicapra 343</div><div><br />Impeyan pheasant Lophophorus impejenus 68<br />Crimson horned pheasant Tragopan satyra 68<br />Cheer pheasant Catreus wallichii 68<br /><em>Common animals</em><br />Barking deer Muntiacus muntjak 205<br />Spotted deer Axix axix 205<br />Sambar deer Cervus unicolor 274<br />Rhesus monkey Macaca mulatta 343<br />Hog deer Axis porcinus 205<br />Wild boar Sus scrofa 137<br />All kinds of snakes 68<br />All other kinds of birds 68</div><div><br /><br />Published in Down To Earth 14/07/2004</div><br /><p><a href="http://csestore.cse.org.in/full6.asp?foldername=20040715&amp;filename=news&amp;sec_id=4&amp;sid=35">http://csestore.cse.org.in/full6.asp?foldername=20040715&amp;filename=news&amp;sec_id=4&amp;sid=35</a></p><p></p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-6350420456519715753?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-38322053625474729192008-06-18T23:48:00.000-07:002008-06-18T23:49:16.626-07:00Nepal s multimillion dollar project for supplying drinking water to the parched Kathmandu valley has left residents of Melamchi valley fuming. The reason: water will be diverted from the latter region to benefit the former.Activists of the Melamchi Local Concern Group mlcg have locked horns with the Melamchi Water Supply Project mwsp officials. The mlcg members are demanding better water rights and compensation.mwsp is an inter basin project that would supply water from the snow fed Melamchi river in the Kosi basin in Sindupalchowk district. It lies to the northeast of Kathmandu valley, which is located in the Bagmati basin. The plan stipulates that 170 million litres per day mld of water be diverted from Melamchi river through a 26 kilometre km long tunnel.The project is expected to ensure 24 hour water supply to 1.5 million inhabitants of Kathmandu valley. The area has an estimated water demand of 189 mld. While the supply hovers around 132 mld in the rainy season, it plummets to 93 mld during summers.The project will provide 400 litres of water per second to people living downstream, says Madan Sankar Shrestha, deputy executive director of mwsp. Officials claim that this would be sufficient to fulfil the requirements of farmers in the Melamchi valley. Dronaraj Ghimire, an environmental engineer affiliated with the Nepal Forum of Environmental Journalists, says that although the supply will meet the current demand in the region, no future irrigation projects will be possible.However, Ram Bahadur Khadka, a local activist and spokesperson of mlcg, is not convinced. Unless the quantity of water is increased, 75 families will be displaced from Melamchi valley, he contends. The project also poses a threat to the forests in the region. Local people allege that the Royal Nepal Army, mobilised for the security of the project, cleared forestland in the hills of Melamchi valley.<br />Published in Down To Earth 30-07-03<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-3832205362547472919?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-25107892693833601732008-06-18T23:39:00.000-07:002008-06-18T23:46:14.866-07:00<div><a href="http://1.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFoAUQ3jRtI/AAAAAAAAAAU/JD7wD16M8O8/s1600-h/40.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213479866760120018" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFoAUQ3jRtI/AAAAAAAAAAU/JD7wD16M8O8/s320/40.jpg" border="0" /></a><br /><div>The Bankariyas, a forest-dweller community of central Nepal, have been uprooted from their traditional habitat and are living like refugees in their own country. Several other indigenous groups have suffered the same fate. The eight-year-old war between the Royal Nepal Army (rna) and Maoist rebels that has ravaged the country’s environment is responsible for their plight.Several thousand people have been killed in the incessant fighting which began in February 1996. Things took a turn for the worse in 2002, when Nepal’s King Gyanendra dismissed the elected government.</div><br /><br /><div>He has installed two successive governments since then.</div><br /><br /><div>King Gyanendra took over the reins of power after a palace massacre in 2001 that saw Nepal’s then crown prince gun down a dozen people, including King Birendra, before killing himself. This was followed by one year of emergency rule. Maoist insurgents then stepped up their violent campaign to replace the monarchy with a communist republic. Today, with both sides locked in a no-holds-barred battle, the country’s local communities are scurrying for cover. Driven out The Bankariyas, for instance, were heavily dependent on herbs and other non-timber forest produce (ntfp) to eke out an existence. They now toil as ag</div><p align="right"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213480074120461602" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFoAgVWG_SI/AAAAAAAAAAc/8kLsZwrquOA/s320/41-map.jpg" border="0" /></p><div>riculture labourers in nearby villages, their knowledge of sustainable use of natural resources going to waste. “We have nothing, we cannot enter the forest. No forest means no work, and that means lost dignity,” laments 74-year-old Jetha Bankariya.According to Rajendranath, a journalist working in the Maoist area in western Nepal: “Nobody has accurate data pertaining to the mass migration (of indigenous people). The male members of households in villages, too, have fled in fear of the insurgents. This has added to the workload of women. Farming has been hampered as well.”Madhusudan Guragai, who is also a scribe, concurs and points out: “The farmers are no longer getting vegetable seeds from western Nepal. Instead, they are having to use seeds provided by foreign companies.” Guragai works in Kavrepalanchok district, which is famous for its vegetable production. “Things have come to such a pass because domestic seed producers have either been captured by the government’s security forces or have left the country due to the Maoist threat,” he explains. Ceded territory Another fallout from the ongoing armed conflict is the blow it has dealt to the country’s conservation effort. The field staff of most of the national parks and protected areas of Nepal’s hills have shifted to the headquarters. In doing so, they have let Maoists, poachers and loggers have a run of the place.Bhoj Raj Bhat, an environmental journalist who recently visited the Makalu-Barun National Park in the eastern part of the country, says that there is no one to check the smuggling of medicinal herbs and other wildlife products to Tibet. “In the absence of any government representative, the local people are too afraid to question such nefarious activities,” he points out.It is noteworthy that rna, which assists Nepal’s department of national parks and conservation areas (dnpwc) in preserving forest tracts, has drastically reduced its presence in such belts. A dnpwc source told Down To Earth that the army’s guard posts have come down from 120 to 32 in 11 national parks and wildlife reserves.While forest guards were armed with antiquated 12 bore guns earlier, they have been ordered to submit even these to the district police office.</div><br /><br /><div>Caught in the crossfire</div><br /><br /><div>“How can they expect us to protect the forest when we are not able to protect ourselves?” says a forest guard in Rautahat, a district bordering India. “The rebels and smugglers have sophisticated weapons and we are unarmed,” he adds.<br />Wreaking havoc For their part, the insurgents have capitalised on this lowering of guard. The department of forest reveals that 19 out of 74 district forest offices, 43 out of 92 ilaka (local) forest offices, 213 out of 698 range posts, two forest training centres and two guards’ stations have been destroyed by the Maoists.Yet they keep up the pretence of protecting forests. A top Maoist leader of the eastern region, Basu Shakya, has reportedly said that the rebels are not averse to the idea of pro-people conservation. “But steps such as the creation of national parks violate the people’s fundamental rights. They are just ways devised by the old regime to exploit natural resources and we are against them. Conservation of biodiversity and protection of people’s rights have to go hand in hand,” he asserts.Shakya disclosed that the insurgents have allowed the people to kill wild animals which destroy crops. “They have to submit the skins and bones to the (Maoist) party and they can use the meat,” he revealed. He, however, refused to divulge what the rebels do with the wildlife products collected by them. Bruised and battered A study conducted jointly by the Nepal Forum of Environmental Journalists and the World Conservation Union (iucn) in three pilot districts has found that the country’s natural environment is a major casualty of the fighting. The report further notes that community forest management has been hit hard. “Community members are not able to enter their own forest…. In some areas, Maoists have captured forests and impose their own rules (on) the community. They have even (slapped) taxes on… ntfp and (other forest products),” states the document. It indicates that the insurgents are collecting levy from timber smugglers in the Terai region and medicinal herb smugglers in the trans-Himalayan region.</div><br /><br /><div>Deepak Thapa, who has authored a book on the Maoist problem, feels that the authorities have not really taken notice of the impact of insurgency on the environment. “The government has merely been highlighting the socio-economic repercussions. We need a systematic and scientific study in this regard,” says Thapa, adding: “But we have to accept the fact that the environmental injustice done by the government in the past has helped the Maoists to spread rapidly in most of the hilly districts.”Bhairab Risal, an expert on environmental matters, looks at the flipside of the conflict. He is of the view that since lesser people frequent forests now, the tracts are being conserved in a natural way. “We will have to wait for some years to know the results,” says Risal.But a source in the Nepal’s ministry of population and environment (mope) is sceptical: “The government does not want to accept defeat on every front. Therefore, it is refusing to acknowledge the fact that we are losing the battle in the field of environmental conservation.” Not surprisingly, mope spokesperson Dipendra Thapa is evasive. “This is a very sensitive issue and the ministry cannot comment on it without scientific evidence. We strongly feel that there should be a study on this subject, but who will conduct it?” says Thapa. With the authorities themselves groping for answers, Nepal appears unlikely to be out of the woods in the near future.</div><br /><br /><div><span style="font-family:times new roman;font-size:85%;"><a href="http://www.cse.org.in/full6.asp?foldername=20040131&amp;filename=news&amp;sid=20&amp;page=1&amp;sec_id=4">http://www.cse.org.in/full6.asp?foldername=20040131&amp;filename=news&amp;sid=20&amp;page=1&amp;sec_id=4</a></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-2510789269383360173?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-39892491623091554762008-06-18T23:34:00.000-07:002008-06-18T23:39:01.856-07:00On January 31, 2007, the Nepal government got temporary reprieve in a long standing controversy over the Kathmandu water supply bill. Its ministry of physical planning and works signed an agreement with the protesting Sanyukta Sangharsh Samiti, a union of employees of the Nepal Water Supply Corporation, the government water supply utility, to break the impasse over the bill. The Nepal government has agreed to bring in changes in the Nepal Water Supply Corporation Third Amendment Bill. The workers union had been protesting for a month and a half against the bill passed by the House of Representatives on January 4, 2007. Ever since the bill was tabled in parliament, the union had stopped water supply to major government buildings and recently, also to the prime minister s residence, the royal palace and ministers quarters. Prime minister Girija Prasad Koirala had to intervene and direct the physical planning ministry to sort out the matter.The agreement The important clause in the agreement is the government s promise to amend the bill keeping in mind the interests of consumers. The agreement states that the management switchover to a private company would not result in employee retrenchment and their employment status would remain same. Besides, employees can only be asked to leave through a voluntary retirement scheme. The agreement also said that the employees working on contract basis and as daily wage labourers would be made permanent within 15 days.The contentious bill Activists call the bill a guise to privatise the water sector under pressure from multilateral development banks like the Asian Development Bank adb . They allege that privatisation will increase water tariff by about five times. The government has not explored other cheaper alternatives to supply water to the valley, they claim. The bill enables the government to manage Kathmandu valley s water supply system through a semi autonomous drinking water management board. The point of contention in the bill is the appointment of a private company to look after the day to day water supply in the valley. The government has awarded this contract to a controversial British company Severn Trent Water International Limited. In 2004, it was charged for fraud in Europe and in 2005, it was taken to task by the Office of Water Services, an industry regulator in the uk, for overcharging customers see Fraudulent deal , Down To Earth, April 15, 2006 .ADB calls the shots Privatisation of the water supply system was a precondition of adb for sanctioning a loan to the us$500 million Melamchi Water Supply Project of the Nepal government. It is an inter basin water supply project designed to repair the existing water supply and distribution system of the Kathmandu valley, along with the diversion of 170 mld million litres per day water from Melamchi river in the Sindupalchowk district s Kosi basin. adb is the lead financier of the project along with other agencies. Several donors had pulled out of the project in the last two years due to alleged corruption in handling the project. To look into the matter, a royal enquiry commission was set up. It found the charges valid and jailed a former prime minister. During the emergency period 2004 2005 under the king s rule, all political parties opposed the project. However, only four parliamentarians had opposed the bill when it was tabled in the parliament. Writ ignored The privatisation law is against the new constitution adopted on January 15, 2007 and the country s Comprehensive Peace Accord.We are trying to convince new as well as old parliamentarians to amend the law, says Gopal Siwakoti Chintan, co ordinator of Water and Energy Users Federation Nepal wafed , a leading advocacy group based in Kathmandu. Several consumer welfare organisations wafed, Federation of Water and Sanitation Users Nepal, Consumers Protection Forum Nepal and ngo Federation Kathmandu had filed a writ petition against the bill in the country s Supreme Court. Since a writ has been filed against the bill, enactment of the bill in parliament is invalid, argues Chintan. However, adb presses for the bill citing its loan agreement with Nepal government. We are not pressuring the government but have only reminded them of the agreement signed with us that should be implemented, said Keiichi Tamaki, senior urban development specialist of adb. The government may have made temporary peace with the protesting employees, but given the political atmosphere of the country, nobody can say for sure which way the Melamchi waters will flow in the future.<br /><span style="font-family:arial;font-size:85%;"><strong>Published in Down To Earth 27/02/2007</strong></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-3989249162309155476?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5641807782675719452.post-3830440222075320602008-06-18T23:22:00.000-07:002008-06-18T23:34:52.082-07:00<div><strong>Best out of waste for the villagers</strong><br /><br />Nepal’s Bagmati river has finally got a respite from the onslaught of Kathmandu’s waste. It has suffered the menace since the closure of the Gokarna Landfill site in 1999. But now the waste will be dumped at a semi-aerobic disposal site at Sisdole, in the adjoining Nuwakot district. The move involved hectic negotiations with villagers and Maoists, who have a strong presence in the area, reveal sources in the Solid Waste Management and Resource Mobilization Centre (swmrmc), under the ministry of local development. Welcoming the step, environmental activist Chiranjivi Bhattarai told Down To Earth, “It is a relief for Bagmati and the p<a href="http://4.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFn96QHLchI/AAAAAAAAAAM/uLSsUqU3nKM/s1600-h/18.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213477220857377298" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 162px; CURSOR: hand; HEIGHT: 141px" height="209" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_3MNpRTBm2D8/SFn96QHLchI/AAAAAAAAAAM/uLSsUqU3nKM/s320/18.jpg" width="219" border="0" /></a>eople connected to it for their livelihood.” A crowd of nearly a thousand people gathered near the new landfill when the first convoy of trucks arrived.<br />“Although we are getting solid waste from Kathmandu, people are happy that we are getting a good compensation,” explained Rammani Ghimire, president of Okarpauwa Sanitary Landfill Site Main Coordination Committee. The committee will get us$35,388 annually; the amount will be increased subsequently. It will also get some development funds from the two municipalities of Kathmandu valley. “We are here to ensure that the government manages the landfill properly and gives us the compensation in time,” said a young student Resam Shrestha. Crucially, the landfill will not receive hospital waste and hazardous waste from industries. “We don’t want to risk the health of the locals as well as the project,” says swmrmc general manager Surya Man Shakya. He claims the waste disposal technology used at the site is environment-friendly, cost-effective and simple, suited for small towns as well as metros.<br /><span style="font-family:courier new;font-size:78%;">http://csestore.cse.org.in/full6.asp?foldername=20050731&amp;filename=news&amp;sec_id=4&amp;sid=20</span></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5641807782675719452-383044022207532060?l=rajeshghimire.blogspot.com' alt='' /></div>Rajesh Ghimirehttp://www.blogger.com/profile/11532034198237572350noreply@blogger.com0